-प्रा . सुखदेव थोरात विद्यापीठांमध्ये परिसरात होणाऱ्या जातीभेदाच्या प्रश्नाविषयी रोहित वेमूला आणि पायल तडवी यांच्या आईंनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये युजीसीच्या विरोधात तक्रार केली. यूजीसीने 2012 ला तयार केलेल्या समानता नियमांचे दहा वर्ष लोटल्यानंतर आजपावतो विद्यापीठ, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांनी पालन केले नाही. ही तक्रार सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. 2012 चा समता नियम हे लागू करावे असा …
प्रा.सचिन गरुड, सातारा भारतीय लोकशाही मूल्यांचा उद्गम व विकास हा प्राचीन वैदिक परंपरेत असल्याचे ऐतिहासिक कथन ब्रिटीश वासाहतिक काळात पाश्चात्त्य प्राच्यविद्यातज्ञ आणि राष्ट्रवादी भारतीय अभिजन अभ्यासकांनी रचले आहे. पण त्यातील वर्ण-जात आणि लिंगभाव यांच्या विषमतेच्या वैदिक गाभ्याला दुर्लक्षित केले. आर्य वैदिक परंपरा ही लोकशाही व भारतीय राष्ट्रीय ता यांच्या विरोधी असून ती वर्चस्वाची व शोषण, …
कोणत्याही समाजाचा विकास हा त्या समाजातील व्यक्ति मानवी मूल्ये आधारित सामाजिक व आर्थिकविकासावर आधारित असताे. मूलभूत गरजांची पूर्तता हाेण्यासाठी उपलब्ध संसाधने, किमान शैक्षणिक संधीचीउपलब्धता हाेणे, किमान आवश्यक गरजांच्या पूर्ततासाठी आर्थिक स्त्राेताची उपलब्धता इत्यादीच्या मानकानुसारसमाजाचा विकास माेजला जाताे. त्यामुळे गरीबी व मागासलेपणा हे दाेन्ही घटक सामाजिक विकासाशी निगडीतआहेत. राज्यसत्तेने लाेकांच्या कल्याणाच्या जसे प्रत्येक व्यक्तिला दाेन वेळचे …
महाराष्ट्र राज्यासमाेरचे सगळ्यात माेठे आव्हान म्हणजे अनेक वर्षापासून सततत्रासदायक ठरलेले कृषी क्षेत्रावरील संकट. शेतक-यांच्या आत्महत्या ह्या जवळपास महाराष्टतअंगवळणी पडल्यासारख्या झालेल्या आहेत. त्याबाबत बराच डाेंब उसळताे आणि काही काळानंतर आपाेआप शांत हाेताेआणि शेतकरी हा त्या दुष्टचक्रात सतत पिसला जाताे. गेल्या दाेन दशकात याबद्दलची अनास्था ही जास्तीतजास्त जाणवतआहे. राज्य पुनर्रचनेनंतर संयुक्त महाराष्ट—ातील जनतेला सर्वांगीण विकासाबाबत खूप अपेक्षा …
भारतासारख्या विकसनशील देशाला आर्थिक विकासाची आवश्यकता आहे.वाढती लाेकसंख्यासारख्या स्थितीमध्ये विकासाचे लाभ तळातल्या समाजापर्यंत समान पद्धतीनेमिळावे हा विकासाचा अर्थ लक्षात घेता ताे भारतासाठी गरजेचा झाला आहे. अमेरिकेसारख्या विकसित देशातील विकासाचे स्वरूप लक्षात घेणे आवश्यक आहे. 2008-09 मध्ये अमेरिकेत प्रगती दाखविण्यासाठी घर बांधकाम क्षेत्रात गाैण प्रकारचीकर्जे देऊन ती परत न आल्यामुळे सुमारे 200 बँका बुडल्या. त्यामुळे बँकिंग …
भारताचे संविधान समूह ओळखीच्या आधारावर प्रतिबंध करते व समाजातील दुर्बल घटकांसाठीसंरक्षण देते. संविधानिक तरतुदीनुसार, त्यांना सामाजिक संरक्षण देणे व सामाजिक न्याय मिळवून देणे हेसरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे सरकारने दलित, आदिवासी व महिला यासारख्या उपेक्षित गटांवरील अत्याचारांविरुद्ध तसेचनागरी हक्कांच्या सततच्या उल्लंघनाविरुद्ध विशिष्ट कायदेशीर संरक्षण दिले आहे. तरीसुद्धा त्यांच्याविरुद्ध अनेक प्रकारच्यामानवी हक्कांचे उल्लंघन हाेतच आहे. इतर मुद्द्यांपैकी, …
ब्रिटिशांनी 1945 मध्ये भारताला राजकीय स्वातंत्र्य देण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांनी स्वतंत्रभारतासाठी नवीन संविधान सभेद्वारे नवीन संविधानतयार करण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार 1947 मध्ये एक संविधानसभा स्थापन करण्यात आली. संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मसुदा समितीही स्थापन करण्यात आली हाेती.डाॅ. आंबेडकर यांना मसुदा समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले. यावेळी अनेक राजकीय पक्षांनी त्यांच्या संविधानाचा मसुदासंविधान सभेच्या विचारार्थ सादर …
