आरक्षणावर चौफेर हल्ला !आरक्षणांतर्गत आरक्षण, क्रिमिलेअर व कालमर्यादा हे न्याय संगत आहे का ?

-डॉ.सुखदेव थोरात

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालाने पहिल्यांदाच सर्व आघाड्यांवर अनु.जाती/जमातीच्या आरक्षणावर हल्ला चढवला आहे. त्यात आरक्षणअंतर्गत आरक्षण, क्रीमीलेयर, आरक्षण फक्त एकदा किंवा एका पिढीसाठी आणि कालबद्धता अश्या शिफारस करण्यात आल्या आहे. ह्या सूचना घटनेनुसार व कायद्यानुसार याेग्य आहे असा मुद्दा मांडण्यात आला. ह्याशिवाय या सूचनांची मान्यता हि अनु. जाती/जमातीचे आरक्षण व त्यांची आर्थिक, सामाजिक स्थिती ह्या सद्यास्थितीवर आधारित आहे. अशा शिफारशी मा.न्यायाधीशांनी घेतली आहे. तथापि, जर आपण अनुसूचित जाती व जमातीचे आरक्षण व त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीच्या आढावा घेतला तर आपल्याला असे जाणवते की, ज्या ज्ञानावर या सूचना आधारित आहेत त्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे आरक्षणअंतर्गत आरक्षण, क्रीमी लेयर, आरक्षण फक्त एकदा किंवा एका पिढीसाठी कालबद्धता आणि अकार्यक्षमता ह्या ज्या सूचना मा. सर्वाेच्च न्यायालयाने केल्या त्याचे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. म्हणून ह्या संपादकीय लेखामध्ये आपण सर्वाेच्च न्यायालयाने ज्या ज्ञानावर निर्णय दिला त्याचे पुनर्मुल्यांकन करत आहाेत.

आरक्षणाअंतर्गत आरक्षण :- हा निर्णय हे मान्य करताे की, एस.सी./एस.टी.मध्ये विषमता आहे ज्यामुळे काही उपजाती इतर उपजातीच्या तुलनेमध्ये मागासलेले आहे. त्यामुळे ज्या उपजाती मागासलेल्या आहेत त्यांना वेगळा वाटा देण्याची सूचना केली आहे, व आरक्षणाच्या अंतर्गत आरक्षण असावे अशी सूचना मा. सर्वाेच्च न्यायालय यांनी केली आहे. ह्या संबंधात डाॅ. आंबेडकर ह्यांचे मत पाहणे आवश्यक आहे. 1919 ते 1956 च्या 37 वर्षाचा काळात डाॅ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांची स्थिती अभ्यास करून त्यांच्या प्रगतीकरिता धाेरण दिले. डाॅ. आंबेडकरांनी अनुसूचित जाती आणि उच्च जाती यांच्यातील विषमता ओळखली. डाॅ. आंबेडकरांनी उपजातींमधील विषमता देखील मान्य केली. परंतु डाॅ. आंबेडकरांनी काेणत्याही क्षणी उपजातीमध्ये वर्गीकरणाचा प्रस्ताव दिला नाही. त्यांनी दाेन स्वतंत्र धाेरणे प्रस्तावित केली. अस्पृश्यतेमुळे त्रस्त असलेल्या सर्व अस्पृश्यांसाठी आरक्षणाचे ’समूह केंद्रित’ धाेरण त्यांनी दिले.
ह्यामध्ये अस्पृश्यते विरुद्ध कायदा, केंद्र व राज्य विधिमंडळ, मंत्रिमंडळ, प्रशासन, सरकारी नाेक-या व शैक्षणिक संस्था यांचा समावेश हाेताे. ह्याशिवाय त्यांनी ‘व्यक्ती केंद्रित’ धाेरण सुद्धा सुचविले. हे ‘व्यक्ती केंद्रित’ धाेरण एस.सी., एस.टी. मधील अश्या व्यक्तींकरिता सुचविले जे आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासले आहे. हे धाेरण सर्व उपजातींमधील ‘व्यक्तींसाठी’ त्यांनी प्रस्तावित केले. ‘व्यक्ती केंद्रित’ धाेरण शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या तरुणांची शैक्षणिक पात्रता वाढविण्याकरिता सूचित केली. ज्यामुळे त्यांना नाेक-यांमधील पुरेसा वापर करता यावा. त्यामुळे आर्थिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरणाच्या ’वैयक्तिक लक्ष’ धाेरणामुळे नाेकरीतील प्रतिनिधित्वात मागे असलेल्या उपजातींचा वाटा वाढेल.
