ॲड. (डॉ) सुरेश माने
संस्थापक
राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन रिपब्लिकन सोशालिष्ट पार्टी.
भारताच्या घटनात्मक लाेकशाही राज्यव्यवस्थेत राज्यघटनेचा अर्थ अन्वयार्थ न्याय निवाड्याव्दारे स्पष्ट करण्याची जबाबदारी उच्च न्यायालये व अंतिमतः सर्वाेच्च न्यायालयाची असून सर्वाेच्य न्यायालयाचा निर्णय हा राज्यघटना 141 कलमान्वये कायदाच हाेय. 1 ऑगस्ट 2024 राेजी मा. सर्वाेच्च न्यायालयाने पंजाब सरकार विरूध्द देविंदर सिंग निर्णयात अनुसूचित जाती- जमातीचे उपवर्गीकरणाव्दारे नवीन मांडणी केलेली आहे. हा निर्णय अतिमागास किंवा अतिउपेक्षित, जाती-जनजाती समुदायाकरीता याेग्य असल्याचे प्रतिपादन केले जात आहे. काहीच्या मते हा निर्णय म्हणजे जातीअंतर्गत परस्परविराेधाचे वास्तव रूप हाेय, काहीच्या मते या निर्णयानिमीत्ताने नवीन संविधानात्मक समाज शास्त्राची मांडणी केली आहे, तर काहीच्या मतानूसार न्यायमुर्ती श्री.भूषण गवई, व इतर तीन न्यायाधिशांच्या भूमिकाव्दारे अनुसूचित जाती- जमातींना क्रिमिलियर लावण्याच्या उच्चभ्रु जात वर्गाच्या मानसिक व राजकिय निर्णयावर शिक्कामाेर्तब केले आहे.
मा.सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णयाने प्रश्न संपुष्टात यावेत ही अपेक्षा असताना या निर्णयाने मात्र अनेक नवीन प्रश्नांना जन्म दिलेला आहे. या निर्णयाव्दारे अनुसूचित जाती- जमातीचे उपवर्गीकरणासाेबतच आर्थिक निकष टेस्टचा वापर काेर्टासमाेर हा विषय नसतानादेखील अनु. जाती-जमातीना क्रिमिलियरची अटवापरात आणण्याची शिफारस मा.न्यायमूर्ती श्री.भूषण गवई व इतर तीन न्यायमूर्तीनी सरकारला केली आहे. अनु. जाती जमाती मध्येच या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया प्रकट हाेत आहेत. त्यामध्ये अनु. जाती जमातीच्या अशा वर्गीकरणामुळे काही प्रमाणात का हाेईना परंतु एकत्रीत झालेला अनुसूचित जाती-जमातीचा वर्ग पुन्हा एकदा आरक्षण लढाईमुळे विस्कळीत, विघटीत व परस्पर विराेधी हाेणार असल्यामुळे भविष्यात हा वर्ग आरक्षण संघर्षामध्ये विभाजित हाेऊन आणखी शक्तीहिन हाेईल असे बहुतांशी आंबेडकरी दलित आदिवासी समुदायाला वाटते. तर या निर्णयाने अतिमागास हिंदू दलितांचा शिक्षण नाेकऱ्यात सहभाग वाढेल अशी भाबडी आशा हिंदू दलित-आदिवासींना वाटते. मात्र देशातील इतर जाती-वर्गास दलित आदिवासींना क्रिमिलियर कक्षेत आणल्याने मा.न्यायमूर्ती गवई व इतर न्यायमूर्तीचा निर्णय क्रांतीकारक वाटताे आहे तर एकूण सात न्यायाधिशापैकी मा. न्यायमूर्ती श्रीमती बेला त्रिवेदी यांचा बहुमतांशी असहमताचा स्वतंत्र निर्णय अनुसूचित जाती-जमातीतील अनेकांना राज्यघटनेशी सुसंगत, आश्वासक व याेग्य वाटताे. वर्गीकरणाच्या या निकालात प्रमुख मा.न्यायमूर्ती डाॅ. चंद्रचूड व मनाेज मिश्रा यांनी एकत्रित निकाल दिलेला असून इतर पाच न्यायाधिशांनी स्वतंत्र निकाल दिले आहेत. यातील मा.न्यायमूर्ती श्रीमती बेला त्रिवेदी या वगळता इतर सर्व सहा न्यायमूर्तीनी अनु. जाती-जमातीचे वर्गीकरण हे राज्यघटनेच्या कलम 14,15,16, 341, 342 कलामांशी विसंगत नसल्याचा निर्णय दिला असून मा.न्यायमुर्ती श्री.भूषण गवई व इतर तीन न्यायमुर्तीनी अनु. जाती-जमातीना क्रेमिलियर धाेरण लावण्याची शिफारस केली आहे, जी मा. न्यायमुर्ती डाॅ. चंद्रचूड, मनाेज मिश्रा व श्रीमती त्रिवेदी यांनी अजिबात केलेली नाही. खरेतर उदारीकरण-खाजगीकरण, कंत्राटीकरण या महाकाय अजगरांनी मिळंकृत केलेल्या आरक्षण धाेरणाची वारंवार फेरमांडणी झाली आहे.
