–डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, प्रसिद्ध अर्थतज्ञ व विचारवंत
२०२४ सालच्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. या निकालाचा सारांश असा की, भारतीय जनता पार्टी आणि त्याच्या संलग्न राजकीय पक्ष याचं मिळून जे सरकार बनणार आहे; त्यामध्ये अजून पर्यंत कोण मुख्यमंत्री होईल? याबाबत साशंकता आहे आणि त्यासाठी शिदेंची शिवसेना आणि भाजप या दोन पक्षांमध्ये सतत चर्चा चालू आहे. एका अंदाजाप्रमाणे शिदेंना पुन्हा मुख्यमंत्री करतील असं शिदेंच्याही पक्षाला वाटलं होतं आणि सामान्य लोकांनाही वाटत होतं. परंतु भाजपने नंतर अशी भूमिका घेतली की, मुख्यमंत्री त्यांचा राहील. कारण २८८ विधानसभेच्या जागांपैकी सुमारे १३२ जागा भाजपच्या जवळ आहे आणि तो सर्वात मोठा पक्ष आहे. शिदेंच्या जवळ सुमारे ५० आमदार आहेत परंतु त्यांची अपेक्षाही की आम्ही मूळ शिवसेना सोडली आणि भाजप बरोबर आलो म्हणून तुम्ही आम्हाला मुख्यमंत्री पद देणे आवश्यक आहे. भाजपला सुद्धा असे वाटले किंवा त्यांनी ते धोरण म्हणून स्वीकारले की, शिंदे आपल्याबरोबर येत आहेत, तर त्यांना विधानसभेचा जो कार्यकाळ आहे त्याची राहिलेली अडीच वर्षे त्यांना मुख्यमंत्री करावं. त्याप्रमाणे शिंदे हे भाजपच्या बरोबर झाले आणि पूर्वीचच सरकार तयार झालं. त्यावेळेला असं वाटलं होतं की भाजप पुन्हा शिंदेंना बरोबर ठेवून नवं सरकार तयार करेल परंतु, मागच्या वेळेला शिंदेंना मुख्यमंत्री करायचं म्हटल्याबरोबर देवेंद्र फडणवीसांना उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारावं लागलं. आणि पक्षाची शिस्त म्हणून त्यांनी ते मान्य केलं. कारण पूर्वी ते मुख्यमंत्री होते आणि मुख्यमंत्री पदावरून उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारणं हे कुणालाही आवडणार नाही. आता कदाचीत दोन मुद्दे भाजपच्या बाजूने आहेत; एक मुद्दा असा की, शिंदेंना अडीच वर्षांकरिता मुख्यमंत्री म्हणून हो म्हटलं होतं, आणि ती अडीच वर्ष संपलेत त्यामुळे कदाचित भाजप पक्ष हा शिंदेंना मुख्यमंत्री पद देण्याला बांधील नाही असं वाटतं. दुसरा मुद्दा असा की, भाजपच्या जवळ १३२ आमदार आहेत आणि शिंदेंच्या जवळ ५० आहेत; त्यामुळे भाजपच्या जवळ शिंदेंच्या आकड्यापेक्षा जवळपास तिप्पट आमदार जास्त आहेत. त्यामुळे साहजिकच त्यांचा पक्ष, त्यांचे कार्यकर्ते, त्यांचे नेते या सगळ्यांचा अंदाज होता आणि आहे की, भाजपकडे मुख्यमंत्रीपद यावं.
