दलितांवरील अन्याय व हिंसा केव्हा थांबणार ?

-प्रा. सुखदेव थोरात

सर्व राज्यांमध्ये जाती व अस्पृश्यतेविरुद्धच्या चळवळीमध्ये पुढे असलेल्या पुराेगामी महाराष्ट्रात दलितांवरील अन्याय व हिंसा थांबण्याचे काहीही चिन्ह दिसत नाही. बदलत्या राजकीय, सामाजिक व धार्मिक वातावरणामध्ये दलितांबराेबरची वागणूक प्रवाहाच्या उलट दिशेने वाहतांना दिसत आहे. 2001 ते 2015 ह्या काळात महाराष्ट्रात अत्याचारग्रस्त दलितांकडून एकूण 22253 गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्याची वार्षिक सरासरी 1060 केसेस आहे. अ‍ॅट्राॅसिटी कायदा 1989 आणि नागरी हक्क कायदा संरक्षण 1955 ह्यामध्ये एकूण 10161 केसेस नाेंदविल्या गेल्या आहेत, ज्याची वार्षिक सरासरी 484 आहे. 2001 ते 2023 पर्यंत एकही वर्ष असे दिसत नाही की, ज्यात दलितांवरील अन्याय व हिंसेचे गुन्हे दाखल झालेले नाहीत, हे सरकारी आकडे स्पष्ट करतात. पुराेगामी महाराष्ट्रात दलितांवर जातीय अन्याय नियमित स्वरुपात घडत आहेत.
परभणीमध्ये घडलेली हिंसा ही कुणा व्यक्ती तर्फे नसून जातीवादी पाेलिस प्रशासनाकडून घडलेली आहे. महाराष्ट्रात काही वर्षापूर्वी दलितांवरील अन्यायाच्या संदर्भात कुणबी/मराठा वर्गांनी दलित वर्ग हा बुद्धी- पुरस्सर अत्याचार विराेधी खाेट्या तक्रारी करतात म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद कायद्यात असावी, अशी मागणी केली हाेती. ह्या मागणीचा मी महाराष्ट्रामधील दलितांवर हाेणा-या हिंसेचा आढावा ‘अस्पृश्यता, जातीय भेदभाव व जातीय अन्याय’ या पुस्तकामध्ये घेतला आहे. त्यातून निदर्शनास आले की, एकूण दलितांवरील अन्यायाच्या नाेंदविलेल्या केसेसपैकी फक्त 5 टक्के केसेसमध्ये गुन्हेगारास शिक्षा झाली. हा दर इतर राज्याच्या व भारताच्या पातळीवर असलेल्या गुन्हेगारास शिक्षा हाेण्याच्या दरापेक्षा 25 ते 30 टक्क्यापेक्षा फार कमी हाेता. ह्या अभ्यासामधून कमी शिक्षा कां हाेतात? याची कारणे सुद्धा स्पष्ट झाली. त्यामध्ये प्रामुख्याने पाेलीस प्रशासनाचा जातीवादी दृष्टीकाेन, उच्च जात व आपल्या जातीच्या गुन्हेगारांना संरक्षण देणे हे प्रमुख कारण निदर्शनास आले. प्रशासकीय अधिका-यांनी गुन्हा उशीरा नाेंदविणे व चाैकशीला विलंब करणे, कायद्याच्या याेग्य कलमांमध्ये नाेंदणी न करणे, गुन्हेगारांची जात बुद्धीपुरस्सर लिहिण्याचे टाळणे, याेग्य अधिकाऱ्यातर्फे तपासणी न करणे, दलितांवर खाेटे गुन्हे दाखल करणे, व विशेषतः अशा केसेस व्यक्तीच्या गावांपासून दूरच्या काेर्टात नाेंदविणे, सामाजिक बहिष्कार टाकणे, नाेंदविलेल्या गुन्ह्यांमध्ये अशा अनेक उणीवा बुद्धीपुरस्सरपणे ठेवणे, व त्यांची अपुरी माहिती सरकारी वकिलाला देणे, ह्या अनेक कायदेशीर उणीवांमुळे न्यायाधीशांनी केस बरखास्त केल्याची उदाहरणे स्पष्टपणे निदर्शनास आली. न्यायाधीशांनी गुन्ह्याची चाैकशी याेग्य अधिका-यांव्दारे न केल्याने, अयाेग्य पुरावा, गुन्हेगाराचा जातीचा उल्लेख नसणे, आणि इतर कारणास्तव केस