महाराष्ट्रात राज्यासमाेरचे सगळ्यात माेठे आव्हान म्हणजे सतत त्रासदायक ठरलेले कृषी क्षेत्रावरील संकट.
शेतक-यांच्या आत्महत्या ह्या जवळपास महाराष्ट्रात अंगवळणी पडल्यासारख्या झालेल्या आहेत.त्याबाबत बराच डाेंब
उसळताे आणि काही काळानंतर आपाेआप शांत हाेताे आणि शेतकरी हा त्या दुष्टचक्रात सतत पिसला जाताे. महाराष्ट्रातील माेठा प्रदेश हा दुष्काळ प्रवण असून ह्या प्रदेशात पावसाचे प्रमाण कमी आहे. परिणामतः ‘नेमेची येताे दुष्काळ’ आणि शेतक-यांचा आर्थिक कणा माेडून जाताे, ह्या परिस्थितीकडे हेतुतः दुर्लक्ष केल्या गेले. सिंचन क्षेत्रात सध्यामहाराष्ट्र राज्याचे एकूण सिंचन हे 20 टक्क्याच्या पेक्षा सुद्धा कमी आहे आणि इतर राज्यांच्या तुलनेतमहाराष्ट्र राज्याने सगळ्यात जास्त पैसा सिंचनावरती खर्च केलेला आहे. आश्चर्याची गाेष्ट म्हणजे ही कमतरता लक्षात घेवून सुद्धा त्याबाबत धाेरणाद्वारे सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला नाही किंवा दीर्घकालीन कृषी धाेरणाचा तर कधीच प्रयत्न केला गेला नाही. जेंव्हा कधी अत्यंत बिकट वेळ येते तेव्हा तेव्हा शेतर्कयांच्या त्रासावर क्षुल्लक उपाययाेजना करून पुढे त्याचा पाठपुरावा न करता पुनःदुस-या आपत्तीची वाट पहात धाेरणकर्ते राज्य करतात. महाराष्ट्रात एक दीर्घकालीन धाेरणात्मक विचार केला गेला पाहिजे, जाे किमान पुढच्या दशकापर्यंत जाईल आणि त्यात बाजार, तंत्रज्ञान, जमीन आणि कच्च्या मालाची वितरण प्रणाली या प्रमुख निर्धारकांचा समावेश असेल.
शेतजमीन व भूसंपादनाच्या बाबतीत राज्य गंभीर परिस्थितीला ताेंड देत आहे. गेल्या दशकात झपाट्याने पिकाखालील 12 लाख हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन कमी झालेली आहे आणि ती इतर उपयाेगांकडे वळविली गेली. ख-या शेतक-यांची संख्या 1991 ते 2011 दरम्यान खूप घटली आहे. गेल्या चार दशकात अल्पभूधारकांची संख्या 26 लाखांनी वाढली आहे. त्यामुळे जमीन
धारणेचा आकार सतत कमी हाेत चालला आहे आणि त्यामुळे शेती व्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य ठरत आहे. आता तर अल्प आणि अत्यल्प (विशेषतः दलित) शेतर्कयांचा शेती व्यवसाय दिवाळ खाेरीच्या उंबरठ्यावर पाेहाेचला आहे. ह्यामुळे अत्यल्प भूधारक आणि अल्पभू धारक शेतक-यांची सतत घटणा-या निव्वळ मिळकतीमुळे त्यांना शेती व्यवसायातून बाहेर पडण्यास भाग पाडत आहे. गेल्या दशकात, म्हणजे 2001 ते 2011 ह्या दाेन जनगणनेत महाराष्ट्रातील शेतक-यांचे प्रमाण हे 28.7 टक्क्यावरुन घसरून 25.4 टक्क्यापर्यंत खाली आले आहे ह्याच वेळी शेतमजुरांचे प्रमाण हे 26.26 टक्क्यांवरून 27.3 टक्के इतके वाढले आहे. म्हणजे एकूण शेतक-यांचे प्रमाण कमी हाेत आहे आणि शेत मजुरांचे प्रमाण वाढत आहे. अर्थातच
शेतकरी शेती व्यवसाय साेडत आहेत हे स्पष्टच हाेते, पर्यायाने शेतमजूर वाढत आहेत पण, कारण म्हणजे शेतमजूर वा अल्प व अत्यल्प भूधारकांना शेती कामातून मिळणारे दरडाेई उत्पन्न हे शहरात कुठलीही मजूरी करून मिळणा-या उत्पन्ना पेक्षा खूपच कमी असते. ही एक शाेकांतिका आहे. ह्याचा परिणाम हा राज्याच्या स्थूल उत्पन्नामध्ये कृषी व पशुसंवर्धन यांचा वाटा तुलनेने सतत घसरणीत दिसून येताे. ही घसरण 1960-61 मध्ये 26 टक्क्यांवरून सुरू हाेऊन 2019-20 साली 10.4 टक्क्यांपर्यंत पाेचली आहे. परिणामी राज्यातील शेती (फक्त ऊस वगळता) ही देशपातळीवरील शेतीइतकी उत्पादक नाही हे लक्षात येते. पण त्याकडे धाेरण कर्त्यांचे दुर्लक्षच आहे. कृषी क्षेत्रातील धाेरणे अपरिहार्यपणे कठीण आकृतीबंधातून जातात.