दिनांक ३ डीसेंबर पर्यंत तरी मुख्यमंत्री कोण होतील, याची घोषणा सरकारकडून झाली नव्हती. भाजपच्या उच्चपदस्थांनी, शिंदेंना दोन पर्याय दिलेत की, तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये उपमुख्यमंत्री होऊ शकता किंवा केंद्रामध्ये मंत्री होऊ शकता. एक बातमी अशी आहे की, शिंदेंनी हे दोन्ही पर्याय नाकारलेत. शिंदेनी हेही म्हटलं की, आम्ही नवीन सरकार होण्याला मदत करू; आमच्याकडून अडथळा राहणार नाही; पण त्याचबरोबर दोन्ही पर्याय नाकारल्यामुळे शिंदेंची भूमिका काय असेल हे याक्षणापर्यंत स्पष्ट झालेलं नाही. त्यामुळे एक अस्पष्टतेचा भाग हा सध्याच्या चालू चर्चांमध्ये आहे, हे कृपया आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.
आता याक्षणी आपण जर बघितलं तर भाजप, शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रीय काँग्रेस या तिघांना मिळून त्यांच्याजवळ बहुमत आहे; आणि त्यांचं सरकार निश्चितपणे होणार; आणि बाकीचे जे विरुद्ध तीन पक्षांचं गटबंधन आहे त्या गटबंधनाला एकूण ५०च आमदार मिळालेत आणि त्यामुळे महाविकास आघाडी जिंकेल असा जो अंदाज बांधला गेला होता, हा अंदाज सपशेल चुकला. लोकांना हा निकाल धक्का देणारा होता. कारण जिंकण्याच्या ऐवजी त्यांची ताकद तीनही पक्ष मिळून ५० आमदार एवढीच आहे. त्यामुळे ५० आमदारांवर काहीच मिळू शकत नाही. नियमाप्रमाणे एक-एकपक्षाला वीस आमदार असल्याशिवाय विरोधी पक्ष नेता सुद्धा मिळणार नाही. त्यामुळे , महाराष्ट्रात विधानसभेमध्ये आता विरोधी पक्षनेता असणार नाही, हे आता स्पष्ट आहे. कदाचीत महाराष्ट्रात राज्याच्या इतिहासामध्ये पहिली वेळ असेल की, यावेळेला विरोधी पक्ष नेता सभागृहामध्ये नाही. तो नसणं हा एक भाग झाला; परंतु त्या तीन पक्षांची राजकीय ताकद, निवडून येण्याची शक्ती ही खूपच कमी पडली, असा तो महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
आता प्रश्न येतो की, हे कसं घडलं? तर त्यामध्ये एक स्पष्टीकरण असं दिलं जातं की, लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेला भाजप निवडून येणार असं भाजपने गृहीत धरलं. परंतु काँग्रेस आणि बाकीचे गटबंधन केंद्रीय स्तरावरच यांना खूप जास्त मतं मिळाली आणि मग भाजपाला दुसरे दोन पक्ष हाताशी घेतल्याशिवाय सरकार बनवता आलं नाही. त्यामध्ये आंध्रप्रदेशचे चंद्राबाबू हे महत्त्वाचे आहेत आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश बाबू हे महत्त्वाचे आहेत. या दोघांना घेतल्या शिवाय सरकार बनलं नसतं. म्हणून त्यांच्या त्यांच्या ज्या अटी होत्या त्या सगळ्या मान्य करून ताबडतोब केंद्रा मध्ये भाजपचं सरकार आलं. या पार्श्वभूमीवर मागच्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये महायुतीच्या ज्या चुका झाल्या, त्या चुका त्यांनी हेरल्या व विधानसभा निवडणुकीसाठी त्यांनी सूक्ष्म नियोजन केले. प्रचाराची शिस्त तयार केली. ज्यामध्ये प्रत्येक घरोघरी जाऊन लोकांच्या भेटी घेतल्या, पत्रकं वाटली, विनंत्या केल्या. त्यांच्या जोडीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सुद्धा महाराष्ट्रात भाजपचं सरकार आलं पाहिजे म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सुद्धा सगळ्यात महत्त्वाच्या खालच्या स्तरावर लोकांचा संपर्क करून, त्यांना विनंती करून, त्यांची भेट घेऊन मोठे कार्य केले. परिणामी, भाजपला मोठ्या प्रमाणावर जागा मिळाल्यात.