मुक्ती विमर्श चा हा अंक महाराष्ट्रातील शिक्षणावर केंद्रित असून त्यामधील गंभीर विषमतेची चर्चा करतो. ह्या अंकामध्ये डॉ. माला बनर्जी आणि डॉ. खालिद खान यांनी सामाजिक व आर्थिक गटांमधील असलेली शैक्षणिक दरामधील विषमता समोर आणलेली आहे. डॉ. गौतम कांबळे यांनी त्यांच्या लेखात शैक्षणिक संस्थेमध्ये दलित व आदिवासी यांच्यावर होणारा भेदभाव चव्हाट्यावर आणला आहे. तर श्री. बिजेकर ह्यांनी आपल्या लेखात नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० हे सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना शालेय व उच्च शिक्षण घेणे उत्तरोत्तर कठीण होत जाईल हे स्पष्ट केले आहे. ह्या अर्थाने ‘मुक्ती विमर्श’ चा अंक महाराष्ट्रातील वाढत्या शैक्षणिक असमानतेचा प्रश्न चव्हाट्यावर आणतो.
राज्यघटनेतील ‘अनुच्छेद २१ – अ’ हा ६ ते १४ वर्षांच्या सर्व मुलांना सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाची हमी देतो. या तरतुदीचे रूपांतर २००९ मध्ये सरकारने कायद्यात केल्यामुळे, कायद्यानेही मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची हमी दिली. ‘मोफत शिक्षण’ म्हणजे अवाच्यासवा शुल्कामुळे कुणाही मुलाला शिक्षण नाकारले जाऊ नये. ‘सक्तीचे शिक्षण’ म्हणजे सर्व मुलांचे प्रवेश व्हावेत, त्यांची हजेरी राहावी आणि त्यांना प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करता यावे, यासाठीची सक्ती. अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही प्रामुख्याने विनाशुल्क शिक्षण देणाऱ्या सरकारी वा अल्पशुल्कात शिक्षण देणाऱ्या शासन-अनुदानित (खासगी) शाळांचा उपयोग करून घेतला. मात्र महाराष्ट्र सरकारने २०१२ साली ‘स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा कायदा’ करून नोंदणीकृत न्यास (ट्रस्ट) व संस्था (सोसायटी) यांना ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर खासगी शाळा काढण्यास मुक्तद्वार दिले.
यासंदर्भात, “एकीकडे मोफत शिक्षणाचा कायदा करायचा आणि दुसरीकडे त्यावर अंमलबजावणी होणार नाही असे बघायचे, हा दांभिकपणा झाला. यासंदर्भात सरकारचा छुपा हेतू लोकांसमोर येणे आवश्यक आहे,” या अंकामध्ये डॉ. माला बनर्जी ह्यांनी त्यांच्या लेखामध्ये २०१७-१८ चा आकडेवारीचा आधारावर महाराष्ट्रामध्ये सामाजिक गट व आर्थिक गट ह्यामधील शैक्षणिक विषमता निर्देशनास आणली आहे. उदाहरणार्थ उच्च माध्यमिक (Higher Secondary) शिक्षणाचा दर आदिवासी करिता ५७ टक्के, अनुसूचित जातीकरिता ७४ टक्के, मुस्लीम ५४ टक्के व ह्या तुलनेमध्ये उच्च जातीचा शैक्षणिक दर ८४ टक्के. ह्यावरून दिसते कि अनुसूचित जमातीचा शालेय शिक्षणाचा दर ३० टक्के व मुस्लिमांचा शालेय शिक्षणाचा दर उच्च जातीच्या तुलनेत ४० टक्के ने कमी आहे. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जमातीचा ६ ते १७ वर्षाचा शालेय विद्यार्थांच्या गटामध्ये गळतीचा दर ८ टक्के आहे. हा दर उच्च जातीमध्ये ०.८२ टक्के आहे.
डॉ. खालिद खान यांचा लेख उच्च शिक्षणामधील विषमता आपल्या समोर मांडतो. आपल्याला उच्च शिक्षणाचा दरामध्ये विषमता पाहायला मिळते. २०१७-१८ मध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांचा उच्च शिक्षणाचा दर २९ टक्के होता. जो उच्च जातीचा (४१ टक्के) शैक्षणिक दरापेक्षा ११ टक्के ने कमी होता. मुस्लिमांमधील उच्च शिक्षणातील दर २१ टक्के होता जो कि उच्च जातीचा शैक्षणिक दराचा तुलनेमध्ये जवळजवळ २० टक्के ने कमी होता. त्याचप्रकारे उच्च जातीतील उच्च शिक्षणाचा दर कमी उत्पन्न असलेल्या गटामध्ये २३ टक्के तर हाच दर अधिक उत्पन्न असलेल्या गटात ६०.३ टक्के होता. म्हणजे कमी उत्पन्न असलेल्या वर्गाचा दर ३ पटीने कमी होता. महाराष्ट्रातील गरिबांच्या व अनुसूचित जाती-जमातींच्या शिक्षणाची व्यथा अशी आहे.
