-डॉ. संजय शेंडे
ओबीसींच्या प्रश्नांचे अभ्यासक व लेखक
सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनु. जाती/जमातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षते खालील सात सदस्यीय घटनापीठाने सहा विरूद्ध एक मताने हा निर्णय घेतला. या प्रवर्गातील अधिक मागासांना याेग्य प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी निर्णय घेतल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येते. तथापि यापूर्वी 2014 साली ई.व्ही. चिन्नीया विरूद्ध आंध्रप्रदेश सरकार या खटल्यात पाच सदस्यीय घटनापीठाने ’अनुसूचित जाती’ हा एकसंघ गट असल्याने त्यांच्यामध्ये वर्गीकरण करणे आवश्यक नसल्याचा निकाल दिला हाेता. 2014 नंतर अशी काय परिस्थिती दहा वर्षात निर्माण झाली. की, सात सदस्यीय घटनापीठाने उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे देशभरातील एस.सी., एस.टी. मधील लाेकांमध्ये साहजिकच प्रश्नांचे काहूर माजले आहे. वरवर पाहता न्यायव्यवस्थेचा हेतू उदात्त जरी असला तरी समाजातील जाती-जातींमध्ये तेढ निर्माण हाेणार नाही, सामाजिक सलाेखा, साैहार्द बिघडणार नाही यासाठी सजग प्रहरी म्हणून प्रत्येक नागरिकाला समतावादी, विवेकवादी भूमिका घ्यावी लागेल. असे ठामपणे म्हणावेसे वाटते. काही राजकीय पक्षांच्या धुरीणांनी या निर्णयाचे स्वागत केले तर काहींनी विराेध दर्शविला.
स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतरही आरक्षण धाेरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली नाही ही वास्तविकता आहे. आता कुठे हजाराे वर्ष पिचलेला हा प्रवर्ग आता कुठे प्रश्न विचारण्याची, चिकित्सा करण्याची हिंमत दाखवायला लागला. अजूनही ‘जातीच्या’ उल्लेखाने त्याचे कधी उघड तर कधी अप्रत्यक्षपणे शाेषण हाेतच आहे. आजही शासन-प्रशासनामध्ये निर्णय प्रक्रियेत यांचा कुठेही वाटा नाही. खाजगी क्षेत्रात आरक्षणाची साेय नसल्याने त्यांचे प्रतिनिधीत्व नाही. शेती, उद्याेग हे तर त्यांच्या फार दूर आहे. अशा परिस्थितीत उपवर्गीकरणाचा निर्णय येणे, साहजिकच या मागास प्रवर्गाना बुचकळ्यात पाडले आहे.
’काेंबडी तर मारायची परंतु चाेर सापडायला नकाे’ ही भूमिका असणा-या आरक्षण धाेरण विराेधी मानसिकतेचा प्रत्यय या प्रकरणी नक्कीच येताे. मा.सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने अनुसूचित जाती/जमातीमधील काही प्रमुख जात समुहांना शासन-प्रशासनामध्ये निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळाले आहे काय?
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तसेच सार्वजनिक उपक्रम व निम सरकारी आस्थापनांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळाले आहे काय? या दाेन्ही प्रवर्गाचा शिक्षण आणि नाेक-यांमधील अनुशेष (बॅकलाॅग) भरला आहे काय? याची शास्त्रीय तर्कशुध्द आकडेवारी उपलब्ध आहे काय? उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये जसे आय.आय.टी., आय.आय.एम, एम्स व तत्सम संस्थेत या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी आजवर किती टक्के लाभ घेतला त्यातील काेणत्या प्रमुख जात समुहानी घेतला की, केवळ काही कुटूंबांनी घेतला, याविषयीची आकडेवारी शासनाने वेळाेवेळी उपलब्ध करून दिली आहे काय? या प्रवर्गातील काही अधिकमागास जातसमुहांना काहीच प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही किंवा अंशतः प्रतिनिधीत्व मिळाले याची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी उपलब्ध आहे काय? याचा सारासार विचार मा.सर्वाेच्च न्यायालयाने केला आहे काय? याचा अभ्यास समाज धुरीणांनी करून वस्तुस्थिती पुढे आणणे क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठी गेल्या दशकभरातील आणि अलीकडेच झालेल्या सार्वजनिक लाेकसभा निवडणुकीचा निकाल लक्षात घेणे संयुक्तिक ठरेल.