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, भाजपने निवडणुकीच्या साधारण दोन अडीच महिने आधीपासून कल्याणाच्या योजनांना पैसा देऊन, त्या योजनांची अंमलबजावणी सुरू केली. जेणेकरून लोकांच्या हाती पैसा आल्यामुळे लोक सरकारच्या बाजूने मतदान करतील. त्या योजनांच्या बरोबरीने, एक महत्त्वाची योजना जी मध्यप्रदेश कडून महाराष्ट्राने घेतली, ती आहे ‘लाडकी बहिण योजना मध्यप्रदेशमध्ये त्याला ‘लाडली बहना’ असं म्हटलं गेलं. ज्या ग्रामीण भगिनी आहेत, ज्या गरिबीच्या स्तरावर आहेत त्यांना सरकारकडून काही दरमहा रक्कम मिळावी अशी ती योजना आहे. म्हणून मध्यप्रदेश मध्ये भाजपला खूप चांगल्या प्रकारचे यश मिळालं. हाच प्रयोग महाराष्ट्रात मध्ये केला गेला आणि ‘लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली गेली. त्याच्याद्वारा बहिणींच्या बँक अकाउंट मध्ये तीन चार महिन्याचे पैसे टाकले गेले. उल्लेखनीय म्हणजे ही योजना बिलकुल निवडणुकीच्या तोंडावर अंमलात आणली गेली. परिणामी असं म्हटलं जातं की जेवढ्या महिला आहेत त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर भाजपला मतं दिलेत, कारण जे एकूण मतदान आहे ते पूर्वीच्या मतदाना पेक्षा ६% नी महिलांचं मतदान वाढलं; असं महाराष्ट्रातचं निवडणूक आयोग म्हणतो. हे वाढीव मतदान बहुतेक भाजपच्या अकाउंटला खात्यामध्ये गेलं आणि १३२ लोक निवडून आले. आता प्रश्न असा येतो की, लाडकी बहीण योजने अंतर्गत ताबडतोब पंधराशे रुपये महिन्याप्रमाणे महिलांना जे पैसे मिळाले, हे पैसे सरकारने कुठून ,मिळवले? कारण पैसे खर्च करायचे तर सरकारला एक तर अंदाजपत्रकामध्ये फेब्रुवारी-मार्चमध्ये जेव्हा ते पारित केलं जातं, त्यावेळेला तशी तरतूद करावी लागते. पण त्याच्यासाठी तरतूद केली गेली नाही; मग हे पैसे कुठून आणले गेलेत? यावर उत्तर असं की, एक म्हणजे इतर खात्यांवर जो पैसा खर्च होणार होता, त्याच्यातला काही भाग या योजनेसाठी आणला गेला. त्यामुळे ब-याचशा सरकारी खात्यांमध्ये नियमित जो खर्चाचा भाग आहे तो या योजेनेत वळवला गेला; व त्याच्यातून लाडक्या बहिणी योजनेचे पैसे दिले गेले असं अशी एक माहिती आहे.
दुसरी माहिती अशी आहे की, कदाचित या योजनेसाठी सरकारने कर्ज काढलं असेल आणि त्या कर्जाचा पैसा या
योजनेला उपलब्ध करून दिला असेल. परंतु प्रश्न पलीकडचा येतो की, आपण ज्याला संसदीय लोकशाही म्हणतो; ज्यामध्ये जी एक आदर्श संहीता असते त्यानुसार
या तारखेच्या किंवा या दिवसाच्या पलीकडे कोणीही राजकीय नवीन निर्णय हे घेऊ नयेत, आणि जाहीर करू नये; आणि ते जर जाहीर केलेत तर तो आचार संहितेचा भंग होतो. मग त्यादृष्टीने जर पाहिलं तर संपूर्ण निवडणुकीच्या काळामध्ये लाडक्या बहिण योजनेमध्ये सरकारच्या नेत्यांचे फोटोही होते आणि शेवटच्या दिवशी मतदानाच्या आदल्या दिवशी त्यावेळेला आजचे जे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री वगैरे आहेत त्या लोकांनी लाडके बहिणींचे आशीर्वादही मागितले. म्हणजे राजकारणामध्ये पैसा मिळण्यासाठी, मत मिळण्यासाठी ही योजना केली गेली असं त्याच्यातून दिसून येतं.
