मा. रमेश बिजेकर, शिक्षणतज्ञ
“मिथ्सचा वास्तवाने परिहार म्हणजे प्रबोधनय” ही प्रबोधनाची व्याख्या शरद पाटलांनी केली. प्रस्थापित वर्गाकडुन अनेक मिथ्स उभ्या केल्या जातात. त्या धारणेत हजारो वर्ष समाज अडकुन असतो व वास्तवापासुन दुर जातो. शिक्षणात अशा मिथ्स उभ्या केल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षणातील विदारक वास्तव दडवुन ठेवण्यास सत्ताधारी यशस्वी झाले आहेत.
बहुसंख्य जनतेला शिक्षणातील वास्तव जोखता आलेले नाही. काही मोजके अभ्यासक सोडले तर, बहुसंख्य मिथ्समध्ये अडकुन आहेत. शिक्षण क्षेत्रात काम करणारे याला अपवाद नाही. त्यामुळे सुधारवादी भुमिका किंवा समायोजनाची भूमिका घेताना दिसतात. शिक्षण व्यवस्थेने प्रमुख तीन मिथ्स उभ्या केल्या आहेत. १) शिक्षण आयोग किंवा शिक्षण धोरण शिक्षणाचा विचार करते. २) शिक्षण स्वायत्त असुन अराजकीय कृती आहे. ३) शाळा महाविद्यालयात शिकवले जाणारे ज्ञान प्रमाणित ज्ञान असते.
१) शिक्षण धोरण म्हणजे देश घडवण्याचा आराखडा असतो. प्राचीन, मध्ययुगीन, अर्वाचिन व स्वातंत्र्योत्तर काळा तील शिक्षण धोरण अभ्यासल्यास याची प्रचीती येते. सत्ताधारी वर्ग सत्तेच्या समर्थनार्थ जनतेची विचारसरणी, संस्कृती आणि उत्पादन साधन व वितरण संबंधाचे दृढिकरण करण्यासाठी शिक्षण धोरण तयार करत असतात. प्राचीन काळापासुन ते राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० पर्यंत हा धागा कायम असल्याचे दिसुन येते. कशासाठी शिक्षण द्यावे, कोणाला शिक्षण द्यावे, किती शिक्षण द्यावे व कोणते शिक्षण द्यावे याची आखणी शिक्षण धोरण करत असते. बाकडे आपले लक्ष जात नसल्या मुळे शिक्षण बंदीही शिक्षणाच्या सार्वत्रिकिकरणाचा भास निर्माण करते.
२) शिक्षण कधीही स्वायत्त राहिलेले नाही. ती राजकीय कृती म्हणून कार्य करत आलेली आहे. पक्षीय किंवा संसदिय राजकारण हे राजकारणाचे बाह्य स्वरुप असते. हितसंबंधाच्या चौकटीत व्यवस्था समर्थन वा विरोध हे राजकारणाचे अंतरंग असते. समर्थन बा विरोधाचे तत्वज्ञान त्यामागे काम करत असते. या तत्वज्ञानाच्या समर्थनात वा विरोधात शिक्षण विचार मांडला जातो. तो पूर्णत राजकीय विचार असतो.
३) शाळा महाविद्यालयातील पाठ्यक्रम विशिष्ट यंत्रणेकडुन प्रमाणित करुन मान्यता घेतली जाते. पाठ्यक्रमाचे पुस्तक प्रमाणित ज्ञान आहे अशी अधिमान्यता जनतेकडुन मिळवली जाते. शाळा महाविद्यालयात होणारे कार्यक्रम, खेळ, प्रतिके, शिक्षकांची विचारसरणी हे घटक पुरक म्हणून अंमलात आणले जातात. अध्यापन करताना शिक्षक, प्राध्यापक, अध्ययन करताना विद्यार्थी, पालक आणि समाज अधिमान्यतेच्या चौकटीत विचार करत असतात. या ज्ञान व्यवहाराला सार्वजनिक स्वरुप देऊन ते सर्वमान्य असल्याचा आभास निर्माण केला जातो.