संविधाननिष्ठ भारतीयत्वाचा आवाज भक्कम : ‘भारतीयत्व’ हेच राष्ट्रीयत्व आहे, हे नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांतून सामान्य मतदारांनी दाखवून दिले आहे. भारतात अनेक जात, धर्म, पंथ असतील; पण त्यात समानतेचा व बंधुत्वाचा धागा पकडण्याचे कार्य भारतीयत्वाने केले आहे. सहिष्णुतेशिवाय सहअस्तित्व असू शकत नाही. सहअस्तित्वाच्या भावनेशिवाय बंधुभाव निर्माण हाेऊ शकत नाही. ‘बंधुता’ ही समतेचा आणि अहिंसेचा मार्ग स्वीकारते. त्यामुळेच या निवडणूकीतून देशहितास्तव स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय व धर्मनिरपेक्षता ही लाेकशाही- संविधानिक मूल्य टिकविण्यासाठी भारतीय सामान्य मतदारांनी ‘एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य’ या घटनादत्त मताधिकाराचा सुयाेग्य वापर करून सार्वजनिक नितीविवेकाचा (Publics Conscience) परिचय दिला. संविधानिक नैतिकतेचे आचरण करून चारशे पारचा नारा देणा-या आणि संविधान बदलण्याची भाषा करणा-यांना मतदारांनी चपराक दिली. लाेकशाहीमध्ये आवश्यक असलेल्या विराेधी पक्षाला संजीवनी देऊन आगामी वर्षात शंभरवर्ष हाेऊ घातलेल्या संघटनेला यामुळे नैराश्य येणे साहजिकच आहे. या नैराश्यातून समाजा-समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न हाेतील. तेव्हा या पाेर्शभूमीवर या मा.सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सारासार विचार सुबुध्द असलेल्या नागरिकांनी करण्याची कधी नव्हे इतकी आज गरज निमार्ण झालेली आहे.
अतीमागासांप्रती करूणा आणि संवेदनशिलता कायम ठेऊया: आमच्या विराेधी विचाराचे मित्र असलेल्या शक्तींना भावा-भावांमध्ये भांडणे लावणे, व्देषभावना निमार्ण करणे, त्यासाठी वाटेल ती प्रलाेभने देणे यात त्यांचा हातखंडा आहे. ‘आम्हीच श्रेष्ठ’ हा खाेटा किंबहुना कृत्रीम दर्प (अहंकार) हे मानसिक विकृतीचे लक्षण आहे. तथापि या व्यवस्थेचे जे बळी आहेत त्यांनी आता सत्य स्वीकारण्याची ताकद पणास लावली पाहिजे. प्रवाहासाेबत जाऊन स्वाभिमान गहाण ठेऊन लाचारीनं जीवन जगण्यापेक्षा स्वाभिमानानं, आत्मसन्मानानं, ताठ मानानं प्रश्न विचारण्याची चिकित्सा करण्याची विवेकी भूमिका घेणे काळाची गरज आहे. अनुसूचित जाती/ जमातींचे मागसलेपण हे राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेनुसार त्यांच्या जन्माच्या वेळी असलेली ’जात’ या निकषावरून ठरवले गेले आहे. त्यामुळे आजवर या प्रवर्गातील उपवर्गीकरणास मान्यता मिळालेली नव्हती. तथापि या निर्णयामुळे याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार राज्यांना मिळालेले आहेत. आजवरचा अनुभव पाहता राज्य सरकार याचा किती गांभीर्याने विचार करेल याविषयी शंका आहे. स्वातंत्र्याच्या सात दशकामध्ये काही अंशी आरक्षणाचा लाभ झालेला असून अनुसूचित जाती/जमातीतील जातसमुहांना समानतेची संधी मिळाली. त्यामुळे बुध्दीप्रामाण्यावादी, विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकाेन, विवेकी असलेला समाज सामाजिक बांधिलकीच्या नात्याने जे कमकुवत घटक आहेत त्यांच्यासाठी कार्य करू लागला.