बरखास्त करण्याचे उदाहरणे निदर्शनास आली आहेत. या कारणांमुळे शिक्षा करण्याचा दर महाराष्ट्रामध्ये कमी आहे. पाेलीस प्रशासनाव्दारे हा प्रकार सातत्याने नियमितपणे सुरु आहे. हे आपल्याला वेगवेगळ्या संशाेधनाच्या अभ्यासावरून पाहायला मिळतात. सरकारचे मत सुद्धा यापेक्षा वेगळे नाहीत. समाजकल्याण मंत्रालयातील ‘स्थायी समिती’ ने आपल्या सहाव्या अहवालामध्ये 2014-15, वर निर्देशित केलेल्या कारणांचा उल्लेख केला आहे. ‘स्थायी समिती’ च्या मते ‘शासनातर्फे जाणीव- पूर्वक दुर्लक्ष ( willful neglect ) करण्याच्या’ प्रवृत्तीमुळे अत्याचार विराेधी कायद्याची, प्रत्येक पायरीवर, अयाेग्य व मंद गतीने अंमलबजावणी करणे हे मुख्य कारण निर्देशित केले. (Dilute the spirit of the POA Act) ह्यामध्ये समितीच्या मते केसची नाेंदणी न करणे, नियमानुसार चाैकशी न करणे, काेर्टामध्ये याेग्य वेळेत केस दाखल न करणे, अन्यायाचा बळी झालेल्या व्यक्तीला नुकसान भरपाई न देणे, संरक्षण न देणे, ह्या प्रशासनाच्या बुद्धीपुरस्सर केलेल्या उणिवांची यादी मंत्रालयाच्या स्थायी समितीने दिली आहे.
प्रशासनातील अधिका-यांची दलितांचा व्देष व जातीय मानसिकता तसेच कायद्याच्या याेग्य अंमलबजावणी न करण्याचे परभणीमधील अत्याचार हे ज्वलंत उदाहरण आहे. शासन व पाेलिसांकडून विशेषतः ज्या उपजाती दलितांच्या हक्कांकरिता संघर्ष करतात, त्यांच्यावर जास्त प्रमाणात अन्याय व हिंसा करण्याची प्रवृत्ती आहे.
2014 नंतर दलितांविराेधी जातीवादी प्रवृत्ती अधिक फोफावली आहे. मनुस्मृतीवर आधारित ब्राह्मणवादप्रणीत विचारांमुळे दलितांविषयीचा व्देष अधिक फोफावला आहे. परभणीमध्ये सूर्यवंशीवर जी घृणात्मक क्रूर हिंसा व अत्याचार पाेलीस काेठडीमध्ये झाला,
ताे दलितांविषयी व्देष व असामाजिक प्रवृत्तीचे जिवंत उदाहरण आहे. ह्याला राष्ट्रघटनाविराेधी ब्राह्मणवादी प्रवृत्ती प्रामुख्याने कारणीभूत आहे असे दिसते. महाराष्ट्रामध्ये 2001 ते 2015 ह्या 15 वर्षाच्या काळात जे गुन्हे दलितांवर नाेंदविलेले आहे; त्याचे स्वरूप जवळजवळ मनुस्मृतीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आहे. त्याचा अर्थ असा की, मनुस्मृतीमध्ये जी शिक्षा अस्पृश्यांना नमूद केलेली आहे, ती आजसुद्धा उच्च जातीच्या अतरंगी व्यापून आहे. दुर्दैवाने ब्राह्मणवादी जातीव्यवस्थेच्या संसर्गाने ग्रासित असलेला कुणबी/मराठा समाज या अमानवी प्रवृत्तीला बळी पडत आहेत. राजे शाहू महाराज, राजे सयाजीराव गायकवाड, फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील, गाडगे महाराज, तुकडाेजी महाराज, नामदेव, तुकाराम या मराठा व कुणबी सुधारकांचा वारसा अंगीकारण्या ऐवजी मनुस्मृतीच्या प्रभावाखाली आलेले आहे. विशेष म्हणजे नवनिर्वाचित सरकार नागपूर अधिवेशनात ह्या क्रूर व गंभीर गुन्ह्यांविषयी चर्चा सुद्धा करण्यास नकार देत आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दलितांविराेधी गुन्हे थांबविण्याकरिता अनेक उपाय सुचविले आहेत.
