सयाजी वाघमारे , अध्यक्ष भीमबाणा संघटना, मुंबई
आपल्या देशात प्रदीर्घ काळ मोगलांची राजवट होती. त्यांच्या सैन्यामध्ये मोठ्या संख्येने महार सैनिक होते. युद्धात आघाडीवर राहून त्यांनी शौर्य गाजवले होते. महार सैनिकांच्या पराक्रमाचा गौरव करण्यासाठी म्हणून इ.स. १५३० साली बिदरच्या बादशाहाने आणि इ.स. १६१५ साली हैदराबादच्या निजामाने महार सैनिकांना इनाम म्हणून जमिनी कसायला दिल्याचा इतिहास आहे. लढाई नसेल त्यावेळेला शहरांमध्ये कोण आला, कोण गेला, याची पाहणी करण्यासाठी वेशीवर महार सैनिकांची नेमणूक केलेली असायची. वेशीवर पहारा करणारा तो वेस्कर, त्याचाच पुढे अपभ्रंश होऊन, ‘येसकर’ हा शब्द रूढ झाला. त्याला रात्री नगरांमध्ये गस्त घालावी लागे. जवळजवळ त्याची जबाबदारी आजच्या पोलिसांसारखी होती. त्याचबरोबर त्याला पाटील, कुलकर्णी यांच्या जोडीला सारा वसूल करण्याच्या कामाला जोडले होते. आणि म्हणून त्यांना पाटील कुलकर्ण्याच्या सारखी इनाम जमीन देण्यात आली होती. ब्रिटिश सरकार आपल्या देशात सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी 1874 साली वतन खालसा कायदा मंजूर केला. त्या कायद्यानुसार महार वतन जमीन महार समाजाच्या ताब्यात असतील,परंतु त्या बदल्यात महार समाजाला शासनपयोगी आणि समाजपयोगी कामे करणे बंधनकारक करण्यात आली. शासन उपयोगी कामे म्हणजे गावात दवंडी देणे, जमा झालेला सारा तालुका ट्रेझरी मध्ये जमा करणे, गावातील शेतसारा वसूल करण्याबाबत पाटील तलाठ्याला, मदत करणे, शेती मोजणीची कामे आणि वादग्रस्त प्रकरणात साक्ष देणे, प्रांत कलेक्टर इत्यादी वरिष्ठ अधिकारी गावात आल्यानंतर त्यांच्या घोड्याला दानापाणी करणे, त्यांची सेवा करणे, गावात काही अपघात घडल्यास, हाणामारी झाल्यास त्याची वर्दी फौजदाराला देणे, इत्यादी सरकारी कामे महार समाजाच्या व्यक्तीला करावी लागत होती. समाज उपयोगी कामे म्हणजे गावात मयत झाल्यास त्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना आजूबाजूच्या गावामध्ये जाऊन निरोप देणे ज्याप्रमाणे जमिनीचा महसूल गोळा करणे आणि ‘दप्तर सांभाळणे या कामांसाठी अनुक्रमे पाटील, कुलकर्णी, तलाठी यांना इनाम वतनी जमिनी देण्यात आल्या होत्या.
ब्रिटिश राजवटीत सन १८७४च्या वतन अॅक्टप्रमाणे कोणतीही वतनी माल मिळकत असल्यास ती व वंशपरंपरेचा हुदा व त्यासंबंधी हक्क व अधिकार हे मिळून वतन होते, अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. सन १८७४च्या वतन अॅक्टप्रमाणे महार वतन म्हणून वतनी जमिनीवर महारांचा अधिकार राहिला. त्याचबरोबर वंशपरंपरेचा हुद्दा म्हणून शासन उपयोगी क़ामाबरोबरच समाजोपयोगी कामे देखील महारांवर लादली गेली. बरे शासन उपयोगी आणि समाजोपयोगी कामाला काही मर्यादा नव्हत्या. गावात साफसफाई चे कामे करणे, मृत व्यक्तीच्या सरणासाठी लागणाऱ्या लाकडांची फोड करून देणे, लग्न समारंभात पडेल ती कामे करणे, त्यामुळे महार समाज स्वाभिमानशून्य झाला होता. म्हणूने वतने खालसा झाली पाहिजेत; परंतु वतनी जमिनी महार समाजाच्या मालकीच्या झाल्या पाहिजेत, अशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका होती. त्यासाठी त्यांनी १९२७ साली त्यांनी मुंबई कौन्सिलात बिल मांडले होते..
