शैक्षणिक क्षेत्रातील आरक्षणाची स्थिती व प्रश्न

डॉ. गौतम कांबळे माजी प्राध्यापक डॉ. आंबेडकर महाविद्यालय दीक्षाभूमी नागपूर

आरक्षण धोरणाची चर्चा आज देशभर नव्याने होत आहे. ही चर्चा देशातील सर्व स्तरातील जनमानसामध्ये झिरपण्याची शक्यता आहे. म्हणून या धोरणासंबंधीचे वास्तव जनतेमध्ये पोहोचण्यासाठी त्याचा विमर्श होणे आवश्यक आहे. सायमन कमिशन पासून देशातील आरक्षण धोरणाचा आधार हा सामाजिक भेदभावच असल्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आग्रहाने मांडत आले आहेत. त्यानंतर 1935 चा भारत सरकार कायदा व नंतर पुढे 1942 ते 1946 या अंतर्गत आरक्षणाचा आधार हा सामाजिक भेदभाव राहिला. पुढे संविधान सभेत संविधान निर्मिती करताना हाच आरक्षण धोरणाचा आधार म्हणून मान्य झाला. या धोरणावर चर्चा करताना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झालेल्यांना या धोरणातून वगळण्याची किंवा त्यांना आरक्षणाची गरज नसल्याची चर्चा आज केली जाते, याला कुठलाही तात्विक आधार दिसत नाही. यासंबंधीचा कुठलाही अनुभवजन्य पुरावा किंवा आधार किंवा त्यासंबंधीचा अभ्यास, हा आधार म्हणून घेतला गेल्याचेही आढळत नाही. देशातील महाराष्ट्र राज्य अथवा देश पातळीवरील शैक्षणिक क्षेत्रात आजही सामाजिक भेदभाव निरंतर कायम असून आर्थिकदृष्ट्या अक्षम किंवा सक्षम हे मुद्दे आरक्षणावर परिणाम करतात, असे दिसत नाही. जातीय किंवा सामाजिक भेदभाव आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्यावर कमी होतो किंवा नष्ट होतो, असे उदाहरण किंवा अध्ययन आजही उपलब्ध नाही. या परिस्थितीत ‘क्रिमीलेयर’ची तसेच आरक्षण धोरणाच्या ‘नकारा’ची चर्चा अवास्तव व निष्फळ असल्याने ती तथ्यहीनच ठरते असे दिसते.
शैक्षणिक क्षेत्रातील जातीय भेदभावाच्या संदर्भातील विद्यार्थी: शिक्षकांच्या वागणुकीबाबत चार अभ्यास देशात महत्त्वाचे ठरतात. त्यातील एक- 2008 मधील एम्स, दोन – २०१५ मधील केंद्रीय व राज्य विद्यापीठाचे 2023 मध्ये पूर्ण झालेले अध्ययन; तीन- 2017 मधील निपा (एनआईइपीए निपा (एनआईइपीए) अभ्यास व (चार) मुंबई आयआयटी सेलचा 2017, 2021 व 2023 ला झालेल्या पाहणीचे निष्कर्ष. यातील एम्समधील पाहणी हे स्पष्ट करते की 69 टक्के विद्यार्थी हे त्यांच्या शिक्षकांशी संवाद करण्यात अडचणी येतात. प्रयोगशाळांमध्ये भेदभाव होतो असे अनुसूचित जाती जमातीतील 72% विद्यार्थी सांगतात. मूल्यांकन योग्य होत नाही असे 76 टक्के विद्यार्थी सांगतात. गुण मिळण्यामध्ये भेदभाव होतो असे 88% विद्यार्थी सांगतात.
एम्समधील विद्यार्थी: विद्यार्थ्यांच्या वागणुकीबाबत, वर्ग प्रतिनिधींच्या निवडीबाबत भेदभाव होतो, असे अनुसूचित जातीतील 72 टक्के विद्यार्थ्यांचे मत आहे. संवादाच्या संदर्भात 88% विद्यार्थ्यांनी ‘बहिष्कृतता’ अनुभवावी लागते, असे मत व्यक्त केले. भेदभावाची जाणीव होते असे 78% अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांनी मत व्यक्त केले. सांस्कृतिक कार्यक्रमात मुद्दाम डावलले जात असल्याची तक्रार 68% अनुसूचित जाती- जमातींच्या विद्यार्थ्यांनी केली.