तथापि इतर उपायांबराेबर गरज आहे ती, प्रशासनामधील दलितांविराेधीचा व्देष व जातीय प्रवृत्ती कायद्याव्दारे राेखण्याची. अर्थात ज्या विचारसरणीचे सरकार केंद्रा- मध्ये व महाराष्ट्रामध्ये आहे, त्या सरकारकडून फारशी अपेक्षा करणे चुकीचे हाेईल. त्यामुळे दलितांना जात व अस्पृश्यतेविराेधी एकत्र येणे आवश्यक आहे.
दलितांनी महाराष्ट्र राज्याच्या पातळीवर एक स्वतंत्र संघटना अस्पृश्यता व जातीव्यवस्था संबंधित अन्याय, अत्याचार व हिंसा थांबविण्याकरिता निर्माण करून कायम संघर्ष चालू ठेवणे आवश्यक आहे. गुन्हा घडला तेव्हाच जागे हाेणे हा त्यावर उपाय नाही.

सर्व राज्यांमध्ये जाती व अस्पृश्यतेविरुद्धच्या चळवळीमध्ये पुढे असलेल्या पुराेगामी महाराष्ट्रात दलितांवरील अन्याय व हिंसा थांबण्याचे काहीही चिन्ह दिसत नाही. बदलत्या राजकीय, सामाजिक व धार्मिक वातावरणामध्ये दलितांबराेबरची वागणूक प्रवाहाच्या उलट दिशेने वाहतांना दिसत आहे. 2001 ते 2015 ह्या काळात महाराष्ट्रात अत्याचारग्रस्त दलितांकडून एकूण 22253 गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्याची वार्षिक सरासरी 1060 केसेस आहे. अ‍ॅट्राॅसिटी कायदा 1989 आणि नागरी हक्क कायदा संरक्षण 1955 ह्यामध्ये एकूण 10161 केसेस नाेंदविल्या गेल्या आहेत, ज्याची वार्षिक सरासरी 484 आहे. 2001 ते 2023 पर्यंत एकही वर्ष असे दिसत नाही की, ज्यात दलितांवरील अन्याय व हिंसेचे गुन्हे दाखल झालेले नाहीत, हे सरकारी आकडे स्पष्ट करतात. पुराेगामी महाराष्ट्रात दलितांवर जातीय अन्याय नियमित स्वरुपात घडत आहेत.
