“शाश्वत समावेशाचा प्रयोग: दहा वर्षांची दिशा — ट्रायबल कंपोनंट स्कीम आणि महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजाचा आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीचा मागोवा”

डॉ. मोहन भिमराव कांबळे

महाराष्ट्रातील (आदिवासी जमाती ) आदिवासी समाज हे राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ९% इतके असूनही आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टिकोनातून मागे राहिलेले आहेत. शिक्षण, आरोग्यसेवा, रोजगाराची संधी आणि पायाभूत सुविधांमध्ये या समाजाचा सहभाग कमी असल्यामुळे विषमता अधिक तीव्र होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने १९७६ साली “ट्रायबल कॉम्पोनंट स्कीम (TCS)” सुरू केली.  या योजनेचा उद्देश म्हणजे आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात  विशिष्ट निधीची तरतूद करून शाश्वत विकास व समावेशी सक्षमीकरण घडवून आणणे. या योजनेतून शैक्षणिक संस्थांची उभारणी, आरोग्य सुविधांचा विस्तार, रोजगार निर्मिती, कृषी, ऊर्जाक्षेत्रात मदत, व नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत उपयोग यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, या प्रयत्नांमध्ये निधीच्या वितरणात सातत्य, खर्चाचा उपयोग, निधी वळवण्याचे प्रमाण, आणि स्थानिक सहभाग ही महत्त्वाची आव्हाने होती.

     या लेखात आम्ही राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय दोन्ही योजनांचा सखोल आढावा घेणार आहोत. यातून २०१४ ते २०२४ या दहा वर्षांतील निधीची वाटणी, अंमलबजावणी, खर्च, वळवलेला निधी, त्याचे टक्केवारी विश्लेषण,  आणि योजनेची सद्यस्थिती यावर आधारित शिफारसी दिल्या आहेत.

      २०१४-१५ मध्ये या योजनेसाठी ₹४८१४.९२ कोटी इतकी रक्कम मंजूर झाली होती, जी २०२३-२४ मध्ये वाढून ₹१५,१८१.९२ कोटी झाली. ही वाढ म्हणजे राज्याच्या धोरणात आदिवासी विकासाला मिळालेल्या प्राधान्याचे द्योतक आहे. तथापि, निधीची संपूर्ण अंमलबजावणी नेहमीच झाली असे नाही. अनेक वर्षांमध्ये खर्च अपेक्षेपेक्षा कमी झाला तर काही वर्षांत, जसे की २०१६-१७ मध्ये, खर्च हे मंजूर रकमेपेक्षा जास्त नोंदवले गेले, ज्याला ‘Over-utilization’ म्हणून नमूद करण्यात आले आहे. २०१९-२० मध्ये सर्वाधिक निधी वळविण्याचे प्रमाण (१८%) होते, जे योजनेच्या उद्दिष्टांसाठी गंभीर अडथळा ठरले. परंतु २०२२-२३ आणि २०२३-२४ मध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे १०% आणि ८% पर्यंत कमी झाले, जे सुधारलेली वित्तीय उत्तरदायित्व दर्शवते. सामाजिक व समुदाय सेवांमध्ये सर्वाधिक निधी खर्च झाल्याचे दिसते – विशेषतः शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रांमध्ये. हे क्षेत्र हेच आदिवासी विकासाचे केंद्रबिंदू मानले जातात. शिक्षणाच्या क्षेत्रात मुलींची शाळांमध्ये उपस्थिती वाढवणे, शिष्यवृत्ती देणे आणि शाळांचे आधुनिकीकरण करणे हे महत्त्वाचे उपक्रम ठरले. तसेच, आरोग्य क्षेत्रात मोफत वैद्यकीय सेवा, आरोग्य तपासणी शिबिरे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची उभारणी केली गेली.