मुद्दा असा येतो की, राजकीय पक्षांनी स्वतःच्या पैशां मधून लोकांना काही दिले तर काही हरकत नाही. परंतु तुम्ही सरकारचा पैसा त्यांना दिला तर त्याला अर्थसंकल्पाची तरतूद पूर्वीच करून घ्यावी लागत असते. ती केली गेली नाही आता वर्षाच्या शेवटी ते करून घेतील हा भाग वेगळा परंतु अर्थशास्त्रामध्ये असं म्हटलं जातं की, सरकार हे काही संस्था नाही. तर सरकार हे एकतर लोकांच्याकडून कर वसूल करते, बाजारातून कर्ज घेते, केंद्र सरकारकडून कर्ज घेते आणि विकासासाठी बँककडून कर्ज घेते. असे हे तीन चार स्रोत उत्पन्नाचे राज्य सरकारला उपलब्ध असतात.
यापैकी जागतिक बँक केवळ उत्पादक कार्यासाठीच पैसे देते. म्हणजे तुम्हाला महामहामार्ग, विमानतळ बंदरे बनवायचे आहेत, तर त्याच्यासाठी त्याचं बजेट तयार करून ते तुम्हाला कर्ज देतात. परंतु लाडकी बहीण योजना सारख्या योजना या अनुत्पादक म्हटल्या जातात. अनुत्पादक म्हणजे कोणीही त्याच्याकरता काम केलं नाही. महिलांना पैसा मिळाला याचा आपल्याला विरोध नाहीये. उलट महिलांना याच्यापेक्षा चांगलं मिळायला पाहिजे. परंतु त्यांना रोजगार देणे, त्यांना शिक्षण देणे, त्यांना कौशल्य देणे, त्यांना त्या रोजगारांमध्ये वाढीव मजुरीचा दर देणे, याच्यातून त्यांच्याकडे पैसा गेला तर तो पैसा उत्पादक म्हणून खर्च झाला असं म्हटलं जातं. उत्पादक खर्च झाला तर महिलांना पैसा मिळेल आणि त्याच्या मोबदल्यामध्ये समाजाला त्यांनी केलेल्या कामामधून वस्तू , मिळतील, सेवा मिळतील. म्हणून त्याला उत्पादक खर्च असं म्हटलं जातं. सांसदीय लोकशाहीमध्ये असं म्हटलं जातं की, सरकार स्वतः कुठूनही उत्पन्न मिळू शकत नसल्यामुळे सरकारने जो खर्च करायचाय तो उत्पादक घटकांवरच केला पाहिजे, जेणेकरून त्या खर्चामुळे पलीकडे राज्याचे उत्पन्न वाढेल, आणि त्याच्यातून घेतलेलं कर्ज वगैरे वापस केलं जाईल. तसं नसलं तर तो अनुपादक खर्च म्हटला जातो. आणि अर्थशास्त्रामध्ये अशा आर्थिक प्रयत्नाला चुकीच अर्थशास्त्र म्हटलं जातं. अर्थशास्त्राचा सिद्धांत आणि नीतिमान व्यवहार या दृष्टीतून लाडक्या बहिण योजनेकडे पाहिलं तर अशा त-हेने पैसा लोकांना ऐनवेळेला वाटणं, निवडणुकीच्या तोंडावर वाटणं हे काही योग्य वाटत नाही. लोकशाहीच्या नीतिमत्तेमध्ये ते बसतही नाही.