परभणीमध्ये घडलेली हिंसा ही कुणा व्यक्ती तर्फे नसून जातीवादी पाेलिस प्रशासनाकडून घडलेली आहे. महाराष्ट्रात काही वर्षापूर्वी दलितांवरील अन्यायाच्या संदर्भात कुणबी/मराठा वर्गांनी दलित वर्ग हा बुद्धी- पुरस्सर अत्याचार विराेधी खाेट्या तक्रारी करतात म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद कायद्यात असावी, अशी मागणी केली हाेती. ह्या मागणीचा मी महाराष्ट्रामधील दलितांवर हाेणा-या हिंसेचा आढावा ‘अस्पृश्यता, जातीय भेदभाव व जातीय अन्याय’ या पुस्तकामध्ये घेतला आहे. त्यातून निदर्शनास आले की, एकूण दलितांवरील अन्यायाच्या नाेंदविलेल्या केसेसपैकी फक्त 5 टक्के केसेसमध्ये गुन्हेगारास शिक्षा झाली. हा दर इतर राज्याच्या व भारताच्या पातळीवर असलेल्या गुन्हेगारास शिक्षा हाेण्याच्या दरापेक्षा 25 ते 30 टक्क्यापेक्षा फार कमी हाेता. ह्या अभ्यासामधून कमी शिक्षा कां हाेतात? याची कारणे सुद्धा स्पष्ट झाली. त्यामध्ये प्रामुख्याने पाेलीस प्रशासनाचा जातीवादी दृष्टीकाेन, उच्च जात व आपल्या जातीच्या गुन्हेगारांना संरक्षण देणे हे प्रमुख कारण निदर्शनास आले. प्रशासकीय अधिका-यांनी गुन्हा उशीरा नाेंदविणे व चाैकशीला विलंब करणे, कायद्याच्या याेग्य कलमांमध्ये नाेंदणी न करणे, गुन्हेगारांची जात बुद्धीपुरस्सर लिहिण्याचे टाळणे, याेग्य अधिकाऱ्यातर्फे तपासणी न करणे, दलितांवर खाेटे गुन्हे दाखल करणे, व विशेषतः अशा केसेस व्यक्तीच्या गावांपासून दूरच्या काेर्टात नाेंदविणे, सामाजिक बहिष्कार टाकणे, नाेंदविलेल्या गुन्ह्यांमध्ये अशा अनेक उणीवा बुद्धीपुरस्सरपणे ठेवणे, व त्यांची अपुरी माहिती सरकारी वकिलाला देणे, ह्या अनेक कायदेशीर उणीवांमुळे न्यायाधीशांनी केस बरखास्त केल्याची उदाहरणे स्पष्टपणे निदर्शनास आली. न्यायाधीशांनी गुन्ह्याची चाैकशी याेग्य अधिका-यांव्दारे न केल्याने, अयाेग्य पुरावा, गुन्हेगाराचा जातीचा उल्लेख नसणे, आणि इतर कारणास्तव केस बरखास्त करण्याचे उदाहरणे निदर्शनास आली आहेत. या कारणांमुळे शिक्षा करण्याचा दर महाराष्ट्रामध्ये कमी आहे. पाेलीस प्रशासनाव्दारे हा प्रकार सातत्याने नियमितपणे सुरु आहे. हे आपल्याला वेगवेगळ्या संशाेधनाच्या अभ्यासावरून पाहायला मिळतात. सरकारचे मत सुद्धा यापेक्षा वेगळे नाहीत. समाजकल्याण मंत्रालयातील ‘स्थायी समिती’ ने आपल्या सहाव्या अहवालामध्ये 2014-15, वर निर्देशित केलेल्या कारणांचा उल्लेख केला आहे. ‘स्थायी समिती’ च्या मते ‘शासनातर्फे जाणीव- पूर्वक दुर्लक्ष ( willful neglect ) करण्याच्या’ प्रवृत्तीमुळे अत्याचार विराेधी कायद्याची, प्रत्येक पायरीवर, अयाेग्य व मंद गतीने अंमलबजावणी करणे हे मुख्य कारण निर्देशित केले. (Dilute the spirit of the POA Act) ह्यामध्ये समितीच्या मते केसची नाेंदणी न करणे, नियमानुसार चाैकशी न करणे, काेर्टामध्ये याेग्य वेळेत केस दाखल न करणे, अन्यायाचा बळी झालेल्या व्यक्तीला नुकसान भरपाई न देणे, संरक्षण न देणे, ह्या प्रशासनाच्या बुद्धीपुरस्सर केलेल्या उणिवांची यादी मंत्रालयाच्या स्थायी समितीने दिली आहे.
