सुखदेव थोरात यांना ‘महात्मा फुले समता’ पुरस्कार जाहीर
अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने दिला जाणारा ‘महात्मा फुले समता’ पुरस्कार यावर्षी ज्येष्ठ विचारवंत आणि अर्थतज्ज्ञ पद्मश्री डॉ. सुखदेव थोरात यांना देण्यात आला. महात्मा फुले यांची १३५वी पुण्यतिथी आणि समता दिनानिमित्त शुक्रवार (दि. २८) रोजी पुरस्कार प्रदान सोहळा संपन्न झाला. एक लाख रुपये, फुले पगड़ी, मानपत्र, शाल आणि स्मृतिचिन्ह, असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
नववी दहावीचे विध्यार्थी शिक्षकाविना ? पटसंखेच्या आधारे समायोजन, राज्यातील १८ हजार शाकांना फटका
पटसंख्येच्या आधारे संचमान्यता करण्याचा शासन निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यानंतर आता राज्यातील जवळपास १८ हजार माध्यमिक इयत्तांचे वर्ग बिनशिक्षकी होण्याची शक्यता आहे. संचमान्यतेच्या १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार इयत्ता ९ वी व १० वीच्या वर्गासाठी किमान २० विद्यार्थ्यांची अट ठेवण्यात आली असून, राज्यातील जवळपास १८ हजार शाळांमध्ये या वर्गामधील विद्यार्थ्यांची संख्या २० पेक्षा कमी आहे. शिक्षण संचालकांच्या आदेशानुसार ५ डिसेंबरपर्यंत शिक्षक समायोजन प्रक्रिया राबविल्यास ऐन परिक्षांच्या कालावधीत या १८ हजार शाळांमधील इयत्ता ९ व १०वीच्या वर्गातील शिक्षकांची संख्या शून्य होणार आहे. परिणामी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. वास्तविक इयत्ता ९ वी १० वीला समाजशास्त्रासाठी एक, भाषांसाठी | एक व गणित व विज्ञान या विषयांसाठी एक असे तीन शिक्षक दिले जात होते. मात्र नव्या शासन निर्णयानुसार इयत्ता ९वी व १० वीच्या प्रत्येक वर्गात २० विद्यार्थी असल्यास एक शिक्षक देण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे नव्याने करण्यात येणाऱ्या संचमान्यतेनुसार राज्यातील अनेक शाळांमधील शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत.
अतिरिक्त शिक्षकांचे ५ डिसेंबरपर्यंत जिल्हास्तरावर समायोजन करण्याचे आदेश शिक्षण संचालकांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यानंतर विभाग स्तरावर आणि २० डिसेंबरपर्यंत राज्य स्तरावर समायोजन करण्यात येणार आहे. या समायोजन प्रक्रियेमुळे राज्यातील जवळपास १८ हजार शाळांमध्ये शिक्षक संख्या शून्य होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, हा न्यायालयीन निर्णय असल्याने शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रतिक्रियेस नकार दिला आहे.
याचे सामाजिक परिणाम अनिष्टच होतील
‘पंधरा हजार मुली शिक्षण प्रवाहाबाहेर’ (लोकसत्ता- ५ डिसेंबर) ही बातमी वाचली. संच मान्यतेच्या निकषावर कमी पटाच्या शाळा बंद करण्यामुळे मुलींच्या शिक्षणावर आणि सामाजिक समानतेवर दुष्परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. सरकार मुलींच्या शिक्षणाची खात्री घेण्याऐवजी हे निकष लावून मुलींना शिक्षणापासून वंचित ठेवत असेल तर याचे सामाजिक परिणाम वाईटच होतील यात शंका नाही.
मुलीच्या शाळा प्रवेशापासूनच तिला मज्जाव करण्यात आला तर भविष्यामध्ये शिक्षणाचा अभाव असल्यामुळे महिलांना सक्षमीकरणाच्या संधी मिळणार नाहीत, समाजात समानतेची वागणूक मिळणार नाही, बालविवाहाची समस्या बाहू शकते.
महिलांना आरोग्य समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो, शिक्षणाचा अभाव असल्यामुळे महिलांना आर्थिक अवलंबित्वातच जगावे लागेल, स्वावलंबी होण्याच्या संधी मिळणार नाहीत. यातून सामाजिक असमानता वाढून महिलांना समाजात
समानतेची वागणूक मिळेल याची खात्री राहणार नाही. साहजिकच महिलांच्या हक्कांचे हनन होऊ शकते, त्यांना न्याय मिळवणे कठीण होईल आणि फुले, शाहू, आंबेडकरांचे सामाजिक न्याय धोरण राबवण्यात आपण यशस्वी झालो असे म्हणता येणार नाही.