शिक्षणामुळे विचार प्रकियेला चालना मिळून त्यांच्या जीवनमानात बदल झाल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास येते. शिक्षण आणि नाेक-यांमधील आरक्षणामुळे त्यांची प्रबुध्दतेकडे वाटचाल भारतीय लाेकशाही व्यवस्था मजबूत करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. ही अत्यंत आनंदाची आणि सुखावह बाब हाेय. या प्रबुध्द झालेल्या बांधवांनी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आदर्श समाेर ठेऊन, ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी असलेल्या ‘मंडल आयाेगाच्या’ अंमलबजावणीसाठी रात्रंदिवस एक करून, तन-मन-धनाने रस्त्यावर येऊन आंदाेलन केले, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही हिंदू काेडबील आणि ओबीसींच्या प्रश्नावर 27 सप्टेंबर 1951 राेजी कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. यावरून आपल्या लक्षात येईल की, तथागताची करूणा असल्यामुळेच हे शक्य झाले. 7 ऑगस्ट 1990 ला तत्कालीन प्रधानमंत्री, विेशनाथ प्रतापसिंग यांनी ओबीसीं करिता सरकारी नाेकऱ्यात आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 27% आरक्षणाची घाेषणा केली. या निर्णयामुळे गेल्या तीन दशकात ’दलित-आदिवासी-ओबीसी’ ऐक्याची प्रक्रिया गतीमान झाली. हे सर्व आरक्षणाचे लाभार्थी झाल्याने मैत्रीची, साैहार्दाची भावना वृध्दिंगत झाली याला गालबाेट लावण्याचे मनसुबे सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या नावाखाली विघातक दहशत पसरवू इच्छिणाऱ्या शक्ती करीत आहे. त्यासाठी मा. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे विवेकबुध्दीने बघण्याची प्रासंगिकता जास्त आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे.
अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील सुजाण नागरिकांनी यापूर्वी जसा संयम दाखविला, अभ्यासपूर्ण प्रतिवाद केला, कुठेही आक्रस्ताळेपणा, असंविधानिक मार्गाचा अवलंब केला नाही. त्याचप्रमाणे या दाेन्ही प्रवर्गातील जे कमकुवत अतीमागास घटक आहेत त्यांच्या प्रती संवेदनशील राहून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रज्ञा-शील, करूणेनं सकारात्मक कृती कार्यक्रम तयार करून, शासनदरबारी त्याचा पाठपुरावा करावा लागेल. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक सशक्त दबावगट निर्माण करून त्यांना विश्वासात घ्यावे लागेल.
स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतरही काही जातसमुहांना खराेखरच शून्य प्रतिनिधीत्व मिळाले असेल, उच्चशिक्षण संस्थांत जसे ख.ख.ढ, ख.ख.च, खखडख, व तत्सम संस्थांत काहीच सहभाग नसेल त्यांच्यासाठी सहअस्तित्वाची भावना ठेऊन त्यांना न्याय कसा मिळेल, त्यांच्या विकासात आम-चाही विकास अंतर्भूत आहे, आमच्या संवेदना अजिबात बधीर झाल्या नाहीत, आमच्यातील माणुसकी आजही पूर्वीइतकीच कायम आहे. धर्माचा केंद्रबिंदू ‘माणूस’ आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात त्याप्रमाणे ‘जातीच्या पायावर काेणतीच गाेष्ट उभी करता आलेली नाही, राष्ट्रही नाही, नीतीही नाही. एकमय समाजाशिवाय राष्ट्र निर्माण करता येत नाही. जात व जातिप्रथेच्या विध्वंसनाशिवाय हे शक्य नाही, कारण स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय या चार मूल्यांच्या पायावर नव्याने पुर्नरचना करावी लागेल’, याची आम्हास जाणीव आहे. त्यामुळे जे जे उपेक्षित जातसमूह आहेत. त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आम्ही सदैव सजग आहाेत हा विश्वासात आम्हाला दयावा लागेल. तरच भारतीय संविधानातील उद्देशिकेला अर्थ प्राप्त हाेईल. यासाठी आवश्यक काही मुद्दयांचा उहापाेह करणे संयुक्तिक राहील.
