प्रा.सचिन गरुड, सातारा
भारतीय लोकशाही मूल्यांचा उद्गम व विकास हा प्राचीन वैदिक परंपरेत असल्याचे ऐतिहासिक कथन ब्रिटीश वासाहतिक काळात पाश्चात्त्य प्राच्यविद्यातज्ञ आणि राष्ट्रवादी भारतीय अभिजन अभ्यासकांनी रचले आहे. पण त्यातील वर्ण-जात आणि लिंगभाव यांच्या विषमतेच्या वैदिक गाभ्याला दुर्लक्षित केले. आर्य वैदिक परंपरा ही लोकशाही व भारतीय राष्ट्रीय ता यांच्या विरोधी असून ती वर्चस्वाची व शोषण, दमनाची व्यवस्था राहिली आहे, याचे टोकदार विश्लेषण फुले-आंबेडकर आणि पेरियार यांनी दिले आणि भारतीय लोकशाही मूल्यांच्या प्रस्थापनेची व संघर्षाची ऐतिहासिक परंपरा प्राचीन भारतीय श्रमण व मध्ययुगीन जातीविद्राेही प्रवाहांमध्ये असल्याची दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या भारत, ग्रीक आदी देशामधील प्राचीन गणराज्याची लोकशाही समाजसापेक्ष आहे. तर आधुनिक जगाच्या इतिहासात युरोपात लोकशाही शासनप्रणालीचा विकास सरंजामशाही मोडून आलेल्या भांडवलशाही विकासप्रक्रियेत झाली आहे. भारतीय लोकशाहीचा विकास तिच्यातील समता, स्वातंत्र्य, मानवी मूल्ये, पर्यावरणकेन्द्री दृष्टी घेऊन आलेल्या सामाजिक-धार्मिक संघर्षाच्या परंपरेतून होत आला असून अद्यापही जातीय, लैंगिक विषमता व शोषण यांच्या विरोधात संघर्ष करू शकणा-या जैन, बौद्ध, लिंगायत, महानुभाव, शीख या जातीविरोधी धर्मप्रवाहाबरोबरच मध्ययुगात उभे राहिलेले भक्ती विद्रोह व आदिवासी परंपरेतील विधायक मूल्यांचा भरभक्कम आधार अपूर्ण राहिलेल्या लोकशाही क्रांतीसाठी उपयोगी ठरेल, असा विश्वास सद्यकालीन बहुजनवादी विचारवंतांनी बाळगला आहे. मात्र फुले आंबेडकर यांनी लिंगायत, महानुभाव, शीख धर्मविद्रोह तसेच मध्ययुगातील भक्ती विद्रोह यांच्यातील जातीविरोध आणि जातीयबद्धता वा जातीशरणता यांचे अंतरद्वंद दाखवून दिले आहे. फुल्यांनी आधुनिक सत्यशोधक पर्याय मांडला तर आंबेडकरांनी फेरमांडणी केलेला आधुनिक नवबौद्धवाद दिला. हे दोन्ही पर्याय जाती उच्चाटनाचे समाजवादी लोकशाहीचे पर्याय आहेत.
आज भारतीय लोकशाही विकासाच्या विरोधात संघ-भाजपचा ब्राह्मणी-भांडवली फॅसिझम प्रबल आव्हान म्हणून उभा ठाकला आहे. त्यांनी आर्य वैदिक ब्राह्मणी विचारव्यूह मध्यवर्ती मानलेला आहे आणि अनेक त्याविरोधी प्रवाहाचे ब्राह्मणीकरण हे हिंदुत्त्वकरणाच्या प्रक्रियेत सुरु ठेवले आहे. आपले वर्गवादी डावे या फॅसिझमची तुलना कायमच युरोपातील फॅसिझमशी करत आले आहे. त्यांच्या ‘वर्ग-आंधळ्या’ विश्लेषणामुळे संघाच्या या ब्राह्मणी-भांडवली फॅसिझमची अनन्यता पुढे न आल्याने या समकालीन अरिष्टाशी ते प्रभावीपणे व्यापक लढा उभारू शकलेले नाही. आधुनिक भारताच्या इतिहासात संघाचा उदय निव्वळ भांडवली अरिष्टातून झालेला नसून तो जातीव्यवस्थेला क्रांतिकारी आव्हान देणा-या परिस्थिती व चळवळीमुळे प्रतिक्रियादखल झाला आहे. अशा चळवळीत फुले-आंबेडकरी चळवळीसह डाव्या चळवळीचेही योगदान आहे. त्याचबरोबर ब्रिटीश वसाहतवादविरोधी जनलढ्याचा समावेश करावा लागेल. युरोपातील फॅसिस्टशक्तींना तेथे नष्ट झालेल्या सरंजामशाहीचे पुनरुज्जीवन घडवण्याचे काहीही प्रयोजन नव्हते. परंतु भारतात संघाचे जुनी जातीसामंतीरचना व त्यांची मूल्ये यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याचे उद्दिष्ट