जेवणाच्या वेळी सार्वजनिक व खाजगी, अशा दोन प्रकारच्या मेस वसतीगृहात असतात. त्यापैकी सार्वजनिक मेसमध्ये अनुसूचित जाती- जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश असतो. मात्र जेवणाची व्यवस्था वेगळी असते. तर खाजगी मेस- मध्ये हे विद्यार्थी पूर्णपणे ‘बहिष्कृत’ असतात, असे चित्र आहे.
वसतिगृहात स्थानांतरण करून विभाजन केले जाते, असेही चित्र आहे. अनुसूचित जाती – जमातींच्या विद्यार्थ्यांचा मानसिक छळ केला जातो व अपमानास्पद वागणूक दिली जाते.
‘निपा’च्या अभ्यासात पाहणीअंती असे दिसते की कॅम्पस- मध्ये प्रवेश करताच जातीयवाद सुरू होतो. या दृष्टीने ‘जात’ जाणून घेण्याचा प्रयत्न प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षरीत्या केला जातो. परीक्षांमधील निम्न श्रेणी माहीत करून घेतली जाते व त्यानुसार कोणकोणत्या जातीचे विद्यार्थी असू शकते, हे ठरविले जाते. एकदा जात माहीत झाली की अपमानास्पद- हीन वागणूक सुरू होते. परिसरात आरक्षणविरोधी जाणीवा निर्माण केल्या जातात. त्यासाठी कलंक, कोटा, कमी गुणवत्ता, आळशी, अस्वच्छ, (घाणेरडे) खाली पहा, हीन आहेत, अशा प्रकारची शब्दावली तयार केली जाते. ती नंतर उच्च जातीतील विद्यार्थ्यांमध्ये रूढ होते. त्यामुळे अनुसूचित जाती- जमातीय विद्यार्थ्यांत हिंनत्त्वाची भावना निर्माण होते. त्यांची जातीय पार्श्वभूमी प्रसारित करून ‘बाहेरचे’ असल्याची ओळख दिली जाते. जातीशी कमकुवत शैक्षणिक प्रगतीचा संबंध जोडला जातो. सुरुवातीलाच आडनाव विचारून जातीची ओळख करून घेतली जाते. शिष्यवृत्ती संबंधित मानसिक मानहानी केली जाते. अनुसूचित जाती – जमातींच्या विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन उघडपणे केले जाते, त्यातून त्यांची जात जगजाहीर होते. सामाजिक माध्यम व उघड कमेंट करून त्यांच्या जातीचे प्रदर्शन केले जाते. आय आय टी मुंबईच्या विद्यार्थ्यांनी भेदभावासंबंधीचे आपले सांगितलेले अनुभव हृदयद्रावक स्वरूपाचे आहेत. ‘कोटे से आये हो या कोठेसे आये हो’ अशी नीच विचारणा अनुसूचित जाती- जमातीतील विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना होत आहे. हे किती गंभीर आहे? अनुसूचित जाती – जमातीतील 25% विद्यार्थी मानसिक आरोग्य विषयक प्रश्नांची समस्यांशी झगडत आहेत. हे किती गंभीर आहे ? 21 व्या शतकात विश्वगुरूचे स्वप्न दाखवणाऱ्या भारतात हेसुद्धा राजरोसपणे घडत आहे. तेही अशा नामांकित शिक्षणसंस्थांमध्ये. हे ‘अफर्मेटिव्ह ॲक्शन प्रोग्राम’ म्हणून आरक्षण धोरण नसते तर शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये दलित- आदिवासींच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशच दिला नसता. मग जातीय भेदभावाचा प्रश्न कदाचित शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये दिसला नसता. मग हे प्रगतीचे चिन्ह आहे की परागतीचे ? याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