आता पलीकडचा मुद्दा येतो, महिलांनी तर पैसे घेतले आणि मत देऊन टाकली. सामान्यतः ते खरं आहे, नैसर्गिक आहे. सरकार पैसा देत आहेत म्हणून महिलांनी तो घेतला. पण या महिला काही नेहमी करता बांधलेल्या नाहीत. या निवडणुकीपुरत्या मत द्यायला त्या महिला बांधलेल्या आहेत. परंतु त्या दरवेळेला याच पक्षाला मत देतील असं काही बंधन नाही. कर्ज घेण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमधून गेल्या पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे कर्ज नऊ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढलेले आहे. आणि त्यांना जी वरची मर्यादा दिली असती की, यामध्ये तुम्ही ऋण घेऊ नये कारण परतफेडीची क्षमता सरकारमध्ये असली पाहिजे. तर जवळपास त्या मर्यादे पर्यंत आपण पोहोचलेले आहोत. जर चालू योजनांच्या खात्यामधून पैसा दिला असेल तर तुम्हाला त्या योजनांवर पुन्हा पैसा वर्षभरामध्ये खर्च केला पाहिजे आणि तो त्या लोकांचा अधिकार आहे. म्हणजे तुम्ही शाळा दुरुस्तीचा पैसा आणला असेल, तुम्ही एसटीचा पैसा घेतला असेल, तुम्ही आरोग्यासाठी व्यवस्था करायला पैसा घेतला असेल तर तो पुन्हा त्यांना तुम्ही ताबडतोब परत केला पाहिजे. आणि त्याच्यातून मग त्या खात्याचा खर्च झाला पाहिजे.
सरकारला जे कर लावण्याचे अधिकार आहेत त्याच्यामध्ये आज फक्त जीएसटी हाच त्यांच्या स्वाधीन आहे. म्हणजे वस्तू आणि सेवांवरचा कर. या कराचं जर स्वरूप आपण पाहिलं तर, तुम्ही छोटासा ही व्यवहार केला तर त्याच्यावर वस्तू आणि सेवा कर लागतो. म्हणजे आदिवासी महिलेने गावामध्ये विकत घेतलेली एक साबण घेतला किंवा एक मीटर कपडा जरी घेतला तरी तिला या सगळ्या वस्तूंवर वस्तू आणि सेवा कर राज्यसरकारला द्यावा लागतो. म्हणजे असं की राज्यसरकारच्या जवळ जो पैसा आहे तो पैसा लोकांच्या लोकांनी दिलेल्या करामधून जमा होतो. आणि मग तो पैसा जर अशा त-हेने एखाद्या योजनेवर खर्च होणार असेल तर राज्यसरकारला त्याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
लाडक्या बहिणींना त्यांना पैसा मिळाला आनंदाची गोष्ट आहे, परंतु दुसरीकडे महिलांच्या संघटनांनी इतर महिलांना आवाहन करून असं म्हटलेलं आहे ‘लाचारीचे पैसे घेऊ नका, ‘आपल्या स्वाभिमानाला जागा’ तुम्हाला जो पक्ष चांगला वाटत असेल त्या पक्षाला मतदान करा. म्हणून या पैशाला जर आपण असं म्हटलं की ‘आमिष दाखवलं गेलं’ तर संसदीय लोकशाहीमध्ये आमिष दाखवता येत नाही. आणि जर असं घडत असेल तर मग आज या लाडक्या बहिणींना पुढच्या इलेक्शनच्या वेळेला आठवण येईल की, आता आम्हाला तुम्ही काय देता? म्हणजे सरकारकडून पैसे मिळण्याची त्यांची अपेक्षा वाढत जाते. त्याचबरोबर आणखी बाकीचे जे घटक आहेत, जसे बहिणी लाडक्या आहेत मग भावाचं काय? मग भाऊ लाडके नाहीत का? आणि लाडके भाऊ असतील तर त्यांना तुम्ही काय देणार? अशा सवयी लागतात. फुकटामध्ये काहीतरी मिळत आहे, ही सवय कोणत्याही अर्थव्यवस्थे मध्ये भारताच्याच नाही केंद्र सरकारच्याच नाही तर परदेशात सुद्धा ही मान्य केली जात नाही. कारण त्याच्यातून लोकांच्या सवयी बदलतात काम करण्याची इच्छा कमी होते. ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये बाधा येतो. अर्थव्यवस्थेचा जो उत्पादन वाढीचा वेग सुद्धा कमी होऊ शकतो. तो एकदम दिसून पडत नाही. याचा परिणाम आणखी इतर परिणामांच्या बरोबर असेल आणि मग हे सगळे परिणाम मिळून एक दाखवतात.