सदर कामांमुळे समाजामध्ये त्यांचे स्थान शूद्रांपेक्षा देखील खालचे म्हणजे अतिशूद्रांचे जीवन त्यांच्या वाट्याला आले होते. महार समाजाला माणूस म्हणून दर्जा मिळाला, पाहिजे आणि हिंदू धर्माने अस्पृश्य ठरवलेली महार जात नष्ट झाली पाहिजे. त्यासाठी महारांनी महारकीची कामे सोडावीत. आणि जातीव्यवस्था सांगणारा हिंदू धर्म सोडला पाहिजे म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी आपल्या समाजाला बौद्ध धम्मदीक्षा दिली. जगाच्या इतिहासात अद्वितीय असे धर्मांतर घडवून आणले.
महार समाजाच्या धर्मांतरामुळे या समाजाने महारकीची कामे म्हणजे शासन उपयोगी, समाजोपयोगी कामे करण्याचे सोडले म्हणून महार इनाम ६-ब च्या वतीने जमिनीसंबंधी सन १९५८ साली मुख्यमंत्री यशवंतराय चव्हाण सरकारला इन्फेरियर वतन अॅबॉलिशन अॅक्ट १९५८ म्हणजेच महार वतन खालसा कायदा करणे बाध्य केले. या कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे, महार समाजाने साऱ्याच्या तेरापट रक्कम एक रकमी भरल्यास, त्या जमिनी त्यांच्या मालकीच्या करण्यात येतील. ज्यांना तेरापट रक्कम एक रकमी भरता येणार नाहीत, त्यांनी साऱ्याच्या तीन पट रक्कम भरावी. जो साऱ्याच्या तीन पट रक्कम भरेल,त्याला जमीन कसण्यासाठी देण्यात येईल, त्याला नवी शर्त ( regrant) म्हटले जाते. आता दास्यातून मुक्ती झाली आणि सन्मानाने जगता येणार, या आनंदाच्या भावनेत धर्मांतरित बौद्ध समाज फार मोठ्या संख्येने शहराकडे स्थलांतरित झाला. त्यांच्या आनंदापुढे वतनी जमिनीचे महत्व गौण होते.
शासन आणि समाजाची महारकीची कामे करण्यात महार समाज एवढा पिचून गेला होता. की, वतनी जमिनी असूनदेखील, त्याला जमिनीत पाय ठेयायला देखील वेळ नव्हता व पैसाअडका सुद्धा नव्हता परिणामी, त्याच्या जमिनी वर्षानुवर्षे पडीक होत्या. स्वातंत्र्योत्तर काळात गाव, शहरात, एसटी स्टॅण्ड, रेल्वे स्टेशन, दवाखाना, ग्रामपंचायत कार्यालय, शाळा, महाविद्यालय ही जी विकासाची कामे झाली त्यासाठी महार वतनी जमिनीचा आंदण दिल्यासारखा वापर करण्यात आला आहे.
सार्वजनिक कामासाठी सरकारी धाड ही नेहमी महार वतनी जमिनीवरच पडते. पुणे येथील हल्लीच्या रेल्वे स्टेशनची जागा महार वतनी जमीन ९९ वर्षांच्या कराराने संपादन केल्याचे सरकारी कागदपत्रांवरून आढळून येते. वतनदारांचे वारस आहेत की नाही त्यांना या बाबींची माहिती आहे किंवा नाही, नसल्यास प्रश्न मिटला; परंतु असूनदेखील त्यांना कोण न्याय मिळवून देणार ? पुणे रेल्वे स्टेशनजवळील राजा बहादूर, मिलची वतनी जागा ४५ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिल्याचे आढळते.. पुणे पाषाण येथील मूळ वतनदार, २४ त्यांचे एकूण १२८ एकर ६ गुंठ्यांपैकी ११५ एकर जमीन सरकारने लष्करासाठी संपादन केली. वतनदाराकडे फक्ट १२ एकर जमीन ठेवली आहे. मुंढवा येथील वतनी जमीन क्षेत्र ४३ एकर १० गुंठे सरकारी हुकूमनामा तारीख १८ मार्च १९९० अन्यये बोटॅनिकल सर्वे, ऑफ इंडियासाठी काढून घेतली. सध्या अमाडिया एनटरप्राईझेस कंपनी ज्यामध्ये पार्थ पवार भागीदार आहे. त्या कंपनीने सदर जमीन ज्याचे बाजारमूल्य चौदाशे करोड आहे ती केवळ तीनशे करोड रुपयात घेण्याचा व्यवहार उघडकीस आल्यामुळे चर्चेत आहे. खराडी येथील सर्वे नं. ५७/५ हे. ५.६८ आर ८५-८६ साली महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकरिता सरकारने संपादन केली आहे. पुणे जिल्ह्यातील मंचर येथील एसटी स्टॅण्ड, ग्रामपंचायत कार्यालय, कृषी बाजार समितींचा विस्तार हा सर्व पसारा महार वतनी जमिनीवर आहे. नारायणगाव येथील सबनीस विद्यालय महार वतनी जमिनीवर आहे. ही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत.