लपून राहत नाही. त्यासाठी हिंदू विभाजित जातीजमातीय समुहाचे तो जमातवादी सैनिकीकरण आणि झुंडीकरण करून आक्रमक संघटीत हिंसेला चेतवत आला आहे. हा भारतीय राज्यघटना आणि लोकशाही यांना खलास करणारा महाधोका आहे. हा संघर्ष मनुस्मृतीविरुद्ध भारतीय लोकशाहीची राज्यघटना असा असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्याला आता जागतिक भांडवलशाहीचा गुंतागुंतीचा पट आहे. त्यामुळे जाती व पितृसत्ता यांच्या पायाभूत संलग्न विचारांच्या संश्लेषणातच भारतीय भांडवलशाहीचे तानेबाने यथार्थाने समजू शकतील. संघ सातत्याने वेद, मनुस्मृती, गीता, रामायण, महाभारत आदी ग्रंथांच्या गौरवीकरणाद्वारे वर्णजातीपितृसत्तेचे समर्थन करत आहे. युरोपात वर्णजातीव्यवस्थेसारखी प्रदीर्घकाळ बंदिस्त शोषण-शासनाची वैशिष्ट्यपूर्ण संरचना अस्तित्वात नसल्याने तेथील फॅसिस्टपक्ष-संघटनांना तशी संस्थात्मक सातत्यपूर्णता लाभलेली नाही, त्यामुळे या फॅसिस्टपक्ष-संघटनांना बदलत्या भांडवलशाहीच्या संकटानुरूप वर्गीय रचनेत वांशिक व प्रादेशिक पुरुषसत्ताक प्रतिगामी वर्चस्ववादी धोरणे व भूमिका घ्याव्या लागल्या. तथापि संघ व तत्सम भारतीय फॅसिस्टसंघटनांना भारतीय परिवेशात वर्णजातीपुरुषसत्ताक प्रदीर्घकालीन संस्थात्मक सातत्यपूर्णता प्राप्त होते, या पायाभूत वास्तवाकडे क्रांतिकारी डाव्या शक्तींनी डोळेझाक केल्याने आजचे हे महाअरिष्ट उद्भवले आहे. जगभर तात्त्विक व संघटनात्मक पेचात सापडलेल्या डाव्या शक्तींना कठोर आत्मचिकित्सा करून पूर्णतः नवा कायाकल्प करून उभे राहणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना सर्व समाजपरिवर्तक शक्तींशी दीर्घकालीन मैत्रीपूर्ण आघाडी विकसित करायला पाहिजे. भारतात आजच्या घडीला फुले-आंबेडकरी चळवळीला स्थगिती प्राप्त झाली आहे. आणि डाव्या चळवळीचे प्रचंड संकोचीकरण झाले आहे, ही कोंडी तत्काळ फोडण्याची गरज आहे. संविधानाचे व निधर्मीवादी लोकशाहीचे संरक्षण करणे आणि यासाठी संघ-भाजपला संसदीय सत्तेतून बाहेरचा रस्ता दाखवणे हे तातडीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व डाव्या, समाजवादी, फुले-आंबेडकरवादी प्रवाहांनी एकजूट बांधून लढणे क्रमप्राप्त आहे. हा आत्यंतिक तातडीचा व्यावहारिक पर्याय आहे. कांग्रेसला जरी संसदीय ताकद देण्याचा प्रयत्न केला गेला तरी कांग्रेस भाजपला विरोध करून फार तर सत्तापालट करू शकेल पण संघाच्या विचारधारेच्या समूळ उच्चाटनासाठी कांग्रेस फारशी उपयोगी ठरणार नाही, असे दिसते. त्यामुळे नव्या जातीअंतवादी फुले-आंबेडकरी आणि अपारंपरिक डाव्या शक्तीची उभारणी परस्परसहकार्याच्या आघाडीने व्यापक दीर्घकालीन व्यूहरचना आवश्यक आहे. तीच संघ-भाजपसारख्या ब्राह्मणी-भांडवली फॅसिस्टशक्तींचा पराभव करू शकते. त्यामुळे दीर्घकालीन कार्यक्रमपत्रिकेत जातवर्गपुरुषसत्तेचा अंत घडविणा-या क्रांतदर्शी वैचारिक व व्यावहारिक संघर्षाला अधिक समर्थपणे पुढे नेत राहणे ही ध्येयनिष्ठ संघटनात्मक बांधणीचा मुख्य स्त्रोतअसायला पाहिजे. यासाठीच अत्यंत खुला संवाद, वाद-प्रतिवाद आणि असहमतीसह अभिव्यक्तीचे बौद्धिकलोकशाहीचे वातावरण संघटनेच्या अंतर्गत आणि एकूण सार्वजनिक जीवनात संरक्षित व संवर्धित करण्याचे कळीचे उत्तरदायित्त्व आपल्या सर्वांना स्वीकारावेच लागेल.
