डॉ श्रीनिवास खांदेवाले, नामवंत अर्थतज्ञ
१९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य तयार झाल्यानंतर नागपूर कराराची समतोल प्रादेशिक विकासाची तत्वे न पाळल्यामुळे, प्रदेशांचे समतोल विकासाचे अधिकार डावलले गेले. तेवढा भौतिक व (वेळोवेळीच्या किंमतीनुसार ) वित्तिय अनुशेष निर्माण झाला. विदर्भाची शिल्लक तर कधीच विरुन गेली. आणि १९८४ मध्ये प्रकाशित झालेल्या दांडेकर समितीच्या अहवालात सगळ्यात जास्त अनुशेष विदर्भ प्रदेशाचा निघाला. त्यानंतर विकास मंडळे स्थापण्यात आली. त्यानुसार अविकसित प्रदेश अनुशेष भरून मागू लागले, त्यावर तोडगा म्हणून २०१० साली केळकर समिती स्थापन झाली, २०१३ मध्ये केळकर समितीने अनुशेषाच्या कल्पनांमुळे चुकीचे राजकारण होते, असे सांगून ती संकल्पनाच टाकून दिली व त्याऐवजी प्रादेशिक विकासात पडणारे ‘विकास – अंतर’ अशी चुकीची संकल्पना मांडली. त्यामुळे प्रमाणशीर विकास निधी जो प्रदेशांचा हक्क आहे तोच हिरावून घेतला. त्यामुळे शिल्लक असलेला भौतिक अनुशेष भरून काढण्यासाठी वित्त पुरवून प्रादेशिक समतोल विकास घडवून आणणे, हा महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासूनचा मूळ प्रश्न ६५ वर्षांपासून अजून जसाच्या तसाच आहे.
विकास अनुशेषाच्या प्रश्नाचे स्वरूपः
विविध भाषी स्वरूप असलेल्या पूर्वीच्या मुंबई इलाख्यातून मराठी भाषेचे
राज्य तयार होण्याऐवजी गुजरात बरोबर द्विभाषिक राज्य तयार करण्याचे ठरले. गुजरातमध्ये सौराष्ट्र, कच्छ हे प्रदेश व विदर्भ-मराठवाडा हे प्रदेश कमी विकसित होते. त्यांच्या विकासाकरिता राष्ट्रपती आदेश काढून संबंधित राज्यपालांवर ‘विशेष’ जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्यासाठी ते (अ) विदर्भ, मराठवाडा आणि (१९५९ च्या संविधान दुरुस्तीनंतर) उर्वरित महाराष्ट्राकरिता विकास मंडळे स्थापन करण्याचे आधिकार देऊ शकतात; (ब) संपूर्ण राज्याच्या विकासाचा दर्जा मनात घेऊन या प्रदेशांवर विकास खर्चाचे, न्याय्य आवंटन करू शकतात; व (क) तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या व राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये पुरेशी रोजगारसंधी निर्माण करण्याची व्यवस्था करू शकतात. त्यावेळी अशी समज निर्माण केली गेली की साधारणपणे दहा वर्षात हे प्रश्न सुटतील, कदाचित विकास मंडळांची गरजही भासणार नाही. प्रचंड औद्योगिक व आर्थिक शक्तीमुळे हे प्रश्न आपोआप सुटतील. परंतु आज आपण पाहत आहोत की सरकारचे पक्के धोरण व प्रामाणिक अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विषमता कमी झालेली नाही, मागील ६९ वर्षामध्ये विदर्भातील आमदार, खासदार व जनतेच्या पाठपुराव्यामुळे १९९४ मध्ये विकास मंडळे स्थापन झालीत, तीसुद्धा ३५ वर्षानंतर. १९९४ मध्ये अनुशेषही मोजला गेला. २०२५ पर्यंतच्या ३१ वर्षात १९९४ पर्यंतचाच भौतिक अनुशेष भरून निघायचा आहे. १९९४ नंतरचा अनुशेष तर अजून मोजावयाचाच आहे. महाराष्ट्र शासनाने प्रादेशिक विषमता कमी करण्याच्या शिफारशी करण्याकरिता स्वतः नेमलेल्या दांडेकर समिती (१९८४), निर्देशांक व अनुशेष समिती (१९९७ – २०००), श्रीमती आदर्श मिश्रा समिती (२००६), डॉ. विजय केळकर समिती (२०१३) ह्या सर्वांचे अहवाल दुर्लक्षित केले. २०१० नंतर २०२० पर्यंत प्रादेशिक विकास मंडळांना मुदतवाढ दिली. पण त्यानंतर प्रादेशिक विषमता हा विषय जणू काही लुप्त झाला आहे.
