२०१४ ते२०२४ या काळातील महाराष्ट्राच्या अनुसूचित जाती विशेष घटक योजनेचे विश्लेषण : तरतुदी व अंमलबजावणी द्वारे सक्षमीकरण शक्य

अनुसूचित जाती समुदायांसाठी सामाजिक व आर्थिक उत्थानाच्या उद्देशाने एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणून ही योजना आहे: ही विशेष घटक योजना समाजातील असमानता दूर करण्यासाठी आणि सर्वसामावेशक वाढीला चालना देण्यासाठी शेती, सामाजिक सेवा. ग्रामीण विकास यासह विविध क्षेत्रात लक्षणीय निधींचे वाटप करते. या निधीचा कल ओळखणे आवश्यक आहे.

राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजनांमधील अंमलबजावणीतील ताकद ओळखणे आवश्यक आहे. या योजनेतील वाटपाच्या तरतुदी दरवर्षी वाढत असताना प्रत्यक्षात खर्च करण्यात आलेल्या निधी त्या प्रमाणात का खर्च केला जात नाही? हा प्रश्न अंतर्गत प्रशासकीय व तार्किक आव्हाने उघड करतो. जिल्हास्तरीय योजनांमध्ये सामान्यतः राज्यस्तरीय कार्यक्रमापेक्षा चांगले खर्चाचे प्रमाण दिसून येते. असे सूचित होते की, काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये स्थानिक कार्यक्रम अधिक प्रभावी असू शकतात. मुख्य सुधारित निधी वाटप धोरणे आणि निधी वाटपावर मजबूत देखरेख यंत्रणेची गरज या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व यशासाठी आवश्यक आहे. योजनेतील संसाधने अनुसूचित जातीतील लाभार्थी पर्यंत कार्यक्षमतेने पोहचतील याची खात्री केली जावी. योजनेच्या यशासाठी धोरण सुधारणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती विशेष घटक योजना एक विशेष धोरणात्मक उपक्रम आहे. अनुसूचित जातींची स्थिती सुधारणे हा तिचा मूळ उद्देश आहे. भारताचा सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी एक कल्याणात्मक धोरण म्हणून सुद्धा या योजनेकडे पाहिले जाते. शेती, सामाजिक सेवा, ग्रामीण विकास अशा विविध क्षेत्रात अनुसूचित जातीतील समुदायांना संधी मिळावी यासाठी ही योजना या समुदायांना विशेष निधी समर्पित करते. या अत्यावश्यक क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्राधान्य देऊन समाजातील आर्थिक व सामाजिक असमानता कमी करणे व विशेषतः अनुसूचित जाती-समुदायाला विकासाची समान संधी विशेष निधी देऊन उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे मुख्य लक्ष आहे. या दृष्टीने 2014 ते 2024 या दशकात या योजनेची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कशी झाली हे तपासणे व तिची प्रगती व मूल्यांकन करावे या उद्देशाने हा लेख लिहिला आहे.

तक्ता क्र. 01 अनुसूचित जाती घटक योजना निधी वाटप व प्रत्यक्ष खर्च 2014-15 ते 2017-18 (कोटी रुपये मध्ये)

( इकॉनोमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2013 – 14 ते 2023-24) शासन, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाचे अहवाल

अनुसूचित जाती घटक योजना योजनेचा एकूण निधी वाटप 2014 ते 2024 पर्यंत 92,001.14 कोटी रुपये आहे. त्यापैकी 62,250.47 कोटी रुपये अंमलबजावणीसाठी लागू केले जे 67% दर्शवते. यावरून हे दिसते की वाटप केलेल्या निधींचा (तरतूद केलेल्या) एक महत्त्वपूर्ण भाग अनुसूचित जातींच्या सामाजिक आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याच्या उद्देशाने उद्दिष्ट कार्यक्रम व उपक्रमांसाठी वापरण्यात आला आहे. मात्र निधीतील अखर्चिक भाग 29,750.67- 35%, 33,117.83 कोटी इतका आहे. जो एकूण निधी वाटपाचा 35.99 इतका आहे. हा निधी इतर विभागाकडे वळविल्याने या विशिष्ट योजनेसाठी नियुक्त केलेल्या संसाधनाच्या प्रभावी वापराबद्दलचे प्रमाण कमी होते. इतर उपक्रमांकडे वळलेल्या निधीची भरीव रक्कम निधी व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणीतील संभाव्य अकार्यक्षमता दाखवते, ज्यामुळे अनुसूचित जाती विशेष घटक योजनेच्या एकूण परिणामकारकतेला अडथळा येतो. या योजनेचे जास्तीत जास्त लाभ मिळवण्यासाठी, निधी वळविण्या- मागील कारणांचे निराकरण करणे आणि वाटप केलेला निधी इच्छित उद्देशासाठीच प्रभावीपणे वापरला जातो याची  खात्री करणे महत्त्वाचे आहे.