आजची जर बातमी पाहिली तर गेल्या चार महिन्यांमध्ये भारताच्या पातळीवर उत्पादन वाढीचा वेग कमी झालेला आहे. मग जर उत्पादन वाढीचा वेग कमी झाला तर आता त्याची जी काही वेगवेगळी कारणं असतील; त्या कारणांपैकी हे सुद्धा एक कारण असू शकतं. आणि असं जर असेल तर मग पुढे जी सरकार येतील, नेहमी एकाच गटबंधनाचं सरकार येईल असं नाही, जी वेगवेगळ्या घटकांची सरकारं येतील त्यांच्याकडून सुद्धा हीच अपेक्षा लोकांची राहील. तर मग अर्थव्यवस्थेच व्यवस्थापन कसं करायचं? त्याच्यासाठी पैसा कुठून जमा करायचा? हा एक प्रश्न शिल्लक राहतो.
सरकारने जनतेला पैसा द्यायचं असेल तर वस्तूच्या स्वरुपात द्यावा. प्राथमिक शाळांच्या इमारती बांधून द्या, इमारती असतील तर इतर सुविधा द्याव्या, शैक्षणिक साहित्य द्यावे, मुलांना जेवणाची व राहण्याची व्यवस्था करून द्यावी, दवाखाने उघडावे, शाळेसाठी रस्ते बांधावे इत्यादी. याप्रकारे पैसा खर्च करण्याऐवजी जर नुसता वाटून दिला जात असेल तर निश्चीतपणे त्याचा पुन्हा विचार होणं आवश्यक आहे. आणि तो विचार फक्त राजकीय पक्षांनीच करायचा असं नाही तर आपण नागरिकांनीही करायचा आहे. आपणही आपलं मत व्यक्त केलं पाहिजे. जे तरुण बेरोजगार आहेत त्यांना तुम्ही काय दिलं ? आणि त्यांना जर दिलं नाही तर त्यांना ज्या काही आकांक्षा असतात; त्या पूर्ण कशा केल्या जातील? तर त्यांना रोजगार तरी द्या, नाही तर मग बेरोजगारीचा भत्ता वाढवून द्या; असे म्हणून त्याच्यातल्या वेगवेगळ्या प्रश्नांची एकमेकांशी झालेली गुंतागुंत सोडवावी लागेल.
आपल्या देशामध्ये समाजवादी समाजरचना हवी; असे डॉ. बाबासाहेबांनी १९४६ सालीच लिहीलं. १९५० मध्ये संविधान मान्य झाल्यावर ती आणली गेली. त्यावेळेला समाजवाद हा शब्द नव्हता त्याच्यात तो नंतर टाकला गेला. परंतु नियोजन होतं.या नियोजनामध्ये नियोजित पद्धतीने उत्पादनवाढ, नियोजित पद्धतीने उपभोगामध्ये वाढ, लोकांच्या राहणीमानात वाढ हे सगळं त्यामध्ये होतं. ती अर्थव्यवस्था आज आपण बदलून टाकली. आता आपण बाजारावर अवलंबून आहोत.
