भारताचे संविधान समूह ओळखीच्या आधारावर प्रतिबंध करते व समाजातील दुर्बल घटकांसाठी
संरक्षण देते. संविधानिक तरतुदीनुसार, त्यांना सामाजिक संरक्षण देणे व सामाजिक न्याय मिळवून देणे हे
सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे सरकारने दलित, आदिवासी व महिला यासारख्या उपेक्षित गटांवरील अत्याचारांविरुद्ध तसेच
नागरी हक्कांच्या सततच्या उल्लंघनाविरुद्ध विशिष्ट कायदेशीर संरक्षण दिले आहे. तरीसुद्धा त्यांच्याविरुद्ध अनेक प्रकारच्या
मानवी हक्कांचे उल्लंघन हाेतच आहे. इतर मुद्द्यांपैकी, समाजात अधिक लक्ष वेधून घेतलेला मुद्दा म्हणजे जातीवर आधारित
अत्याचार. नागरिकांचे संरक्षण (पीसीआर) कायदा,1976 यातील विविध अधिकारांचा लाभ घेण्यासाठी व दलितआदिवासींना नागरिकत्वाच्या अधिकारांचा उपभाेग घेण्यास सक्षम करण्यासाठी, कायदेशीर मदतीसह पुरेशा सुविधांच्या
तरतुदी करताे. तथापि, पीसीआर कायद्याच्या दीर्घकाळातील अंमलबजावणीच्या अनुभवावरून हे लक्षात आले की, कायद्यातील
तरतुदी भेदभाव आणि विविध प्रकारचे उल्लंघन राेखण्यासाठी पुरेशा नाहीत. यातील मुख्य चिंतेची बाब म्हणजे, पीसीआर
कायद्याच्या तरतुदींचा वापर करण्यासाठी दलित-आदिवासींच्या, असमानता व भेदभावपूर्ण वर्तनाचा प्रतिकार करण्याच्या
मागणीला प्रबळ जाती गटांकडून हिंसा व अत्याचारांचा वापर करून, विराेध केला जात आहे. यासाठी 1989 मध्ये अनुसूचित
जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध (पीओए) कायदा लागू ल्याने, दलित-आदिवासींना नागरिकत्वाच्या अधिकारांचा
उपभाेग घेण्यापासून हिंसक विराेधाविरुद्ध कायदेशीर संरक्षणाची तरतूद केली आहे. हा कायदा दलित-आदिवासीं वरील काही
प्रकारच्या गुन्ह्यांना अत्याचार म्हणून मान्यता देताे, तसेच गुन्हेगारांविरुद्ध कठाेर शिक्षेची तरतूद करताे. पीओए कायद्याचे
नियम हे अत्याचार राेखण्यासाठी, संरक्षण करण्यासाठी, मदत व पुनर्वसन करण्यासाठी व न्याय मिळविण्यासाठी सरकारच्या
विविध जबाबदारींची रूपरेषा ठरवताे. त्यानुसार कायद्याची याेग्य अंमलबजावणी व देखरेख करून न्याय देण्यासाठी विविध
यंत्रणांची स्थापना करण्यात आली आहे. पीओए कायदा 1989 च्या तरतुदींच्या मर्यादा व त्यातील अंमलबजावणीतील तावत
ओळखून त्याच्या अंमलबजावणीच्या 25 वर्षानंतर, अत्याचार राेखण्यासाठी व अंमलबजावणी करणा-या संस्थांची जबाबदारी
वाढविण्यासाठी अधिक कठाेर तरतुदींचा कायदा 2015 मध्ये दुरुस्तीसाठी आला. दलित- आदिवासीतील महिलांच्या अधिक
संरक्षणासाठी त्यात तरतुदी जाेडल्या गेल्या. अशाप्रकारे दलित व आदिवासींच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने लक्षणीय बदल करण्यात
आलेत व त्यांचे हक्क सुनिश्चित करण्याच्या व त्यांना अधिक सुरक्षित जीवन देण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्यात.
