सुखदेव थोरात, माजी अध्यक्ष, यूजीसी
उच्च शिक्षणातील समानतेच्या प्रोत्साहनासाठी यूपीए–२ सरकारने अकरा वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या यूजीसी नियमावली २०१२ सुधारित स्वरुपात जानेवारी २०२६ मध्ये आणली. मात्र, नियमावली जाहीर होताच विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने त्यातील काही तरतुदींना विरोध दर्शविला. या विरोधकांच्या युक्तिवादांना अनुकूल प्रतिसाद देत, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२६ ची नियमावली तात्पुरती स्थगित ठेवली व तिच्या पुनरावलोकनाचे आदेश दिले, कारण न्यायालयाच्या मते २०२६ च्या नियमावलीतील तरतुदी अस्पष्ट असून त्याचा चुकीचा अर्थ लावला जाऊ शकतो.
याचिकाकर्त्यांनी मुख्यतः “अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांच्या सदस्यांविरुद्ध केवळ जात किंवा जमातीच्या आधारावर होणारा भेदभाव” या स्वतंत्र उल्लेखाला विरोध दर्शविला. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद असा होता की, ‘जातीय भेदभावाचा स्वतंत्र उल्लेख करण्याची गरज नाही’ कारण तो “भेदभाव” या सर्वसाधारण व्याख्येत आधीच अंतर्भूत आहे, ज्यामध्ये जातीसह सर्व प्रकारच्या भेदभावपूर्ण वर्तनाचा समावेश होतो. तसेच, जातीय भेदभावाचा स्वतंत्र उल्लेख केल्यास समाजात विभाजन निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असा दावा त्यांनी केला. न्यायमूर्तींनी या मुद्द्यांशी सहमती दर्शविली आणि न्यायमूर्तींच्या समितीद्वारे नियमावलीच्या पुनरावलोकनास पाठिंबा दिला.
सखोल विचार केल्यानंतर असे दिसून येते की, याचिकाकर्त्याची ही भूमिका भेदभावाच्या (संज्ञा) व्याख्येच्या मर्यादित आकलनावर आधारित आहे. सैद्धांतिक पातळीवर ‘भेदभाव’ हा शब्द जन्मत: सामाजिक ओळखीच्या (Social Identity) आधारे संपूर्ण समूहाशी संबंधित असतो, जे एका समूहाचे इतर समूहांबाबतचे भेदभावपूर्ण वर्तन ठरवतात. भेदभाव हा व्यक्तीशी नव्हे, तर तो गटातील सर्व व्यक्तींना समाविष्ट करते. दुसरी बाब ही समान वैशिष्ट्य असलेल्या समूहाला लागू असली, तरीही भेदभावाचा स्रोत व स्वरूप याबाबत या समूहांमध्ये फरक असू शकतो. अस्पृश्य, ओबीसी आदिवासी, महिला, धार्मिक, वांशिक किंवा वर्णाधारित समूहांमध्ये भेदभावाच्या स्वरूपात भिन्नता असते. म्हणूनच त्यांचा स्वतंत्रपणे उल्लेख करणेही आवश्यक आहे. विविध गटांतील भेदभावाच्या स्रोतांमधील व स्वरूपातील फरक ओळखण्यात अपयशी ठरणे ही चूक ठरेल. उदाहरणार्थ, शूद्र (ओबीसी) आणि अस्पृश्य (अनुसूचित जाती) यांच्यातील भेदभावात फरक आहे. याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी “Who Were the Shudras (or OBCs)?” आणि “Who Were the Untouchables?” या ग्रंथांत स्पष्ट केली आहे. त्याचप्रमाणे डॉ. झा यांनी “Chandala and the Origin of Untouchability” (२०१०) या पुस्तकातही या विषयावर सखोल प्रकाश टाकला आहे. जातीव्यवस्थेचा मूलभूत पाया असमानता आहे. मात्र ही असमानता सामान्यतः समजल्या जाणाऱ्या द्विध्रुवीय (बाय-पोलर) असमानतेसारखी नाही—जशी उच्च व नीच जात, पुरुष व स्त्री किंवा कृष्णवर्णीय व