आय.आय. टी. मुंबई येथील एससी / एसटी स्टुडंट सेलने सर्वेक्षण करून फेब्रुवारी 2022 व जून 2022 असे दोन अहवाल सादर केले. 2017 ला हा सेल सुरू झाला. सुरुवातीला त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी समजून घेत घेतल्या. नंतर त्यांना असे कळले की अनुसूचित जाती जमातींच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत जाणे अत्यंत गरजेचे आहे. यातून हे अहवाल तयार झालेत. या सेलने नंतर विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने संवेदनशीलतेचे कार्यक्रमही तयार केले. हे अहवाल त्याचाच एक भाग आहेत. अनुसूचित जाती – जमातीतील विद्यार्थ्यांत 278 अनुसूचित जाती व 110 अनुसूचित जमातींचे विद्यार्थी उत्तरदाते होते. यात काही कमी उत्पन्न गटाचे व कमी शिक्षण घेतलेल्या कुटुंबातीलही विद्यार्थी होते. मात्र 61.3% विद्यार्थ्यांचे पालक शासकीय कर्मचारी होते. म्हणजे या गटातील गरीब विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत त्यांची मुले ही आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत आहेत, असे म्हणण्यासासाठी वाव आहे. तरीदेखील त्यांना सामाजिक भेदभाव सहन करावे लागत आहेत. तेव्हा आरक्षणाची गरज उच्चउत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना नाही, असे म्हणणे कितपत संयुक्तिक आहे? कारण भारतातील उच्च जातीय समाज हा माणसाला उच्च शिक्षण व उच्च उत्पन्नाच्या तराजूने अजूनही मोजत नाही, ही यामागील पार्श्वभूमी आहे. ती न समजताच निष्कर्ष काढणे व निर्णय देणे हे घाईचे आहे. हे सर्वेक्षण (पाहणी) असे नमूद करते की अनुसूचित जाती – जमातीतील 70 टक्के विद्यार्थी हे शासकीय कर्मचाऱ्यांची मुले आहेत. म्हणून ते कनिष्ठ मध्यमवर्गीय व मध्यमवर्गीय श्रेणीत येतात व गणमान्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये त्यांच्यासोबत भेदभाव केला जातो.
आय.आय.टी मुंबईतील अनुसूचित जाती- जमातीतील विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास 22 टक्के विद्यार्थी हे त्यांच्या कुटुंबातील ग्रॅज्युएशन पर्यंत शिकणारे पहिले व्यक्ती होते. याचा अर्थ त्यांना शिक्षणाबाबत मार्गदर्शन करणारी व्यक्ती त्यांच्या कुटुंबात नव्हती. तरीही त्यातील 74.2% अनुसूचित जाती- जमातीतील विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधून शिक्षण घेतलेले आहेत. जवळपास 80% अनुसूचित जाती – जमातीतील विद्यार्थी इंग्रजी वाचू शकतात. 67% इंग्रजी चांगली लिहूही शकतात आणि 42.52% विद्यार्थी इंग्रजी चांगली बोलूही शकतात. तरीही त्यांच्यासोबत जातीच्या आधारावर भेदभाव होतच असतो. ते आर्थिक- दृष्ट्या सक्षम असो की नसोत. यांनी फरक पडत नाही. कधीकधी तर त्यांना अमानुष हिंसाचारालाही सामोरे जावे लागते. आय.आय.टी कॅम्पसमध्येसुद्धा अनुसूचित जाती- जमातींचे विद्यार्थी सुरक्षित नाहीत, असा निष्कर्ष स्टुडंट सेलने केलेल्या सर्वेक्षणाचा आहे. या सर्वेक्षणातील 29.4% प्रतिशत विद्यार्थ्यांनी नमूद केले की ते आपल्या जातीच्या ओळखीची चर्चा करण्यात चिंतित आहेत. 33.8 प्रतिशत विद्यार्थी केवळ घनिष्ठ मित्रातच याची चर्चा करतात व केवळ 7.2% प्रतिशत विद्यार्थीच यासंदर्भात बेफिकिरेने बोलतात. यावरून हे स्पष्ट होते की जवळपास 63.2% प्रतिशत विद्यार्थी जाहीरपणे आपल्या जातीच्या ओळखी विषयी बोलू इच्छित नाहीत. म्हणजेच ते जातीच्या मुद्द्यांवरून सुरक्षित नाहीत. तरीही आय.आय.टी बॉम्बे इतर शैक्षणिक संस्थांच्या तुलनेत सुरक्षित मानली जाते. तेव्हा इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये कशी स्थिती असेल याची कल्पना येते.
