संविधान, लोकशाही आणि राजकीय पक्ष

– प्रशिक आनंद, आंबेडकरी अभ्यासक, नागपूर

लोकशाहीचे स्वरूप (Form) हे सारखे बदलत राहीले आहे. इतिहासात डोकावले तर आपल्या हे लक्षात येईल की, ती सातत्याने एकस्वरूपी राहीलेली नाही. तिचे स्वरूप (Form) आणि तिचे उद्दिष्ट (Purpose) देखील कालौघात बदलत आले आहे. मात्र आधुनिक लोकशाहीचे उद्दिष्ट हे केवळ अनियंत्रित्त राजसत्तेवर नियंत्रण घालणे नसून ‘लोककल्याण’ साधणे हे आहे.

लोककल्याण साधण्याचे महान उद्दिष्ट उराशी बाळगून भारताने लोकशाही, लोकसत्ताक राज्यपद्धती स्वीकारली. लोकशाहीस पूरक असे लिखित संविधान असणे हे भारतासारख्या देशाला अत्यावश्यक होते. त्यामुळेच भारतात लोकशाही कसेबसे का होईना पण टीकाव धरून आहे असे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही. संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधान सभेतील एकूणच सदस्यांनी महत्प्रयासाने संविधान सभेद्वारे भारताच्या संविधानची निर्मिती करून त्यास अंमलबजावणीसाठी अंगीकृत केले तो दिवस २६ नोव्हेंबर १९४९ ! त्याच्या आदल्या दिवशी २५ नोव्हेंबर रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या संविधान सभेतील शेवटच्या भाषणात देशाच्या लोकसत्ताक संविधानाच्या भवितव्यास धरून, लोकशाही संदर्भात त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. ती चिंता काय होती? २६ जानेवारी १९५० ला भारत एक लोकसत्ताक देश होईल तो या अर्थाने की भारतास त्या दिवसापासून लोकांचे, लोकांद्वारे बनविलेले आणि लोकांसाठी असलेले सरकार प्राप्त होणार. मात्र या लोकसत्ताक संविधानाचे पुढे काय होईल? हा देश त्यास अबाधित ठेवण्यासाठी समर्थ राहील की पुन्हा तो ते गमावून बसेल?

लोकसत्ताक संविधानाच्या भवितव्यासंबंधी व एकूणच लोकशाहीसंबंधी बाबासाहेब चिंतातूर होते. ते यासाठी की, इतिहासकाळात भारताने लोकशाहीस गमावले होते. प्रदीर्घ काळपर्यंत ती उपयोगात नसल्यामुळे तो ती पुन्हा गमावण्याची शक्यता भारतासारख्या देशात नाकारता येत नाही हे ते जाणून होते. यासह नव्यानेच जन्माला आलेली लोकशाही आपले बाह्यस्वरूप सांभाळेल परंतु प्रत्यक्षात ती हुकूमशाहीला स्थान देईल आणि जर प्रचंड बहुमत असले तर दुसरी शक्यता वास्तवात येण्याचा मोठाच धोका आहे याचीही त्यांना कल्पना होती. म्हणजेच ‘लोकशाही’ ही बाब लोकांचा ‘जीवनमार्ग’ म्हणून त्यांच्या अंगवळणी न पडल्याने ती गमावण्याची शक्यता एकीकडे, तर दुसरीकडे प्रचंड बहुमत असले तर लोकशाहीच्या आडून प्रत्यक्षात ‘हुकूमशाहीचाच’ धोका ! लोकशाही केवळ बाह्य स्वरूपात नव्हे तर प्रत्यक्षात अस्तित्वात यावी म्हणून बाबासाहेबांनी भारतीय जनतेला अत्यंत महत्त्वाच्या सूचना केल्यात. लोकशाहीत आस्था असणा-यांनी त्या अंगिकारल्याच पाहिजेत असा त्यांचा आग्रह राहिला आहे. पहिली सूचना ही आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक ‘उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी’ आपण संविधानिक मार्गांची कास धरण्यासंबंधी आहे. दुसरी महत्त्वाची सूचना अशी की, राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तीपूजा, विभूतीपूजा करणे म्हणजे देशास अध:पतन आणि अंतिमतः हुकूमशाहीकडे नेणारा तो हमखास मार्ग ठरतो याची सदोदित जाणीव करून देणारी आहे. आणि तिसरी महत्त्वाची सूचना ही, आपल्या राजकीय लोकशाहीचे शक्य तितक्या लवकर सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीत रूपांतर करण्यासंबंधी आहे. लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात आमूलाग्र बदल रक्तविरहित मार्गाने घडवून आणण्यासंबंधी आहे.

