मा. विलास भोंगाडे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते
दिंडोरा प्रकल्प चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्यात सोयी दींडोरा गावाजवळ गोदावरी खोऱ्यातील वर्धा नदीवर (वर्धा – वेणा नदी संगमाचे खाली ) मध्यम सिंचन प्रकल्प तयार होत आहे. दिंडोरा धरण प्रकल्प बांधण्याचे कार्य निप्पान डेनरो कंपनीने १९९२-९३ ला हाती घेतले होते. म्हणून महाराष्ट्र सरकारने वर्धा व वेणा नदिखोऱ्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे भूसंपादन केले. सेंट्रल इंडिया पावर कंपनी च्या १००० मेगावॉट विद्युत निर्मिती करिता हा प्रकल्प प्रस्तावित होता. परंतु सिपको कंपनीने विहित कालावधीत करारनामा न केल्याने सदर प्रकल्प सुरू होऊ शकला नाही. त्यानंतर हा प्रकल्प बहुउद्देशिय प्रकल्प म्हणून घेण्याचे ठरले व दिंडोरा प्रकल्प बांधण्याचे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने ठरविले. आणि त्यास दि.६/७/२००९ साली प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यावेळी दिंडोरा धरणाची किंमत ४७६.८१ कोटी रुपये होती. दिंडोरा धरणाच्या कामाला दि. १६/८/२०१२ ला सुरुवात करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. मे. श्रीनिवास कन्स्ट्रक्शन व एस.एस. फॅब्रिकेटर अँड manufacturers ( जे.व्ही.) कंपनीला कामाचे टेंडर देण्यात आले, व शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन करण्याचा सपाटा १९९३ ते २००० साला पर्यंत जोरात सुरू होता. त्यावेळी २० हजार रुपये हेक्टरी जमीनीचे भाव शासनाने दिलेत. परंतु प्रत्यक्ष धरणाचे कामाची सुरुवात २०१७ पासून करण्यात आली. म्हणून बाधित शेतकऱ्यांनी धरणाचे कामाला विरोध केला. विरोध यासाठी की, धरणाचे काम २०१७ ला व भूसंपादन २०१३ कायद्यानुसार २०१७ चे जमीनेचे भाव देण्यात यावा. भारतीय राज्यघटनेनुसार महाराष्ट्र हे कल्याणकारी राज्य आहे. तर कल्याणकारी राज्यानी धरणग्रस्तांच्या कल्याणाचा, पोटा पाण्याचा व उपजीविकेचा विचार केला पाहिजे. असे म्हणत धरणाचे कामाला विरोध करीत आंदोलन पुकारले गेले. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यावर मोर्चे, जिल्हाधिकारी व लोकप्रतिनिधींनाही निवेदन देण्यात आले. त्यामुळे २०१९ च्यां निवडणुकांजवळ आल्या म्हणून ३४ कोटी रुपयाचे एकतर्फी पॅकेज घोषित केले. त्याला प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यानी विरोध केला व सांगितले की, तोंडाला पाने पुसू नका. आम्ही जमिनीचा मोबदला मागतो आहोत. भूसंपादनाचे वेळी १२ कोटी रुपये ,आत्ता ३४ कोटी रुपये असे मिळून ४६ कोटी रुपयात शेतकऱ्यांची शेकडो एकर जमीन संपादित केली.
दिंडोरा धरणासाठी १०९९.११ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात आले आहे. ८२६ परिवार यात बाधीत होतात. तर ३२ गावे बाधीत होत आहेत. ३२ गावच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आवासून उभा आहे. या धरणाचे बुडीत क्षेत्र २०३८.४७ हेक्टर, वन जमीन ८९.३७ हेक्टर, प्रकल्पाकरिता लागणारी जमीन २४२९.४० हेक्टर आहे. ४०६ . २९ कोटी रुपये आजपर्यंत प्रकल्पावर खर्च झाला आहे. प्रकल्पाची किंमत १५४९.०२ आहे.
