-इंजि . महेंद्र राऊत
आंबेडकरी अभ्यासक
1 ऑगस्ट 2024 राेजी, भारताच्या सर्वाेच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या घटनात्मक आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याची परवानगी दिली आणि त्यांच्यावर क्रीमीलेयरची अट लादण्याची शिारस केली, ज्यामुळे एससी एसटी ओबीसी संघटनांनी. याच्या निषेधार्थ 21 ऑगस्ट राेजी भारत बंदची हक दिली. हाती आलेल्या वृत्तानुसार, तुरळक चकमकी वगळता भारत बंदचा परिणाम सर्व राज्यांमध्ये किंवा माेठ्या प्रमाणात दिसून आला. आंबेडकरीविचारांची जन्मभूमी असलेल्या महाराष्टत-शाहू-फुले आंबेडकर विंचार धारेवर काम करणा-यांनी आंदाेलन माेठ्या प्रमाणात यशस्वी केले. सध्याचे प्रकरण पंजाब राज्याशी संबंधित आहे पंजाबमधील अनुसूचित जातींची एकून संख्या 32 टक्के आहे. आणि त्यांना सरकारने त्यांचे उपविभाजन करून 12.5% समर आणि इतर पाेटजातींना दिले. त्याविराेधात दविंदर सिंग आणि इतरांना पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात पंजाब सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने देखील चिन्नया निर्णयाच्या प्रकाशात पंजाब सरकारचे उपवर्गीकरण असंवैधानिक असल्याचे घाेषित केल, जेव्हा हे प्रकरण मा.सर्वाेच्च न्यायालयात पाेहाेचले, तेव्हा 2020 मध्ये, तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने चिन्नयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी मा.सर्वाेच्च न्यायालयाचे माेठे खंडपीठ स्थापन करण्याची शिफारस केली. 2020 मध्ये, या खटल्याच्या सुनावणीसाठी उगख मा.धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली सात सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली, ज्यामध्ये न्यायाधीश मा.मनाेज मिश्रा, मा. भूषण गवई, मा. विक्रम नाथ, मा.पंकज मित्तल, मा. एस सी शर्मा. आणि मा. बेला त्रिवेदी यांचासमावेश हाेता.
1 ऑगस्ट 2024 राेजी 6×1 बहुमताने सर्वाेच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. मा. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या अशा वादग्रस्त आणि अन्यायकारक निर्णयामुळे अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाेकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक हाेते. 3 ऑगस्ट राेजी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल असाेसिएशन ऑफ इंजिनिअर्स (बनाई), नागपूरचे ज्येष्ठ सदस्य श्री कुलदीप रामटेके यांच्या नेतृत्वाखाली, श्री,अरविंद गेडाम. श्री,जयंत इंगळे आदींनी निवडक विचारवंतांची भेट घेतली विद्यापीठ अनुदान आयाेगाचे माजी अध्यक्ष डाॅ. सुखदेव थाेरात यांनी बैठक बाेलावली हाेती. या बैठकीत महाराष्ट्राचे माजी मंत्री व आमदार डाॅ. नितीन राउत उपस्थित हाेते न्यायालयाच्या या निर्णयाचा सर्विस्तर आढावा घेण्यात आला आणि दरम्यान 21 ऑगस्ट राेजी राष्ट्रीय स्तरावर भारत बंद आंदाेलनाची घाेषणा करण्यात आली हाेती प्रसिध्द आंबेडकरी विचारवंत पत्रकार प्राध्यापक रणजीत मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली बाणाईने लगेचच माेठी बैठक आयाेजित केली हाेती. मा.जे एस पाटील स्वतंत्र मजदूर युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेही उपस्थित हाेते. त्यांनी न्यायालयाचा हा निर्णय आणि त्याचे परिणाम याविषयी सविस्तर माहिती दिली या बैठकीत रणजीत मेश्राम यांनी प्रतीक्रांतीच्या डाव उघड केला व भारत बंद आंदाेलन यशस्वी करण्याचा निर्धार करण्यात आला.
