विविध अहवाल व अभ्यास असे सांगतात, की भारतात केवळ १० टक्के लोकच उच्च शिक्षण पूर्ण करतात. ९० टक्के विद्यार्थी विविध टप्प्यात शिक्षण प्रवाहातुन बाहेर फेकले जातात. याला विविध कारणे असली तरी सामाजिक विषमता हे प्रमुख कारण राहीले आहे. पुरुषसत्ताक, वर्णजाती समाजात शिक्षण बंदीचे धोरण स्विकारल्या गेले. याचे खोलवर परिणाम शिक्षण व्यवस्थेवर झाले. वासाहतिक काळात औपचारिकपणे शिक्षण खुले झाले असले, तरीही शिक्षण बंदीचा प्रभाव कायम राहीला. तो थेट आजतागायत कायम आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतात व महाराष्ट्रात उच्च जातवर्गाच्या हिताचे राजकीय धोरण सत्ताधाऱ्यानी स्विकारले. शिक्षण ही स्वंयभू एक राजकीय कृती असते. शिक्षणातुन विचारसरणी, संस्कृती व धोरणकर्ते घडवता येतात. सत्तासंबंध दृढ करता येतात. समावेशक व किमान न्याय देणारे धोरण सत्ताधाऱ्यानी न स्विकारल्यामुळे शिक्षणातुन ९० टक्के विद्यार्थी बाहेर फेकले जातात. बहुसंख्याकांना निर्णय प्रक्रीयेत येण्यापासुन रोखले जाते.
मुठभरांच्या हितसंबंधांचे धोरण रुजल्यामुळे सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था मरणासन्न अवस्थेला गेली. २०१२ मध्ये भारतात ८१ लाख विध्यार्थी शाळाबाह्य होते. ६ ते १४ वयातील एकुण विद्यार्थ्यांच्या ४.२८ टक्के विध्यार्थी शाळेत प्रवेशच घेऊ शकले नव्हते. ही टक्केवारी सातत्याने वाढत गेलेली आहे. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षणातील गळती आजही ५० टक्केच्या आसपास असल्याचे निदर्शनास येते. केवळ ३० टक्के विध्यार्थी १२ वी उत्तीर्ण होतात. या विदारक परिस्थितीची बीजे शिक्षण धोरणात दडलेली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या तीन पंचवार्षीक योजनेत शिक्षणावरील खर्च वाढलेला आहे. चौथ्या पंचवार्षीक योजनेपासुन शिक्षणावरील तरतुद कमी-कमी केली आहे. १९५१ ते १९९० पर्यंत नियोजन आयोगाने एकुण खर्चाच्या ७.८६ टक्क्यावरुन ३.५५ टक्के पर्यंत कमी केला. १९५१ मध्ये शिक्षणातील तरतुदी पैकी ५६ टक्के प्राथमिक शिक्षणासाठी तरतुद होती. ती घटुन १९९० मध्ये ३४ टक्क्यावर आली. याच काळात प्राथमिक शिक्षणाची मागणी वाढलेली दिसते. १९५१ मध्ये प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा २२९६१२ होत्या त्या १९९१ मध्ये ७२२६७० झाल्या. तीन पट पेक्षा अधिक शाळांची संख्या वाढली. परंतु शिक्षणावरील खर्चाची वाढ मात्र अडीच पट करण्यात आली. (१९५१ ला सकल उत्पन्नाच्या ०.६४ % होती ती वाढून १९९१ मध्ये ३.९३ % झाली. ) ( Venkatanarayanan Economic Liberalization in 1991 and Its Impact on Elementary Education in India).
१९७० नंतर सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेतुन सत्ताधाऱ्यानी आखुडता हात घेतला. १९९१ ला खाजगीकरणाचे धोरण सरकारने स्विकारले. परंतु शिक्षणात १९८० पासुनच खाजगीकरणाचे संकेत दिल्या गेले. १९८६ पासुन अधिकृतपणे खाजगीकरणाचे धोरण सत्ताधा-यांनी स्विकारले. या धोरणाने उच्च प्राथमिक (Elemantry Education) शिक्षणाची हमी नाकारुन पाचवी पर्यंतच्या प्राथमिक शिक्षणाची हमी घेतली. उच्च प्राथमिक शिक्षणासाठी (आठवी पर्यतच्या शिक्षणासाठी) अनौपचारिक शिक्षणाचा पुरस्कार केला. त्यामुळे ६ ते १४ वर्षातील जवळ-जवळ पन्नास टक्के विद्यार्थाना औपचारिक शिक्षणापासुन रोखले. अनौपचारिक शिक्षणासाठी वर्गखोली, प्रशिक्षित शिक्षक, किमान साधने उपलब्ध करुन देण्याची हमी हे धोरण देत नाही. साधन व पुर्णवेळ प्रशिक्षित शिक्षकाच्या अभावातुन गुणवत्ता घसरवल्या गेली. २५ आणि ७५ टक्क्याची विभागणी करणारी नवोदय विद्यालयाची निर्मिती करुन शिक्षणाच्या स्तरिकरणात वाढ केली. जाती व्यवस्थेने सामाजिक स्तरिकरणाची रचना उभी केली. ही रचना माणसाचे सामाजिक स्तर निश्चित करुन अधिकार व कर्तव्याची सीमा आखुन देते. याचे प्रतिबिंब १९८६ च्या धोरणाने स्विकारले आहे.