मात्र कायदे बदलले तरी, जातीव्यवस्था, आपल्या समाजातील काही जातींची वृत्ती व वर्तनावर नियंत्रण ठेवत आहे, ज्यामुळे
समाजाच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये अत्याचार हाेतच आहेत. त्यामुळे अत्याचारांची चिकाटी कधी कधी नवीन स्वरूपात अभूतपूर्व लक्ष
वेधून घेते. त्यामुळे, केवळ कायद्याच्या वैधतेवरच नाही तर सरकारी यंत्रणाची कार्यप्रणाली व उत्तरदायित्वावरही यामुळे प्रश्न
उभे हाेतात. विशेषतः नॅशनल क्राईम रेकाॅर्ड (एन सीआरबी) द्वारे प्रस्तुत केलेल्या अनुसूचित जातींवरील अधिकृत आकडेवारीवरून पुराव्याचा आधार घेत, दलित व त्यातही दलित महिलांवरील अत्याचार राेखण्यासाठी कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील प्रभाव प्रतिबिंबित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यातील अधिकृत डेटा असे सूचित करताे की एकूण गुन्ह्यांम ध्ये व दलितांवरील अत्याचारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
(तक्ता क्रमांक 1). अलीकडील वर्षात काही प्रकारच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण खूप वाढले आहे.
(तक्ता क्रमांक 2) दलितांच्या महिला इतर गुन्ह्यांच्या व्यतिरिक्त लिंगावर आधारित अत्याचारांमुळे
अत्यंत असुरक्षित राहतात, हे सुचित करणारे पर्याप्त पुरावे उपलब्ध आहेत.
(तक्ता क्रमांक 3) अत्याचारांना बळी पडलेले लाेक माेठ्या प्रमाणात सामाजिक न्यायापासून वंचित आहेत.
(तक्ता क्रमांक 4) पुढील भागांमध्ये याची तपशिलाने चर्चा केली आहे.
दलितांवरील अत्याचारांची एकूण उदाहरणे
व कल:-
एनसीआरबी डेटा, अलीकडच्या वर्षात अनुसूचित जातींच्या विरुद्ध गुन्ह्याची नाेंदवलेली वाढती संख्या स्पष्टपणे दर्शवताे.
2014 मध्ये सुमारे 47 हजारावरून 2022 मध्ये सुमारे 57.5 हजारापर्यंत हे अत्याचार वाढले आहेत. (तक्ता क्रमांक 1)
अशाप्रकारे यात सुमारे 22 टक्के वाढ दर्शवते. गेल्या नऊ वर्षात भारतातील दलित आदिवासींनी दरवर्षी सरासरी 47
हजार विविध गुन्ह्यांची नाेंद केली आहे. 2019 पासूनचा डेटा यात उल्लेखनीय वाढ दर्शवताे. भारतातील अनुसूचित जातींच्या
विराेधात ‘अत्याचार’ म्हणून संदर्भित केलेल्या पीओए गुन्ह्यामध्ये उच्च दराने वाढ झाली आहे. अत्याचारातील वाढ
2014 मधील 40 हजारांपासून तर 2022 मध्ये 43 हजार इतकी आहे. ही वाढ सुमारे 43 % आहे.
2019 पासून भारतातील एकूण गुन्ह्यामध्ये पीओए गुन्ह्यांचा वाटा लक्षणीय वाढला आहे. मात्र नाेंदणीकृत अत्याचारांची
संख्या वास्तववादी पद्धतीने त्याची तीव्रता दर्शवत नाही, असे लक्षात आले. दलित आदिवासींवरील अत्याचारांचा दर, दर
लाख दलितांच्या लाेकसंख्येमागे नाेंदवलेल्या प्रकरणांची संख्या दर्शवते. हे सार्वत्रिकपणे वास्तववादी सूचक म्हणून घेतले जाते.
गुन्ह्यांचा दर पीओए गुन्ह्यांमध्ये 20 टक्क्यावरून 28.6 % वाढ दर्शवताे. अत्याचाराच्या दरावरून असे दिसून येते की दलितांचे
एक माेठे प्रमाण अत्याचाराच्या दृष्टीने असुरक्षितच आहे. पुढे पीओए सुधारणा कायदा कठाेर तरतुदीसह आणि अंमलबजावणी
करणाणा-या संस्थांची वाढीव जबाबदारी असतानाही पीओए गुन्ह्यांमध्ये किंवा अत्याचारांमध्ये लक्षणीय वाढच झाली आहे.
आकडेवारीनुसार आश्चर्याची गाेष्ट म्हणजे मागील दशकाच्या तुलनेत ही वाढ बरीच जास्त आहे.
एकूण गुन्हे आणि पीओए गुन्ह्याच्या विराेधात भेदभाव- पूण प्रथा आणि अनुसूचित जातींच्या विरुद्ध नागरी हक्कांचे उल्लंघन
दर्शविणा-या नाेंदणीकृत पीसीआर गुन्ह्यांची संख्या तशी कमी आहे आणि अलीकडच्या काळात ती बरीच कमी झाली आहे.
