कोणत्याही समाजाचा विकास हा त्या समाजातील व्यक्ति मानवी मूल्ये आधारित सामाजिक व आर्थिक
विकासावर आधारित असताे. मूलभूत गरजांची पूर्तता हाेण्यासाठी उपलब्ध संसाधने, किमान शैक्षणिक संधीची
उपलब्धता हाेणे, किमान आवश्यक गरजांच्या पूर्ततासाठी आर्थिक स्त्राेताची उपलब्धता इत्यादीच्या मानकानुसार
समाजाचा विकास माेजला जाताे. त्यामुळे गरीबी व मागासलेपणा हे दाेन्ही घटक सामाजिक विकासाशी निगडीत
आहेत. राज्यसत्तेने लाेकांच्या कल्याणाच्या जसे प्रत्येक व्यक्तिला दाेन वेळचे जेवण, व्यक्तीच्या इछेनुरूप प्रत्येक स्तरातील शिक्षण, आराेग्याच्या सर्व सुविधांची उपलब्धता, व्यक्तीची शारीरिक व सामाजिक सुरक्षितता, सर्वांना समान संधीची उपलब्धता, राष्ट्रीय संपत्तीत बराेबरीचा हिस्सा मिळेल, अशी धाेरणे राबविणे गरजेचेआहे.
जगातील एकूण गरिबांपैकी एक तृतीयांश गरीब एकट्या भारतात राहतात. भारतात एवढ्या माेठ्या प्रमाणात गरीबी
असण्याची कारणे काय ? याची कारणे बरीच असू शकतात. मात्र यातील प्रमुख कारण म्हणजे जमीन व संपत्तीतील विषम
वाटणी, हे हाेय. हजाराे वर्षापासून या देशातील शुद्रांना शिक्षण, जमीन व संपत्ति संचयनचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे भारतात
वर्ण परंपरेने आलेली गरीबी ही नैसर्गिक नसून ही लादल्या गेलेली कृत्रिम गरीबी आहे. मुगलराजवटीपासून ते ब्रिटिश
राजवटीच्या लयापर्यंत जाे प्रस्थापित वर्ग ह्या राजवटीच्या जवळ हाेता, स्वत:च्या स्वार्थासाठी जुलमी सत्ताधा-यांना म
दत करीत हाेता व अमाप संपत्तीच्या संचयनात गुंतला हाेता, स्वातंत्र्यानंतर हेच लाेक ब्रिटीशांच्या गुलामगिरितून सुटल्याचा
आनंद घेत स्वत:च राज्यकर्ते बनले. मात्र स्वातंत्र्य मिळाले म्हणून गरिबांची गरिबीतून मुक्तता झाली कां ? वा त्यांच्या जीवनात
काही बदल झाले कां? भारतातील संपत्ति विवरण बाबतच्या सर्वेक्षण अहवालानुसार भारतात अस्तित्वात असललेल्या एकूण
संपत्तीपैकी 74 % संपत्ती ही 10% गर्भश्रीमंत लाेकांकडे आहे. तर खालच्या स्तरातील 50% (गरीब व मध्यम) लाेकांकडे \क्त
2.8 % संपत्ती आहे. एकीकडे श्रीमंतीत वाढ हाेण्याचा दर जेवढा जास्त आहे, दुसरीकडे गरीब अधिक गरीबीच्या खाईत ढकलल्या जात आहेत. गरीब आणि श्रीमंत यामधील दरी निरंतर कां वाढत
आहे? याचे उत्तर शाेधणं गरजेचे आहे. मागील 75 वर्षात केंद्र सरकारची आर्थिक धाेरणे तपासली असता लक्षात येईल की
आज वरच्या सरकारची आर्थिक धाेरणे ही गरीबांच्या हिताची कमी व भांडवलदाराच्या हिताची जास्त आहेत की काय? अशी
शंका येते. राज्यसत्ता ही भांडवलदाराला पूरक अशी आर्थिक धाेरणे बनवीत असल्यामुळे ज्यांच्या श्रमावर हा देश ुलला,
बहरला, \ळाला आला, त्याच्या श्रमाला ही सरकारे महत्व देत असल्याचे दिसत नाही.
