संविधानीक मुल्यांची वारंवार हाेणारी प्रतारणा, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षणाचा खालावलेला दर्जा,महागाई व बेराेजगारी
ई. महाराष्ट्रासमाेरील सर्वात महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. निवडून आलेल्या उमेदवारांनी स्थापण केलेल्या सरकारची ही जबाबदारी असते की सरकार हे संविधानाच्या आधारावर चालवावे. सर्वसामान्य जनतेचा सरकारवरील विश्वास टीकुन राहावा यासाठी संविधानीक तत्वांच्या आधारावर प्रशासन चालवले जावे. सामाजिक अशांतता दुर करण्यासाठी समाजात फुट पडेल जातीय व धार्मिक भेदभाव वाढेल असे काेणते ही कृत्य शासन स्तरावरून हाेऊ नये किंवा समाजात फुट पाडणाऱ्या विघातक शक्तींना शासनाने पाठीशी घालु नये.भाववाढीवर नियंत्रण करणे व पैशाचे विकेंद्रीकरण करून पैसा हा सर्वात शेवटच्या घटकांपर्यंत खेळता ठेवायला हवा कृत्रिम भाववाढीवर नियंत्रण मिळवायला हवं. गडगंज संपत्ती असणाऱ्या लाेकांच्या हिताचे आर्थिक निर्णय सरकारने घेऊ नये. सरकारी, निमसरकारी व खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये शंभर टक्के जागा पारदर्शकपणे भरल्या जाव्यात. शिक्षण दर्जेदार व माेफत असावे जेणे करून गरीब घरातील मुलंसुध्दा शिक्षण घेऊ शकतील.
दलित, आदिवासी, ओबीसी इतर मागासलेल्या समुहातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी शासनाने पुरेशा प्रमाणात पैशांची तरतुद करणे व ताे पैसा याच समुहाच्या शैक्षणिक विकासासाठीच खर्च करणे, आराेग्याच्या किमान सुविधा देणे, महिलांची सुरक्षा व इतर सार्वजनिक सुरक्षा यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे.लाेकशाही आधारीत समाजव्यवस्था ही या देशाची गरज आहे.
संविधानीक मूल्यांशी प्रामाणीक असलेले लाेकनिर्विचीत हाेणे गरजेचे आहे. मागच्या सरकारचा विचार करता सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे समाजावर पर्यार्याने सर्व व्यक्तीच्या राेजच्या जगण्यावर काय परिणाम करणारे आहेत याचा विचार मतदारांनी करायला पाहिजे. तात्कालिक प्रलाेभन हे कायमस्वरूपी समाजाचे प्रश्न साेडवू शकत नाहीत हा ही विचार व्हायला हवा. पक्ष आणि त्यांनी दिलेले उमेदवार हे संविधानीक मुल्यांच्या व समाजातील सर्वात शेवटच्या घटकांच्या भल्यासाठी किती बांधील हाेते आणि आहेत याचा विचार मतदारांनी करायला हवा. संविधानानेि दलेला मतदानाच्या हक्काचं मुल्य मतदारांनी समजून घेणं गरजेचं आहे. Right to vote is a matter of Integrity to Indian Constitutional Democracy हा विचार प्रत्येक भारतीय मतदाराने समजून घेण व ताे अमलात आणणेे गरजेचे आहे. मतदारांनी जात, धर्म, वंश, नातेसंबंध, भाैगाेलिक, प्रशासकीय व राजकिय हितसंबंध यापेक्षा संविधानाशी प्रामाणीक राहुन महाराष्ट्रील रहिवासी म्हणून भेडसावणाऱ्या प्रश्नांना प्राथमीकता देणाऱ्या पक्षाची व उमेदवारांची निवड करणं याेग्य राहील. मागच्या काही वर्षां तील अनुभवानुसार उमेदवार काेण, कुणाशी आणि कुठल्या विचारांशी प्रामाणिक आहे हे सांगणे कठीण आहे. तरीही कमितकमी उपद्रव मुल्य असलेल्या उमेदवारांना निवडून देण्याकडे मतदारांचा कल असावा असं म्हणण्याची आज वेळ आली आहे.
-डॉ. सुनीता सावरकर
छत्रपती संभाजी नगर