– विनोद मिश्रा, IIDS, New Delhi
निवास ही अन्न व वस्त्राप्रमाणे मूलभूत गरज आहे. परंतु अनुसूचित जमातींची (एसटी) स्थिती समाधानकारक नाही. निवास स्थितीचे मूल्यांकन निकृष्ट घरात राहणाऱ्यांचे प्रमाण, झोपडपट्टीत राहणारे कुटुंब, पिण्याच्या पाण्याची व शौचालयाची उपलब्धता या आधारावर केले जाते.
निकृष्ट घरात राहणे:
एसटींच्या मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या निकृष्ट घरांमध्ये राहते. २०१८ मध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व सामाजिक गटांच्या तुलनेत एसटींच्या सर्वाधिक लोकसंख्येचे निकृष्ट घरांमध्ये राहण्याचे प्रमाण होते. ग्रामीण भागात, महाराष्ट्रातील २६ टक्क्यांहून अधिक आदिवासी कुटुंबे निकृष्ट दर्जाच्या घरात राहतात, जे ग्रामीण भागातील इतर गटांच्या तुलनेत जास्त आहे. शहरी भागातही हीच स्थिती आहे.
झोपडपट्टीत राहणे:
झोपडपट्टीत राहणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण देखील खूप जास्त आहे. महाराष्ट्रातील शहरी भागात सुमारे २३ टक्के आदिवासी कुटुंबे झोपडपट्टीत राहतात, जे ओबीसी, उच्च जात आणि मुस्लिमांच्या तुलनेत खूप जास्त आहे.
झोपडपट्टीत राहणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांना पिण्याच्या पाण्याच्या व शौचालयाच्या मूलभूत सुविधा मिळवण्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
पिण्याच्या पाण्याची व शौचालयाची उपलब्धता:
राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या कुटुंबांसाठी पुरेसे पिण्याचे पाणी मिळविण्याची उपलब्धता सर्वात कमी आहे. सुमारे २५ टक्के आदिवासी कुटुंबांकडे घरात पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध नाही.
शौचालयाच्या सुविधाही एसटींच्या घरात अत्यंत निकृष्ट स्थितीत आहेत. त्यांच्या घरी शौचालयांची उपलब्धता सर्वात कमी आहे. जवळपास एक तृतीयांश अनुसूचित जमातींच्या कुटुंबांना घरात शौचालयाचा वापर करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. उच्च जातींच्या तुलनेत अनुसूचित जमातींच्या घरात शौचालय नसण्याचे प्रमाण पाच पट जास्त आहे.
सारांश
म्हणून, चांगल्या दर्जाच्या निवास आणि मूलभूत सुविधा मिळण्याच्या उपलब्धतेचे विश्लेषण असे दर्शवते की, महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींची कुटुंबे ही सर्वात वंचित सामाजिक गट आहेत. निकृष्ट दर्जाच्या घरात राहणे, शौचालयाचा अभाव आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध नसणे या बाबतीत महाराष्ट्रातील इतर सामाजिक गटांच्या तुलनेत अनुसूचित जमातींच्या कुटुंबांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींसाठी प्रभावी व तातडीच्या गृहधोरणांची आवश्यकता आहे.