या देशाला संविधान बहाल करतांना डाॅ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले हाेते की प्रस्तुत संविधानाने राजकीय, सामाजिक,
आर्थिक लाेकशाही स्विकारली आहे. मात्र संविधानाची अंमलबजावणी करतांना नुसतीच राजकीय लाेकशाही स्विकारून
चालणार नाही. त्यासाठी सामाजिक व आर्थिक लाेकशाहीची अंमलबजावणी हाेणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय देशात बंधुभाव,
एकात्मता व समता प्रस्थापित हाेवू शकत नाही. आम्ही संविधांनानुसार राजकीय लाेकशाही स्वीकारली मात्र आर्थिक
व सामाजिक लाेकशाही पुर्णपणे न अंगिकारलेल्यामुळे समता प्रस्थापित हाेवू शकली नाही.
सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन म्हणतात की गरीबी म्हणजे वंचितता. गरीबी म्हणजे केवळ पैसे नसणे किंवा अन्न
कमी मिळणे नव्हे, तर अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याची क्षमता नसणे, आपली बाजू मांडता न येणे, शाेषण हाेत असतांना
ते सहन करणे, सामाजिक प्रतिष्ठा नसणे, राजकीय सहभाग नसणे. 2019 चे नाेबल परिताेषिक विजेते डाॅ अभिजीत
बॅनर्जी म्हणतात की गरीब माणसाच्या जीवनाचा विचार मानवी दृष्टीकाेणातून करून गरीब व्यक्ति हा दयेचा किंवा करुणेचा,
अभ्यास करण्याचा विषय नसून ते आपल्या सारखीच इच्छा, आकांक्षा, स्वप्न जाेपासणारी हाडामासाची माणसे असतात.
कमी संसाधनात आपल्या जीवनाश्यक गरजा भागविण्यासाठी लागणारे त्यांच्यातही काैशल्य, बुद्धी व बांधिलकी असते.
पी.साईनाथ (मेगासेसे पुरस्कार विजेते) म्हणतात की देशातीतील गरीब काेण? तर 40 % भूमिहीन, मजूर व 45 %
सीमान्त शेतकरी ज्यांच्याकडे एक किंवा अर्धा हेक्टर पेक्षा कमी जमीन आहे. 85 % गरिबीचा संबध हा जमिनीशी जुळलेला
आहे. देश्यातील नैसर्गिक संसाधंनावरील मालकी हक्काच्या विषम वाटणीमुळे जातीभेदातील वर्ग समूह,
लिंगभेदातील महिला वर्ग व त्यातही एकल महिला ह्या जास्त गरीबीत आहेत.
2015 ला गठित रंगराजन कमेटीने ग्रामीण भागात
दिवसाला रु. 32/- कमावणा-या व्यक्तिला दारिर्द्य रेषेखाली असल्याचे
ठरविले व शहरी भागात दिवसाला रु. 47 /- कमावणा-या व्यक्तिला गरीबी रेषेच्या
खाली असल्याचे ठरविले. शहरी भागात, एखाद्या व्यक्तीची प्रति दिन मिळकत रु
47/- असेल तर ताे व्यक्ति दाेन वेळचे पाेटभर जेवण ही करू शकत नाही. एकीकडे
2021 च्या राष्ट— संघाच्या संकेतानुसार प्रति व्यक्ति प्रती दिन 2.15 डाॅलर (म्हणजेच
रुपये 176 /-) कमावणारी व्यक्ति ही गरीबी रेषेखाली असू शकते. रंगराजन
कमेटीने ठरविलेली गरीबी रेषा ठरविणारी प्रति दिन मिळकतीची अट (ग्रामीण रु 32
व शहरी रु 47) व जागतिक संकेतानुसार ठरविलेली मिळकतीची अट रु. 176 याच्यामध्ये जमीन आसमानाचे फरक आहे.
गरीबीचा मापणाचे आयाम : जागतिक स्तरावर गरीबी
मापणाचे आयाम ठरविण्यात आले. ज्यात प्रमुख बाबींना महत्व
देण्यात आले.
- कुटुंबातील व्यक्तीचा उच्च शिक्षणातील सहभाग
- कुटुंबातील उत्पन्न व खर्चाचा मध्य
- कुटुंबाला मिळणारे अन्न
- जीवनमानाचे प्रमाण
त्यांच्या किमान मर्यादा किती असाव्यात हे ठरविण्यात आले.