मात्र याचा अर्थ जातीभेदाची प्रथा कमी झाली असा हाेत नाही. ती या कायद्याची अकार्यक्षमता दर्शवते. पीओए कायद्याअंतर्गत
काही भेदभाव करणा-या प्रथा देखील नाेंदवल्या गेल्या आहेत. त्या सूचित करतात की नागरी हक्कांचे उल्लंघन अनेकदा विविध
प्रकारच्या अत्याचारांसह हाेत आहे.
दलितांवरील अत्याचारांच्या प्रमुख प्रकारांची प्रकरणे आणि कल :
देशातील दलितांवरील विविध प्रकारच्या अत्याचाराची आकडेवारी इतर प्रकारच्या अत्याचारांच्या तुलनेत शारीरिक
हल्ले व दुखापतींची सर्वाधिक प्रकरणे दर्शवते. गंभीर दुखापत देखील लक्षणीय प्रमाणात आहे. खून आणि बलात्कारासारख्या
जघन्य गुन्ह्यांच्या संख्येत देखील वाढ झाली आहे.(तक्ता क्रमांक 2) नाेंदविलेल्या खुनाच्या गुणांची संख्या 2014 मधील
794 वरून 2022 मध्ये 954 वर पाेहाेचली आहे, असे दिसून येते. दरवर्षी सरासरी 845 दलितांच्या खुनाच्या गुन्ह्यांची नाेंद
हाेते. बलात्काराच्या घटनांची टक्केवारी वाढली आहे, जी दरवर्षी सरासरी 3000 वरून अधिक दलितांच्या महिलांवरील
बलात्काराचे गुन्हे नाेंदवतात. नाेंदणीकृत अपहरण आणि अपहरण प्रकरणांची संख्या जास्त असली तरी 2022 वगळता
काेणतेही महत्त्वपूर्ण बदल यात नाेंदवले गेले नाहीत.
दलित महिलावरील अत्याचार:-
एनसीआरबी डेटानुसार, अलीकडच्या वर्षात, लिंग-विशिष्ट गुन्हे किंवा दलित महिलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांचा मुद्दा गंभीर व
चिंतेचा विषय आहे. जघन्य बलात्काराच्या गुन्ह्याव्यतिरिक्त, विनयभंग करण्याच्या हेतूने दलितांच्या स्त्रियांवरील हल्ल्यांच्या
स्वरूपातील लिंग विशिष्ट अत्याचारांमध्ये (उदाहरणार्थ – लैंगिक छळ, हक्क सांगणे, दडपणे, गुन्हेगारी शक्तीचा वापर करणे
इत्यादीत) लक्षणीय वाढ दर्शवते. खरे तर लिंगावर आधारित अत्याचारांचे प्रमाण जास्त आहे. (तक्ता क्रमांक 3) आकडेवारी
स्पष्टपणे दलित महिलांच्या विविध प्रकारच्या अत्याचारांबद्दल वाढलेली असुरक्षितता दर्शवते. सर्वात गंभीर चिंतेची बाब
म्हणजे बलात्कार..आणि त्यांच्या विनयभंग करण्यासाठी हल्ले, या प्रकारातील अत्याचारात प्रचंड
वाढ हाेत आहे. बलात्काराच्या घटना 2017 मध्ये 286 वरून 2022 मध्ये 721 पर्यंत वाढल्यात. त्याचप्रमाणे विनयभंगाच्या संख्येतसुद्धा दुप्पट वाढ झाली आहे.
न्यायासाठी संधी :
कायद्यांतर्गत अत्याचारांच्या केसेस प्रशासकीय व न्यायालयीन स्तरावर जलद गतीने
निकाली काढण्यासाठी विशिष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार पाेलिसांनी आराेप पत्र दाखल
करण्यासाठी कालमर्यादा दिली असून, अत्याचारांच्या प्रकरणाचा खटला कालमर्यादेसह जलद गतीने
चालवण्यासाठी विशेष न्यायालयाची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रलंबित खटल्यांच्या दराच्या दृष्टीने
पाेलिसांकडून प्रकरणे निकाली काढण्याचा दर याबाबत (म्हणजे वर्षाच्या सुरुवातीला तपासासाठी
असलेल्या एकूण प्रकरणांपैकी वर्षाच्या अखेरीस प्रलंबित प्रकरणाची टक्केवारी, मागील वर्षातील
प्रलंबित प्रकरणांसह) असे दिसून येते की अनेक प्रकरणात वर्षाच्या अखेरीस आराेपपत्र दाखल हाेत
नाही, म्हणून प्रलंबित राहते. असे आढळून आले की दरवर्षी सरासरी 28 % प्रकरणे प्रलंबित राहतात.