राज्यापालांचे निर्देश २०२० – २१ विकास मंडळांच्या नियम ७ नुसार २०२० – २१ चे निर्देश क्रमांक ६,७,८ म्हणतात की ‘सिंचनाच्या बाबतीत विदर्भातील वित्तीय अनुशेष मार्च २०११ मध्येच संपला, पण भौतिक अनुशेष संपला नाही. आता भौतिक अनुशेष अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा ह्या जिल्हयांमध्ये शिल्लक आहे. २०१०-११ ते २०१४-१५ या पाच वर्षात सिंचन अनुशेष भरून काढण्या साठी योजना आखून, ती वेळोवेळी दुरुस्त करूनही जल- संसाधन विभाग भौतिक अनुशेष काढून टाकू शकला नाही, एवढेच नव्हे तर उद्दिष्टांपेक्षा उपलब्धी फारच कमी होती. ‘नंतर २०-२१ चे निर्देश म्हणतात म्हणतात की, ‘सिंचन क्षमता वाढवून अनुशेष निर्मूलन करण्यासाठी जल संसाधन विभागाने वर्षवार उद्दिष्टे पार पाडण्यावर भर द्यावा. त्यासाठी राज्यपालांनी जलसंसाधन विभागाला पुन्हा दुरुस्त केलेला वर्षवार उद्दिष्टांचा व कार्यनियोजनाचा २०१९- २२ हया काळासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. तो काळही संपलेला पाहे. पूर्वी गोसीखुर्द प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा होता आणि त्यावरील खर्च केन्द्र सरकार करीत असे. परंतु २०२० – २१ पासून केंद्र सरकारने निधी देणे बंद केले. आता महाराष्ट्र शासन त्यावर जमेल तसा खर्च करीत आहे, २०२० – २१ साठी सिंचनाव्यतिरिक्त अनुशेषासाठी विभाजित खर्चामधून पुढीलप्रमाणे तरतूद आहे. विदर्भ – १७.७४ कोटी रु., मराठवाडा – २०.२५ कोटी रु. व उर्वरित महाराष्ट्र – १३२.८० कोटी रु. विकास मंडळे निर्देश, नियम १०, २०११ नुसार शासनातील रोजगारात विभागांचे प्रतिनिधित्व किती आहे हे शोधण्यासाठी १५-१०-२०१५ ला मंत्रीमंडळाची एक उपसमिती नेमली गेली. तिच्या इतिवृत्तात म्हटले गेले की, शासनाच्या सेवांमध्ये कोंकण आणि नागपूर विभागातील उमेदवार कमी असल्यामुळे उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभाग अशा उमेदवारांकरिता मार्ग दर्शक केंद्रे स्थापन करून ह्या उमेदवारांना स्पर्धा परिक्षेची तयारी करून घेईल, राज्यपालांचे प्रधान सचिव दि. २८-०२-२०२० च्या अहवालात लिहितात की, ‘ताजी आकडेवारी दर्शविते की विकास क्षेत्रांची कामगिरी बाबत विविध प्रदेशांमध्ये खूप विषमता आहे. राज्यपालांनी निर्देश दिले आहेत की राज्य सरकारने एक समिती स्थापन करून विविध प्रदेशांमध्ये व क्षेत्रांमध्ये असलेल्या असमतोलाची कारणे शोधून त्यावर उपाय सुचवावेत. जेणेकरून राज्यात प्रदेशांमध्ये संतुलित विकास होईल, या समितीने एकवर्षाच्या आत आपला अहवाल सादर करावा.’