त्याला जशी सरकारे जबाबदार आहेत तसे राजकारण, समाजकारण व न्यायपालिका देखील जबाबदार आहे. याची सुरवातच मुळी राज्यघटना लागू झाल्यानंतर लगेच 1951 मध्येच सर्वाेच्च न्यायालयाच्या चंपाकम दुराईराजन या खटल्याने झाली. त्यानंतर काका कालेलकर कमीशनची नेहरू सरकारने लावलेली विल्हेवाट, पंडित जवाहरलाल नेहरूचे देशातील मुख्यमंत्र्याना दिनांक 27 जून 1961 चे आरक्षण विराेधी पत्र, मंडल निकालपत्र (1992), नागराज निकालपत्र (2006) आणि सर्वात अलीकडील जर्नेलसिंग निकालपत्रे (2018) व (2022) या सर्व निर्णयांनी दिवसेदिवस अनू. जाती-जमातीच्या आरक्षणाला आळा घातला असून व्याप्ती कमी केलेली आहेच परंतू गुंतागुंत वाढवली आहे. संसदेने 77, 81, 82 व 85 या घटनादुरूस्तीव्दारे संविधानात्मक आरक्षण पध्दतीला मा.सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानी छेद दिल्यानंतर, राखीव जागा धाेरण, पदाेन्नती धाेरण, वरियता धाेरण, राेस्टर पाॅलीसी या सर्वांना पुर्नस्थापित करीत आरक्षण धाेरणाला बळकटी दिलेली आहे हे असुन सुध्दा दुर्देवाने मा. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयामधून उच्च जाती वर्गाचे समाजकारण व राजकारण याचे प्रगटीकरण हाेते ही अत्यंत खेदाची व संविधानिक भारताच्या दृष्टीने धाेक्याची बाब आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती यांच्या विभाजनाचे प्रयत्न व सरकारी धाेरणे या देशात 1975 (पंजाब राज्य) पासून अनेक राज्यात राबविली गेली आहे आणि यामध्ये काँग्रेस, टी.डी.पी., डी.एम.के. नितीशकुमारांची जनता दल व अलीकडील ‘आप’ नावाचा पक्ष देखील यामध्ये सामील आहेत. मा.सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयाअगाेदर असे विभाजन करण्याकरिता केंद्रातील माेदी सरकारने कॅबीनेट सेक्रेटरी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमेटी नेमलेली असून महाराष्ट्रातील बी.जे.पी., एन.सी.पी., शिवसेना सरकारने सुध्दा एक उपसमिती नेमलेली आहे. तर ऑगस्ट 2024 राेजी मुंबईत थाेर साहित्यीक, लाेकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंती कार्यक्रमात अनुसूचित जातीच्या वर्गीकरणासाठी लवकरच उच्च न्यायालय माजी न्यायमुर्ती अध्यक्षतेखाली आयाेग नेमण्याची घाेषणा राज्य उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. शिवाय लाेकसभा निवडणूक 2024 प्रचार दरम्यान तेलंगणा राज्यातील एका जाहीर सभेत स्वतः पंतप्रधान श्री.नरेंद्र माेदी वर्गीकरण करणार असल्याचे जाहीर केलेले हाेते. एकंदरच काय तर मा. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने घटनाकारांच्या मतविराेधात उपवर्गीकरण्याच्या माध्यमातून जातीजातीचे व वाेट बैंकेचे राजकारण करणाऱ्या राजकीय पक्षांना व शक्तींना कायदेशीर पाठबळ मिळालेले असल्यामुळे देशभर ही प्रक्रिया गतीमान हाेण्यास वेळ लागणार नाही. नेमकी हीच बाब लक्षात घेऊन राज्यघटनाकार डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जाणीवपूर्वक घटनासमितीमध्ये हे स्पष्ट केले हाेते की घटनेच्या कलम 341 नुसार संसदेने बनविलेल्या अनु. जाती जमातींच्या यादीमध्ये राज्यसरकारला काेणताही हस्तक्षेप करता येणार नाही. डाॅ.आंबेडकरांची हीच भूमिका आजपर्यंत संसद व न्यायपालिकेने उचलून धरलेली असतांना व त्याबाबत घटनापीठाच्या अनेक खंडपीठांनी निर्णय दिले असतांनाही, विशेषतः 2004 मध्ये चिन्नया प्रकरणातील मा. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या संविधानपिठाचा वर्गीकरण विराेधी निर्णय असतानासुध्दा मा. सर्वाेच्च न्यायालयाला 1 ऑगस्ट 2024 राेजी पंजाब सरकार विरूध्द देविंदर सिंग या प्रकरणाव्दारे अनेक वर्षे प्रस्थापित झालेल्या कायदेशीर धाेरणाला विस्थापित करण्याची गरज नव्हती तरी देखील मा.सर्वाेच्च न्यायालयाने हे केलेले आहे हा चिंतेचा विषय हाेय.
अनुसूचित जाती-जमातीचे वर्गीकरण करतांना राज्यसरकारानी शास्त्रीय पध्दत अवलंबून आकडेवारी आधारे अशा प्रकारची वर्गवारी करावी असाही निर्णय न्यायालयाने दिलेला आहे. शिवाय, असे वर्गीकरण करताना चुकीची पध्दत किंवा आकडेवारी आधारे वर्गीकरण केल्यास अश्या वर्गीकरण करण्यास न्यायालय रद्द करतील असेही स्पष्ट केलेले आहे.
मात्र हा निर्णय देतांना मा.सर्वाेच्च्य न्यायालयाने वर्गीकरण समर्थनार्थ काेणतीही आकडेवारी किंवा अहवाल केंद्र सरकार किंवा राज्यसरकारे यांच्याकडून मागीतले नाहीत ही सुध्दा न्यायदान प्रक्रियेतील विसंगतीची बाब हाेय. विशेष म्हणजे मा.सर्वाेच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपिठाने पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपिठाव्दारे दिलेल्या 2004 च्या चिन्नया केसचा पुर्नविचार व्हावा आणि त्यासाठी माेठ्या खंडपिठाकडे हे प्रकरण साेपवावे अशी केलेली शिफारस देशाचे प्रमुख मा.न्या.डाॅ.चंद्रचूड यांनी स्वीकारून सात न्यायमूर्तीच्या खंडपिठाकडे हे प्रकरण साेपवावे हेच मुळात न्यायीक प्रक्रियेला धरून नाही. कारण पाच न्यायमुर्ती खंडपिठाचा निर्णय तीन न्यायमुर्तीवर बंधनकारक असताे. त्यामुळे वर्गवारी बाबतचा निर्णय हा कायदेशीर कमी आणि हेतुनिष्ठ व राजकीय स्वरूपाचा जास्त वाटताे. मा.न्यायमूर्ती श्रीमती बेला त्रिवेदी यांनी नेमके याच बाबीवर कायदेशीर बाेट ठेवतांना आपल्या स्वतंत्र असहमती निर्णयात याेग्य विश्लेषण केलेले आहे. सर्वाेच्च न्यायालयीन आरक्षण प्रकरणी प्रत्येक खटल्यामध्ये इंम्पिरिकल डेटा मागीतलेला असताना, यापूर्वी ईडब्लुएस आरक्षण याेग्य ठरवितांना असा काेणताही डेटा मांगीतला नाही व वर्गीकरणही केले नाही. याही निकालपत्र अगाेदर वर्गीकरण समर्थनार्थ डेटा मागीतला नाही आणि उच्च जातीय वर्गहिताचे, मानसिकतेचे आरक्षण विराेधी धाेरण लक्षात