दुसरीकडे आराेपपत्र दर म्हणजे एकूण वैध प्रकरणांपैकी आराेपपत्र केलेल्या प्रकरणांची टक्केवारी,
तपासाधीन प्रकरणांची संख्या वगळून, ज्यामध्ये आराेप खाेटे आढळलेत व त्यांचा तपास पूर्ण झाला. असे
सुचित करते की 2014 ते 2022 दरम्यान, सरासरी 81 टक्के प्रकरणांमध्ये आराेपपत्र दाखल झाले आहे.
अशाप्रकारे प्रकरणे निकाली काढण्याच्या दृष्टीने आकडेवारी, राज्य यंत्रणेची चांगली कामगिरी दर्शवत नाही.
न्यायालयाने आराेपपत्र केलेल्या प्रकरणांचा निपटारा असे दर्शवते की प्रलंबित दर (म्हणजे
वर्षाच्या सुरुवातीला अंतिम खटल्यासाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची टक्केवारी, मागील वर्षातील
प्रलंबित प्रकरणांसह) खूप जास्त आहे. एका वर्षात सरासरी 90 % टक्क्याहून अधिक खटले सुनावणीसाठी
प्रलंबित राहतात. तथापि दाेषसिद्धीच्या दरावरून ( म्हणजेच खटल्यांची संख्या वगळून एकूण खटल्यांची
संख्या, ज्यामध्ये चाचण्या (तपास) पूर्ण झाल्या आणि गुन्हेगारांना दाेषी ठरवले गेले, त्या प्रकरणांची
टक्केवारी ) न्याय मिळाला की नाही, हे समजते. डेटा असे दर्शवताे की 2014 ते 2022 या दरम्यान
दलितांवरील अत्याचारांसाठी सरासरी दाेषी ठरण्याचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी आहे, जे सरासरी 32
इतकेच दर्शविते. अलीकडच्या काळातील दलितांवरील अत्याचारांची जवळजवळ सर्व प्रकरणे पीओए
कायद्याअंतर्गत नाेंदवली गेली असल्याने, हे लक्षात घेतले पाहिजे. पीओए गुन्ह्यांसाठी हा सरासरी
दाेष-सिद्धीचा दर अत्यंत निराशा जनक दिसताे, कारण दलितांवर माेठ्या प्रमाणात जघन्य गुन्हे घडतात.
देशाच्या विविध भागांमध्ये दलितांविरुद्ध अत्याचार सुरू असल्याच्या घटना आणि
अनुभवात्मक नाेंदी असे सुचित करतात की संरक्षणात्मक कायदे असूनही दलित – आदिवासींची
सामाजिक दडपशाहीच्या संदर्भात कायमची असुरक्षितता आहे. तळागाळातील सामाजिक अनुभव
लक्षात घेता, हे प्रमाण कमी अधिक असू शकते, ज्याचे श्रेय एकतर पीओए कायद्याअंतर्गत ग्रामीण
भागातील अनेक प्रकरणांची नाेंद न करणे किंवा अनेक नाेंदवलेल्या प्रकरणांची नाेंदणी न करणे
किंवा या अंतर्गत प्रकरणांची नाेंदणी न करणे यांना जाऊ शकते. दलितांवरील अत्याचारांच्या
सातत्याचा पुरावा दैनंदिन प्रसार माध्यमांमधून विविध यंत्रणांच्या अनेक अत्याचार प्रकरणांच्या
दस्तऐवजीकरणातून स्थापित केला जाऊ शकताे. दलितांवरील अनेक अत्याचार सामूहिक
आणि संघटित पद्धतीने हाेत असल्याचे अनुभवजन्य पुरावांवरून दिसून येते. अशा प्रकारच्या
अत्याचारांमुळे दलितांच्या स्त्रिया अधिक असुरक्षित असतात, जे सामूहिक बलात्काराच्या वाढत्या
संख्येवरून आणि अनेक लैंगिक अत्याचारांमध्ये गुंतलेल्या गुन्हेगारांच्या संख्येवरून स्पष्ट हाेते. हे स्पष्ट आहे
की दलित महिलांवर हाेणारे अत्याचार हे बहुदा दलितांना जातीव्यवस्थेच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी
आणि त्यांना सामाजिक नियंत्रणाखाली/दडपणाखाली आणण्यासाठी, धाेरणे म्हणून वापरले जातात
तक्ता 1 नाेंदणीकृत एकूण गुन्ह्यांचे नमुने आणि ट्रेंड, भारतातील अनुसूचित जाती विरुद्ध
झउठ आणि झेअ गुन्ह्यांची नाेंदणी
स्राेत: ’क्राइम इन इंडिया’, नॅशनल क्राईम ब्युराे रेकाॅर्ड, भारत सरकार, नवी दिल्ली.
