आज भारतात सगळ्यात माेठी समस्या कुठली असेल तर ती बेकारीची. अर्थकारणाचे जे प्रारूप आपण अवलंबत आहाेत त्यात अर्थव्यवस्थेचे आकारमान वाढले, आर्थिक विकासाचा दर वाढला, सकल घरेलू उत्पादन वाढले, राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले म्हणून आपण आपली पाठ थाेपटून घेत आहाेत. पण जर हा विकास राेजगार निर्माण करणार नसेल तर त्याचा सामान्यजनांना काय फायदा? राेजगारीची याेग्य वाढ हाेत नसल्यामुळे देशातील विविध भागातून बेराेजगारांचे उठाव हाेत आहेत.
राेजगारविहीन विकासाची संकल्पनाः
काेणत्याही देशात विकास प्रक्रिया सुरू हाेताच, त्यात हाेणारी भांडवली गुंतवणूक काही प्रमाणात विकास कामांमध्ये श्रमिकांची मागणी वाढवून राेजगार निर्माण करण्यासाठी खर्च हाेते (उदा. रस्ते बांधणी, धरणे, आवास व्यवस्था इत्यादी कामांमध्ये राेजगाराची वाढ हाेते). ही एक विकासातील एक सामान्य प्रक्रिया आहे, जे भारताच्या विकास प्रक्रियेत 1960 पासून आपणास स्पष्टपणे दिसून येते. राेजगार विहीनता ही मुख्यतः आधुनिक स्वयंचलित तंत्रज्ञानाशी संबंधित आहे. जितकी जास्त प्रमाणात आधुनिक स्वयंचलित यंत्रसामग्री उत्पादन प्रक्रियेत वापरली जाते, तितकी पारंपरिक साध्या उत्पादन पद्धतींच्या तुलनेत कमी राेजगार निर्मिती हाेते. गुंतवणुकीच्या एका मात्रेमध्ये पूर्वी जितका राेजगार निर्माण हाेत हाेता, ताे आता आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे कमी झाला आहे. त्यामुळे राेजगारविहीन विकासाची संकल्पना ही पारंपरिक उत्पादन तंत्र आणि आधुनिक स्वयंचलित उत्पादन तंत्र यांच्या तुलनेवर आधारित आहे.
भारताच्या संदर्भात, उत्पादनात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असताना राेजगार वृद्धी कमी हाेत आहे, असा मुद्दा मांडला जाताे. उदाहरणार्थ, माेटारी, दुचाकी गाड्यांच्या उत्पादनात वाढ झाली तरी संबंधित कारखान्यांमध्ये राेजगार तितक्याच प्रमाणात वाढताना दिसत नाही. जगभरातील अर्थशास्त्रज्ञ व तंत्रशास्त्रज्ञ राेजगारविहीन विकासाचा धाेका सतत व्यक्त करत आहेत.
भारतात राेजगार विरहित विकासाची वैशिष्टे:
आपण 1981 पासून 2023 पर्यंत भारताच्या राष्ट्रीय उत्पादनातील सकल मूल्यवर्धनाचा दर, राेजगार वाढीचा दर आणि त्यांच्यातील गुणाेत्तराच्या आधारे राेजगाराची वृद्धी लवचिकता यांची दीर्घकालीन प्रवृत्तीची पाहणी करता राेजगारीची स्थिती आपल्याला लक्षात येते. हा 1980-81 पासून 2022-23 पर्यंत सकल मूल्य वृद्धीचा दर हे दाखवताे की, ताे अल्पकालीन उच्चावचनांशिवाय वाढ वा घटीची काेणतीही दीर्घकालीन प्रवृत्ती दर्शवत नाही आणि ताे 4 ते 8 %
च्या दरम्यान कमी-अधिक हाेताना दिसताे. ही आकडेवारी 2016-17 ते 2022-23 ह्या काळात विशेष बदल झाल्याचे दाखवत नाही. वार्षिक राेजगार वृद्धीचा दर सुद्धा काही वैशिष्टे दाखवताे. 2014 ते 2017 या कालावधीत 1.1 ते 1.6 या दरम्यान स्थिरावलेला हाेता ताे दर 2020-21 ते 2021-22 या वर्षात कमी झाला आणि केवळ 2022-23 मध्ये वर गेलेला आढळताे. सूक्ष्मरीतीने पाहिल्यास राेजगार वाढीचा दर हा 1983 पासून तर 2017 पर्यंत मंद गतीने घसरतच आहे. तथापि 2018-19 ते 2020-21 या काळात त्यात वाढ झाली आणि परत 2021 ते 22 दरम्यान ताे खाली आलेला दिसताे आणि 2022-23 ताे पुन्हा वाढलेला दिसताे. म्हणजे राेजगार वाढीचा दर शेवटचे वर्ष साेडल्यास वाढीची प्रवृत्ती दर्शवित नाही.
राेजगाराची लवचिकता स्थिर :
राेजगार वृद्धी दर/सकल मूल्यवृद्धी दर यांचे गुणाेत्तर मूल्यवर्धनाच्या दराचा राेजगार वाढीच्या रावर हाेणारा परिणाम दर्शवताे.