18 ऑगस्ट राेजी आंदाेलनाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी पुन्हा एकदा बैठक बाेलावण्यात आली, ज्यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी संघटनांचे अनेक प्रतिनिधी सहभागी झाले हाेते, भारत बंद आंदाेलन शांततेत पार पडावे या साठी संविधान रक्षा समितीची स्थापना करण्यात आली असून बॅनरखाली नागपूर येथील संविधान ‘समन्वय संविधान संघर्षसमिती’ द्वारे संविधान चाैक येथेमाेठी जाहीर सभा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
21 ऑगस्ट राेजी नागपुरातील संविधान चाैकातील डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून निषेध निदर्शने व जाहीर सभेचे आयाेजन करण्यात आले हाेते. सकाळी 11 वाजल्यापासूनच आंदाेलक आंदाेलनस्थळी जमा हाेऊ लागले. मा.रणजित मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली दलित, आदिवासी आणि ओबीसी संघटनांच्या अनेक प्रतिनिधींनी मा. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविराेधात आपली मते मांडली. सर्वच वक्त्यांनी मा.सर्वाेच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर टीका केली आणि ताे समाजासाठी घातक आणि विघटन करणारा असल्याचे म्हटले, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या पाेटजातींमध्ये आरक्षणाची विभागणी करून पाेट-वर्गीकरण म्हणजे काेट्यातील काेट्यामुळे जातीय वैमनस्य वाढेल. प्रकरणे वारंवार न्यायालयात जातील आणि वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतील, त्यामुळे राखीव जागा रिक्त राहतील आणि नंतर त्यांचे सर्वसाधारण जागांमध्ये रुपांतर हाेईल. आरक्षण संपवण्याचा हा एक प्रकारचा डाव आहे.
सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासांची संविधानात आरक्षणाची तरतुद स्पष्टपणे केलेली असूनही सर्वाेच्च न्यायालयाने त्यात क्रिमिलिअर जाेडण्याची शिारश केली आहे. म्हणजे आरक्षणाचा आधार आर्थिक परिस्थिती करायचा आहे. हे पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. एखाद्या पिढीने आरक्षणाचा लाभ घेतला आणि आर्थिक संकटातून बाहेर पडली तर ती सवर्ण किंवा उच्चवर्णीय सामाजाची बराेबरी करील काय? असेही प्रश्नही वक्त्यांनी उपस्थित केले. ज्या राज्यांनी अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणात वर्गीकरणाचे कायदे केले आहेत. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि पंजाब आतापासूनच सज्ज झाले आहेत. उशिरा का हाेईना, मा.सर्वाेच्च न्यायालयाने त्यांचा मार्ग माेकळा केल्यामुळे इतर राज्य सरकारेही त्याचे अनुकरण करतील. प्रकरण राजकीय असेल तर त्याचे उतरही राजकीय पातळीवर द्यावे लागेल. जनआंदाेलनाद्वारे सरकार वर दबाव आणावा लागेल आणि कायदेशीर स्तरावर माेठ्या घटनापाठीसमाेर पुर्विलाेकन याचिका दाखल कराव्या लागतील असे मत जाहीर सभेत मांडण्यात आले. रणजीत मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली आयाेजित विशाल जाहीर सभेला माजी मंत्री डाॅ.नितीन राउत, डाॅ.देविदास घाेडेस्वार, अरुण गाडे, जावेश पाशा, स्मिता कांबळे, अनिल नगराळे, महेंद्र राउत, एन.व्ही. ढाेके, प्रा. सुषमा भड, डाॅ. चेतन मसराम, मा.सुनील सारीपुत्त्त, प्रीतम बुलकुंडे, प्रशिक आनंद, प्रा.गाैताम कांबळे, डाॅ. सूचित बागडे, डाॅ. त्रीशीला ढेमरे, रमेश पिसे, श्याम तागडे, पद्माकर गणवीर, मिलिंद पखाले, उषाताई बाैध, अशाेक सरस्वती, यांचासह अनेक सामजिक संस्थांच्या प्रतीनिधींनी संबाेधले केले सुमारे पाच तास चाललेल्या या विशाल जाहीर सभेनंतर सर्व संबधित संघटनाच्या वतीने आणि आरक्षण बाचाब समन्वय संघर्ष समितीच्या वतीने नागपूरच्या जिल्ह्याधिकार्यांना निवेदन देण्यात आले.
आंदाेलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी लवकरच बैठक आयाेजित करण्याचे ठरले.