वार्षिक निधी वाटप परिव्यय (Outkey) आणि खर्च: अंमलबजावणी व वाढत्या निधींचे विश्लेषण

2014-15 :-निधीवाटप 6044.26 कोटी रुपये होते. प्रत्यक्षात 3584.29 कोटी रुपये खर्च झाले. निधी वापराचा दर 59.30 % होता आणि यावर्षी वळलेला निधी 2460.97 कोटी म्हणजेच 40.70% प्रमाणात इतर विभागाला वळवला. 2015-16 :- निधीवाटप वाढवून 6490 कोटी रुपये झाले. यावर्षी खर्च सुद्धा वाढून 3856.32 कोटी झाला म्हणजे 59.4% निधीचा वापर झाला आणि 2633.68 कोटी रुपये म्हणजेच 40.60% निधी दुस-या विभागाकडे वळविण्यात आला.

2016-17 :- वाटपात आणखी वाढ 6725.65 कोटी रुपये प्रत्यक्ष खर्च 4941.54 कोटी म्हणजे 73.5% वापर आणि 1784.11 कोटी रुपये म्हणजेच 26.6 प्रमाणात इतर विभागाकडे वळविले.

2017-18:- वाटप 72310 कोटी रुपये प्रत्यक्ष खर्च 6140 कोटी रुपये (84.3%) वापर व इतर विभागात वळवलेले 1090.38 कोटी रुपये (15.1%)

2018-19 :- निधी वाटप 99 49.22 कोटी रुपये, प्रत्यक्ष वापर खर्च 648.75 कोटी रु 65% प्रमाण व वळवलेल्या निधी 3480.47 कोटी रुपये तीन (35.1%)

2020-21 :- निधीवाटप 9668 कोटी रुपये प्रत्यक्ष खर्च 6461.84 कोटी रुपये व वळवलेला निधी 3201.6 कोटी रुपये (33.2%)

2021-22 :- निधीवाटप 10635.01 कोटी रुपये प्रत्यक्ष खर्च 8828.49 कोटी रुपये (83%) वापर व वळवलेला निधी 1806.61 कोटी (17%)

2022-23 :- निधी वाटप 12,230 कोटी रुपये प्रत्यक्ष खर्च फेब्रुवारी पर्यंत फक्त 4581.01 कोटी रुपये (37.5) टक्के आणि वापर न झालेला निधी 7648.99 कोटी रुपये 62.51%

2023-24 :- निधीवाटप 13820 कोटी रुपये, अहवाल दिलेल्या कालावधीपर्यंत 10,998.9 कोटी रुपये 79.5% व वळवलेला निधी 2821.91 कोटी रुपये 20.5%

यावरून हे स्पष्ट होते की, 2014 ते 2024 या दहा वर्षात अनुसूचित जाती घटक योजना महाराष्ट्रात एकूण 92,001.14 कोटी रुपये निधीचे वाटप झाले. मात्र या निधीचा वापर असमान होता, ज्यामुळे 33,111.83 कोटी रुपये अखर्चित राहिले. या कमी वापरामुळे अनुसूचित जातींचे उत्थान करण्याच्या उद्देशाने कार्यक्रमाच्या क्षमते मध्ये अंमलबजावणीची आव्हाने, अकार्यक्षमता ह्या मर्यादा आल्या. उल्लेखनीय म्हणजे या योजनेच्या निर्धारित उद्दिष्टांवर परिणाम झाला. सुमारे 35.99 न वापरलेला निधी इतर विभागाकडे वळविण्यात आला. यामुळे या समुदायाची इतक्याच प्रमाणात होऊ शकणारी प्रगती खुंटली. ही एक गंभीर समस्या आहे. अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी निधींचे पुनर्नियोजन इतर क्षेत्रातील (विभाग) तात्काळच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केले जात आहे, जे अतिशय गंभीर आहे. तातडीच्या प्रकरणांमध्ये काही पुनर्नियोजन न्यायसंगत असू शकतात. मात्र अनुसूचित जाती घटक योजनेच्या निर्धारित उद्दिष्टांना पहिले प्राधान्य देणे अधिक न्यायसंगत आहे. अखर्चित आणि वळवलेला निधी अनु. समुदायाच्या शैक्षणिक, आरोग्य सेवा आणि रोजगाराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरला पाहिजे. तो त्यांच्या प्रगतीसाठी वापरला जाईल याची खात्री करण्यासाठी कठोर अर्थसंकल्पीय नियंत्रणे नियमित देखरेख आणि सुधारित प्रशासनाची गरज आहे. निधीचा वापर योग्य करणे आणि वळवणे, कमी करणे यातून अनुसूचित जातींसाठी सामाजिक आर्थिक असमानता करण्यासाठी ही विशेष योजनाच भक्कम आधार आहे. ही योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी खालील उपाय महत्त्वाचे ठरू शकतात.