मोगलानंतर पेशवाई, ब्रिटिश, व ब्रिटिशांनंतर स्वकीयांची शासन व्यवस्था आली. मात्र महार समाजाच्या वाट्याला गुलामीच आली. “धर्मांतर करून या समाजाने सन्मान आणि माणूस म्हणून जगण्याचा आपला अधिकार जपण्याला प्राधान्य दिले; या संघर्षात इनामी वतनी जमिनीचा प्रश्न दुर्लक्षित झाला. हे ओळखुन धनदांडगे आणि जात लांडगे प्रस्थापित मराठा-माळी समाजाने काही प्रकरणात फसवणूक, काही प्रकरणात दहशतीने इनाम वतनी जमिनी बळकावल्या आहेत. इनामी जमिनी परघराण्यांत बेकायदेशीर हस्तांतरित झाल्या आहेत.
सन १९८७-८८ अखेर महाराष्ट्रात वतनी जमिनीचे सरकारी कागदोपत्री एकूण क्षेत्र ७ लाख ५७ हजार २९३ हेक्टर म्हणजे, १८, ७१, २७१ एकर असल्याचे दिसून येते; परंतु त्यापैकी मोठ्या संख्येने क्षेत्र गैरहस्तांतरित झालेले आहे. १९७८ साली दलित पँथरचे नेते पद्मश्री नामदेव ढसाळ यांनी राजगुरूनगर, जिल्हा पुणे येथे वतनदार शेतकऱ्यांची परिषद आयोजित केली होती. परिषदेला उपस्थित असलेले ना. शंकरराव चव्हाण, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचे महार इनाम जमीन गैरहस्तांतरण प्रश्नाकडे लक्ष घातल्यामुळे या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी बरेचसे शासन निर्णय (जीआर), परिपत्रके निघाली; परंतु फलित काहीच नाही. त्याउलट नंतरच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने गैररित्या हस्तांतरण झालेल्या जमिनी नियमित करण्यासाठी राजाश्रया खाली असलेल्या मंडळींचा समावेश असलेल्या समित्या नेमल्या. शेवटची समिती ४ नोव्हेंबर, २००८ रोजी सेवानिवृत्त जिल्हाधिकारी वसंत गवई समिती होय.
गैरहस्तांतरण झालेल्या इनाम वतनी जमिनीच्या खरेदी व्यवहाराला, नियमित करण्याचे शासनाचे धोरण उघड दिसून आल्यामुळे जमिनीचे खरेदी व्यवहार सर्रास चालू आहेत.
इनामी वतनी जमिनीचे वारसदार, शहरात झोपडपट्टीत असलेल्यांचा शोध घेऊन खरेदी व्यवहार केले जातात. ज्यांना आपल्या वतनी जमिनीची आजची किंमत माहीत नाही. त्यांच्या हातात २५-५० हजार रुपये टेकवल्यावर ते खूश होऊन जातात. अगदी अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने सिविल अपील नंबर 6743 ऑफ 2012 प्रकरणात महार इनाम जमिनीला संरक्षण असणारा निर्णय दिलेला आहे. म्हणजे आपली न्यायाची बाजू उचलून धरलेली आहे.
या प्रकरणातील मुख्य कायदेशीर प्रश्न असा होता की अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील व्यक्तीला दिलेली जमिन एखाद्या वैधानिक व्यक्तीला (उदा. कंपनीला), जी अनुसूचित जातीमध्ये येत नाही, दिल्यास ती व्यवहाराने रद्द (void) ठरते का? हे राजस्थान भूसंपादन अधिनियम, 1955 च्या कलम 42(b) च्या तरतुदींनुसार तपासले गेले.
सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की अनुसूचित जाति/वंचित घटकांसाठी नियुक्त केलेली जमीन जर गैर-वंचित व्यक्ती किंवा कंपनीला विकली गेली असेल तर ती विक्री अवैध व शून्य (void) आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की अशा संरक्षणात्मक कायद्यांचा उद्देश SC/ST समुदायातील लोकांचे शोषण होऊ नये आणि त्यांच्या जमिनी बाहेरील लोकांकडे जाऊ नयेत हा आहे. राज्य सरकार अशा जमिनी पुन्हा जप्त करून त्या मूळ मालकांना, जे अनुसूचित जातीतील आहेत, परत देऊ शकते.
माणुसकी आणि सन्मानाचे जीवन जगण्यासाठी जो गरीब समाज आपल्या वतनी जमिनी गमावून बसला आहे. त्यांच्या परघराण्यात गेलेल्या वतनी जमिनी मूळ वतनदाराला परत करण्याचा कायदा महाराष्ट्र शासनाने केला पाहिजे. वतनदारांनी देखील भावनिक प्रश्नांच्या गुंत्यातून बाहेर पडून स्व-हक्कासाठी रस्त्यावरच्या लढ्याची तयारी केली पाहिजे.