जातीनिहाय जनगणना कां आवश्यक आहे?

संपादक : प्रा. सुखदेव थोरात

सरकारने १९४८ च्या जनगणना कायद्यांतर्गत दर दशकाला घेतल्या जाणाऱ्या जनगणनेचा भाग म्हणून जातीनिहाय जनगणना घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जातीनिहाय जनगणनेबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. काहीजण त्याच्या बाजूने आहेत, तर काही विरोधात. या विरोधात काही मुद्दे मांडले गेले आहेत, जसे की:

(अ) जातीनिहाय जनगणनेची गरज आहे का?

(ब) ही जनगणना जातीय दुभंग वाढवेल.

(क) आरक्षण ५०% च्या मर्यादपलीकडे जाईल.

(ड) ही जनगणना कशी करायची?

चला, या प्रत्येक मुद्दयावर स्वतंत्रपणे विचार करूया.

जातीनिहाय जनगणना का आवश्यक आहे काय?

प्रथम मुद्दाः जातीनिहाय जनगणनेची गरज आहे कां? ती न्याय्य आहे काय ?

माझ्या मते, जातीनिहाय जनगणना घेण्यामागे अनेक कारणे आहेत आणि ती योग्यही आहे. भारतात जातीनिहाय जनगणना नवीन संकल्पना नाही. भारतात पहिली जनगणना १८८१ मध्ये झाली आणि त्यात जा-तींचाही समावेश होता. ही परंपरा १९३१ आणि १९४१ पर्यंत चालू होती. मात्र, १९५१ पासून जातीनिहाय जन-गणना थांबवण्यात आली. मात्र, जातीविषयक माहितीची गरज लक्षात घेता, २०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक जातीनिहाय सर्वेक्षण घेण्यात आले. तथापि, त्या सर्वे क्षणातील माहितीची गुणवत्ता आणि वर्गीकरणाच्या अडचणीमुळे जातीनिहाय माहिती जाहीर करण्यात आली नाही. २०१७ मध्ये सरकारने ती माहिती धोरणे व योजना तयार करण्यासाठी अंतर्गत वापरण्याचा निर्णय घेतला. १९४८ च्या जनगणना कायद्यानुसार दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. तसेच २००८ च्या सांख्यिकी कायद्यानुसार केंद्र व राज्ये स्वतंत्र सर्वेक्षण घेऊ शकतात. बिहार, कर्नाटका, तेलंगणा सारख्या काही राज्यांनी जातीनिहाय सर्वेक्षण केले आहे.

भारत एक अत्यंत विविधतेने भरलेला देश आहे. येथे जाती, जमाती, धर्म, वर्ण, रंग इत्यादी अनेक सामाजिक घटक आहेत. आर्थिक भेदभावाच्या सिद्धांतानुसार, समाजात अनेक सामाजिक गट असतील तर प्रत्येक गट त्यांच्या सदस्यांना इतर गटांशी कसे वागायचे हे ठरवतो. दुर्दैवाने या वर्तन नियमांमध्ये भेदभाव असतो. प्रभुत्व असलेल्या गटाकडे अधिक आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अधिकार असतात, तर इतर गटांना हे अधिकार नाकारले जातात, परिणामी त्यांच्यात दारिद्य्र वाढते.

भारतात जातिव्यवस्था ही हिंदू समाजाची सामाजिक रचना आहे, जी कायद्याने व परंपरेने आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक अधिकार निश्चित करते. या व्यवस्थेनुसार, दलित किंवा नीच समजल्या गेलेल्या जातींना मालमत्ता, व्यवसाय, भांडवल आणि शिक्षण यांचे अधिकार नाकारले गेले. त्यांना सार्वजनिक सोयीसुविधांचा (रस्ते, विहिरी, मंदिरे) वापर करण्याचे अधिकारही नाकारले गेले. त्यामुळे ही व्यवस्था आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय विषमता निर्माण करते.

ही विषमता दूर करण्यासाठी सरकारने तीन प्रमुख धोरणे तयार केलीः

• अस्पृश्यता व जातीय भेदभावाविरोधात कायदे
• लोकसंख्येनुसार सार्वजनिक नोकऱ्या, शिक्षण व कायदेमंडळात आरक्षण
• जमीन, व्यवसाय, भांडवलसारखे आर्थिक साधन उपलब्ध करून देणे

या धोरणांनंतरही जातीय भेदभाव व अस्पृश्यता अजूनही अस्तित्वात आहेत. जातीनिहाय जनगणना केल्याने वंचित गटांची ओळख पटेल, त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती कळेल आणि त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन उद्दिष्टपूर्तीत मदत होईल. अचूक आकडेवारीशिवाय समान भागीदारी व संसाधनांचे न्याय्य वितरण शक्य नाही. जातीनिहाय माहिती धोरणकर्त्यांना सर्वसमावेशक विकासाकरता योग्य धोरण बनवण्यास मदत करेल आणि आरक्षण धोरण कितपत परिणामकारक आहे हे तपासता येईल.