आजही तिथे 15. 5 प्रतिशत विद्यार्थी भेदभाव झाल्याने मानसिक अनारोग्य सहन करीत आहेत. 37.1% विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या जेईई, गेट किंवा जाम यू सीडची श्रेणी विचारून जातीची ओळख करून घेतल्याचा अनुभव आहे. अल्प प्रमाणात का असेना तेथील शिक्षकांनीसुद्धा अशी विचारणा केल्याचे अनुभव आहेत. 26 टक्के विद्यार्थ्यांना त्यांचे आडनाव विचारून ओळख माहीत करून घेण्याचा अनुभव आहे. जातीच्या ओळखीविषयी सतर्कतेचा इशारा मिळाल्याचे 28% विद्यार्थ्यांनी सांगितले. अल्प प्रमाणात जरी असले, तरी ‘वेगळीकडे बसण्याचे’ सांगितल्याचाही अनुभव काही विद्यार्थ्यांना आहे. “एस सी- एस टी सेलने जातीयवाद उघड करण्यासाठी अधिक वेगळे करण्याची गरज आहे” असे 31.2% विद्यार्थ्यांना वाटते. जवळपास 7.3 प्रतिशत विद्यार्थ्यांना वाटते की “आय.आय.टी बॉम्बे ही जातिवाद पाळणारी शैक्षणिक संस्था आहे”. याची असंख्य उदाहरणे या सर्वेक्षणात नमूद केली आहेत.
जून 2022 मध्ये “एससी- एसटी मेंटल हेल्थ सर्वे”ने आपला अहवाल सादर केला त्याचे शीर्षक “एस डब्ल्यू सी मेंटल हेल्थ सर्वे ड्यू टू कास्ट आयडेंटिटी” असे होते. त्यात बी. टेक.,एम.टेक., पीएच.डी., बी.एस., एम. बी. ए., एम. फिल. असे विद्यार्थी होते. या सर्वेक्षणात विद्यार्थी व विद्यार्थिनी तसेच अनुसूचित जाती व जमाती व त्यातही महाराष्ट्र (26.11%) तेलंगणा (13.14%) व राजस्थान (9.70%) या राज्यातील विद्यार्थी होते. यापैकी 50% उत्तरदात्यांना असे वाटते की त्यांचे कुटुंब किंवा मित्र हेच आपल्याला सहाय्यकारी आहेत.
या सर्वेक्षणात असे नमूद केले की किमान 23.5% एससी-एसटी विद्यार्थ्यांना संस्थेने मानसिक आरोग्य सेवा पुरविण्यासंबंधी संपूर्णपणे लक्ष द्यावे, त्याची गरज आहे. कारण हे फारच गंभीर आहे की शैक्षणिक संस्थांमधील अनुसूचित जाती- जमातीतील एक चतुर्थांश विद्यार्थी काही मानसिक आरोग्य समस्यांशी झुंजत आहेत. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की 53% विद्यार्थ्यांनी मानसिक आरोग्य समस्यांचे प्राथमिक कारण शैक्षणिक क्षेत्रात व्यतिरिक्त इतर गोष्टींना ओळखले. ज्यात जातीयता आहे. जसे – आय आय टीमध्ये जात आरक्षणाच्या स्वरूपात दिसून येते. जी ‘गुणवत्तेचे नुकसान’ म्हणून पाहिली जाते. म्हणूनच एससी- एसटी विद्यार्थ्यांकडे ‘कमी क्षमता असलेले विद्यार्थी’ म्हणून तुच्छतेने पाहिले जाते. आय.आय.टीमध्ये प्रतिकूल वातावरण असूनही, 9% विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या समस्यांसाठी ‘जात’ हे एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे सांगितले. 3 टक्के विद्यार्थ्यांनी ‘प्राध्यापकांची वागणूक जातीयवादी व भेदभावपूर्ण असते म्हणून त्यांचे मानसिक आरोग्य बिघडते’ असेही सांगितले आहे. एक चतुर्थांश विद्यार्थ्यांना स्थानिक व ग्रामीण पार्श्वभूमीतून येत असल्याने इंग्रजी भाषेची समस्या असते. त्यातून त्यांना मानसिक वेदना होतात. 22 टक्के विद्यार्थी त्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या सांस्कृतिक फरकामुळे असल्याचे मानतात. हे प्रश्न हाताळण्यासाठी मुलांना संस्थेच्या “एस डब्ल्यू सी” पेक्षा “एससी एसटी सेल” अधिक जवळचा वाटतो, ही गंभीर बाब आहे. संस्थेतील काही अनुसूचित जाती- जमातीतील विद्यार्थ्यांच्या प्रकट मुलाखती सुद्धा जातीयतेचे अस्तित्व उघडपणे मान्य करतात.