आपल्याला असे दिसते की, डाॅ. आंबेडकरांनी दुहेरी धाेरण सुचविले, जे ‘समूहकेंद्रित’ (For all Sub-caste) आणि ‘व्यक्ती केंद्रित’ आहे. ‘व्यक्ती केंद्रित’ धाेरण हे ज्या उपजातीचा वाटा सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कमी आहे ताे वाढविण्याकरिता मदत हाेईल. म्हणून त्यांनी मागासलेल्या उपजातीचा विकासाकरिता ‘व्यक्ती केंद्रित’ धाेरण सुचविले. त्यांनी आरक्षणाअंतर्गत आरक्षण किंवा उपजातीला आरक्षण सुचविले नाही.

क्रिमिलेअर :- (अनु. जाती व जमातीमधील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या वर्गाचे आरक्षणा मधून वगळले.)
सर्वाेच्च न्यायालयाने दुसरी सूचना अशी केली की, ज्या अंतर्गत अनुसूचित जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वर्गातील व्यक्तींना आरक्षणातून वगळल्या जाईल. हे त्यांनी दाेन कारणांवरून न्याय्य आहे असे मत व्यक्त केले. प्रथम, असा युक्तिवाद केला की, अनु. जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वर्गाने बहुतांश राखीव जागा व्यापल्या आहेत, व अनुसूचित जातीमधील कमकुवत वर्गाला वगळण्यात आले. दुसरा युक्तिवाद असा केला की, अनु. जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वर्ग हा भेदभावमुक्त झाल्यामुळे व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्यामुळे आरक्षणाशिवाय स्वतःहून प्रगती करू शकताे.
आपल्याला असे दिसते की, हे दावे तथ्यांवर आधारित नाहीत. पुराव्यांवरून असे दिसून येते की आरक्षणाचा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अनुसूचित जातीतील अल्पशिक्षित व्यक्तींना अधिक फायदा झाला. उदाहरणार्थ 2022 मध्ये केंद्र सरकारमधील (75 मंत्रालयांमधील) सुमारे 81 टक्के अनुसूचित जातीचे कर्मचारी सी आणि डी श्रेणीत हाेते आणि उर्वरित 11 टक्के ए आणि बी श्रेणीत हाेते. त्याच वर्षी केंद्रीय आणि राज्यातील 68 टक्के अनुसूचित जातीचे कर्मचारी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक पर्यंत शिकलेले हाेते. ह्यावरून असे स्पष्ट हाेते की, आरक्षणाचा फायदा हा अधिकाधिक अनुसूचित जातीमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व कमी शिक्षण असलेल्या व्यक्तींना अधिक मिळाला.
हा पुरावा स्पष्टपणे 2022-23 National Sample Survey on employment मध्ये मिळताे. अधिकृत आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकारमधील सुमारे 78% अनुसूचित जातीचे कर्मचारी कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील हाेते आणि उर्वरित 22% उच्च उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील हाेते. सर्वात कमी, मध्यम आणि उच्च उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांचा सरकारी नाेक-यांमध्ये वाटा अनुक्रमे 41.4%, 36.5% आणि 22%हाेता. माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या खाली कमी शिक्षण घेतलेल्या अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्याचा वाटा 60 टक्के हाेता. यावरूनही याची स्पष्टपणे पुष्टी हाेते की, आर्थिकदृष्ट्या व शैक्षणिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या अनुसूचित जातींमधील व्यक्तींना आरक्षणाचा अधिक फायदा झाला, जरी त्यांचे प्रतिनिधित्व प्रामुख्याने कमी नोकऱ्यांपुरते मर्यादित असले तरी. या पुराव्यांवरून दिसून येते की, आरक्षण हे गरिबधार्जिणे आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या चांगल्या वर्गांनी नोकऱ्या हडपल्या आहेत हा युक्तिवाद चुकीचा आहे.
