प्रा. सुखदेव थोरात यांचे पुस्तक
हे पुस्तक 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून जात, जमाती, धार्मिक अल्पसंख्याक आणि स्त्रिया यांच्याशी संबंधित आंतर-गट असमानतेच्या प्रश्नांवरील सुखदेव थोरातच्या संशोधनावर आधारित आहे. एका अर्थाने हे पुस्तक सुखदेव थोरात यांच्या जवळजवळ चाळीस वर्षांच्या शैक्षणिक प्रवासाचे प्रतिबिंब आहे. या पुस्तकात जात, जमात, धर्म आणि स्त्रिया यांच्या संदर्भात असलेल्या आंतरगट आर्थिक असमानतेच्या सर्वात विवादास्पद मुद्द्यांचा अभ्यास केला आहे. ज्यामध्ये सामाजिक गटांच्या असमानतेची मूळ कारणे तपासली आहेत, विशेषतः जातीच्या असमानतेच्या संदर्भात उत्पन्न, दारिद्र्य, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, निवारा आणि नागरी सुविधा या मानव विकासाच्या सूचकांवर आधारित कारणांचा शोध घेण्यात आला. त्यात जातीवर आधारित भेदभाव आणि संपत्ती व शिक्षणातील असमान प्रवेश यांची भूमिकाही तपासली आहे.
या पुस्तकात जातीभेदाच्या स्रोतांबद्दल आणि हेतूंबद्दल सैद्धांतिक अंतर्दृष्टी दिली आहे, जी आर्थिक भेदभावाच्या सिद्धांतांच्या आणि विशेषतः जातीभेदाच्या आर्थिक सिद्धांतांच्या पुनर्लोकनावर आधारित आहे. या सिद्धांतांच्या आधारे पुस्तकात प्राथमिक सर्वेक्षणांवर आधारित अनुभवजन्य पुरावे सादर केले आहेत, ज्यातून जात आणि अस्पृश्यतेवर आधारित भेदभावाचे वास्तव स्पष्ट होते. शेवटी, सामाजिक गट आणि जातीच्या असमानता आणि भेदभाव दूर करण्यासाठी उपाय सुचवले आहेत. तसेच या विषयावर भविष्यातील अभ्यासांसाठी संकल्पनात्मक चौकट दिली आहे.
धोरणातील सुधारणा
ह्या पुस्तकात बाजारपेठीय आणि अबाजारपेठीय संस्थांसह सर्व क्षेत्रांत भेदभावाविरुद्ध कायदेशीर हमी, आरक्षण आणि नुकसान भरपाई धोरणांची गरज सुचविली आहे.
कायदेशीर संरक्षण आणि खाजगी क्षेत्रातील आरक्षण :
रोजगार क्षेत्रात दोन दुरुस्त्या आवश्यक आहेत. पहिली म्हणजे तात्पुरत्या सरकारी नोकऱ्यांना आरक्षणाच्या कक्षेत आणणे. 2012 मध्ये भारतात 256 लाख नियमित सरकारी वेतनभोगी कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे 43 टक्के कर्मचारी करारावर होते आणि त्यांना आरक्षणातून वगळले गेले होते. त्यामुळे या 43 टक्के तात्पुरत्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही आरक्षण लागू करण्याची गरज आहे.
दुसरी सुधारणा म्हणजे खाजगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करणे. 2012 मध्ये, एकूण नियमित वेतनभोगी कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे 80 टक्के कर्मचारी खाजगी क्षेत्रात कार्यरत होते आणि त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे अनुसूचित जातींना रोजगारात न्याय्य प्रवेश मिळवून देण्यासाठी आणि भेदभावापासून संरक्षण देण्यासाठी खाजगी क्षेत्रालाही आरक्षणाच्या कक्षेत आणणे आवश्यक आहे. अनेक देशांमध्ये खाजगी क्षेत्र हे प्रथम आरक्षण धोरणांच्या कक्षेत आणले गेले.