टीप: 2001, 2011 च्या जनगणनेवर आधारित गुन्ह्यांचा दर प्रति लाख अनुसूचित जाती लाेकसंख्येच्या
घटना दर्शवताे.
तक्ता 2 : भारतातील अनुसूचित जाती, 2014-2022 मध्ये माेठ्या नाेंदणीकृत गुन्हांचे नमुने आणि कल
स्राेत: ’क्राइम इन इंडिया’, नॅशनल क्राईम ब्युराे रेकाॅर्ड, भारत सरकार, नवी दिल्ली.
टीप: 2001, 2011 च्या जनगणनेवर आधारित गुन्ह्यांचा दर प्रति लाख अनुसूचित
जाती लाेकसंख्येच्या घटना दर्शवताे.
अशाप्रकारे, अलीकडच्या वर्षात,उपलब्ध पुरावे, दलितांवरील अत्याचारांच्या नाेंदीतील वाढीकडे स्पष्ट
पणे निर्देश करतात. हे पुरावे असे दर्शवितात की जाती व्यवस्थेचे, सामाजिक गटांमधील सामाजिक
हितसंबंध व नातेसंबंध आणि वर्तनाशी अत्यंत गुंतागुंतीचे संबंध आहेत. पीओए कायद्याच्या प्रभावी
अंमलबजावणीच्या अभावामुळे जातीय अत्याचारांच्या घटना या कायमचे वैशिष्ट्य झाल्या आहेत.
दलित- आदिवासीतील स्त्रियांच्या विनयभंगासाठी-मानखंडनेसाठी बलात्कार आणि हल्ल्यांच्या
वाढत्या घटनांमधून प्रतिबिंबित हाेत असलेल्या लैंगिक अत्याचारांची सातत्याने विशेष श्रेणी झाली
आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, अत्याचाराला बळी पडलेल्यांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यात काही
वर्षातील सर्वात कमी दाेष सिद्धीचा दर कारणीभूत आहे, असे दिसून येते. चिंतेचे एक प्रमुख कारण
म्हणजे न्यायालयीन खटल्यांमध्ये विलंबित पद्धतीने आराेपपत्र सादर करणे, ज्यामुळे आराेपींना
शिक्षा हाेण्यापासून वाचण्यासाठी पुरेसा वाव मिळताे. न्यायप्रणाली, अत्याचारांची प्रकरणे वेळेवर
निकाली काढण्यात सक्षम नसल्यामुळे व न्याय देण्यास विलंब झाल्यामुळे पिडीतांवर या सर्वांचे
गंभीर परिणाम हाेतात. त्यांना तडजाेडीच्या रूपात पर्यायी व्यवस्था शाेधावी लागते आणि नैसर्गिक
न्याय- प्रक्रियेवर त्याचा अनिष्ट परिणाम हाेताे. दाेष सिद्ध हाेण्याच्या कमी दराची चिंता लक्षात घेता, येत्या
काही वर्षात न्यायालयांद्वारे प्रकरणे निकाली काढण्याबाबतचा नियमित आढावा, पिओए कायद्याबद्दल
न्यायालयीन दृष्टिकाेन आणि त्यामुळे पीडित आणि साक्षीदारांच्या हक्कांचा विचार करण्याकडे विशेष लक्ष
देण्याची गरज आहे. यामध्ये जातीय भेदभाव आणि अत्याचारांना सामाेरे जाण्यासाठी आणि सामाजिक
न्यायाचे अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारी स्तरावर विशेष हस्तक्षेपांची आवश्यकता आहे.
– डॉ गोविंद पाल संचालक भारतीय दलित अध्ययन संस्था, नवी दिल्ली