संच मान्यतेचा निकष शाळेच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरला जातो. शाळेची इमारत, शिक्षकांची पात्रता, शिक्षणाचा दर्जा, विद्यार्थ्यांची संख्या इत्यादी बाबींचा विचार केला जातो. यातून पुढे आलेल्या शाळांचा शिक्षणाचा दर्जा चांगला असण्याची शक्यता असते, कारण शिक्षण विभाग मान्यता देतो. अशा शाळांमध्ये 5 शिक्षण घेतल्याने विद्यार्थ्यांना भविष्यातील संधी मिळवण्यात मदत होते, त्याच्याकडे शाळांचे प्रमाणपत्र मान्यताप्राप्त असते. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासावर आणि भविष्यातील संधींवर होतो हे मान्यच. शासनाने या निकषांमध्ये विद्यार्थिनीसाठी उपस्थिती आणि संख्या यासंदर्भात काही नियम शिथिल करून जर त्या शाळांची पटसंख्या तपासणी केली तर हा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सुटू शकतो.
डॉ. दुष्यंत कटारे, बाभळगाव (ता., जि. लातूर) लोकसत्ता मधून साभार
बिहारमध्ये सरकारकडून सनातन धर्मप्रसारासाठी संयोजक
नोंदणीकृत मंदिरे आणि मठांच्या कामकाजावर देखरेख करणाऱ्या बिहार सरकारच्या एका परिषदेने राज्यभरात सनातन धर्माच्या प्रचारासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये संयोजकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व ३८ जिल्ह्यांमध्ये राज्य धार्मिक विश्वस्त परिषदेकडून संयोजकांची नियुक्ती केली जाईल. या परिषदेकडे (बीएसआरटीसी) नोंद असलेल्या मंदिर आणि मठांची संख्या दोन हजार ४९९ इतकी आहे. ही परिषद राज्यातील नोंदणीकृत मंदिरे, मठ आणि न्यासांच्या मालमत्तांची नोंद ठेवण्याबरोबरच कामकाजावर देखरेखही करते. आता सनातन धर्माच्या प्रसारासाठी बीएसआरटीसी’ त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील सर्व नोंदणीकृत मंदिरे आणि मठांच्या मुख्य पुजाऱ्यांशी समन्वय साधून ३८ संयोजकांची नियुक्ती करणार असल्याची माहिती आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात एक संयोजक निवडण्याची प्रक्रिया येत्या दोन दिवसात सुरु होईल. फक्त महंतांमधून (मुख्य पुजारी) या संयोजकांची निवड केली जाईल’ अशी माहिती ‘बीएसआरटीसी’चे अध्यक्ष रणबीर नंदन यांनी ‘पीटीआय’ शी बोलताना दिली.
संयोजकाचे कार्य काय ?
संबंधित जिल्ह्यातील सर्व नोंदणीकृत मंदिरे आणि मठ दर महिन्याला अनुक्रमे पोर्णिमा आणि अमावस्येच्या दिवशी ‘सत्यनारायण कथा’ आणि ‘भगवती पूजा’ करतात का, याची खात्री करणे, सर्व नोंदणीकृत मंदिरे आणि मठ या दोन्ही पूजांचे महत्व जनतेला पटवून देत आहेत की नाही याचीही खात्री करणे तसेच लोकांना त्यांच्या घरात दर महिन्याला अशा पूजा आयोजित करण्यास प्रोत्साहित करणे, मंदिरे आणि मठांतर्फे सामाजिक सुधारणांचे उपक्रम राबविणे असे कार्य करायचे आहे.
राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समिती
सात वर्वषात एकदाही बैठकच घेतली नाही. राज्यस्तरीय उच्चधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची सात वर्षांत एकदाही बैठकच घेतली नाही राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीला मागील सात वर्षांत बैठक घ्यायला वेळच मिळाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनुसूचित जाती, जमाती (अन्याय प्रतिबंधक) अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती.
मागील सात वर्षांत देवेंद्र फडणवीस (दोनदा), उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले. या साऱ्यांनाच या बैठकीचा विसर पडला की काय असा प्रश्न निर्माण होतो. शिवाय अनुसूचित जाती, जमातींवर होणाऱ्या अन्यायाकडे विविध पक्षांचे मुख्यमंत्री किती गांभीर्याने बघतात, हेही यानिमित्ताने पुढे आले आहे. समितीची स्थापना केंद्र सरकारने शासन निर्णयाद्वारे अॅट्रॉसिटी अधिनियम तथा नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी २०१६मध्ये केली असून अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री असतात. समितीचे सदस्य म्हणून उपमुख्यमंत्री, लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव आदिवासी विकास विभाग, पोलिस महासंचालक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती /जमाती आयोगाचे संचालक/उपसंचालक तसेच निमंत्रक म्हणून सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे सचिव असतात.
कशासाठी असते समिती ?
या कायद्यांतर्गत अत्याचारग्रस्त अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना देण्यात येणारे साहाय्य/मदत, अत्याचारग्रस्त व्यक्तींचे पुनर्वसन, पोलिसात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली प्रकरणे, या अधिनियमांची संबंधित संस्था किंवा अधिकारी कार्यालयाकडून काटेकोरपणे अंमलबजावणी होते किंवा नाही याचा आढावा घेणे, या अधिनियमांतर्गत नियमांचे उल्लंघन अथवा अंमलबजावणी यासंबंधी शासनाला प्राप्त होणाऱ्या विविध प्रकरणाचा आढावा घेणे असा या समितीचा उद्देश आहे. शासन निर्णयाद्वारे याची माहिती देण्यात आली आहे.
(३ डिसेंबर, २०२५, लोकमत)