शैक्षणिक परिसरातील जातीयतेचे निरीक्षण फार गंभीर वास्तव मांडते. शैक्षणिक परिसरातील भेदभावाचे मुख्य कारण (एक) उच्चजातीय मानसिकता हे आहे. (दोन) जागृती नाही. (तीन) जातीयवाद समाजात आहे. व शेवटी (चार) यासंबंधी नेमके योग्य धोरण नाही; ही आहेत.
शैक्षणिक परिसरामध्ये सवर्ण विद्यार्थ्यांसाठी मोठी आधार संरचना अस्तित्वात आहे. उच्चवर्णीय समवयस्कांकडून वारंवार ‘अयोग्य’, ‘गुणवत्ताहीन’, ‘कोटा विद्यार्थी’ असे संबोधले जाते. आरक्षणाबद्दल विनोद व मीन्स शेअर केले जातात. गुणवत्तेवर शंका घेतली जाते. गट- बैठकांमधून अनुसूचित जाती- जमातीतील विद्यार्थ्यांचे मत विचारात घेतले जात नाही किंवा ते नाकारले जाते किंवा ते बाजूला ठेवले जाते. सवर्ण विद्यार्थ्यांना अनुसूचित जाती – जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत गुण किंवा श्रेणी कमी असतानाही (खराब शैक्षणिक इतिहास) अधिक अभ्यासक्रम नोंदणीला परवानगी दिली जाते. (अनुसूचित जाती जमातीतील विद्यार्थ्यांना 42 क्रेडिट्स तर सवर्ण विद्यार्थ्यांना 48 क्रेडिट्स) लायब्ररीमध्ये अनुसूचित जाती – जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेल्या ‘बुक बँक सुविधे’चा वापर केल्याबद्दलही छळ सहन करावा लागतो. संस्थेतील एस डब्ल्यू सी ही यंत्रणा अनुसूचित जाती जमातीतील विद्यार्थ्यांच्या गोपनीयतेच्या कलमाचे पालन करीत नाही. ते समुपदेशन सत्रातील मजकूर इतरांना उघड करतात.