दुसरा युक्तिवाद असा आहे की, एस. सी. मधील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वर्ग हा भेदभावापासून मुक्त हाेताे म्हणून ताे आरक्षणाशिवाय आपली प्रगती करण्यात सक्षम असताे. हा युक्तिवाद सत्यावर आधारित नाही. उदाहरणार्थ 2014 ते 2022 दरम्यान, अनुसूचित जातींकडून एकूण 409511 अस्पृश्यतेसंबधित अत्याचाराची प्रकरणे नाेंदवली गेली, ज्यांची वार्षिक सरासरी 45501 हाेती. आपल्याला असे पाहायला मिळते की, ह्यामध्ये अनुसूचित जातीच्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि दुर्बल अशा दाेन्ही वर्गांचा समावेश आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या व्यक्ती सुद्धा भेदभाव हाेताे, हे इतर अभ्यासावरून लक्षात येते. अ‍ॅक्शन एडने सन 2000 मध्ये 11 राज्यांमध्ये अस्पृश्यांचा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजकीय भेदभावाचा अभ्यास केला. Indian Institute of Dalit Studies नी चार राज्यांमध्ये ज्यामध्ये महाराष्ट्राचासुद्धा सहभाग आहे, अनुसूचित जातीचा ग्रामीण व्यापारामध्ये (Market)) हाेणा-या भेदभावाचा अभ्यास 2013 मध्ये केला ह्याशिवाय 2013 मध्येच 8 राज्यामधील सरकारकडून चालविलेल्या संस्थांमध्ये वस्तू व सेवा वाटपात हाेणा-या भेदभावाचा सुद्धा अभ्यास केला. ह्या अभ्यासातून असे दिसून आले की, अनुसूचित जातीच्या शेतक-यांना कच्चा मालाची खरेदी आणि उत्पादनांची विक्रीमध्ये भेदभाव सहन करावा लागताे. त्याशिवाय उच्च जातींकडून जमिनी विकत घेण्यामध्ये व घर किरायाने घेण्यामध्ये भेदभाव सहन करावा लागताे. शिवाय अनुसूचित जातीमधील वाहतूक, भाेजनालये आणि किराणा मालाशी निगडीत व्यवसाय करणा-या अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींना खरेदी व विक्रीमध्ये भेदभावाचा सामना करावा लागताे. उच्च जातीची मंडळी अनुसूचित जातींकडून वस्तू व सेवा फारसी खरेदी करत नाही. अस्पृश्यामधील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व दुर्बल या दाेन्ही व्यक्तीचा भेदभाव हाेताे. सरकारी संस्था ज्या स्वास्थ, शाळेतील विद्यार्थ्याना जेवण व राेजगार हमी, याेजनेमध्ये राेजगार ह्यामध्ये अनुसूचित जातींना अस्पृश्यतेचा आधारावर भेदभाव सहन करावा लागताे. उदाहरणार्थ दलित विद्यार्थ्याना वेगळ्या रांगेत जेवण देणे किंवा शाळेमध्ये वेगळे बसवणे हे पाहायला मिळते. त्याशिवाय उच्च शैक्षणिक संस्थामध्ये उदाहरणार्थ आय. आय. टी. मुंबई आणि इतर संस्थांमधील सर्वेक्षणांमध्ये अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना जातीय अपमान जनक वागणूक दिल्या जाते ज्यामुळे आत्महत्या केल्याचे उदाहरणे आहेत. ह्या सर्व सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये आर्थिक पाेर्शभूमी लक्षात न घेता अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींना भेदभावाला सामाेरे जावे लागते. त्यामुळे, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम एस. सी. ला राेजगारात याेग्य वाटा मिळण्यासाठी व भेदभावापासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आरक्षणाची आवश्यकता आहे.