मोर्चे, निदर्शने, सभा घेत दि. १ मार्च २०२३ रोजी बैलबंडी मोर्चा काढण्यात आला. गावोगावच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी बैल व बंड्या पडदे, झुला, फुलांनी सजवून वाजत गाजत मोर्चा काढला. लढेंगे – जीतेंगे घोषणा देत हा प्रचंड मोठा मोर्चा काढला. त्यावेळी या मोर्चाला सामोरे आलेत कार्यकारी अभियंता त्यांना मोर्चा चे वतीने निवेदन देण्यात आले. त्यावेळी अभियंता महणाले की, तुमच्या मागण्या बरोबर आहेत. त्यावर विचार करतो. आठ दिवसांनंतर त्यांनी दिंडोरा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती चे कार्यकर्त्यांना बोलविले आणि प्रकल्पग्रस्तांना वर्धा, यवतमाळ, चंद्रपूर जिल्ह्याचे २०२३- २४ मध्ये रेडिरेकनार नुसार २४० कोटी रुपयाचे पॅकेज तयार करण्यात आले होते. संघर्ष समिती ने मान्यता दिली. त्यानंतर चीफ इंजिनियर, कार्यकारी संचालक विदर्भ पाठबंधारे विकास महामंडळाने संमती देवून अव्वर सचिव जलसंपदा विभाग, मंत्रालय मुंबई येथे पाठविण्यात आले. मुंबई विधान सभेत लोकप्रतिनिधीं, सचिव स्तरीय बैठक झाली. तीन वेळा सचिवां सोबत चर्चा, जलसंपदामंत्री यांना निवेदन दिले परंतु सरकार ने निर्णय घेतला नाही. आचारसंहिता, निवडणुका झाल्यात . त्यानंतर दि. २३ जानेवारी २०२५ पासून दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत धरणावर चूल्हा जलावो, ठिय्या आंदोलन केले. चंद्रपूर जिलह्याचे पालकमंत्री, आमदार, जिल्हाधिकारी यांनी आंदोलनाला भेट देऊन जलसंपदा मंत्री यांचे सोबत बैठक लावण्याचे आश्वासन दिले व आंदोलन स्थगित करण्याची विंनती केली. त्यानुसार दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जलसंपदा मंत्री यांचे दालनात मीटिंग झाली. परंतु काही निर्णय झाला नाही व शेवटी जलसंपदा मंत्री म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांना कळिवतो. तेच निर्णय घेतील. धरणाचे काम थांबविले होते ते सुरू करीत आहेत म्हणून दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी धरणाजवळ खाटा घेऊन चूल्हा जलावो आंदोलन करण्यात आले. २४० कोटी रुपयाचे पॅकेज मंजूर होई पर्यंत हे आंदोलन सुरु राहणार आहे.
मशाल मोर्चा, मानवी साखळी, नदीच्या पाण्यात शेतकरी बैल, गायी, व ढोर, माणसांचे निदर्शने करण्यात आली आहेत. या आंदोलनात मा.विलास भोंगाडे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रभू राजगडकर, त्रिलोक हजारे, गौतम कांबळे, ज्ञानेश्वर रक्षक, किशोर खांडेकर, संजय शेंडे, आनंद डेकाटे, समीक्षा गणवीर, सुजाता भोंगाडे, मनीषा शहारे, अल्का मडावी, अर्चना भगत, रोशनी गंभीर, शालू चिकटे, सुरेखा मानकर, प्रीती नगतोडे, कुमुद कांबळे, प्रमोद कालभांडे यांनी सहभाग नोदविला आहे. पुंडलिक तिजारे, अभिजित माडेकर, मिथुन ठाकरे, जयंत लडके, देवराव सपाट, मनोज कोसूर्कर, अरुण भगत खंबीरपणें लढत आहे.