म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्नातील 1% मूल्यवर्धनामुळे राेजगार किती टक्क्यांनी वाढताे हे दाखवणारे गुणाेत्तर; यालाच तांत्रिक भाषेत राेजगाराची वृद्धी लवचिकता असे म्हणतात. ( Emloyment Elasticity ) 1983 पासून 2023 पर्यंत हे गुणाेत्तर थाेड्याार फरकाने स्थिर राहिल्याचे दिसते. मात्र, 1991-92 आणि 2019-20 या दाेनच वर्षांत हे गुणाेत्तर 1 पेक्षा जास्त हाेते; बाकीच्या सर्व वर्षांत हे गुणाेत्तर 1 पेक्षा कमी राहिले आहे. याचा अर्थ असा की, मूल्यवर्धन ज्या गतीने हाेते, त्या गतीने राेजगार निर्माण हाेत नाही. हेच राेजगारविहीन विकासाचे लक्षण आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या आकडेवारीनुसार भांडवलाच्या संचयाचा दर 1981 मध्ये 5.7 हाेता, ताे 2007 मध्य 10.1 पर्यंत वाढला हाेता. नंतर मात्र ताे सातत्याने घसरत गेला आणि 2023 मध्ये 5.9 झाला, म्हणजे 2023 चा भांडवल संचय दर 1981 दराइतकच हाेता, हे अधाेरेखित हाेणे महत्त्वाचे आहे. विशेषकरून ताे 2016 पासून ते 2023 पर्यत सातत्याने घसरत गेला असल्याचे दिसते. ही घसरण का आहे व अशी घसरण चालूच राहिल्यास भविष्यातील राेजगार निर्मितीवर त्याचा काय परिणाम हाेईल हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या वार्षिक कारखानदारी सर्वेक्षण या प्रकाशनानुसार 2010-11 मध्ये कारखानदारी राेजगार वृद्धीचा दर 7.6 टक्के हाेता. त्यानंतर, हा दर खालच्या पातळीवर अस्थिर राहिला आणि 2020-21 मध्ये ताे ऋणात्मक झाला. मात्र, 2022-23 मध्ये ताे वाढून 7.5 टक्क्यांवर पाेहाेचला. 2010-11 आणि 2022-23 या दाेन्ही वर्षांत राेजगार वृद्धीचा दर जवळजवळ समान हाेता. त्यामुळे, असे म्हणणे अधिक याेग्य ठरेल की 2022-23 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेने 2010-11 चा राेजगार वृद्धीचा दर पुन्हा प्राप्त केला.
श्रम सहभागितेत जी वाढ झालेली दिसते ती ग्रामीण व शहरी क्षेत्रात पुरुषांमध्ये नाममात्र आहे, महिलांच्या बाबतीत शहरी भागात त्यांचे प्रमाण 14.2% वरून 20.7% पर्यंत वाढले मात्र ग्रामीण भागातच हे प्रमाण प्रामुख्याने वाढले : ते गुणाेत्तर 2017-18 मध्ये 17.5% हाेते ते 2023-24 ते 34.8% झाले, म्हणजे हे प्रमाण ग्रामीण भागात दुपटीने वाढले.
सारांशात्मक स्वरुपात असे म्हणता येते की, स्वयंचलित तंत्रज्ञानाच्या आगमनानंतर वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन वाढते, परंतु त्याच प्रमाणात राेजगार वाढत नाही. हाच राेजगारविहिनतेचा मुद्दा महत्वाचा आहे. एकूण श्रम सहभागीतेत ग्रामीण भागातील महिलांचा श्रम सहभाग वाढला आहे, परंतु त्या राेजगाराची स्थिरता, कायमत्व, आणि मजुरीचे दर यावर ह्याविषयी आपणास कल्पना नाही. याचा अर्थ असा की केवळ श्रम सहभाग वाढला असला तरी राेजगाराच्या गुणवत्तेबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे. याच पार्श्वभूमीवर, तरुणांमध्ये बेराेजगारीचा दर सगळ्यात जास्त आहे हे सरकारलाही मान्य आहे परंतु त्यावर उपाय अग्निवीर सारखा अल्पकालीन व अस्थिर राेजगार देणे असा हाेऊ शकताे का? त्याचप्रमाणे अस्थिर आणि कमी पगाराच्या नाेक-यांमध्ये अडकलेले, रस्ताेरस्ती दिसणारे व तयार अन्न पुरविणारे तरुण (डिलिव्हरी बाॅईज) असा असू शकताे का? त्यामुळे बेराेजगारी आणि अस्थिर राेजगार या दाेन्ही समस्या कायम आहेत.
जागतिक बँकेच्या 17 ऑक्टाेबर 2024 राेजी प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, 1990 च्या तुलनेत 2024 मध्ये अधिक भारतीय दारिर्द्य रेषेखाली जीवन जगत आहेत. हा निष्कर्ष धक्कादायक आहे कारण 1990 च्या आधी आपली अर्थव्यवस्था समाजवादाकडे झुकणारी हाेती. त्यावेळी जास्तीत जास्त लाेकांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्यासाठी राज्य हस्तक्षेप हाेता. त्यामुळे, प्रश्न असा उपस्थित हाेताे की, उदारीकरणानंतरची धाेरणे आणि तंत्रज्ञानाच्या वाढीचा फायदा सामान्य लाेकांपर्यंत पाेहाेचताे आहे का? जर दारिद्रय वाढत असेल, तर ही धाेरणात्मक दिशा फेरविचाराची मागणी करते.
-प्रा.श्रीनिवास खांदेवालेें
नामवंत अर्थतज्ज्ञ