राज्य घटनेनुसार शिक्षण ही मुलभूत गरज आहे हे मान्य केले आहे. त्यामुळे सर्वांनाच शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने सर्वांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करण्याकरिता धाेरणे वापरली. तथापि वेगवेगळे धाेरणे अंमलात आणूनही सामाजिक गटांमध्ये उच्च शिक्षणातील असमानता अजूनही कायम आहे. ही उच्च शिक्षणामधील वर्गामधील विषमता शिक्षण महाग झाल्यामुळे व उच्च शिक्षणाचे खाजगीकरण झाल्यामुळे निर्माण झालेली आहे. म्हणून शिक्षणातील आंतर-समूह असमानता कमी करणे हा मुद्दा सध्याच्या निवडणुकीमध्ये मांडणे आवश्यक आहे. उच्च शिक्षणामधील असमानतेची गांभीर्या ही काही आकडेवारी देवून लक्षात येवू शकते. शिक्षणाचा दर : 2017-18 राज्य स्तरावर 18 ते 23 वयाेगटातील सुमारे 34.1 टक्के तरुणांनी महाराष्ट्रातील बॅचलर, मास्टर, पाेस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लाेमा या विविध पदवींमध्ये नाेंदणी केली हाेती. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये उच्च शिक्षणाचा दर हा 34 टक्के इतका हाेता. ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात शिक्षणाचा दर जास्त आहे. हे प्रमाण शहरी आणि ग्रामीण भागात अनुक्रमे 40 टक्के आणि 29.6 टक्के आहे. त्याचप्रमाणे, पुरुषांमध्ये स्त्रियांपेक्षा जास्त नाेंदणी आहे, ही नाेंदणी अनुक्रमे 39.4 टक्के आणि 27.5 टक्के अशी आहे. जाती-जमातींमध्ये शैक्षणिक दरामध्ये विषमता आहे. उच्च जातीतील हिंदूंमध्ये शिक्षणाचा दर सर्वाधिक 40 टक्के आहे, तर आदिवासी आणि अनुसूचित जातींमध्ये ताे दर कमी आहे (सुमारे 29 टक्के) इतर मागासवर्गीयामध्ये शिक्षणाचा दर SC/ST पेक्षा जास्त आहे परंतु ते उच्च जातींपेक्षा कमी आहेत.
(35.6 टक्के). धार्मिक गटांमध्ये मुस्लिम इतरांपेक्षा शिक्षण दरामध्ये खूप मागे आहे कारण त्यांचा उच्च शिक्षणाचा दर फक्त 21 टक्के आहे.वरील विश्लेषणावरून हे स्पष्ट हाेते की, आदिवासी, अनुसूचित जाती आणि मुस्लीम हे शिक्षण विकासामध्ये इतरांच्या तुलनेमध्ये ारच मागे आहे. महाराष्ट्रात उच्च शिक्षण मिळवण्याच्या बाबतीत उत्पन्न गटांमध्ये सुद्धा असमानता आहे. सर्वसाधारणपणे, उच्च उत्पन्न गटाच्या तुलनेत कमी उत्पन्न गटाचा शिक्षण प्राप्तीचा दर कमी आहे. कमी उत्पन्न गटातील शिक्षण प्राप्तीचा दर उच्च उत्पन्न गटाच्या तुलनेत तीनपट कमी आहे. संबंधित नाेंदणी दर अनुक्रमे 23 टक्के आणि 60.3 टक्के आहे.
गळती दरामध्ये असमानता
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व कमी उत्पन्न असलेल्या वर्गामध्ये उच्च शिक्षणाचा दर कमी असण्याचे प्रमुख कारण उच्च गळती आहे. राज्य स्तरावर 2017/18 मध्ये गळतीचे प्रमाण 15.5 टक्के आहे. याचा अर्थ असा की 15.5 टक्के विद्यार्थी त्यांची पदवी पूर्ण हाेण्यापूर्वी शिक्षण साेडतात. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात ही गळतीचे प्रमाण तुलनेने जास्त आहे. ग्रामीण भागात हे प्रमाण 18.2 टक्के आणि शहरी भागात 12.2 टक्के आहे.
त्याचप्रमाणे, गळतीचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा महिलांमध्ये जास्त आहे, अनुक्रमे 16.3 टक्के आणि 14.8 टक्के. गळतीची आकडेवारी राज्यातील आंतर-समूह असमानता देखील प्रकट करते. गळतीचे प्रमाण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसी मध्ये उच्च जातीचा तुलनेत जास्त आहे. ही आकडेवारी अनुक्रमे 25.2 टक्के, 19.9 टक्के, 15.4 टक्के आणि 10.8 टक्के आहे.
गरीब आणि अनाैपचारिक मजूर कुटुंबातील विद्यार्थ्यांमध्ये गळतीचे प्रमाण अधिक आहे. अनाैपचारिक मजूर कुटुंबांमध्ये हे प्रमाण 25.5 टक्के आहे, त्यानंतर शेती आणि व्यवसाय करणा-या कुटुंबांमध्ये 13.4 टक्के आणि नियमित नाेकरी करणा-या कुटुंबांमध्ये 12.6 टक्के आहे. त्याचप्रमाणे, उच्च उत्पन्न गटांपेक्षा कमी उत्पन्न गटांमध्ये गळतीचे प्रमाण जास्त आहे.
उच्च उत्पन्नातील गटामध्ये गळतीचे प्रमाण 6.3 टक्के आहे व त्या तुलनेत कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांचे गळतीचे प्रमाण 22.5 टक्के आहे. जे की जवळजवळ 4 पटीने जास्त आहे. ह्यावरून असे दिसते की, महाराष्ट्रात राज्यात उच्च शिक्षणात शिक्षण प्राप्तीमध्ये असमानता कायम आहे. कमी उत्पन्न असलेल्यांमध्ये शिक्षणाचा दर कमी आहे आणि उच्च जातींच्या तुलनेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मुस्लिम व बाैद्धांमध्ये शिक्षणाची प्रगती कमी आहे. खालच्या जाती आणि उच्च जातींमधील पारंपारिक असमानता अजूनही कायम आहे. तसेच, महिला आणि ग्रामीण भागात पुरुष आणि शहरी भागांपेक्षा शिक्षण प्राप्तीचे प्रमाण कमी आहे.
सद्याच्या सरकारने सन 2020 च्या साली शैक्षणिक धाेरण आणले. ह्या धाेरणाचा भर गुणवत्तेकडे जास्त आहे. किंबहुना गुणवत्ता वाढविण्यासाठी जी धाेरणे सुचविली आहेत, त्यामुळे गरीब व अनुसूचित जाती, जमाती, मुस्लीम व बाैद्ध ह्याचा शिक्षणामधील वाढ कमी हाेण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे 2020 शैक्षणिक धाेरणाचा विराेध करणे आवश्यक आहे. असमान शैक्षणिक विकास हासुद्धा निवडणुकीचा भाग असणे गरजेचे आहे.
-डॉ. खालिद खान
(प्राध्यापक, भारतीय दलित संशोधन संस्था, दिल्ली)