अशा प्रक्रियेत किमान पाच ठळक अडचणींची यादी करता येईल. प्रथम, कृषी हे असंघटित क्षेत्र आहे आणि म्हणूनच, विविध घटकांचा धाेरणात्मक प्रतिसाद आणि एकूण संभाव्यता फक्त पूर्वानुभवावरुन सांगता येत नाही तर सध्याच्या परिस्थितीशी निगडीत असते.दुसरे, कृषी क्षेत्राकडे माहितीचा प्रवाह इतर क्षेत्रांइतका जलद हाेत नसताे ही वस्तुस्थिती आहे.
महाराष्ट्राच्या आर्थिक सर्वेक्षणात सिंचना खालील क्षेत्राची आकडेवारी ही 2010-11 पासून प्रत्यक्ष सरकारला उपलब्ध नाही असे अगदी कुठलीच तमा न बाळगता नमूद केले आहे. खर तर तपशीलवार माहिती उपलब्ध नसते आणि असलेली माहिती ही विशुद्ध नसते ही वस्तुस्थिती आहे. परिणामांबद्दल वस्तुनिष्ठ संभाव्यतेच्या अनुपस्थितीत, माहितीतील विषमतेवर आधारित, तपशीलवार अभ्यास न करता किंवा अनियंत्रितपणे कुठल्याही घटकाशी चर्चा न करता धाेरणे तयार करण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्रात सर्वसाधारण आहे. त्याबाबतची कुणालाही खंत नाही. तिसरे, बहुतेक सगळ्या राज्यातील कृषी-हवामान
क्षेत्रांचे हवामान अवलंबित्व हे अगदी स्पष्ट आहे आणि त्यामुळे वेळेवर धावपळ करून आग विझवण्याची जी प्रवृत्ती महाराष्ट्रात आहे ती अत्यंत हानिकारक आहे आणि अशा घाईत धाेपटलेल्या याेजना ह्या दूरगामी धाेरणाचा गाभा हाेऊच शकत नाहीत. चाैथा, महत्त्वाचा घटक म्हणजे या क्षेत्रातील उत्पन्न आणि मालमत्तेच्या वितरणातील असमानता हा नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिला आहे. कुठलेही धाेरण हे उत्पन्न आणि किंमतीतील फरकामुळे अधिक गुंतागुंतीचे हाेते, हे कृषि क्षेत्राचे नेहमीचे दुखणे ज्यावर अजूनही
उपाययाेजना केलेली नाही. गेल्या साठ वर्षात महाराष्ट्रात किंवा इतर ब-याच राज्यात दूरगामी कृषि धाेरण तयार
करण्याची व्यवस्थाच निर्माण केलेली नाही. ह्या गाेष्टी लक्षात ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेवटी, या क्षेत्राचा ग्राहक व इतर उद्याेगांशी मजबूत असा संबंध आहे, परंतु बाजारपेठेतील सापत्नभाव हा शेती क्षेत्राला त्याचा याेग्य परतावा (Terms of Trade) मिळूच देत नाही. हाच मुद्दा शरद जाेशींनी शेतकरी आंदाेलनात बरीच वर्ष लावून धरला हाेता. त्यातून काहीही निष्पन्न निघाले नाही. काेणत्याही देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेची वाढ ही कृषि क्षेत्रातील चढउताराबाबत संवेदनशील असते. त्यामुळे, भारतातील तसेच इतर अनेक देशांतील कृषीधाेरणांवर त्या राज्यांचे अथवा देशांचे मजबूत आर्थिक धाेरण अवलंबून असते. अशा दूरगामी कृषिधाेरणाच्या अभावा मुळेच महाराष्ट्राच्या कृषिक्षेत्रात अत्यंत गंभीर परिस्थिती असते व शेतर्क-यांना आत्महत्या कराव्या लागतात. तेव्हा अन्नदात्याकडे केव्हा लक्ष देणार !
-प्रा. आर. ए. देशपांडे