उपाय

1. निधींचा वापर सुव्यवस्थित करावा व निधीचे वळवणे कमी करावे- अनुसूचित जाती विशेष घटक योजनेचा 35.99% निधी विभागाकडे वळविल्याने अनुसूचित जातीच्या उपक्रमांची पूर्ण अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण झाला आहे. यावर निधींचे पुर्ननिर्देश टाळण्यासाठी कठोर मार्गदर्शक तत्वे सादर करावी व वाटप केलेले निधी फक्त याच योजनेच्या उद्दिष्टांसाठी वापरला जाईल याची खात्री करण्यासाठी केंद्रीय देखरेख प्रणाली स्थापित करावी. तसेच या निधीच्या वापरावर लक्ष ठेवण्यासाठी व चुकीचे वाटप टाळण्यासाठी निधी प्रवाहाच्या तंत्रज्ञानावर आधारित ट्रॅकिंग रिअल टाईम रिपोर्टिंग लागू करावे.

2. निधी वाटपाबाबत पारदर्शकता व जबाबदारी वाढवावी-निधी वाटपात आणि तिच्या वापरात पारदर्शकता हा समुदायाचा विश्वास आणि प्रकल्पाच्या यशासाठी महत्त्वाची आहे. म्हणून निधी वाटपात खरेच आणि प्रकल्पाचे परिणाम तपशीलवार वार्षिक अहवाल प्रकाशित करावे राज्य व जिल्हा स्तरावर जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी ऑर्डर अंकेक्षण करावे. यासाठी पर्यवेक्षण समित्यांमध्ये समुदाय प्रतिनिधींची नोंद करावी आणि अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा मागोवा घ्यावा. यासाठी स्थानिक अनुसूचित जाती गटांशी सहकार्य करावे.

3. शिक्षण व कौशल्य विकास कार्यक्रमाचे लक्ष- अनुसूचित जाती समुदायांना शैक्षणिक अडथळे आणि रोजगार क्षमता मर्यादित करण्याचा कौशल्याच्या अभावाचा सामना करावा लागतो. यासाठी विशेषतः व्यावसायिक प्रशिक्षण डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम आणि उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीसाठी निधींचे वाटप करावे. याकरिता अनुसूचित जाती-जमाती असलेल्या भागात प्रवेशयोग्य प्रशिक्षण केंद्र तयार करण्यासाठी एनजीओ व स्थानिक संस्थांसोबत भागीदारी करावी. कृती कार्यक्रमाच्या यशाचे मूल्यांकन करण्यासाठी व समायोजन करण्यासाठी शैक्षणिक परिमाणाचे निरीक्षण करावे.

4. आरोग्य सेवा प्रवेश व गुणवत्ता सुधारावी- अनुसूचित जाती समुदायांना अनेकदा आरोग्य सेवा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसतात. यासाठी या योजनांद्वारे प्राथमिक आरोग्य सुविधा निर्माण करण्याकरिता व दुर्गम भागातील अनुसूचित जातीबहूल प्रदेशात फिरते आरोग्य दवाखाने चालविण्यासाठी निधी द्यावा. याकरिता सामान्य आरोग्य समस्यांना लक्ष करणारे नियमित तपासणी लसीकरण आणि जागरूकता कार्यक्रमासह आरोग्य सेवा पोहोच कार्यक्रम तयार करावे.

5. सुधारित पायाभूत सुविधा व गृहनिर्माण उपक्रम:-अनुसूचित जातींच्या गरीब पायाभूत सुविधांमुळे आर्थिक संधी व जीवन स्तर मर्यादित होतो. यासाठी या समुदायात गृहनिर्माण प्रकल्प, स्वच्छता सुविधा व विेशसनीय वीज याला प्राधान्य द्यावे. याकरिता अनुदानित वित्तपुरवठा असलेल्या गृहनिर्माण योजना विकसित कराव्या. स्वच्छता सुविधा स्थापित कराव्या आणि या योजनेच्या बजेट अंदाजपत्रकातून स्वच्छ पाण्याचा प्रवेश निश्चित करावा.