मात्र असा अहवाल काही तयार झाला नाही. सरकार समतोल प्रादेशिक विकासाच्या शुभेच्छा रोजच देतेः परंतु (१९६० ते १९९५ ह्या ) ३४ वर्षाचा अनुशेष (१९९४ – २०२५) ३१ वर्षातही भरून निघालेला नाही.
विदर्भाचे उत्पन्न-खर्च
सरकारकडून पुरेशी सांख्यिकीय माहिती सलग व सुटसुटित पध्दतीने उपलब्ध होताना दिसत नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकाशनात उपलब्ध असलेली आकडेवारी ‘सुमारे’ असे म्हणून आपण उपयोगात आणून महाराष्ट्राचे जिल्हावार घरेलू उत्पाद / उत्पन्न: २०११-१२ ते २०२२-२३ ( पायाभूत वर्ष २०११-१२), सांख्यिकी व आर्थिक संचालनालय, नियोजन विभाग, महाराष्ट्र, शासन, २९ जून २०२४ अनुसार तक्ता क्र. १ चालू किंमतींना क्षेत्रवार आणि विभागवार सरासरी उत्पन्नाचे राज्याशी
(टीप: आकडेवारीनुसार २०११-१२ च्या तुलनेत उर्वरित महाराष्ट्रात सर्वच क्षेत्रांत केन्द्रीकरण वाढले आहे.)
स्वतंत्र विदर्भातील संभाव्यताः
महाराष्ट्रातील विकास अर्थसंकल्प प्रक्रियेची इतकी मोडतोड कधी पाहण्यात आली नव्हती. तरतुदीच्या सुमारे ४५.४८%. निधी खर्च होणे, हयात विकसित प्रदेश आपल्याकडे निधी खेचून घेतो व मागासलेले विदर्भासारखे प्रदेश मागेच ठेवले जातात.
देशातील सगळ्यात जास्त शेतकरी आत्महत्या होऊनही येथील राजकारण व अर्थकारण खडबडून जागे झालेले नाही. विदर्भाचा सिंचन विकासाचा अनुशेष अजून भरून निघावयाचाच आहे. त्यामुळे शेतीची उत्पादकता, उत्पादन, उत्पन्न रोजगार खालच्या स्तरावर राहून, शेतीतून खर्च भरून निघण्याइतकेही उत्पन्न शेतकऱ्यांच्या हाती पडत नसेल तर आत्महत्या घडून येतील, हे स्पष्ट आहे. उद्योजकांच्या संघटनांच्या मागण्यांवरून दिसून येते की विदर्भात अजून औद्योगिकरणाने मूळच धरलेले नाही. वास्तविकतः तेलंगणा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश या राज्यांना विदर्भ हा मध्यवर्ती प्रदेश आहे, परंतु प. महाराष्ट्राला विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाकडे लक्ष देण्यास फुरसत नाही. समन्यायी विकासाचे आश्वासनही त्यांना आठवत नाही. एवढेच नव्हे तर प. महाराष्ट्रातील विचारवंत, साहित्यिक, समतावादी पक्ष हयांनासुध्दा समन्यायी विकासाची चिंता लागलेली कधी दिसली नाही! उलट विदर्भाच्या लोकांनी विदर्भ राज्य मागितले तर विदर्भाच्या लोकांना आळशी-फुटीरवादी म्हणण्याची चढाओढ लागते. महाराष्ट्रात रहायला किती पुण्य लागते असेही काही मंडळी सांगायला चुकत नाहीत, आणि विदर्भासारखा संसाधन-संपन्न प्रदेश हातचा कोण सोडेल ? विदर्भाच्या लोकांनाच आपल्या पुढील पिढ्यांच्या आर्थिक सुरक्षा व संपन्नतेसाठी संविधानाच्या अनु. ३ नुसार संसदेपर्यंत, आपला आवाज पोचवावा लागेल.
