नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार महाराष्ट्र सरकारने शालेय शिक्षणाचा अभ्यासक्रम किंवा पाठ्यपुस्तक आराखडा तयार केला आहे, ज्यावर महाराष्ट्रातील अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अभ्यासक्रम आराखडा अभ्यासक्रमाची सामग्री देत नाही, मात्र शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे देतो. इतर गोष्टींबरोबरच अभ्यासक्रम आराखडा शिक्षणाची उद्दिष्टे सुचवितो. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी काय शिकवावे, हे सुचवतो. (What to teach?) युवकांना एक सुजाण नागरिक बनवण्यासाठी तर्कशुद्ध आणि वैज्ञानिक ज्ञान (Rational and Scientific), नैतिक मूल्य (Value) देणे; रोजगार क्षमता वाढविण्यासाठी कौशल्य (Skill) प्रदान करणे, ही उद्दिष्टे आहेत.
अभ्यासाअंती असे लक्षात येते की, सुचविलेल्या पाठ्यपुस्तकाचा आराखड्याच्या गंभीर मर्यादा आहेत. त्याचे कारण म्हणजे ते घटनेमध्ये नमूद केलेल्या तत्वाशी विसंगत आहे. ह्या संदर्भात आम्ही सुचविलेल्या पाठ्यक्रमाच्या उणीवा, व त्याला सुधारण्याकरिता काही सूचना देत आहोत.
- पहिला मुद्दा असा की, इतर गोष्टींबरोबर हा पाठ्यक्रम भारतीय ज्ञान प्रणाली (Indian knowledge System) शिकवण्याचा प्रस्ताव करते. भारतीय ज्ञान प्रणालीमध्ये ; वेद, पुराण, उपनिषदे, मनुस्मृती आणि गीतेची ब्राह्मणवादी तात्विक परंपरा शिकवण्याचा प्रस्ताव या पाठ्यपुस्तक आराखड्यात आहे. परंतु पाठ्यक्रमामध्ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शीख धर्म, लोकायत, ख्रिश्चन धर्म, इस्लाम धर्म आणि इतर परंपरांच्या विचारांना पाठ्यक्रमात स्थान नाही. यात गीतेतील कर्म सिद्धांत, “निष्कर्म वाद” रामदासाचे मनाचे श्लोक ह्याचा समावेश आहे. रामदासाचे मनाचे श्लोक इयत्ता ३ ते ५ साठी, श्लोक १ ते २५ पर्यंत आणि इयत्ता ६ ते ८ साठी श्लोक २६ ते ५० पर्यंत आणि इयत्ता ९ ते १२ साठी भगवद्गीतेतील संपूर्ण १२ व्या अध्यायाचा समावेश आहे. एक अभ्यासक्रम आधीच ‘नॉलेज ट्रेडिशन अँड प्रॅक्टिसेस ऑफ इंडिया’ ह्या नावाने तयार केला आहे. या विषयावरील अभ्यासक्रमात गुरु-शिष्य परंपरा, यांचा समावेश आहे.
त्यात पुरोगामी महाराष्ट्रीयन महापुरुषांना शिकवण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे, परंतु त्यात केवळ मध्ययुगीन संतांच्या परंपरेचा समावेश होता, जी आधीपासूनच ब्राह्मणीकृत झालेली आहे. त्यात फुले, रानडे, आंबेडकर, शिंदे यांच्यासारख्या एकोणिसाव्या शतकातील सुधारकांना पूर्णपणे वगळण्यात आले. त्यात त्यांच्या नावांचाही उल्लेख नाही. - दुसरा मुद्दा म्हणजे शांतता, समानतेचे वर्तन, बंधुत्व, सर्वसमावेशकता, संविधानाची तत्वे आणि लोकशाहीचा नैतिक मूल्यांचे शिक्षण देणे, हे त्यामध्ये एक उद्दिष्ट आहे. तथापि नैतिक मूल्य भारतीय ज्ञान प्रणालीतून घेतली जातील असा प्रस्ताव आहे. त्यात गीता आणि गीतेमधील कर्माचा “निष्काम कर्म” सिद्धांत शिकवला जाईल. पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित मूल्ये ही वेद, पुराण, मनुस्मृतीसह इतर स्मृती आणि उपनिषदांमधून घेतली जातील. कुतूहलाची बाब म्हणजे नैतिक मूल्यांवरील अध्याय मनुस्मृतीच्या उद्धरणाने सुरू होतो आणि त्यामुळे मनुस्मृतीला प्रतिष्ठा प्राप्त होते. मागासवर्गीय व स्त्रियांविषयक निर्देश लक्षात घेता लोकांमध्ये मनुस्मृतीबद्दल तिरस्कार आहे. गीतेचा निष्कर्म सिद्धांत शिकवतो की, “फळाची अपेक्षा न करता कर्म करत राहा”, याचा अर्थ असा की विद्यार्थ्यांनी चांगले गुण किंवा मार्क्स मिळण्याची अपेक्षा न करता प्रयत्न करत जावे. याशिवाय गीता हिंसेचा उपदेश आणि समर्थनदेखील करते. त्याचवेळी त्यांनी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शीख धर्म, ख्रिश्चन धर्म, इस्लाम धर्म आणि इतर परंपरांच्या बंधुभाव, समानता, त्याग व अहिंसेच्या शिकवणुकीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.