           जिल्हास्तरीय योजनांत थोडीशी अस्थिरता दिसून येते. २०१८-१९ मध्ये जिल्हास्तराचा निधी ₹३२०८ कोटी होता, जो २०२३-२४ मध्ये ₹२१५८.७८ कोटीवर स्थिरावला. तरीही, खर्चाचे प्रमाण तुलनेने स्थिर राहिले आहे, जे अंमलबजावणीची सातत्य आणि सफलता दर्शवते. TCS ची एकूण कार्यक्षमता आणि सामुदायिक संलग्नतेचा संबंधही विशेष उल्लेखनीय आहे. २०१४-२४ या कालावधीत अनेक प्रकल्पांमध्ये आदिवासींचा थेट सहभाग वाढवण्यात आला. ग्रामसभांमधून योजना निवड, अंमलबजावणीचे परीक्षण आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यात सामूहिक सहभाग निर्माण झाला. हाच सहभाग योजना यशस्वीतेचा प्रमुख घटक ठरतो. योजनेच्या मूल्यांकनानुसार, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा दिसून आल्या असून, रोजगाराच्या क्षेत्रात अद्याप बरीच कामगिरी शिल्लक आहे. तसेच, निधी वळवण्यामुळे काही संवेदनशील प्रकल्पांवर परिणाम झाला आहे. आदिवासी क्षेत्रात रोजगार निर्मितीसाठी कौशल्य विकास, स्वयंरोजगार योजनांना वित्त सहाय्य, तसेच कृषी आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.

🔹    राज्यस्तरीय योजना :

राज्यस्तरावर ट्रायबल कॉम्पोनंट स्कीमअंतर्गत २०१४-१५ मध्ये ₹ ४,८१४,९२ कोटी निधीची तरतूद झाली होती, जी २०२३-२४ मध्ये ₹ १५,१८१.९२कोटीवर पोहोचली. ही वाढ ३ पट असून, सरकारचा आदिवासी विकासावरचा भर स्पष्ट करतो. विशेषतः “Social & Community Services” क्षेत्रात सर्वाधिक गुंतवणूक झाली, जी २०२३-२४ मध्ये ₹  ९,४०८.६५कोटी इतकी झाली. शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण यासारख्या सेवांना त्याचा लाभ झाला.

महत्त्वाची निरीक्षणे:

•           फंड वापराचा दर (Utilization Rate): २०१४-१५ मध्ये तो सुमारे ८३% होता. २०२३-२४ मध्ये तो ९१.३५% पर्यंत पोहोचला, जो सुधारलेली कार्यप्रणाली सूचित करतो.

•           फंड वळवण्याचे प्रमाण: २०१९-२० मध्ये वळविण्याचे प्रमाण १८% होते, जे २०२३-२४ मध्ये घटून ८% झाले. ही पारदर्शकतेत सुधारणा दर्शवते.

उदाहरणार्थ:

२०१८-१९ मध्ये ₹ ५,०७४.०६  कोटी मंजूर झाले पण ₹ ४,१३५.०९ कोटी खर्च झाले. २०२३-२४ मध्ये ₹ १२,९५०.१४ कोटी इतका खर्च झाला जो मंजूर रकमेपेक्षा जास्त होता – यामुळे योजना मागणीनुसार वाढत आहे हे दिसते.

🔹 जिल्हास्तरीय योजना व वर्षनिहाय आढावा ;

जिल्हा पातळीवरील योजना ह्या तळागाळातील अंमलबजावणीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या. २०१८-१९ मध्ये एकूण ₹ ३,२०८ कोटींची तरतूद झाली होती, तर २०२३-२४ मध्ये ती सुमारे ₹ २,१५८.७८कोटी इतकी स्थिरावली आहे. तथापि, खर्चाचे प्रमाण तुलनेत सातत्याने चांगले राहिले — ९५% पेक्षा अधिक.

सांघिक सेवा (Social & Community Services), कृषी, ग्रामीण विकास, ऊर्जाक्षेत्र यांमध्ये जिल्हास्तरावर महत्त्वपूर्ण कामगिरी झाली आहे.

अडचणी:

•           अनेक जिल्ह्यांत संपूर्ण फंड वापरण्यात अपयश

•           काही वर्षांत शून्य खर्च (उदा. 2023-24 मध्ये “Irrigation” मध्ये)

•           जिल्हास्तरावर योजना अंमलबजावणीत लोकसहभागाचा अभाव=

🔹 निधी वळवण्याची टक्केवारी – वर्षनिहाय विश्लेषण (५०० शब्दांत)

वर्ष	वाटप (₹ कोटी)	खर्च (₹ कोटी)	वळवलेला निधी (₹ कोटी)	वळवलेला निधी %
२०१४-१५	४८१४.९२	४०३२.६८	७८२.२४	१६.२
२०१५-१६	५९०३.००	४९९४.८७	९०८.१३	१५.४
२०१६-१७	४४८७.५१	४७३१.७१	–	Over-use
२०१७-१८	७३९३.७९	६२६४.८०	११२८.९९	१५.३
२०१८-१९	८२८२.१०	७१९१.९०	१०९०.२०	१२.५
२०१९.२०	८५३१.७९	६८२१.५२	१५३०.३२	१८
२०२०-२१	९४८४.९४	७४०५.०१	१२५०.९०	१५
२०२१-२२	९६६६.३५	७७३४.३४	१५४६.८४	१७
२०२२-२३	१२५६२.८९	१०९७४.६३	१२५६.२९	१०
२०२३-२४	१५१८१.९२	१३८६५.१८	११११.५३	८
एकूण	₹ ८६,३०९.२१	₹ ७४०१७.०४	₹ १०६०५.४४	१४.२५