नुकसानभरपाई धोरण : (Compensation or reparation)
तिसरी सुधारणा म्हणजे पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांच्या मालमत्तेच्या मालकीत आणि शिक्षणात वाढ करणे, ज्यात कृषी जमीन, उद्योग आणि शिक्षण यांचा समावेश आहे. सध्या अस्पृश्यांमध्ये मालमत्तेच्या मालकीत सुधारणा करण्याचे प्रभावी धोरण नाही, त्यामुळे त्यातील बहुसंख्य अजूनही संपत्तीविरहित आहेत. जमीन सुधारणा धोरणात आणि अस्पृश्यांसाठी उद्योग प्रोत्साहन योजनांमध्ये काही प्रमाणात आरक्षणाचे घटक होते, परंतु हे उपाय अत्यंत कमकुवत ठरले.
अनेक देशांच्या अनुभवावरून असे दिसून आले आहे की, आरक्षणासारख्या सकारात्मक धोरणांचा उपयोग मुख्यतः ‘सध्याच्या’ काळातील भेदभावाविरुद्ध संरक्षणासाठी केला जातो, परंतु ‘भूतकाळातील’ भेदभावाच्या परिणामांवर त्यांचा परिणाम मर्यादित असतो. भूतपूर्व अस्पृश्यांना 2000 वर्षांहून अधिक काळ संपत्तीचा आणि शिक्षणाचा अधिकार नाकारला गेला, आणि या नकाराचे परिणाम विनाशकारी ठरले. त्यामुळे अशा स्थितीमध्ये “भरपाई (Compensation or reparation)” धोरण उपयुक्त ठरले आहे. जसे मलेशिया आणि दक्षिण आफ्रिकेत यशस्वीपणे ‘भरपाई धोरण’ राबवले गेले.
दलितांसाठी नुकसानभरपाईचे कारण म्हणजे उच्च जातींची आर्थिक संपन्नता ही खालच्या जातीतील लोकांच्या शोषणाच्या किंमतीवर झाली आहे. उच्च जातींनी कामगारांना कमी वेतन देऊन आणि अस्पृश्यांना संपत्ती व शिक्षणाचा अधिकार नाकारून संपत्ती गोळा केली आहे. या ऐतिहासिक शोषणाचे परिणाम आजच्या पिढ्यांपर्यंत आले आहेत. — मालमत्ता आणि शिक्षणाच्या आंतरपिढीगत हस्तांतरणाद्वारे उच्चजाती आजही त्या विशेषाधिकारांचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे सध्याच्या उच्च जातींना खालच्या जातीच्या शोषणास “आम्ही जबाबदार नाही” असे म्हणता येत नाही.
भूतकाळात उच्च जाती आणि राज्य या दोघांचाही जातीच्या संहितांच्या अंमलबजावणीत सहभाग होता. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या शतकांतील अन्यायासाठी अस्पृश्यांना नुकसानभरपाई देणे आवश्यक आहे. अशा भरपाई प्रक्रियेत तीन टप्पे असतात —
1. शोषण आणि अन्यायाचे सार्वजनिकरित्या स्विकार आणि माफी,
2. नुकसानभरपाईचे मूल्यांकन आणि देयक पद्धत निश्चित करणे,
3. लाभार्थी आणि पीडितांची ओळख पटविणे.
अशाप्रकारचे भारतात काही प्रयत्न झालेत. जसे की तामिळनाडूमधील पंचमी जमीन, महाराष्ट्रातील महार वतन जमीन, आंध्रप्रदेशातील दबलेल्या जातींची जमीन इत्यादी पण, या उपायांनी जमीनमालकीत फारसा बदल घडवला नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान निर्मितीच्या काळात अस्पृश्य कुटुंबांना कृषी जमीन वाटप, जमीन राष्ट्रीयीकरण, स्वतंत्र वसाहती आणि शैक्षणिक निधीचा प्रस्ताव दिला होता, परंतु ते स्विकारले गेले नाही.
मलेशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि जर्मनीप्रमाणे भारतातही एकदाच सर्वसमावेशक नुकसान भरपाई धोरण लागू करण्याची आवश्यकता आहे. ही “सामाजिक देणी” आहेत, जी उच्चजातींनी अस्पृश्यांना चुकती करणे आवश्यक आहे.