२०१९ पासुनच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या मिथ्स उभ्या केल्या गेल्या. समावेशक धोरण, मातृभाषेतून शिक्षण, बहुविद्याशाखीय शिक्षण, रोजगाराभिमूख (कौशल्य शिक्षण) शिक्षण, सुसज्ज शाळा संकुल, क्लस्टर, प्राचीन, महान भारतीय ज्ञान प्रणालीचा पुरस्कार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण करते, असा छद्म प्रचार सत्ताधा-यांनी केला. राष्ट्रीय शिक्षण घोरण स्वर्ण युग निर्माण करणार असा आभास निर्माण केला गेला. शिक्षक, प्राध्यापक, पालक या आभासात अडकले, सरकारी विचारवंत सुधारवादी व प्रस्थापित राजकीय पक्ष, संघटना यांनी आभासात भर घातली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० चे प्रबोधन म्हणजे या आभासातील बास्तव उलगडुन दाखवणे होय.
शिक्षणाच्या सार्वत्रिकिकरणाचा प्रश्न आपण गेली ३५०० वर्षापासुन लढतो आहोत. वर्णजातलिंग आधारित प्रवेश बंदीची लढाई आपण जिंकलो आहोत. परंतु सार्वत्रिकिकरणाची निर्णायक लढाई अजुन संपलेली नाही. शिक्षणबंदी व शिक्षणाचे सार्वत्रिकिकरण या दोन विचारसरणीमध्ये हा संघर्ष सुरु आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने वातील कोणती भूमिका घेतली हे तपासल्यावर समावेशक धोरण आहे की नाही हे स्पष्ट होईल. शाळा संकुल, उच्च शिक्षणात क्लस्टर, बाजारीकरण आणि कौशल्य शिक्षणाच्या पुरस्कारातून शिक्षण विस्ताराचे संकुचितीकरण करुन शाळा, महाविद्यालये बंद करण्याची भूमिका धोरणात घेतली आहे. १० किलोमिटर अंतराबर १ शाळा संकुल ही शाळाबंदीची रचना आहे. ३००० विद्यार्थी महाविद्यालयात असण्याच्या जाचक व अनैसर्गिक अटीने अनेक महाविद्यालये बंद पडण्याचा अवकाश निर्माण झाला आहे. खाजगी यंत्रणेला सवलती व स्वायतत्ता देऊन शिक्षणाचा बाजार फुलवण्याची संधी उपलब्ध करुन दिली आहे. इतकेच नव्हे तर, सार्वजनिक शिक्षण यंत्रणा खाजगी नियंत्रणात व संचालनात देण्याची सोय धोरणाने उपलब्ध करुन दिलेली आहे. गरिबी रेषेखालील २३ टक्के जनता महाराष्ट्रात आहे. ज्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ग्रामिण ४४ हजार व शहरी ५९ हजार एवढे आहे. याच्या आसपास उत्पन्न असणा-या कुटुंबाची संख्या मोठी आहे. हा सर्व कष्टकरी वर्ग आहे. या वर्गात शोषीत जात व स्त्रीयांचा सहभाग आहे. सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेशिवाय हा बर्ग शिक्षण घेऊ शकत नाही. हा मोठा वर्ग शिक्षण प्रवाहातून बाहेर फेकल्या जाणार आहे. “शाळा आहे, पण शिक्षणबंदी आहे.” भारतात औपचारिक शिक्षणात ज्ञान आणि श्रम याची फारकत केली गेली. ज्ञानी आणि श्रमिक यांच्यामध्ये स्तरिकरण उभे झाले. अनुत्पादक ज्ञानाचे प्रभूत्व अनेक वर्ष शिक्षणात अस्तित्वात आणले. या परंपरेने श्रमात ज्ञान नसते अशी धारणा तयार केली. ज्ञान आणि श्रम बाची एकात्म विचारसरणी शिक्षण व्यवस्थेत उभी झाली नाही. यामागे उतरंडीची जातीरचना काम करत होती. जाती व्यवस्थेत उत्पादन जातीबंदिस्त होते. जाती बंदिस्त उत्पादन संबंधाने अधिकार आणि कर्तव्याची चौकट