भारत सरकारने २०१९-२० मध्ये नवीन शैक्षणिक नीती पुढे आणली आहे. ह्यामध्ये अशी अपेक्षा होती कि शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये शालेय व उच्च शिक्षणामधील विषमता कमी करण्याकरिता काही नवीन उपाय सुचवले जातील. तथापि स्थिती हि अगदी विरुद्ध टोकाची आहे. जे धोरण नवीन शैक्षणिक नीती २०२० मध्ये सुचविलेले आहे ज्यामुळे सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेणे अवघड होईल. शालेय शिक्षणामध्ये श्री बिजेकर यांनी लिहिल्या प्रमाणे शालेय शिक्षणाची पात्रता वाढविण्याकरिता जे धोरण सुचविले आहेत त्यामुळे सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे दुरापास्त होईल. ह्या शालेय नीतीमध्ये कमी संख्या असलेले विद्यार्थी व शिक्षक असलेल्या अशा गावांमधील शासकीय शाळा बंद करणे व त्याचे समूह शाळेमध्ये रुपांतर करणे याचा समावेश आहे. ह्याशिवाय कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा बंद करणे, सरकारी शाळांचे खाजगीकरण करणे याचा सुद्धा त्यात समावेश आहे. त्या धोरणा अंतर्गत ६५ हजारावर शाळा खाजगी क्षेत्रात आणण्याच्या सरकारचा मानस आहे. या सर्व धोरणामुळे घटनेमधील सक्तीचे व मोफत शिक्षणाची तरतूद पायदळी तुडवली जात आहे. त्याचबरोबर हे शिक्षण हक्क कायदा २००९ चे गंभीर उल्लंघन आहे.
उच्च शिक्षणाचे धोरण हे सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्याकरिता अत्यंत धोकादायक आहे. उच्च शिक्षणाची पात्रता वाढविण्याचा नावावर जे धोरण आखले आहेत त्याचा गंभीर परिणाम सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या विद्यार्थांचा शिक्षणावर होणार आहे. त्याचे काही ज्वलंत उदाहरणे देता येईल. उदा. महाविद्यालयीन पदवीचा कालावधी ३ वर्षाचा ऐवजी ४ वर्षाचा करणे, विद्यार्थ्याला १ वर्षानंतर प्रमाणपत्र, २ वर्षानंतर डिप्लोमा व ३ वर्षानंतर पदवी ( ३ वर्षाची पदवी) व ४ वर्षाचे पदवीधर (४ वर्षाची पदवी) तसेच पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका ह्यांचा अभ्यासक्रम कठीणप्राय करणे हे सगळे धोरण नकळत किंवा बुद्धी पुरस्सरपणे मागासवर्गांचा उच्च शिक्षणाचा मार्ग कठीण करण्याचा प्रयत्न आहे. ह्या शिवाय अजूनही काही धोरणे कमकुवत वर्गांचे शिक्षणावर बंधने आणतील. त्यामध्ये प्रवेश प्रक्रिया मधील बदल व खाजगीकरणाला प्रोत्साहन याचा समावेश आहे. महत्वाचा मुद्दा म्हणजे शालेय शिक्षण व पदवीधर शिक्षणामध्ये तांत्रिक शिक्षणाचा समावेश ह्यामागचे उद्दिष्ट जरी वरवर रोजगार क्षमता वाढविण्याचे असले तरीही त्यामागचे परिणाम ह्या वर्गाला उच्च शिक्षणापासून वंचित करणे हे आहे. ह्याशिवाय नैतिक मूल्य शिकवणारे शिक्षण ह्यावर भर दिला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांना sanskrut knowledge system मधील ज्ञान आणि नैतिक मूल्य शिकवण्याचे उद्दिष्ट आहे ते प्रामुख्याने ब्राम्हण्यवादी धार्मिक विचारांमधून देण्याचा उद्देश आहे. ज्यामध्ये उघडपणे गीते मधील कर्म सिद्धांत व वेदामधील चार्तुवर्णाचा पुरस्कार करणारा विचार शिकवण्याचा मानस आहे. अशाप्रकारे सद्याचे शैक्षणिक स्थिती व धोरण हे दलित, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय, भटके विमुक्त, व गरीब ह्यांचे उच्च शिक्षणाची प्रगतीचा वेग कमी करणे व कठीणप्राय करणे आहे. ह्यापासून सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांनी सावध होऊन त्याचा विरोध करणे गरजेचे आहे.
प्रा. सुखदेव थोरात
माजी अध्य क्ष, वि द्या पीठ अनुदान आयोग, दिल्ली