घेऊन त्यास आरक्षणाचा फायदा तळागळातील अत्यंत दुर्लक्ष जातींना मिळाला पाहीजे असा मुलामा चढवित सुप्रिम काेर्टाने दिलेला हा निर्णय प्रथमदर्शनी जरी आकर्षक वाटत असला तरी याचे गंभीर सामाजिक परिणाम हाेणार आहेत. यामुळे प्रत्येक राज्यात विविध राजकीय पक्षाव्दारे याचे राजकारण हाेणार हे नि:संशय! राजकीय राखीव जागा संदर्भात सर्वाेच्च्य न्यायालयाने जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केलेले असून त्या वर्गीकरणाबाबत चकार शब्द काढलेला नाही. मा. न्यायमुर्ती श्री.भुषण गवई आणि इतर तीन न्यायमुर्तीनी अनु. जाती-जमाती करिता शिफारस केलेली क्रिमिलियर अट भविष्यात लागू करावी हे दूसरे तीसरे काही नसून आरक्षण कक्षेतील समाजघटकांना वरिष्ठ श्रेणीतील पदे प्राप्त हाेऊ न देण्याचे षडयंत्र म्हटले पाहीजे. जेंव्हा की, 2008 सालच्या अशाेक ठाकूर निवाड्या मध्ये व मंडल निकाल पत्र निवाड्यामध्ये सर्वाेच्च्य न्यायालयाने असे धाेरण अनु. जाती व जमातींना लागू करने हे अयाेग्य हाेय असे निर्णय दिले असताना सुध्दा, मा.न्यायमुर्ती भुषण गवई व इतर तीन न्यायमुर्ती महाेदयांनी क्रिमिलियर धाेरणाचे समर्थन करून कायदेशीर धाडसच नव्हे तर धाेकादायक धाडस केले आहे. संक्षिप्तपणे, ओबीसीचे राेहिणी आयाेगानुसार तुकडेकरण, आदिवासी डिलीस्टींग, मुस्लीम आरक्षणास विराेध या केंद्र सरकारच्या भूमिकेनंतर, दलित आदिवासींचे वर्गीकरणाचा सर्वाेच्च्य न्यायालयाचा हा निर्णय न्यायव्यवस्था प्रक्रियेनुसार नाही. या निर्णयाने 1950 ते 2024 म्हणजेच 74 वर्षे स्थापित झालेल्या आरक्षण धाेरणा ला विस्थापित केले आहे. या निर्णयाने अनु. जाती जमातीच्या आरक्षणाचे राजकारण व त्याव्दारे स्वार्थी वाेट बँकेचे राजकारण करण्यास देशातील राजकीय पक्षाना रान माेकळे केलेले. आहे. सदर निर्णयाने आरएसएस-भाजपा प्रणित दलित आदिवासीचे हिंदुत्वीकरण धाेरणास पूरकता निर्माण केली आहे. सदर निर्णयाने अनु. जाती व जमाती यांच्यातील परस्पर व्देष, जाती संघर्ष यांना खतपाणी घातले आहे आणि क्रिमीलिअर धाेरणा ची शिफारस करून नव्या वादाला ताेंड फोडलेले आहे. त्यामुळेच या निर्णयाचा पुर्नविचार हाेणे किंवा संसदेव्दारे बदल करणे हे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्रातील राजकीय पक्षाच्या भूमिकेला अनन्यसाधारण महत्व आहेच परंतू गेल्या लाेकसभेत संविधान बचाव, लाेकशाही बचाव व आरक्षण बचाव नावाखाली ज्या पक्षांनी दलित आदिवासी व मुस्लीम यांची मते घेतली त्यांना देखील या निर्णयाने संविधान आरक्षण रक्षणाची जबाबदारी दिलेली आहेच. आणि जर हे घडलेच नाही तर मात्र देशातील दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम व इतर शाेषित समाज घटकांनी एकत्रित येवून प्रखर संघर्ष केल्याशिवाय संविधानात्मक आरक्षण व इतर अधिकार सुरक्षित राहणार नाही हे सत्य हाेय.