जातजनगणना व्हावी यासाठी दबाव:- ‘सब राेगाेंका एक इलाज’ याप्रमाणे सध्या जातनिहाय जनगणनेचे महत्व पुढे आले आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास ओ.बी.सीं.च्या 27% काेट् यातून महाराष्ट्रातील मराठा हा समूह आरक्षणाची मागणी करताे आहे. याचप्रमाणे पटेल, गुर्जर आदि विविध राज्यातील प्रबळ जात- समूह शिक्षण आणि नाेक-यांमध्ये आरक्षणाची मागणी करून त्यासाठी आंदाेलन करीत आहे सर्वाेच्य न्यायालयाच्या इंद्रा साहनी विरूद्ध भारत सरकार या निर्णयानुसार 50% टक्क्यांची मर्यादा घालून दिलेली आहे. याला अपवाद मात्र 103व्या घटनादुरुस्तीनुसार कुणाचीही मागणी नसतांना ऐथड काेट्यातून खुल्याप्रवर्गाला 10% आरक्षण देण्यात आलेले आहे. यासर्वाकरिता खरेतर जातीय जनगणना करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता या सर्व जातसमुहांची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, समाजातील प्रतिष्ठा, दर्जा अभ्यासणे आवश्यक आहे. मा.सर्वाेच्च न्यायालयाने मागासवर्गियांच्या आरक्षण धाेरणाच्या अंमलबजावणीसाठी वेळाेवेळी शास्त्रशुध्द आकडेवारी (डेटा) मागितलेली आहे. तथापि केंद्रसरकार मात्र यासाठी तयार नाही. सरकार आणि न्यायव्यवस्था या दाेहाेंमध्ये ‘तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करताे’, हे नाटय जाेरात सुरू आहे. यांच्यामुळे अनुसूचित जाती/जमातीमधील कर्मचा-यांना 2017 पासून पदाेन्नतीच्या घटनादत्त हक्कांपासून वंचित राहावे लागत आहे. नाेकरी आणि शिक्षण यामधील पुरेसे प्रतिनिधीत्व, कार्यक्षमता तपासण्याची यंत्रणा नसताना त्याचा आग्रह घरून आरक्षण धाेरणाची गळचेपी करण्याचा डाव यशस्वी हाेताे आहे. थाेडक्यात समानतेची संधी असलेले आरक्षण धाेरण संपवून खासगी उद्याेजकांना प्राेत्साहन देऊन कल्याणकारी लाेकशाही व्यवस्थेपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हे सर्व टाळण्यासाठी मागास प्रवर्गातील सुजाण नागरिकांनी ‘जातनिहाय जनगणनेची’ अंमलबजावणी करण्यासाठी संविधानिक मार्गाने लढा उभारणे गरजेचे आहे.
खासगी क्षेत्रात आरक्षणाची भूमिका:- 90 च्या दशकानंतर ‘खा.ऊ.जा.’चे धाेरण आल्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., अल्पसंख्याकांना संधी मिळणे जवळपास दुरापास्त आहे. अशावेळी जवळजवळ सरकारी नाेक-या कमी हाेत असताना खासगी क्षेत्रातील उद्याेगांमध्ये ‘सकारात्मक कृती कार्यक्रम’ म्हणून लाेकसंख्येच्या प्रमाणात एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी.ना नाेकरीची संधी, उद्याेग उभारण्या साठी अनुदान, जमीन, विज, पाणी, करांमध्ये सूट यासारख्या बाबींवर शासनाने दखल घ्यावी यासाठी आवाज बुलंद करावा लागेल. विधायक व अहिंसक मार्गाने जनप्रबाेधन करणे. वेळ पडल्यास रस्त्यावर उतरून आंदाेलन करणे काळाची गरज आहे. संगणकाला विराेध करून बैलबंडीने माेर्चा काढणारे आज आयटी क्षेत्रात निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे खासगी क्षेत्रातील नाेक-यांमध्ये येणा-या काळात आव्हान उभे ठाकले आहे. सरकारी रिक्त पदे भरण्यासाठी केंद्रशासन/राज्यशासन तयार नाही.
