सुखदेव थोरात आणि अमित थोरात- आर्थिक जातीवाद कायम : नुकसान भरपाई व आरक्षणाची गरज

प्रा. सुखदेव थोरात आणि प्रा. अमित थोरात यांचे पुस्तक

भारतात अनुसूचित जातींचा मानव विकासाचा स्तर कायमच  कमी राहिला आहे. मानव विकासाचे कोणतेही सूचक मानदंड वापरले तरी, त्यांची दारिद्र्याची पातळी उच्च जातींपेक्षा आणि राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिकच आहे. पूर्वाश्रमीचे अस्पृश्य आजही प्रचंड दारिद्र्य, उपासमार, कुपोषण, निरक्षरता, अल्पायुष्य, बेरोजगारी, निकृष्ट निवास व्यवस्था आणि पिण्याच्या पाण्याची, स्वच्छतागृहांची, स्नानगृहांची, वीज व जलनिस्सारण सुविधांची कमतरता या समस्यांनी ग्रस्त आहेत.

संशोधकांचे मत आहे की, अनुसूचित जाती आणि उच्च जातींमधील विकासातील दरीचे मुख्य कारण म्हणजे भांडवलाच्या संपत्तीचे कमी मालकी हक्क, शिक्षणाचे कमी प्रमाण आणि नियमित वेतनाच्या नोकऱ्यांतील कमी प्रतिनिधित्व. ते असेही म्हणतात की, दलित मजुरांना भरती, वेतन आणि कामाच्या संधींमध्ये  जातीआधारित आर्थिक भेदभाव आणि अनुसूचित जातींच्या शेतकऱ्यांना व व्यावसायिकांना आवश्यक साधनांची खरेदी आणि उत्पादन विक्रीत येणारा भेदभाव हा त्यांच्या मानवी दारिद्र्याचे प्रमुख कारण आहे.

याव्यतिरिक्त, अनुसूचित जातींमधील संपत्तीची भूमिहीनता, निरक्षरता, आणि नियमित वेतनाच्या नोकऱ्यांतील कमी सहभाग हे भूतकाळातील दीर्घकाळ चाललेल्या संपत्ती, शिक्षण व दर्जेदार रोजगाराच्या अधिकारांपासून वंचिततेचे परिणाम आहेत आणि हा भूतकाळ आजही नव्या रूपात चालू आहे.

जरी आज बाजारपेठा पूर्वीइतक्या कठोर जातीय निर्बंधांपासून मुक्त झाल्या असल्या तरीही, संशोधकांचे म्हणणे आहे की “भूतकाळातील” आर्थिक हक्कांपासूनचा बहिष्कार आणि “सध्याच्या काळातील” त्याची सुधारित पुनरावृत्ती हाच त्यांच्या सततच्या वंचनेचा मुख्य पाया आहे.

हे पुस्तक दलित किंवा अनुसूचित जातींना बाजारपेठांमध्ये आणि शासकीय संस्थांमध्ये येणाऱ्या आर्थिक भेदभावाचे  अनुभवजन्य पुरावे देते. अनुसूचित जातींना नियमित वेतनदार कामगार, शेतकरी आणि उद्योजक या सर्व भूमिकांमध्ये भेदभावाचा सामना करावा लागतो. सरकारी संस्थांमध्येसुद्धा उदा. अन्नधान्याचे वाटप करणारी सरकारी दुकाने, शाळेतील मध्यान्ह भोजन, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील सेवा, आणि नरेगा सारख्या सार्वजनिक रोजगार योजनांचा समावेश होतो.  या भेदभावामुळे निर्माण होणाऱ्या परिणामांचाही अभ्यास या पुस्तकात केला आहे. जसे की कमी रोजगार, कमी कृषी उत्पादन क्षमता, ग्रामीण भागातील उद्योजकांचे कमी उत्पन्न इत्यादी. तसेच, बाजारपेठांमध्ये आणि सार्वजनिक वस्तू व सेवा पुरविणाऱ्या शासकीय संस्थांमध्ये असलेल्या भेदभावाचे कारण आणि हेतू यांचा अभ्यास “जात आणि अस्पृश्यतेच्या आर्थिक सिद्धांतांवर” आधारित सैद्धांतिक चौकटीतून केला आहे.