- तिसरा मुद्दा म्हणजे, विद्यार्थ्यांना असमानता, भेदभाव आणि गरिबीच्या समस्येबद्दल संवेदनशील बनवणे हे देखील उद्दिष्ट असणार. विद्यार्थ्याला समाजातील प्रचलित समस्या विषयी संवेदनशील करायला पाहिजे. परंतु त्यामध्ये जात आणि लिंग असमानतेबद्दल संवेदनशील बनवणे टाळले आहे. परंतु ह्यामध्ये विशेष म्हणजे ३२७ पानांच्या संपूर्ण अहवालात एकदा देखील जात आणि अस्पृश्यतेचा उल्लेख केलेला नाही, हे पाहून धक्का बसतो. या संपूर्ण मौनाचे कारण म्हणजे ब्राह्मणवाद हा जाती, अस्पृश्यता आणि लैंगिक भेदभावाचा उपदेश करतो, हे विद्यार्थ्यांना सांगण्याची त्यांची इच्छा नाही किंवा कळू द्यायचे नाही. ह्या उलट शालेय मुलांना बुद्धी पुरस्सर चुकीची माहिती देण्याचे प्रयोजन आहे. उदाहणार्थ इयत्ता नववी आणि दहावीच्या मुलांना हे शिकवले जाईल की जातीव्यवस्था ब्राह्मणवादाने नव्हे तर ब्रिटिशांनी निर्माण केली होती. अमेरिकेच्या विद्यापीठांमध्ये ब्राह्मणवादी विद्वानांद्वारे हेच शिकवले जात आहे, त्याचे कारण ते ब्रिटिशांनी भारतात सर्वप्रथम जातीची जनगणना केली होती.ब्रिटिशांनी जातीची जणगणना केली म्हणून त्यांनी जात निर्माण केली असे म्हणता येणार नाही, व ती दिशाभूल असेल. डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या “रिडल्स ऑफ हिंदुइझम” या पुस्तकात पुरावा दिला आहे की, जातीव्यवस्था ही ब्राह्मणवादी समाजाची सामाजिक संस्था आहे, जी वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृती, गीता, कौटिल्याचे अर्थशास्त्र, रामायण आणि महाभारत या सर्व ब्राह्मणवादी साहित्य ग्रंथामध्ये नमूद केली आहे. भारतीय संस्कृती महिलांना महान व्यक्ती मानते, हे अविश्वसनीय मते शिकवण्यासाठी हा अभ्यासक्रम सुचवतो. परंतु त्यात महिलांवरील हिंसाचार, बालविवाह, विधवा आणि सती व्यवस्थेचा उल्लेख करणे टाळतो. पाश्चिमात्य देशांमधील वांशिक भेदभाव, गुलामगिरी आणि शोषणावर प्रकाश टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. परंतु याच वेळी, आपल्या देशातील जातीव्यवस्था, अस्पृश्यता आणि महिलांचे शोषण यावर हेतू पुरस्सर मौन बाळगले आहे.
या संदर्भात असे सुचवावे वाटते की, शालेय किंवा उच्च शिक्षणातील मूल्य किंवा नैतिक शिक्षण हे भारतातील धर्म किंवा इतर पंथांपैकी कोणत्याही धर्माच्या धार्मिक व सामाजिक शिकवणुकीवर आधारित नसावे, कारण काही धर्माची शिकवण दुसऱ्या धर्माच्या विरोधी आहे, व घटनेमधील तत्वांशी विसंगत आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणावरील डॉ. राधाकृष्णन आयोग १९४८, शालेय आणि उच्च शिक्षणावरील कोठारी आयोग १९६४-६५ आणि त्यानंतरच्या आयोगाने शालेय किंवा उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मूल्य आणि नैतिक शिक्षणावरील अभ्यासक्रमासाठी कोणत्याही धर्माच्या किंवा पंथाच्या धार्मिक शिक्षणाची शिफारस केलेली नाही, व तसे करण्यास नकार दिला. तथापि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९४८ घटनेच्या चर्चेवेळेस सुचविल्याप्रमाणे आणि डॉ. कोठारी कमिशनने १९६५-६६ मध्ये सुचविल्याप्रमाणे धार्मिक विचारांचे शिक्षण व संशोधन हे स्वतंत्र धार्मिक विभागामध्ये (Department of Religious Studies) करावे.
(ब) डॉ. राधाकृष्ण आयोग १९४९, कोठारी आयोग १९६४-६५ व शंकरराव चव्हाण समितीनी सुचविल्या प्रमाणे शालेय व उच्च संस्थामधून मूल्य आणि नैतिक शिक्षण हे केवळ भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्ताविकेतील तत्त्वांवर (Preamble) आणि भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेल्या नागरिकांचे मूलभूत हक्क (Fundamental Rights Part III) आणि कर्तव्य (Fundamental duties Article 51-A) यावर आधारित असावेत.
(क) महाराष्ट्र सरकारने मूल्य आणि नैतिक शिक्षण या विषयावरील अभ्यासक्रमावर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी, इंटरनेटच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया किंवा सूचना न मागता महाराष्ट्रातील चारही प्रदेशातील लोकांशी समोरासमोर चर्चा करावी, व त्यानंतर पाठ्यक्रमाची मार्गदर्शक तत्वे ठरवावी, अशी आमची मागणी आहे.
-डॉ. सुखदेव थोरात
( समन्वयक )