आज भारतामध्ये जी अर्थव्यवस्था निर्माण झाली आहे, त्याचं एक वैगुण्य आहे की, त्याच्यामध्ये उद्योजकांमध्ये सुद्धा केंद्रीकरण झालेलं आहे. दोन किंवा तीन उद्योग, उद्योगपतींच्या किंवा उद्योग घराण्याच्या हाती एका उद्योग किंवा उद्योजकाकडे देशाची संपत्ती एकवटली आहे. सगळी विमानतळं आणि सगळी बंदर एक दोन लोकांच्या हातात आहेत. मग तिथे लोकांना किती मजुरी दिली जाईल? किती रोजगार दिला जाईल? हे कोण ठरवेल? तर हे तो उद्योजक ठरवतो. सरकार जर ठरवत नसेल तर लोकांचा रोजगार, लोकांचे उत्पन्न, मजुरीचा दर हे सगळं त्याच्यावर अवलंबून आहे. त्याला अर्थशास्त्रामध्ये एकाधिकारशाही म्हटलं जातं. हे लोकांना मान्य आहे का? हा अहम प्रश्न उभा राहतो.
या व्यवस्थेचे परिणाम लोकांवर काय होतील? तरुणांवर काय होतील? रोजगारावर काय होतील? याचा विचार पूर्णपणे देशांमध्ये झालेला दिसत नाही. किंवा लोकांनी जरी बोललं तरी सरकारने ते मनावर घेतल्यासारख दिसत नाही. अशा प्रकारे उद्योजकांचे केंद्रीकरण वाढले तर एकाधिकार किंवा अल्पाधिकार वाढेल. परिणामी उत्पन्नाची विषमता वाढते. जेवढा रोजगार निर्माण करतील, तेवढाच रोजगार निर्माण होतो, बाकीचे लोक बेरोजगार होतात. त्यांनी सरकारला जर म्हटलं की आम्ही उद्योग चालवतो पण आमच्यावरचा कर कमी करा आणि सरकारने ते केले तर सरकारला करांपासून मिळणारे उत्पन्न कमी होतं. या सगळ्या ज्या गोष्टी संसदीय लोकशाहीला घातक आहेत.
अशा स्थितीत आपण सगळ्यात मोठा मुद्दा जो विचारात घेणे आवश्यक आहे, तो म्हणजे, आमच्या पुढच्या पिढीच्या हाती काय राहील? याचा सगळ्यांनी फार काळजीपूर्वक विचार करण्याची आवश्यकता आहे आणि म्हणून मग बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे ( म्हटलं होतं की, ‘समाजवादी समाजरचना पाहिजे’ , नेहरूंनी म्हटलं की,’आपल्याला समाजवादाकडे जायचं आहे’ कारण यामध्ये नियोजित विकासामध्ये नियोजित रोजगार, नियोजित उत्पादन वाढ, नियोजित उत्पन्न वाढ म्हणजे मजुरी मध्ये वाढ अभिप्रेत आहे. आणि भारत सरकारची आकडेवारी जर पाहिली तर १९९१ पासून म्हणजे नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारल्या पासून सगळ्यात वरचे जे १०% लोक आहेत, जे देशातले श्रीमंत लोक आहेत त्यांची संपत्ती दर वर्षाने वाढत आहे. देशामध्ये अब्जोपतींची संख्या दरवर्षी वाढते, मग तरुण मुलाचं काय होईल? हे जे आर्थिक विकासाच प्रारूप आहे, मॉडेल आहे, त्या मॉडेल मध्ये सुधारणा करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्रातमध्ये जास्तीत जास्त औद्योगिक क्षमता, कारखाने, रोजगार हे सगळं मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे या चार शहरांच्या चौकोनामध्ये केंद्रित झालेला आहे. चिंता वाटणारी गोष्ट म्हणजे, मुंबईमध्ये जी घाई-गर्दी झाली होती; ती टाळण्या साठी नवी मुंबई केली गेली. आणि आता यंदापासून तिसरी मुंबई अलीबाग व पेण या भागामध्ये चालू होत आहे. म्हणजे त्याच भागांमध्ये आर्थिक,औद्योगिक केंद्रीकरण वाढत आहे. आणि मग विदर्भ आणि मराठवाडा हे जे प्रदेश आहेत यांच्या दारिर्द्याची गोष्ट फार विचित्र आहे. आणि त्याकडे आपलं पूर्ण दुर्लक्ष आहे असं दिसून येतं.