अशावेळेस चहुबाजूने काेंडमारा हाेत असून तरूण वर्ग नैराश्याच्या गर्तेत अडकला असून मानसिकरित्या कमकुवत हाेत आहे त्याचप्रमाणे आत्महत्या, व्यसनाधिनतेकडे वळून विनाशाच्या मार्गावर जाताे आहे हे आव्हान परतवून लावण्यासाठी खासगी क्षेत्रात सन्मानजनक प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठी प्रयत्नरत राहूया. यासाठी डाॅ.सुखदेव थाेरात यांच्या पुढाकाराने तत्कालीन वित्तमंत्री डाॅ. मनमाेहन सिंग ह्यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक समिती गठीत करण्यात आली हाेती. त्यानुसार एस.सी., एस-टीच्या उद्याेजकांना खासगी कंपन्याकडून सहकार्य मदत काही प्रमाणात स्वेच्छेने मिळत आहे. तथापि आता त्यातही सहकार्य मिळणे कठीण झाले आहे. मा.उच्च न्यायालय, मा.सर्वाेच्च न्यायालय, संरक्षण विभागातील नाैदल, लष्कर व हवाई दल यांत अजूनही आरक्षणाची समान संधी उपलब्ध नाही. या सर्वांचा सारासार विचार करून मार्गक्रमण करणे अगत्याचे आहे.
केजी टू पीजी / पीएचडी शिक्षण मोफत महात्मा जाेतीबा फुले यांनी 1882 साली हंटर कमिशनसमाेर बहुजनांना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करण्याविषयी आवाज बुलंद केला. राजर्षी शाहू महाराज, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी याविषयी आग्रह धरला. संविधानाने अधिकार दिला असताना स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतरही ’केजी टू पीएचडी’ मोफत शिक्षण शासकीय संस्थामध्ये देण्याचा निर्णय शासन घेत नाही ही शाेकांतिका आहे. आज देशातील सर्वच प्रवर्गांना आरक्षणाची तरतूद आहे.
सारांश : आरक्षण धाेरणाचा मुख्य हेतू ‘समता’ प्रस्थापित करणे असून असमान असणा-यांना प्रथम समान दर्जावर आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे हाेय. थाेडक्यात अनु. जाती -जमाती संदर्भात मा.सर्वाेच्च न्यायालयाच्या सात घटनापीठाने उपवर्गीकरणाबाबत दिलेल्या निर्णयामुळे जनमानस ढवळून निघाले आहे. या पाेर्शभूमीवर समताधिष्ठित समाजाचे ध्येय पूर्णत्वास आणण्यासाठी तथागताची करूणा आणि फुले -शाहू-आंबेडकरी विचार सूत्रावर आधारित ‘माणूस’ बनण्याची प्रक्रिया गतीमान करूया, संवादाचा सेतू मजबूत करून सामाजिक सलाेखा, साैहार्द कायम ठेऊया.
या दाेन्ही प्रवर्गातील अधिक मागास कमकुवत घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उपवर्गीकरणाचा सरसकट विराेध करण्याऐवजी सकारात्मक कृती कार्यक्रम म्हणून ’जातनिहाय जनगणना’, ‘खासगी क्षेत्रात घटनात्मक आरक्षणाची तरतूद’, ‘केजी टू पीएचडी’ मोफत शिक्षण, एस.सी, एस.टी., ओबीसी यांचा नाेक-यांमधील व शैक्षणिक संस्थांमधील अनुशेष प्राथम्याने भरणे, उच्च व मा. सर्वाेच्च न्यायालयात आरक्षण, संरक्षण विभागात प्रतिनिधीत्व, मागास प्रवर्गातील भूमिहिनांना जमीनीचे
पट्टेवाटप, शासन-प्रशासनातील धाेरणात्क निर्णयांमध्ये, निर्णय प्रक्रियेमध्ये समान संधी’ आदी बाबतीत आग्रही राहावे लागेल. ह्या सर्व बाबींच्या अंमलबजावणीसाठी निकराची झुंज द्यावी लागेल. खूप महत प्रयासानंतर प्रजासत्ताक लाेकशाही आणि संविधाननिष्ठ भारतीयत्व/राष्ट्रवाद तसेच संविधानाची संस्कृती निर्माण करण्यासाठी अत्यंत संयमाने, शांततेने आणि विवेकाने प्रयत्नरत राहूया. यातूनच ’माणूस’ बनण्याची प्रक्रिया गतिमान हाेईल. शेवटी जगद्गुरु तुकाेबारायाच्या शब्दात सांगावेसे झाल्यास ‘बुडते हे जन, न देखवे डाेळा, म्हणूनी कळवळा येत असे’ हेच खरे.