6. सूक्ष्मऋण (मायक्रो क्रेडिट) व स्वयंरोजगारद्वारे आर्थिक सक्षमीकरण- भांडवलापर्यंतचा मर्यादित प्रवेश अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती मधील उद्योजक क्रियाकलाप प्रतिबंधित करतो. यासाठी अनुसूचित जाती-जमातींच्या सदस्यांकरिता तयार केलेल्या सूक्ष्म कर्ज योजना व उद्योजकता समर्थन कार्यक्रम स्थापित करावे. या दृष्टीने छोट्या व्यवसायांसाठी कमी व्याजदराच्या योजना तयार कराव्या व व्यवसाय टिकविण्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन कार्यक्रम प्रदान करावे.

7. नियमित धोरण मूल्यमापन व समुदाय अभिप्राय यंत्रणा- सामुदायिक आनंदाशिवाय, कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण स्थानिक गरजाच चुकवू शकतात. यासाठी प्रकल्पांना परिष्कृत करण्यासाठी नियमित धोरण पुनरावलोकन व समुदाय अभिप्राय सत्रे आयोजित करावेत. याकरिता फिडबॅक फोरम तयार करावे. त्यासाठी या समुदायाचे प्रतिनिधी व स्थानिक नेत्यांच्या सूचनांचा समावेश करून वार्षिक मूल्यमापन करावे.

या योजनेतील अंमलबजावणीचा विचार करता प्रशासकीय आव्हाने, प्रादेशिक असमानता आणि प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे अंमलबजावणीची गुणवत्ता

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळी आढळते. योजनेच्या अंमलबजावणीवर परिणाम करणा-या मुख्य घटकांचा विचार करता, प्रशासकीय कार्यक्षमता विभागां- मधील समन्वय समुदायाचा सहभाग हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. योजनेची अंमलबजावणी व्यवस्थित न होण्याची कारणे शोधली असता, निधी वाटप विलंब, कुशल कर्मचा-यांची कमतरता, देखरेख आणि मूल्यमापनातील अंतर सामाजिक व सांस्कृतिक अडथळे भेदभाव व जातीय कलंक हे मुद्दे समोर येतात. या योजनेच्या 2014 ते 2024 या दहा वर्षातील वाटचालीचा कल पाहता काही बाबी पुढे येतात. ते म्हणजेच

१. निधी व खर्चाचे नमुने- यात प्रस्थापित निधी व खर्च या दोन्हीत वाढ आहे. मात्र या योजनेच्या खर्चात तफावत आहे. तसेच निधीचा वापर कमी आहे. तसेच क्षेत्रनिहाय देखील तफावत दिसून येते.
2. वस्तीगृहाच्या सुविधा व क्षेत्रनिहाय सहाय्यामध्ये वस्तीगृहाच्या सुविधांचा विस्तार व जीवनावश्यक गोष्टींसाठी वितरण या निवासस्थानातील मर्यादा हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. यात प्रवेशक्षमता असूनही सर्व अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना या सुविधांमध्ये प्रवेश मिळू शकत नाही. कारण ते स्थान पायाभूत सुविधा किंवा ग्रामीण भागातील स्थानिक अडथळ्यांमुळे येऊ शकत नाहीत. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध भागात ग्रामीण विकास व पायाभूत सुविधांचाही प्रश्न आहे. यासाठी ग्रामीण पायाभूत सुविधांमध्ये शासनाची अधिक गुंतवणूक अपेक्षित आहे. ती दलित आदिवासींच्या दुर्गम भागापर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. शैक्षणिक शिष्यवृत्ती व परदेशी अभ्यास शिष्यवृत्ती या योजनेअंतर्गत या समुदायांना अधिक प्रमाणात मिळावी यासंदर्भात परदेशी अभ्यासासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्तीत झालेली वाढ सकारात्मक आहे. यात निधी वाढला असला तरी एकूण लाभार्थ्यांची संख्या तुलनेने कमी आहे. जी उच्च स्पर्धा व मर्यादित पोहोच दर्शवते. त्यामुळे या योजनेचा लाभ मर्यादित विद्यार्थ्यांनाच मिळत आहे, म्हणून या योजनेचा परिघ वाढवावा.