विद्यमान धोरणांमधील सुधारणा

अनुसूचित जातींच्या मजुर, शेतकरी आणि व्यावसायिकांविरुद्धच्या जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी कायदे :

प्रथम, सरकारने सध्याच्या “Protection of Civil Rights Act, 1979” आणि सुधारित “Prevention of Atrocities Against SC and ST Act, 2015” या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करून रोजगार, वेतन आणि कामाच्या ठिकाणी  होणाऱ्या जातीय भेदभावाचा समावेश करून तो दंडनीय अपराध ठरवावा. तसेच, अनुसूचित जातींच्या शेतकऱ्यांना आणि उद्योजकांना त्यांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असणाऱ्या साधनांच्या खरेदीत तसेच त्यांच्या वस्तू आणि सेवांच्या विक्रीत भेदभाव झाल्यास अशा कृतींनाही दंडनीय ठरवावे. किंवा पर्यायाने, सरकारने ग्रामीण भागासाठी एक नवीन कायदा करावा, ज्यामुळे दलितांना वरील सर्व क्षेत्रांमध्ये कायदेशीर संरक्षण मिळेल. लेखकांच्या मते, हा दुसरा पर्याय अधिक परिणामकारक ठरेल.

दुसरे म्हणजे, सरकारने सध्याच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करून अशा तरतुदींचा समावेश करावा की ज्याद्वारे उच्चजातींच्या लोकांकडून अनुसूचित जातींच्या शेतकऱ्यांना किंवा व्यावसायिकांना त्यांचे काम सहजतेने करण्यास अडथळा आणल्यास किंवा शत्रुत्वपूर्ण वर्तन केल्यास तेही दंडनीय ठरेल. तसेच दलितांना जबरदस्तीने “बंधनमजुरी” (bonded labour) किंवा “जोडलेली मजुरी” (attached labour), Forced labour  करण्यास भाग पाडल्यास, तेही Atrocity Act 2015 च्या गुन्ह्यांत समाविष्ट करावे.

तिसरे म्हणजे, सार्वजनिक व सामायिक मालमत्तांच्या वापरातही भेदभाव झाल्यास (उदा. पाण्याच्या टाक्या, सार्वजनिक कालवे, चराऊ जमीन, बाजारपेठा, किंवा शेतात जाण्यासाठी उच्च जातींच्या जमिनीवरून जाण्यास मनाई) अशा प्रकारच्या कृतींनाही दंडनीय ठरवावे.

शेतकऱ्यांसाठी आरक्षण धोरण :

गावांमध्ये अनुसूचित जातींच्या शेतकऱ्यांना आणि उद्योजकांना शेतीला लागणाऱ्या साधनांची खरेदी आणि उत्पादन विक्रीत भेदभावाचा सामना करावा लागतो, हे लक्षात घेता सरकारने आरक्षणअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी आणि उद्योजकांसाठी धोरण राबवावे, ज्याद्वारे त्यांना शेती आणि व्यवसायासाठी लागणारे साधने परवडणाऱ्या  किमतीत उपलब्ध होतील. तसेच, अनुसूचित जातींच्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी उत्पादनांच्या विक्रीत  विशेषतः भाजीपाला, फळे आणि दूध विक्रीत उच्च जातींच्या लोकांकडून “अस्पृश्यतेच्या” कारणामुळे नकार मिळतो. त्यामुळे सरकारने अशा कृषी उत्पादनांच्या खरेदीसाठी विशेष धोरण आखावे, ज्याद्वारे दलित शेतकऱ्यांकडून ही उत्पादने थेट सरकार विकत घेईल.

व्यवसायासाठी आरक्षण धोरण :

दलित उद्योजकांना त्यांच्या वस्तू व सेवांच्या विक्रीत (उदा. किराणा दुकाने, रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स इ.) भेदभावाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे सरकारने ग्रामीण भागात दलित उद्योजकांकडून वस्तूंच्या खरेदीसाठी खरेदी धोरण (procurement policy) विकसित करावे. त्याचप्रमाणे, दलित परिवहन व्यावसायिक (टॅक्सी, ऑटो रिक्षा चालक) यांच्या सेवांचा वापर करण्यासाठी सरकारने धोरण तयार करावे, ज्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर होणारा भेदभाव कमी होईल.

सध्या सरकारकडे अनुसूचित जातींच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमधील (MSME) उद्योजकांकडून वस्तू खरेदीचे धोरण आहे. पण ते केवळ शहरांपुरते मर्यादित आहे. त्यामुळे हे धोरण ग्रामीण शेतकऱ्यांपर्यंत आणि दलित व्यावसायिकांपर्यंत विस्तारित करण्याची गरज आहे; ज्यात फळे, भाजीपाला, दूध आणि इतर उपभोग्य वस्तूंची विक्री तसेच किराणा, भोजनालय आणि परिवहन व्यवसाय समाविष्ट असतील.

हे अत्यंत दुर्दैवी आहे की, ग्रामीण भागातील प्रत्येक आर्थिक क्षेत्रात सरकारला हस्तक्षेप करून कायदेशीर संरक्षण आणि सकारात्मक कृती धोरण लागू करावे लागते. परंतु दलितांच्या आर्थिक जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात पसरलेल्या या अन्यायाविरुद्ध सध्या तरी “हा एकमेव पर्याय” उपलब्ध आहे.