प्रशासनातील अधिका-यांची दलितांचा व्देष व जातीय मानसिकता तसेच कायद्याच्या याेग्य अंमलबजावणी न करण्याचे परभणीमधील अत्याचार हे ज्वलंत उदाहरण आहे. शासन व पाेलिसांकडून विशेषतः ज्या उपजाती दलितांच्या हक्कांकरिता संघर्ष करतात, त्यांच्यावर जास्त प्रमाणात अन्याय व हिंसा करण्याची प्रवृत्ती आहे.
2014 नंतर दलितांविराेधी जातीवादी प्रवृत्ती अधिक फोफावली आहे. मनुस्मृतीवर आधारित ब्राह्मणवादप्रणीत विचारांमुळे दलितांविषयीचा व्देष अधिक फोफावला आहे. परभणीमध्ये सूर्यवंशीवर जी घृणात्मक क्रूर हिंसा व अत्याचार पाेलीस काेठडीमध्ये झाला,
ताे दलितांविषयी व्देष व असामाजिक प्रवृत्तीचे जिवंत उदाहरण आहे. ह्याला राष्ट्रघटनाविराेधी ब्राह्मणवादी प्रवृत्ती प्रामुख्याने कारणीभूत आहे असे दिसते. महाराष्ट्रामध्ये 2001 ते 2015 ह्या 15 वर्षाच्या काळात जे गुन्हे दलितांवर नाेंदविलेले आहे; त्याचे स्वरूप जवळजवळ मनुस्मृतीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आहे. त्याचा अर्थ असा की, मनुस्मृतीमध्ये जी शिक्षा अस्पृश्यांना नमूद केलेली आहे, ती आजसुद्धा उच्च जातीच्या अतरंगी व्यापून आहे. दुर्दैवाने ब्राह्मणवादी जातीव्यवस्थेच्या संसर्गाने ग्रासित असलेला कुणबी/मराठा समाज या अमानवी प्रवृत्तीला बळी पडत आहेत. राजे शाहू महाराज, राजे सयाजीराव गायकवाड, फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील, गाडगे महाराज, तुकडाेजी महाराज, नामदेव, तुकाराम या मराठा व कुणबी सुधारकांचा वारसा अंगीकारण्या ऐवजी मनुस्मृतीच्या प्रभावाखाली आलेले आहे. विशेष म्हणजे नवनिर्वाचित सरकार नागपूर अधिवेशनात ह्या क्रूर व गंभीर गुन्ह्यांविषयी चर्चा सुद्धा करण्यास नकार देत आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दलितांविराेधी गुन्हे थांबविण्याकरिता अनेक उपाय सुचविले आहेत.
तथापि इतर उपायांबराेबर गरज आहे ती, प्रशासनामधील दलितांविराेधीचा व्देष व जातीय प्रवृत्ती कायद्याव्दारे राेखण्याची. अर्थात ज्या विचारसरणीचे सरकार केंद्रा- मध्ये व महाराष्ट्रामध्ये आहे, त्या सरकारकडून फारशी अपेक्षा करणे चुकीचे हाेईल. त्यामुळे दलितांना जात व अस्पृश्यतेविराेधी एकत्र येणे आवश्यक आहे.
दलितांनी महाराष्ट्रा राज्याच्या पातळीवर एक स्वतंत्र संघटना अस्पृश्यता व जातीव्यवस्था संबंधित अन्याय, अत्याचार व हिंसा थांबविण्याकरिता निर्माण करून कायम संघर्ष चालू ठेवणे आवश्यक आहे. गुन्हा घडला तेव्हाच जागे हाेणे हा त्यावर उपाय नाही.