सध्या इतर अनेक गटांनीही SC/ST/OBC प्रमाणे जातीवर आधारित धोरणांची मागणी सुरू केली आहे-जसे मराठा व जाट समाज, तसेच महिलांनीही राजकीय आरक्षणाची मागणी केली होती, जी आता मंजूर झाली आहे. म्हणूनच सरकारकडे सर्व जाती व उपजाती, जमाती व उपजमाती, तसेच सवर्ण व त्यांच्या उपजाती बद्दल सामाजिक-आर्थिक माहिती असणे आवश्यक आहे. कलम ३४० नुसार, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय गटांची परिस्थिती तपासण्यासाठी आयोग नेमण्याचे राज्याला अधिकार आहे. त्यामुळे घटनात्मकदृष्ट्याही जातीनिहाय जनगणना आवश्यक आहे. जातीनिहाय जनगणना समाज विघटन न करता एकता वाढवते. दुसरा आक्षेप असा आहे की जातीनिहाय जनगणना समाजात फूट पाडेल. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की समाजात आधीच विभाजन आहे. ही दरी जातीनिहाय धोरणांमुळे वाढत नाही, तर अशा धोरणांमुळे ती कमी होते. आरक्षणामुळे विविध जातींतील लोक-प्रशासन, संसद, शिक्षण संस्था यांत एकत्र येतात त्यामुळे उच्चवर्णीयांनाही दलितांची स्थिती समजते, गैरसमज दूर होतात, समजुती आणि सौहार्द निर्माण होते. त्यामुळे, समान विकास आणि संधी ही एकता निर्माण करते, फूट नाही. उलट, विषमता ही आत्यंतिक टोक व हिंसेस कारणीभूत ठरते.

५०% आरक्षण मर्यादा कायदेशीर आहे, शास्त्रीय नव्हे आणि ती वाढवता येऊ शकते. तिसरा आक्षेप असा आहे की ५०% च्या आरक्षण मर्यादेपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. हा आक्षेप चुकीचा आहे. ही मर्यादा फक्त कायदेशीर आहे, शास्त्रीय किंवा वास्तवाधिष्ठित नाही. आरक्षणाचा हेतू लोकसंख्येच्या प्रमाणात समान प्रतिनिधित्व देणे आहे. जातीविषयक जनगणना SC/ST/OBC च्या संख्येची व त्यांची आर्थिक स्थिती (उदा. जमीनधारणा, व्यवसाय, सरकारी नोकरी, शिक्षण) स्पष्ट करेल. त्यामुळे आरक्षणासाठी किती लोक पात्र आहेत हे निश्चित करता येईल. ही संख्या ५०% पेक्षा कमी किंवा जास्तही असू शकते. जर ही संख्या ६०% किंवा ७०% झाली, तर त्यांना केवळ ५०% पर्यंतच मर्यादित ठेवणे अन्यायकारक ठरेल. त्यामुळे, ही मर्यादा हटवून सर्व वंचित व भेदभाव-ग्रस्त गटांना समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

जातीनिहाय जनगणना कशी घ्यावी?

शेवटचा प्रश्न असा आहे की ही जनगणना कशी घ्यायची ? या जनगणनेमध्ये पारंपरिक माहितीशिवाय काही अतिरिक्त माहिती घ्यावी लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जात व उपजात, जमात व उपजमात, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती यांचे स्पष्ट वर्गीकरण. २०११ मध्ये हेच मोठे आव्हान होते. -for example, हरियाणातील ‘जाट’ जातीसाठी हजारो नावे होती. त्यामुळे संख्या मोजणं कठीण झालं. ही समस्या मराठा, कुणबी, राजपूत अशा इतर जातींबाबतही आहे. हे वर्गीकरण करण्यासाठी २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाचे व मेरीलँड विद्यापीठ आणि नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्च (NCAER) यांचे मानव विकास सर्वेक्षण वापरता येईल. या संदर्भात एक तज्ज्ञ समिती नेमली जावी.

दुसरा मुद्दाः जातीभेदाच्या अनुभवावर आधारित माहिती.

जातिव्यवस्थेचा गाभा म्हणजे अधिकार नाकारण्याचे संरचनात्मक स्वरूप. त्यामुळे, शिक्षण, व्यवसाय, शेती, सार्वजनिक सुविधा, शिक्षण संस्था यामध्ये किती भेदभाब चालू आहे हे जाणून घेण्यासाठी तपशीलवार माहिती आवश्यक आहे. जात, धर्म, लिंग (तिसऱ्या लिंगासह), वर्ण, रंग इ. सर्व प्रकारच्या भेदभावाची नोंद घेणारे प्रश्नावली तयार करणे आवश्यक आहे. हे पहिलेच असे जनगणनेतील प्रयत्न असतील. जातीनिहाय भेदभावावर आधारित माहितीशिवाय ही जनगणना अपूर्ण असेल.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जातीनिहाय जनगणनेवर विचार

डॉ. आंबेडकर यांनी नेहमीच जातीनिहाय जनगणनेचा पाठपुरावा केला. १९२९ मध्ये मुंबई प्रांतात ‘वंचित जातींच्या स्थिती’वर समिती गठीत केली गेली होती, ज्याचे ते सदस्य होते. त्यांनी १९५१ च्या जनगणनेत जातीनिहाय माहिती घेण्याचा आग्रह केला होता. तत्कालीन गृहमंत्री सी. राजगोपालाचारी यांनी याला विरोध केला.

१९५५ मध्ये प्रकाशित ‘थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स’ या पुस्तकात डॉ. आंबेडकर लिहितातः

‘माफ करा, मी येथे आकडेवारीसह उदाहरणे देऊ शकत नाही. कारण ही माहिती देणारा एकमेव स्रोत म्हणजे जनगणना, पण त्यात जातीनिहाय तक्ते वगळण्यात आले आहेत. गृहमंत्र्यांनी असा विचार केला की ‘जर एखादा शब्द शब्दकोशात नसेल, तर तो वास्तवात अस्तित्वात नाही’, ही विचारसरणी केवळ दयनीय आहे.”

त्यामुळे डॉ. आंबेडकरांना १८८१ पासून सुरू झालेली जातीनिहाय जनगणनेची परंपरा स्वातंत्र्यानंतरही चालू ठेवायची होती.