१९९१ चे उदारीकरणाचे धोरण राबवण्याची पार्श्वभुमी १९८६ च्या शिक्षण धोरणाने तयार केली. भारतात जाती व्यवस्थेशी हातमिळवणी करुन जातवर्गीय व्यवस्था उभी केली आहे. जात आणि वर्ग या दोन्ही शासन आणि शोषणाच्या संस्था एकमेकाला पुरक राहिल्या आहेत. वैश्विक बाजारीकरणाच्या धोरणाने शिक्षणात जातवर्गीय रचना कशी उभी केली हे अनिल सद्‌गोपाल पुढील प्रमाणे स्पष्ट करतात.
- शिक्षणातील समग्र सामाजिक विकासाचा उद्देश बाजुला सारुन, साक्षरता आणि कौशल्य शिक्षणाचा उदिष्ट स्विकारला.
- समान शाळा पध्दती नाकारुन स्तरिकरणाची रचना स्विकारली.
- पुर्णवेळ प्रशिक्षित शिक्षकांऐवजी शैक्षणिक पात्रता नसलेले, अप्रशिक्षित व कमी वेतनावर कंत्राटी पध्दतीने पॅरा शिक्षकांच्या भरतीची भुमिका घेतली.
- १९८६ च्या शिक्षण धोरणात किमान तीन वर्ग खोल्या व तीन शिक्षक असण्याचे बंधन संसदेनी घातले होते. ते बंधन काढून बहुवर्ग अध्यापनाचे सुत्र स्विकारले. पाच वर्ग एकत्रीत शिकवण्याचे प्रशिक्षण शिक्षकांना दिले.
- आठवी पर्यतच्या शिक्षणाचा संवैधानिक अजेंडा संकुचित करुन पाचवी पर्यंतच्या शिक्षणाचा पुरस्कार केला.
- अभ्यासक्रमातील इतिहास, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतीक संबंध तोडुन बाजाराच्या निती मुल्याशी जोडला.
- शिक्षण पध्दती शिक्षणशास्त्राच्या सिध्दांतावर उभी न करता व्यापारी कंपनीच्या धर्तीवर तांत्रिक व माहीती तंत्रावर आधारीत शिक्षण पध्दती उभी केली.
- सरकार व संवैधानिक चौकटीतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शिक्षणाच्या जबाबदारीतुन शिथील करत एन.जी.ओ., कापरिट कंपन्या आणि धार्मिक प्रतिष्ठान यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्याची भुमिका घेतली.
- शिक्षणाचे धोरण संसदेत व विधान सभेत न ठरवता विश्व बाजार आणि विश्व बँकेच्या मुख्यालयात ठरायला लागली.
- शिक्षणाच्या अधिकाराचा दृष्टीकोन बाजुला सारुन, बाजारातील शिक्षणाची किंमत आणि कुटुंबाची आर्थिक क्षमतेचा दृष्टीकोन स्विकारल्या गेला. ( अनिल सदगोपाल, संसद में शिक्षा का अधिकार छिनने वाला बील, पृ. ४२ ) (टिप- सारांश रुपाने भावार्थ न बदलता मराठी भाषांतर लेखकाने केला आहे.)
कर्ज आणि अनुदान प्राप्त करुन घेण्यासाठी आय. आय. एम. आणि वर्ल्ड बँकेने भारताला काही अटी घातल्या. त्यातील शिक्षणाचे धोरण ठरवण्याचे अधिकार आय. आय, एम व वर्ल्ड बँकेला बहाल केले गेले. यातुन शिक्षणाची सार्वजनिक यंत्रणा खिळखिळी करून शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला प्रोत्साहित केल्या गेले.
भारतातील टोकाचे सामाजिक आर्थिक स्तरिकरण लक्षात घेता शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाची भुमिका आवश्यक आहे. सरकारी शिक्षणातुनच शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण शक्य आहे. शिक्षणाचा नैसर्गिक हक्क प्राप्त करुन घेण्यासाठी शोषीत जातवर्गाचा हजारो वर्षापासुन संघर्ष सुरु आहे. शिक्षण जसे नैसर्गिक आहे, तसेच ते राजकीय आहे. हे लक्षात घेतल्यास या संघर्षाची तिव्रता व व्यापकता लक्षात येते. उन्नीकृष्णन खटल्याच्या निकालानंतर संसदेला ईच्छा नसताना शिक्षण हक्क कायदा २००९ करावा लागला. हा कायदाही शिक्षणाचा हक्क देणारा ठरला नाही. अनिल सद्‌गोपाल या कायद्याला शिक्षा का अधिकार छिनने वाला कानुन म्हणतात. हा कायदा शिक्षणातील स्तरिकरणाला मुक संमती देतो व समान शाळा पध्दतीला नाकारतो. खाजगी शाळेत वंचीत व दुर्बल विद्यार्थ्यांना २५ टक्के आरक्षण देऊन खाजगीकरणाचे कायदेशीर समर्थन करतो. आठवी पर्यंतच शिक्षणाचा कायदेशीर अधिकार देऊन शोषीत जातवर्गाच्या जखमेवर मीठ चोळतो. एका बाजुला तत्वत: हा कायदा शिक्षणाचा अधिकार देत नाही, तर दुस-या बाजुला शाळेच्या मुलभुत गरजा पूर्ण करण्याची उदासिनता सत्ताधा-यांची राहीली आहे. याचा परिणाम म्हणुन सरकारी शाळा भणंग होऊन मरनासन्न अवस्थेला गेल्या आहेत. सरकारी शाळांवरचा विश्वास जनतेचा राहीला नाही. सरकारी शाळेत आपल्या पाल्याचा उज्वल भविष्याची शाश्वती पालकांना वाटत नाही. याउलट खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत उज्वल भविष्याची खोटी आशा पालक बाळगुण आहेत. सत्ताधारी वर्ग खाजगीकरणाच्या समर्थनात जनमानस घडवण्यात यशस्वी झाला आहे.
नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने जिल्हापरिषदेच्या ६५ हजार शाळा कापरिट सेक्टरला दत्तक देण्याचा व शाळा संकुल उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ची अंमलबजावणीचा भाग म्हणुन महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. ५० लाख ते ३ कोटी पर्यंतची रक्कम शाळेला देऊन ती शाळा ते दत्तक घेतील. दत्तक योजनेतुन शाळेचे नियंत्रन व संचालन करण्याचे अधिकार कार्पोरेट सेक्टरला प्राप्त होईल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात खाजगी संस्थांना तीन अधिकार दिले आहेत. फि निर्धारन व वाढ, कर्मचारी नियुक्ती आणि अभ्यासक्रम हे ते तीन अधिकार होत. क्रमाक्रमाने या ६५ हजार शाळेत हे सुत्र लागु केल्या जाईल. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेची ओळख पुसुन खाजगी ओळख निर्माण होईल. महाराष्ट्राच्या प्राथमिक शिक्षणाचे १०० टक्के खाजगीकरणाच्या दिशेने उचललेले हे पाऊल आहे. नगरपरिषद, जिल्हापरिषद, महानगरपालिका या शाळांच्या जागा खाजगी नियत्रंणात व वापरात जातील. या बहुतांश जागा जनतेनी शाळेला देणगी म्हणुन दिलेल्या आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रातील हजारो हेक्टर जागा भांडवलदारांच्या घश्यात घातल्या जातील. यामागे मोठे अर्थकारण दडले आहे. ३० टक्केच्या आसपास गरिबी रेषेखालील आणि मोठ्या संख्येने असलेला आर्थिक निम्न वर्ग हळुहळु या शाळेतुन बाहेर फेकला जाईल.
शाळा संकुलचे जोरदार समर्थन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात केले आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा चालवणे आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे नाही. अशा शाळेत विद्यार्थाचे सामाजिक अभिसरण घडत नाही, साधनाच्या अभावात शाळेची गुणवत्ता टिकवता येत नाही. असा युक्तीवाद केला आहे. या भंपक युक्तीवादाची चिकित्सा न करता महाराष्ट्र सरकारने शाळा संकुल उभारण्याचा आत्मघाती निर्णय घेतला आहे. २० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या १४७८३ शाळा संकुलात समायोजीत ( बंद) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातुन १८५००० विद्यार्थी व ३०००० शिक्षक प्रभावित होणार आहे. शाळा संकुल ८ ते १० किलोमिटर अंतरावर असणार आहे. या संकुलात १२ सुविधा कापरिटच्या मदतीने उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. शिक्षण हक्क कायद्याने यातील ११ सुविधा (मुलभूत गरजा) उपलब्ध करण्याची जबाबदारी सरकारवर सोपवली आहे. गेल्या १३ वर्षात या सुविधा का उपलब्ध झाल्या नाहीत ? सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेची जबाबदारी सरकार झटकत आहे. याचा परिणाम म्हणुन ग्रामिण भागातील ९० टक्क्यापेक्षा अधिक विद्यार्थी शिक्षण प्रवाहातुन कायमचे बाहेर फेकल्या जातील. शाळा संकुल व दत्तक योजनेतुन शिक्षण विस्ताराचे संकुचितीकरण व बाजारीकरणाची भुमिका सरकारने घेतली आहे.
जातीव्यवस्थेचे बळकटीकरण, शिक्षणाचे बाजारीकरण, स्त्री सक्षमीकरण, निर्णयाचे केंद्रीकरण, शिक्षण आशयाचे ब्राह्मणीकरण करण्याची भुमिका राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ची आहे. ही भुमिका जातवर्गीय पितृसत्ताक व्यवस्थेच्या समर्थनाची आहे. आपली वैचारिक व व्यावहारिक लढाई व्यवस्था विरोधी असली पाहीजे.
रमेश बिजेकर
राष्ट्रीय निमंत्रक, शिक्षण बचाव समन्वय समिती
नागपूर, महाराष्ट्र- ramesh.bijekar@gmail.com