एकूण वळविले  (2014–2024): ₹10,605.44 कोटी

सरासरी वळविलेला टक्का: 14.25%

विश्लेषण:

2019-20 मध्ये सर्वाधिक वळविणे  (18%) झाले. यामुळे योजनांचे उद्दिष्ट मागे पडण्याची शक्यता वाढते. मात्र, 2022-23 व 2023-24 मध्ये हे प्रमाण घटल्याने सरकारची कार्यपद्धती सुधारली असल्याचे दिसते.

🔹 शिफारसी व पुढील दिशा

1.         निधी वळवण्यावर बंदी: वळविणाचे प्रमाण ५% पेक्षा कमी ठेवण्यासाठी कठोर नियम आवश्यक.

2.         पारदर्शक यंत्रणा: निधी वितरण व खर्चावरील माहिती सार्वजनिकपणे (online) प्रसारित करावी.

3.         स्थानिक सहभाग: ग्रामसभा, आदिवासी मंडळ यांना योजनांच्या निवडीसाठी निर्णायक अधिकार द्यावेत.

4.         तांत्रिक हस्तक्षेप: योजना व्यवस्थापनासाठी GIS आधारित ट्रॅकिंग, मोबाइल अ‍ॅप्सचा वापर करावा.

5.         क्षमता वृद्धी: आदिवासी नेत्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्थानिक योजनांमध्ये प्रशिक्षणित स्वयंसेवकांचा सहभाग वाढवावा.

6.         समांतर ऑडिट यंत्रणा: जिल्हास्तरावर स्वतंत्र वित्तीय तपासणी यंत्रणा निर्माण करावी.

7.         आंतरराज्यीय तुलना: इतर राज्यांतील (उदा. छत्तीसगड, ओडिशा) प्रभावी योजना अभ्यासून त्यांच्या सर्वोत्तम प्रथा लागू कराव्यात.

 थोडक्यात निष्कर्ष: “ट्रायबल कॉम्पोनंट स्कीम (TCS) या योजनेने मागील दहा वर्षांत महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजाच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने काही प्रमाणात सकारात्मक पावले उचलली आहेत. निधीच्या वापरात झालेली वाढ, निधी वळवण्याचे प्रमाण घटणे, तसेच समुदायामध्ये निर्माण झालेली जागरूकता ही सकारात्मक संकेत आहेत. शिक्षण, आरोग्य व सामाजिक सेवांच्या क्षेत्रात काही ठोस प्रगती दिसून आली आहे. तथापि, निधी वितरणातील असमानता, प्रशासकीय प्रक्रियेमधील अकार्यक्षमता, तसेच स्थानिक आदिवासी समुदायाचा अपुरा सहभाग ही गंभीर अडचणी अजूनही कायम आहेत. विशेषतः, काही संवेदनशील प्रकल्प निधी वळवणामुळे रखडले गेले, जे योजनेच्या मूळ उद्दिष्टांशी विसंगत ठरते. अनुसूचित जाती कॉम्पोनंट स्कीम पेक्षा ट्रायबल कॉम्पोनंट स्कीम निधी अंमलबजावणी चा  दर ठीक आहे. यावर उपाय म्हणून, जर शासन सुधारित धोरणे, पारदर्शक निधी व्यवस्थापन, आणि स्थानिक सहभागाची बळकटी यावर लक्ष केंद्रीत करेल, तर TCS ही योजना केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित न राहता, आदिवासी समाजाच्या आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनासाठी एक प्रभावी साधन ठरू शकेल. ही योजना जर खर्‍या अर्थाने “शाश्वत समावेश” साधू शकली, तर महाराष्ट्रातील आदिवासी विकासाचा एक नवा अध्याय सुरू होईल.

डॉ. मोहन भिमराव कांबळे

एम.ए., नेट, पीएच.डी. (एलएल.बी.)

सहाय्यक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख

मविप्र समाजाचे का. क  वाघ कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय,

पिंपळगाव (बसवंत), नाशिक – ४२२००२, महाराष्ट्र.