आरक्षण फक्त एकदा आणि वेळेची मर्यादा :- सर्वाेच्च न्यायालयाने तिसरी सूचना अशी केली की, आरक्षण फक्त एकदा किंवा एका पिढीसाठी असावे. हि सूचना सुद्धा अनुभवावर व सत्यावर आधारित नाही. वरील अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, भेदभाव अनुभवणारे अनेक अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी आणि उद्याेजक हे आरक्षणाच्या दुस-या/तिस-या पिढीचे लाभार्थी आहेत. त्यांचाही जातीय भेदभाव हाेताे. त्यामुळे एका पिढीसाठी आरक्षण मर्यादित करणे निराधार आहे. आरक्षणाची ‘कालमर्यादा‘ ही सूचना देखील तथ्यांवर आधारित नाही. हे भेदभावाची व्याप्ती आणि अनुसूचित जाती आणि उच्च जातीमधील विषमतेवर अवलंबून असते. 1955 चा अस्पृश्य गुन्हा कायदा लागू हाेऊन 70 वर्षे उलटूनही अस्पृश्यता आणखी वाईट स्वरूपात अजूनही कायम आहे. त्याशिवाय दारिर्द्य, उपासमार, साक्षरता, आयुर्मान, बालमृत्यू आणि पिण्याचे पाणी यासारख्या नागरी सुविधा, ह्या मानवी विकास निर्देशकांमध्ये अनुसूचित जाती आणि उच्च जातींमधील माेठे अंतर अजूनही कायम आहेत. म्हणून अस्पृश्यता आणि अनुसूचित जाती आणि उच्च जाती यांच्यातील दरी जाेपर्यंत कायम राहील ताेपर्यंत आरक्षणाची आवश्यक आहे. मनुस्मृती इ.स. पूर्वी 185 मध्ये लिहिल्या गेली. तेव्हापासून अस्पृश्यता निर्माण झाली. काही संशाेधकांचे असे मत आहे की, अस्पृश्यतेचे मूळ हे इ.स.पूर्वी 600 मध्ये आहे. डाॅ. बाबासाहेबांचा आंबेडकरांच्या मते, अस्पृश्यता हि इ.स. नंतर 400 मध्ये निर्माण झाली. ह्यावरून असे दिसते की, अस्पृश्यांना जवळपास 1500 ते 2500 वर्षे, व जवळपास 60 ते80 पिढ्यांना सातत्याने अस्पृश्यतेच्या अमानुष अत्याचारांना बळी पडावे लागले. संविधानाने अस्पृश्यतेवर बंदी आणल्यानंतर फक्त 70 वर्ष पूर्ण झाले आहे, जेमतेम दाेन पिढ्या झाल्या अस्पृश्यता हि वरपांगी बदलासाहित अजूनही कायम आहे. त्यामुळे सर्वाेच्च न्यायालयामुळे किंवा सरकारने किंवा उच्च जातीने आरक्षण इतक्या लवकर संपवण्याचे घाई करू नये.

आरक्षण आणि अकार्यक्षमता:- मा.न्यायाधीश श्री.पंकज मित्तल ह्यांनी अशी सूचना केली आहे की, आरक्षणामुळे अकार्यक्षमता वाढते त्यामुळे आरक्षणात बदल करावा किंवा ते जाती आधारावर असू नये. ते निव्वळ कार्यक्षमतेवर (Merit) आधारित असावे. मा. न्यायाधीश पंकज मित्तल ह्यांच्या या विधानाला सुद्धा काहीच आधार नाही. आरक्षण व कार्यक्षमता ह्यावर अभ्यासक्रम फार कमी आहे. एकाच संशाेधनाने ह्यावर महत्वाचा अभ्यास केला आहे. डाॅ. अश्विनी देशपांडे व डाॅ. थाँमस विस्काँफ यांनी रेल्वेमध्ये राेजगार असलेल्या अनुसूचित जातीच्या कर्मचारी व उच्च जातीचे कर्मचारी ह्यांच्या कार्यक्षमतेचा (Efficiency) तुलनात्मक अभ्यास केला. त्यांना अनुसूचित जाती व उच्च जाती यांच्यामध्ये काही कार्यक्षमतेचा मानदंडकाच्या आधारावर फारसा फरक आढळला नाही. तथापि ह्याउलट काही मानदंडकाच्या आधारावर अनुसूचित जातीचे कर्मचारी अधिक कार्यक्षम आढळले. अनुसूचित जातींच्या कर्मचा-यांची कार्यक्षमता अधिक असण्याचे कारण व्यक्त करतांना ते असे म्हणतात की, अनुसूचित जातींच्या कर्मचा-यांवर ते आरक्षणामधून त्यांची नेमणूक हाेते असा पूर्वग्रह उच्च जातीच्या कर्मचा-यांमध्ये असल्यामुळे, अनुसूचित जातीचे कर्मचारी हे अधिक काम करून आपली जास्त कार्यक्षमता दर्शवितात. ह्या विवेचनावरून व दाखल्यावरून हे स्पष्ट हाेते की, सर्वाेच्च न्यायालयाने केलेल्या सूचना ज्यामध्ये अनुसूचित जाती व जमातीमधील उप-वर्गीकरण व आरक्षणअंतर्गत आरक्षण, क्रीमी लेयर, आरक्षण एका पिढीसाठीच्या मर्यादित किंवा आरक्षणाची एकदाच संधी ह्या तथ्यांवर आधारित नाही. संबंधित निर्णयामुळे अनुसूचित जाती/जमातीच्या विकासाला माेठी हानी पाेहाेचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, अस्पृश्यांच्या जीवनाचा आणि मृत्यूचा प्रश्न असलेल्या धाेरणातील काेणताही बदल, निराधार गृहितकांद्वारे नव्हे, तर ठाेस तथ्यांद्वारे निश्चित केला गेला पाहिजे.