जानेवारी ते जुलै या सहा महिन्यांमध्ये विदर्भातल्या व-हाडात म्हणजे अमरावती विभागात जवळपास ५५० शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. जेव्हा देशांमध्ये सगळ्यात जास्त आत्महत्या महाराष्ट्रात होतात अशी आकडेवारी सांगते तर त्यात पश्चिम महाराष्ट्रातल्या आत्महत्या नसतात. त्या तशा कुठेच नसाव्या. पण विदर्भातल्या असतात. मग विदर्भातल्या विकासाकडे सरकारचं काय लक्ष गेलं? हा महत्त्वाचा प्रश्न येतो.
आतापर्यंत नागपूर मधील औद्योगीकरण अत्यंत मंद आहे. शेतीविकास, ओलिताचा विकास मंद आहे, त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहे. थोडंफार शिकून तयार झालेली मुलं ताबड तोब नोकरीसाठी मुंबई पुण्याकडे जातात. आणि त्यांच्या पाठो पाठ वर्षांनी त्यांची आईवडीलही जातात. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये ओसाड खेडी मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहे. संपूर्ण राज्यामध्ये सरकारी आकडेवारी प्रमाणे काही २७०० ओसाड खेडी आहेत,जिथून लोक निघून गेले. त्यापैकी २७०० पैकी २३०० ओसाड खेडी एकट्या विदर्भात आहेत. याचा अर्थ काय होतो की, त्या-त्या ठीकाणी जे लोक काम करत होते, ते आपली घरदार सोडून, आपल्या मुलाबाळांना घेऊन कुठेतरी रोजगारांसाठी गेलेत. अशावेळी मुंबईचं आकर्षण वाढते. मुंबईमध्ये जमिनीवर रेल्वे, जमिनीखालून रेल्वे, फ्लायओव्हर हे सगळे चित्र दिसत असताना दुस-या प्रदेशांमध्ये शेतकयांनी आत्महत्या करावी; याला आपण पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणणार का? आपल्या मनामध्ये असलेलं महाराष्ट्रातचं विकासाचे चित्र काय आहे? ते सरकारने लोकांच्या पुढे स्पष्ट केलेलं नाही. आणि ते स्पष्ट केलं नसल्यामुळे आपण अंधारामध्ये चाचपडत आहोत अशा तऱ्हेची आर्थिक परिस्थिती आपल्याला दिसून येते. आणि त्या आर्थिक परिस्थितीत मध्ये लोकांना आज जर थोडेसे पैसे मिळाले, थोडसं जेवायला मिळालं की ते घेऊन टाकतात; कारण ते काही करू शकत नाही. हे राजकीय पक्षांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे, केंद्र सरकारला केलं पाहिजे, नाहीतर विदर्भ मराठवाड्यासारखी प्रदेश ओसाड पडतील. ज्यामुळे भाषेचा -हास होतो, धर्माचा -हास होतो, सामाजिक संबंधांचा -हास होतो.
निवडून आल्याबद्दल आलेल्या सर्व आमदारांच आपण स्वागत आहे पण त्यांनी या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं स्वतः शोधली पाहिजे आणि सरकारकडे उपाययोजना मागितली पाहिजे, त्याचा आग्रह धरला पाहिजे एवढे तरी आपण सगळे जनतेच्या वतीने म्हणू शकतो.