गौरवर्णीय यांच्यात आढळते. त्याऐवजी जाती व्यवस्था स्तरानुसार असमानतेच्या (graded inequality) तत्त्वावर आधारलेली आहे. प्रत्येक जात भेदभावाच्या काही ना काही प्रमाणात बळी ठरते, पण काही जातींना इतरांच्या तुलनेत अधिक भेदभाव सहन करावा लागतो. स्तरानुसार, जसे आपण उच्च जातीतून खालच्या जातीकडे उतरतो, तसे सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक अधिकारांच्या नकारात्मक स्वरूपात जातीजातींमधील भेदभाव क्रमाक्रमाने वाढत जातो. जातीय श्रेणीच्या सर्वात खालच्या पायरीवर असलेल्या अस्पृश्यांना हा भेदभाव सर्वाधिक प्रमाणात सहन करावा लागतो. मात्र इतर जातींपेक्षा वेगळे असे की, अस्पृश्यांना अपवित्रता व अशुचिता यांचा कलंकही सहन करावा लागतो. त्यांचा स्पर्श, जवळ येणे, किंबहुना त्यांचे दर्शनही त्यांच्या वरच्या चार वर्णांना अपवित्र ठरवत असे. अस्पृश्यांना दुहेरी स्वरूपाचा भेदभाव सहन करावा लागतो —एक म्हणजे समान अधिकारांचा नकार आणि दुसरे म्हणजे अपवित्रता व अशुचिता यांचा कलंक.
त्याचप्रमाणे, आदिवासींना अस्पृश्यता किंवा जातीय भेदभाव सहन करावा लागत नाही. त्यांचा भेदभाव हा प्रामुख्याने वांशिक (ethnicity) ओळखीशी संबंधित असून त्यामुळे त्यांचे भौगोलिक व सामाजिक विलगीकरण होते. अस्पृश्यांप्रमाणे आदिवासींचे विलगीकरण हे हिंदू धर्माशी संबंधित नसून रूढीशी निगडित आहे. त्याचप्रमाणे, भारतातील वंश व वर्णाशी संबंधित भेदभाव हा धर्मावर आधारित नाही. त्याचा उगम काही वंश किंवा वर्ण श्रेष्ठ असून इतर कनिष्ठ आहेत, या विचारसरणीत आहे. या समूहांना अस्पृश्यता सहन करावी लागत नाही. महिलांवर तसेच शूद्र/अस्पृश्यांवर होणाऱ्या भेदभावाची मुळे ब्राह्मणवादी धर्मपरंपरेत समान आहेत, कारण या दोघांनाही मालमत्तेचा हक्क, शिक्षणाचा अधिकार आणि सामाजिक दर्जा नाकारण्यात आला. मात्र, अस्पृश्यांप्रमाणे महिलांना अस्पृश्यतेचा भेदभाव सहन करावा लागत नाही. त्याचप्रमाणे, मुस्लीम, ख्रिश्चन, किंवा शीख यांसारख्या धार्मिक अल्पसंख्याकांना भोगावा लागणारा भेदभाव हा जातीय भेदभाव किंवा अस्पृश्यतेच्या भेदभावासारखा नाही. विविध समूहांमध्ये भेदभावाचे स्रोत आणि स्वरूप वेगवेगळे असल्यामुळे भेदभावाच्या स्वरूपांची स्वतंत्र यादी करणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून समूहविशिष्ट समस्यांवर प्रभावीपणे उपाय करता येतील. यावरून हे स्पष्ट होते की अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांवरील जातीय भेदभावाचा स्वतंत्र उल्लेख करू नये, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद वैध ठरत नाही.
त्याचप्रमाणे रॅगिंग, कमी उत्पन्न, व उच्च जातीतील व्यक्तींना समूहाधारित भेदभावाच्या वर्गात समाविष्ट करावे, ही सूचना तर्कसंगत नाही. हा व्यक्तीआधारित भेदभाव असून तो सर्वसाधारण तक्रार निवारण यंत्रणेद्वारे हाताळता येऊ शकतो.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने, भेदभावाच्या प्रश्नांकडे शैक्षणिक दृष्टीकोनातून पाहून कायदेशीर संरक्षणांसह नियमावली तयार करता यावी, यासाठी काही अभ्यासकांचा या समितीत समावेश करणे अत्यावश्यक ठरेल.