निश्चित केली. उत्पादकांकडे कौशल्य असते, ज्ञान नसते अशी समज तयार करण्यात आली. यातुन दोन गोष्टी घडल्या. उत्पादक ज्ञानाला ज्ञान म्हणून नाकारले व धोरणकर्ते होण्यास रोखले. या पार्श्वभूमीवर धोरणातील कौशल्य शिक्षणाचा अंतर्भाव समजुन घेतला पाहिजे. प्राथमिक शिक्षणापासुन ते उच्च शिक्षणापर्यंत कौशल्य शिक्षणाचा अंतर्भाव धोरणात केला आहे. त्यात जातीगत उत्पादन व कौशल्याधारित सेवा क्षेत्राचा सहभाग आहे. जाती उत्पादन संबंधांना बळकटी व मजुर निर्मिती प्रक्रिया गतिमान होईल. मूलभूत ज्ञान शाखेच्या अभ्यासाकडे दुर्लक्ष वा व्यत्यय निर्माण होईल. धोरणात कौशल्य शिक्षणाची भूमिका ज्ञान आणि श्रमाची फारकत करणारी आहे. माणसाचे स्तरिकरण करणारी आहे. ही स्तरीकरणाची रचना जाती व्यवस्थेचे प्रतिबिंब आहे. कौशल्य शिक्षणाची भूमिका रोजगार निर्मितीची नसून जातवर्ग व्यवस्था बळकटीकरणाची आहे. ‘भारतीय ज्ञान प्रणालीय या शिर्षकातून समावेशक व ‘आपल्या देशाचीय ज्ञान प्रणाली स्विकारल्याचा भास निर्माण केला गेला. भारताचा बहुप्रवाही ऐतिहासिक भौतिकवाद लक्षात घेतल्यास वर्ण, जाती, वर्ग, पितृसत्ता समर्थक व विरोधक ज्ञान प्रबाह एकमेकांशी संघर्ष करत वाहत आलेले आहेत. या प्रवाहांना ब्राह्मणी अब्राह्मणी संबोधले जाते. यातला कुठलाही एक प्रवाह भारतीय ज्ञान प्रवाह ठरु शकत नाही. भारताचे हे ऐतिहासिक वास्तव दुर्लक्षित करुन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात ब्राह्मणी ज्ञान प्रवाहाचा पुरस्कार केला आहे. ब्राह्मणी ज्ञान प्रवाह म्हणजेच भारतीय ज्ञान प्रणाली असे प्रतिबिधिंत केले आहे. त्यामुळे ही ज्ञान प्रणाली समावेशक नाही. ब्राह्मणी ज्ञान परंपरा वेदांत (उत्तर मिमांसा), पूर्व मिमांसा, न्याय, वैशेषिक, ब्राह्मणीकृत सांख्य ही ब्राह्मणी ज्ञान परंपरा आणि तंत्र, वृध्द सांख्य, जैन, बौध्द, लोकायत ही अब्राह्मणी ज्ञान परंपरा होती असे शरद पाटील सांगतात. यापैकी कोणती ज्ञान प्रणाली स्विकारायची याचा सम्यक विचार होणे गरजेचे होते, परंतु सम्यक भूमिका न घेतल्यामुळे दोन्ही प्रवाहातील कालातीतता व कालबाह्यता याकडे धोरणाने दुर्लक्ष केले आहे. बर्तमानातील कुंठीत प्रश्न व अवरुध्द झालेला विकासाचा प्रवाह अधोरेखित करुन इतिहासातील कालातीत गाभा शोधता येतो. बर्तमानाशी त्याची सांगड घालुन ज्ञान प्रणाली स्विकारता येऊ शकते. वर्तमान समाज व्यवस्थेत जात, वर्ग, लिंग, धर्म, भाषा, प्रांताच्या अस्मिता काम करत आहेत.
त्यातुन टोकाचा संघर्ष, हिंसा, प्रताडना, शोषण मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. हे संपवण्याची गरज आहे. कोणतेही न्याय्य धोरण हे टिकवण्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. इतिहासातील कालातीत गाभा आणि आधुनिक ज्ञान प्रणाली यांची सांगड घालणे आवश्यक आहे. अशी भूमिका राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने घेतलेली नाही. उलट ब्राह्मणी ज्ञान प्रणालीच्या पुरस्कारातून व्यवस्था बळकटीकरणाची भूमिका घेतली आहे.