डॉ. विद्या चौरपगार
१ अमरावती येथील शालेय विद्यार्थ्यांचे पत्राद्वारे शिक्षणमंत्र्यांना विनंती पत्र-आमचे शिक्षण थांबवू नका’
१५ मार्च २०२४ शासन निर्णयानुसार २०२४-२५ संच मान्यता अंतिम करण्यात आली आहे. शिक्षण कायद्यातील तरतुदीच्या व २८ ऑगस्ट २०१५ (सुधारित ८ जानेवारी २०१६) अशा विसंगत शासन निर्णयाने शाळांमध्ये शिक्षकच असणार नाही, अशाप्रकारची स्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे राज्यात हजारो शिक्षक तर अतिरिक्त होतीलच; परंतु शाळेत शिक्षक उपलब्ध नसल्याने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात अडसर निर्माण होणार आहे. शाळेत शिक्षक उपलब्ध नसल्याने किंवा अत्यंत कमी शिक्षक उपलब्ध असल्याने पालकांना आपल्या पाल्यांना परगावच्या शाळेत दाखल करणे क्रमप्राप्त होईल त्यातून प्रामुख्याने किशोरवयीन मुला-मुलींच्याशिक्षण होणार नाही. बाहेरगावी जाण्यामुळे त्रास होईल व शिक्षण बंद होईल. पुरेसे शिक्षक असले तरच आमचे शिक्षण चांगले होऊ शकते. आमचे शिक्षण थांबवू नका. तुम्ही आमच्या हिताचा नक्कीच विचार कराल असा विश्वास आहे, अशा मजकुराचे पत्र राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्र्यांना विद्यार्थ्यांकडून पाठवले जात आहे.
२. नागपुरात उसळला हिंसाचार: सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असणारे कार्यकर्तेही दुःख व्यक्त करतात.
नागपुरात महाल परिसरात 17 मार्चला रात्री हिंसाचार झाला. जमावाने वाहनांची तोडफोड केली. काही वाहनांना आग लावली. टायर जाळले. तसेच पोलिसांवर दगडफेक केली. यामध्ये तीन पोलीस उपायुक्तांसह 33 पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. यानिमित्याने नागपूरला दंगलीचा इतिहास आहे का? हा कळीचा प्रश्न पुढे आला.
नागपूरला आदिवासी, आंबेडकरी चळवळींचा मोठा इतिहास आहे. याच नागपुरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1956 साली बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली आणि बुद्धांच्या विचारांचा प्रचार प्रसार केला. हीच दीक्षाभूमी नागपुरात आहे. तिथं दरवर्षी लाखो अनुयायी येतात.
दुसरीकडे नागपुरात ताजबाग परिसरात ताजुद्दीन बाबांचा दर्गा आहे.
हिंदूत्वादी विचारांचा प्रचार-प्रसार करणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय नागपुरात आहे.
अशा सगळ्या धार्मिक स्थळांचा इतिहास लाभलेलं हे नागपूर शहर. याच नागपुरात दरवर्षी रामनवमीला शोभायात्रा निघते त्यावेळी मुस्लीम बांधव या शोभायात्रेचं स्वागत करतात. अशा स्थितीत नागपूरमधील दंगलीमधून अनेक प्रश्न पुढे येत आहे.
३. प्राध्यापक व कुलगुरू निवड व पदोन्नतीचे नवीन निकष बहुजन संशोधक व प्राध्यापकांसाठी आव्हानात्मक !
केंद्र सरकारचे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण या वर्षीपासून महाराष्ट्रातील १३ अकृषक विद्यापीठांसह संलग्नित तीन हजार ३४१ उच्च महाविद्यालयांमध्ये लागू केले जाणार असल्याने त्यासाठी नवनव्या नियमांची चाचपणी सुरू आहे. तिचा आशय असा होता की नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार आता प्राध्यापकांची नेमणूक पाच वर्षांसाठीच असेल. त्यानंतर निष्पत्ती-आधारित पदोन्नती मिळेल. तत्पूर्वी, पाच वर्षांतील त्यांचे संशोधन, अध्यापन, वर्गाचा निकाल, नोकरी व व्यवसायातील मुलांचे यश, अशा बाबींचा विचार होईल. त्यावरून त्यांची पदोन्नती की पदावनती, हे ठरणार आहे. त्यामुळे निश्चितच हा निर्णय बहुजन संशोधक व प्राध्यापकांसाठी मुख्य प्रवाहाबाहेर टाकणारे आहे.