भारतीय समाज हा श्रेणीबद्ध विषमतेच्या तत्वावर आधारलेला आहे. काही लोक सामाजिक दृष्ट्या वरच्या स्तरावर आहेत तर बाकीचे निकृष्ट अशा खालच्या स्तरावर आहेत. जातवर्ण व्यवस्थेद्वारे थैमान घातलेल्या विषमतेचा त्यास आधार आहे. एवढेच नव्हे तर, आर्थिकदृष्ट्या समाजातील काहींजवळ गडगंज संपत्ती आहे तर अनेक लोक घृणास्पद दारिद्र्यात जगत आहेत. असे हे सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात समता नाकारणारे चित्र दीर्घकाळपर्यंत राहिले तर राजकीय लोकशाही धोक्यात येईल आणि ज्यांना विषमतेचे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या देशातील राजकीय लोकशाहीची संरचनाच उद्ध्वस्त करतील. आर्थिक आणि सामाजिक जीवनातील ही विसंगती, ही विषमता शक्य तितक्या लवकर नष्ट करून त्याऐवजी समता प्रस्थापीत करणे, हे लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी अगत्याचे आहे. सोबतच भारतीय लोक जर एक असतील तर सर्व भारतीयांमध्ये बंधुत्वाची समान भावना असावयास हवी. बंधुत्वाचे (Fraternity/मैत्रीचे) तत्व हे सामाजिक जीवनाला एकता आणि एकजिनसीपणा प्राप्त करून देते. असेही बाबासाहेबांचे स्पष्ट सांगणे आहे.

ज्या संविधानात आपण ‘लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांद्वारे राज्यशासन’ (Of the people, For the people, By the people)) या तत्त्वास जतन केले आहे ते जर आपल्याला सुरक्षीत ठेवायचे असेल तर आपण असा प्रण करूया की, जी विचारधारा लोकांमध्ये असे रुजवून लोकांच्या ते पसंतीस उतरवू इच्छीते की, ‘लोकांद्वारे चालविलेले राज्यशासन (Government by the people) असण्यापेक्षा ‘लोकांसाठी चालविलेले राज्यशासन असणे’ (Government For the people) एवढेच काय ते पुरेसे आहे. या अशा लोकशाही-विघातक विचार पेरणा-या, लोकशाहीस मारक ठरणा-या विचारधारेस ओळखण्यात आणि आपल्या मार्गात येणा-या तत्सम अडथळ्यांना दूर सारण्यात पुढाकार घेण्यास आपण दुर्बल ठरणार नाही. देशाची सेवा करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे. यापेक्षा दुसरा अधिक चांगला मार्ग मला ठाऊक नाही. असे बाबासाहेबांचे एकूणच लोकशाहीनिष्ठ आणि संविधानप्रिय विचार आहेत.

सद्याचे देशातील चित्र नेमके लोकशाहीचा बुरखा बाह्य स्वरूपात पांघरून प्रत्यक्षात मात्र हुकूमशाहीचीच कास धरणारे दिसते. या देशातील स्वायत्त संस्था सत्ताधा-यांच्या बटीक होऊन वागत आहेत. न्यायालयांचे निकालही लोकशाहीस पूरक व निष्पक्ष ठरू नयेत? किती हे लोकशाहीचे अध:पतन! नुकतेच ईव्हीएम द्वारे पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निकालातून, ज्यावर जनतेचा तिळमात्र ही विश्वास नाही तो निकाल, विरोधी पक्षाचे अस्तित्व संपुष्टात आणणारा आहे. संसदीय लोकशाहीस नेस्तनाबूत करणारे आहे. पाशवी बहुमताच्या जोरावर मनमानी राज्यकारभार करण्याची जणूकाही खुली छूटच मिळविल्याचा अविर्भाव दाखविणारा आहे.

देशात आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या विषमतेने गाठलेला कळस ‘भांडवलशाही आणि ब्राह्मणशाही’ यांचे उग्ररूप दर्शवितो आहे. एकूणच देश रसातळाला गेल्याचे चित्र आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी आपल्याला मिळालेला मताचा अधिकार ज्या ईव्हीएम (EVM) यंत्रणेने निरस्त केला आहे त्यास आधी निकालात काढून मगच मार्गक्रमण करणे अगत्याचे झाले आहे. ‘संविधान, लोकशाही आणि राजकीय पक्ष’ या त्रयींचा अनन्यसाधारण सबंध आहे हेही लक्षात घ्यावे लागेल. त्यास विसरून चालता येणार नाही. तद्वतच ही बाब जोवर भारतीयांच्या मनमस्तकात खोलवर रुजत नाही, त्यांचा मनोभावे स्वीकार करून अंमलबजावणीसाठी ते सज्ज होत नाहीत तोवर या देशाला भविष्य नाही. केवळ ‘लोकशाही आणि संविधान’ या दोघांचा जयजयकार केल्याने लोककल्याण साधले जाऊ शकत नाही. त्यासाठी ‘राजकीय पक्ष’ हेच एकमेव साधन आहे. तेव्हा राजकीय लोकशिक्षणातून ‘साध्य व साधन’ या दोहोंची महत्ता उमगल्यावर भारताचे लोक ज्या दिवशी त्यापरीने वाटचाल करतील तो सुदिनचं ठरेल !

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘Educate, Agitate & Organize’ हे क्रांतीसूत्र आपल्या रिपब्लिक पक्षास दिले ते उगाच नव्हे!!