येत्या निवडणुकीत जनतेचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न सन 2024 च्या विधानसभेच्या पाेर्शभूमीवर अनेक मतदार संघातील लाेकांसाेबत चर्चा केल्यानंतर असे निदर्शनास आले की, बेराेजगारीचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे. शासकीय-निमशासकीय नाेकर भरती गेल्या वर्षापासून जवळजवळ बंद आहे. युवक-युवती प्रचंड नाराज असून अस्वस्थ आहेत. झिराे बजेटपेक्षा भयावह परिस्थिती आज महाराष्ट्रात आहे. बेराेजगारीचा दर गेल्या 45 वर्षातील सर्वात जास्त आहे. हे संघटित क्षेत्रातील राेजगारांचा झालं, असंघटित क्षेत्रातील तरुणांना वेड लागण्याची वेळ आली आहे. जे मानसिकरित्या मजबूत.
असतील जे फुले-शाहू- आंबेडकरी विचारधारेचे असतील ते अत्यंत कठीण परिस्थिती असूनही स्वतःमधील क्षमता विकसित करून जसे भाषेवर प्रभुत्व, विविध भाषा शिकण्याची तयारी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तत्सम संगणकीय/डिजिटल भाषा, मेजर शिक्षणासाेबत मायनर शिक्षण विषयक अभ्यासक्रम शिकून पुढे येतील. जे कमकुवत असतील त्यांना या ‘जाॅबलेस ग्राेथ’ असलेल्या अर्थव्यवस्थेत टिकून राहणे कठीण जाईल. आता शेतकरी, शेतमजूर आत्महत्या करीत आहे. येणा-या काळात बेराेजगारीला कंटाळून तरुण-तरुणींच्या हाताला काम नाही, म्हणून कुठेले पाऊल उचलले हे सांगायला काेणाची गरज नाही, असे प्रामाणिकपणे नमूद करावेसे वाटते. त्यामुळे बेराेजगारीचा प्रश्न माझ्यामते या निवडणुकीत महत्त्वाचा असणार आहे.
समाजाच्या प्रमुख समस्या व त्यावर शासनाकडून अपेक्षा कल्याणकारी लाेकशाही व्यवस्थेत किमान तरुणांसमाेर, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, महिला यांच्यासमाेर आशावादी दृष्टिकाेन ठेवावयास पाहिजे असे चित्र सध्या दिसत नाही. काही मिळालं नाही तरी काही वेळ चालेल तथापि माझं भवितव्य, सुरक्षा या सरकारच्या कार्यभारात सुरक्षित आहे.
हा विश्वास असायला हवा. हा विश्वासच जनतेमध्ये नाही हे शासन सपशेल यामध्ये अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे प्रचंड बेराेजगारी, महागाई, महिलांवरील अत्याचार, अल्पसंख्यांकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना, जाती-जातीत धर्मामध्ये भेद, ओबीसी-एससी-एसटी,
अल्पसंख्यांकांमध्ये ‘आरक्षण’ या विषयाला धरून अविेशासाच्या भावना शेतक-यांना कायद्यानुसार त्यांच्या मालाला हमीभाव, असंघटित कामगारांचे प्रश्न, शिक्षण व आराेग्याची दुरावस्था इत्यादी प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. हे सर्व महत्त्वाचे प्रश्न बाजूला पडून महाराष्ट्रात वरच्या दाेन प्रवर्गातील वर्णवर्चस्वाच्या लढयात बळी समूह नेहमीच भरडला जाताे. तसाच हा बहुसंख्य वर्ग आजही जातीच्या प्रश्नामुळे मागे पडेल हे खात्रीने सांगता येईल. शेवटच्या टप्प्यात सर्व विसरून ‘हा माझ्या जातीचा आहे’ मग ताे भ्रष्ट, अत्याचारी, नालायक असूनही त्यालाच येथील मतदार निवडून देताे, हे संसदीय लाेकशाहीची खरेतर विटंबना आहे.
यासाठी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात त्याप्रमाणे अभ्यासक्रमातून, शिक्षणातून, ‘राजकीय जाणिवा’ मतदारांच्या प्रगल्भ कराव्या लागतील. त्यासाठी पुन्हा ‘सत्ता’ येणे क्रमप्राप्त आहे. तूर्त प्रतिगामी शक्तींना कुठल्याही परिस्थितीत बाजूला सारून किमान संविधानाची जाण असलेल्या आघाडीशिवाय सृजन नागरिकांसमाेर सध्या तरी सक्षम पर्याय नाही. यासाठी शासनातर्फे मूलभूत गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार ‘केजी टू पीजी’ ‘शिक्षण सर्वांना द्यावयास पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक वाटल्यास ‘एज्युकेशन सेस’ वाढवायला हवा. शेतक-यांना स्वामीनाथन आयाेगानुसार त्याच्या मालाला कायद्यानुसार हमीभाव देणे, बी बियाणे, खते आणि वस्तूवरील कर रद्द करणे शेतीसाठी पाण्याची साेय उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
शेतीवर आधारित प्रक्रिया उद्याेगासाठी प्राेत्साहनपर याेजना राबवून ‘राेजगार हमी याेजनेद्वारे’ शेतीला आवश्यक मनुष्यबळ शासनातर्फे उपलब्ध करून देणे राेजगाराची हमी देऊन 365 दिवस मजुरांना काम देणे, त्यांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी साठ वर्षावरील महिला व पुरुष शेतक-यांना आराेग्याच्या साेयी निशुल्क उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘आराेग्य विमा’ माेफत देणे.
शेतक-यांनी केलेल्या सेवेसाठी त्यांच्या श्रमाची प्रतिष्ठा करणे किमान पुढील जीवन जगता येईल एवढे पुरेसे मानधन ठरवून देणे,
महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रत्यकक्षेत्रात लाेकसंख्येनुसार आरक्षण देणे, किमान 33% आरक्षणाचा
कायदा पारित करणे, जीवनावश्यक वस्तूवरील कर कमी करून महागाईवर नियंत्रण ठेवणे, त्याचबराेबर समान वेतन देणे गरजेचे आहे. जनतेने ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ या अर्थाने सक्षम पर्याय नसल्याने छातीवर दगड ठेवून लाेकसभेच्या धरतीवर महाविकास आघाडीचा पर्याय डाेळ्यासमाेर ठेवावा तथापि मताधिकार हा प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असल्याने त्याने त्याने आपल्या विवेकबुद्धीचा नक्कीच उपयाेग करावा, असे आवाहन करावेसे वाटते. प्रत्येकाने मतदान नक्की करावे तर लाेकशाही व्यवस्था जिवंत राहील. सवंग लाेकप्रियतेसाठी सामाजिक/धार्मिक साैहार्द नष्ट करुन समाजा- समाजात व व्यक्ती-व्यक्ती मधे द्वेष निर्माण करणारी विषारी शक्ती पासुन राज्य व्यवस्था वाचवणे प्रत्येक भारतीयांचे आद्य कर्तव्य आहे.त्यामुळे सर्वप्रथम जातीय/सामाजिक/धार्मिक विद्वेष पसरवणार्या विचार धारेला राजकीय व्यवस्थे पासुन दुर ठेवणे.
-डॉ. संजय शेंडे,
लेखक व अभ्या सक.ओबीसी चळवळीचे कार्यकर्ते