परिसरातील आरक्षण विरोधी जाणिवांची अनेक उदाहरणे पाहायला मिळतात,ती विद्यार्थ्यांकडून नमूद केली आहेत. या विद्यार्थ्यांचा जातीवरून छळ ही बाब फार प्रचलित व सातत्याची आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती- जमातींच्या विद्यार्थ्यात आपण ‘अपात्र’ किंवा ‘अगुणवत्तेचे’ आहोत, अशी अपराधीपणाची भावना निर्माण होते. विद्यार्थ्यांच्या जेईई परीक्षेतील रँक्सवरूनसुद्धा, ती कमी असली तर एस. सी. कॅटेगरी असून- सुद्धा ‘तुला इथे कसे निवडले गेले?’ असे प्रश्न विचारले जातात. मैत्रीतूनही बहिष्कार होतो. इथे जातीच्या आधारावर मैत्री केली जाते. त्यासाठी सुरुवातीच्या संभाषणामध्ये पद व आडनाव विचारणे सुरू करतात. इथे जात ही सांस्कृतिक ओळख आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती -जमातीतील विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचे सवलत किंवा शिष्यवृत्ती घेताना अपराधीपणा वाटतो. एखाद्या विद्यार्थ्याने आरक्षण विरोधी कमेंट- ‘एससी एसटीच्या मुलांना आयआयटीमध्ये प्रवेश देऊ नये’ असे मोठ्या आवाजात क्लासमध्ये केली, तरी प्राध्यापक त्यावर कुठल्याही प्रकारची दखल घेत नाहीत. कमकुवत शैक्षणिक प्रगतीचा थेट संबंध जातीशी जोडला जातो आडनाव विचारणे तर नेहमीचे व साधारण कृती आहे बहुतेक अनुसूचित जाती- जमातीचे विद्यार्थी मांसाहारी असल्याने ते ओळखले जातात. म्हणजे अन्न त्यांना सहजपणे वेगळे करते. उच्च जातीय विद्यार्थी त्यांना अशुद्ध मानतात व खाण्याच्या जागा, भांडी व धुण्याच्या जागा वेगळ्या करण्याची मागणी करतात. अनेक सामान्य वर्गातील विद्यार्थी यांना जातीवरून अपशब्द वापरतात. ‘तिकीट’, ‘जातीचे प्रमाणपत्र’, असे ते शब्द जाहीरपणे बोलतात. स्कॉलरशिपला शिव्या देतात. वरिष्ठ किंवा उच्च जातीत्वाचे गौरवीकरण केले जाते. समुपदेशित आधाराचा संपूर्ण अभाव येथे आढळतो.
आजही असे विदारक चित्र असताना आरक्षण धोरणाने आजपर्यंत काही लोकांना मोठे केले. अनुसूचित जाती -जमातीतील आज जे काही उच्चपदस्थ अधिकारी व बुद्धिवंत दिसत आहेत, त्याचे श्रेय आरक्षण धोरणाला जाते. आरक्षण धोरणाचा फायदा ज्यांची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत होती, ज्यांच्याकडे जमिनीसारखी साधन- संपत्ती नव्हती, अशांच्या मुलांना आरक्षण धोरणाने आजपर्यंत मोठे केले. त्यांची मुले जेव्हा नोकऱ्यांच्या स्पर्धात उतरतात तेव्हा जातीयता पाळली जात नाही, असे सरसकट म्हणणे संयुक्तिक नाही. आजही जातीयता पाळली जात असल्याची असंख्य उदाहरणे रोजच्या जगण्यात दिसतात व त्यासंबंधीचे अभ्यास देखील आजपर्यंत झालेले आहेत. हे सगळे अभ्यास डावलून किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करून आरक्षणाचा सामाजिक भेदभाव हा पूर्वीपासूनचा आधार मान्य न करता ‘तुमची आरक्षणाने आर्थिक प्रगती झाली आहे, म्हणून तुम्ही आता आरक्षण सोडा’ किंवा ‘त्यांना आरक्षणाचे लाभ यानंतर देऊ नये’ किंवा ‘त्यांच्यावर क्रिमिलेयर लावावे’, असे म्हणणे योग्य नाही, हे वरील शैक्षणिक क्षेत्रातील अभ्यास प्रकर्षाने सांगत आहेत. आरक्षण धोरणांतर्गत जे काही सुस्थितीत आलेले आहेत त्यांनी स्वेच्छेने आरक्षणाचे लाभ घ्यायचेच नाही, असे ठरवले तर त्यावर कुठलाही आक्षेप घ्यायचे कारण नाही. ती त्यांची इच्छा आहे. मात्र त्यांनी आरक्षणाचे लाभ घेऊच नयेत किंवा त्यांना आरक्षण धोरणातून वगळावे, अशी भूमिका घेणे तर्कसंगतही नाही व न्याय संगत देखील नाही.