1) शिक्षणात कमीत कमी प्राथमिक शिक्षण
2) उत्पन्नाची मर्यादा
ही राष्ट—ीय दरिद्रय रेषेच्या खाली नसावी. - 3) अन्नातून
कमीत कमी 2400 कॅलरी व 58.4 ग्राम प्राेटीन मिळतील असा
आहार असावा - 4) जीवनमानाचे प्रमाण ठरवितांना अ) त्यांचा राेजगार हा मजुरीचा असावा ब) त्यांच्याकडे कमीत कमी 0.5
एकर पेक्षा कमी ओलिताखालील जमीन असली पाहिजे. क) प्रकाशासाठी घरात ईलेक्ट्रिकचे कनेक्शन नसले पाहिजे. ड)
अन्न शिजविण्यासाठी काेळसा, लाकूड, गाेवरीचा उपयाेग करीत असला पाहिजे. या सर्व बाबींना समान गुण देण्यात आले आहेत. एकीकडे गरीबी मापतांना त्याला प्राथमिक शिक्षण माेफत मिळाले पाहिजे ही व्यवस्था केली. मात्र त्याला राेजच्या जेवणात किमान कॅलरीज व प्राेटीन मिळविण्यासाठी उत्पन्नाच्या वा राेजगाराच्या संधी उपलब्ध नसतील तर, कॅलरी व प्राेटीनच्या राेजच्या गरजा कशा पूर्ण हाेतील? याची उत्तरे नाहीत. दुसरीकडे
जमिनी संदर्भात कमीत कमी 0.5 हेक्टर ओलिताखालील जमिनीची मर्यादा ठेवली. जेव्हा की भारतात 30 काेटीपेक्षा
जास्त लाेक हे भूमीहीन आहेत व त्यांच्याकडे उत्पन्नाची कसलीच साधने नाहीत. त्यामुळे हा वर्ग माेठ्या प्रमाणात गरिबीच्या
पिंज-यात अडकला आहे. ताे त्या पिंज-यातून निसटण्यासाठी धडपडत आहे, परंतु मार्ग गवसत नाही.
एकंदरीत भाेई, ढीवर, कहार, केवट, मच्छिंद्र, भनारे इत्यादी जातसमुहाची लाेक हे संख्येने माेठ्या प्रमाणात पूर्वे विदर्भातील
सहा जिल्ह्यात (जसे भंडारा, गाेंदिया, गडचिराेली, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर) वास्तव्यास आहेत. पूर्व विदर्भात खास करून भंडारा,
गाेंदिया, गडचिराेली, चंद्रपुर जिल्ह्यात पर्जन्यमान जास्त असल्यामुळे माेठ्या प्रमाणात माजी मालगुजारी तलाव
असल्यामुळे पावसाचे पाणी साठवण करून ते धांनाच्या शेतीसाठी वापरले जाते. या परिसरातून उगम पावलेल्या बहुतेक लहान
माेठ्या नद्या जसे नाग, कन्हाण, बावनथडी, वर्धा अश्या सव
उप नद्या पुढे जात वैनगंगा नदीला भेटतात. मच्छिमार समाज हा प्रामूख्याने नदी, नाले, ढाेडे, तलाव, जलाशय याच्या सानिध्यात
राहून व तेथे मासेमारी करून आपली उपजीविका भागविण्याचे काम करीत असताे. मासेमारी हा त्यांचा प्रमुख व्यवसाय असला
तरी ताे आतापर्यंत पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करीत आलेला आहे. त्याला नवीन तंत्रज्ञान अवगत व्हावे वा त्याच्या पारंपारिक
ज्ञानात सुधारणा व्हावी यासाठी प्रयत्न हाेण्याची गरज आहे. आज राज्यात एकूण 25 हजार तलाव / जलाशय अस्तित्वात
आहेत. त्यापैकी एकट्या पूर्व विदर्भात 20 हजार पेक्षा जास्त तलाव / जलाशय आहेत. स्वातंत्र्यानंतर पूर्व विदर्भात असणारी
माजी मालगुजारी तलाव हे शासन दरबारी जमा झाली व मस्त्य उत्पादन निर्मितीसाठी सहकारी संस्थाची स्थापना हाेवून त्यांच्या
र्मा\त राेजगार निर्माण व्हावा अशी उद्धिष्ठ्ये ठेवीत ती संस्थाकडे प्राधान्यांनी देण्यात आली. मात्र जेव्हा जेव्हा बीजेपी सरकार
सत्तेत आले तेव्हा तेव्हा त्यांनी ही तलाव / जलाशये ही पारंपरिक मच्छिमारांच्या संस्थाना ठेक्याने न देता त्याचे खुले / जाहीर
लिलाव करून खासगी ठेकेदार वा भांडवलदारांना देण्याचे धाेरण राबविले त्यामुळे मागील तीन पिढ्यापासून तलावात राबणारे
राेजगारापासून वंचित राहिले व खासगी ठेकेदार व व्यापा-याचे खिसे भरले गेले. वास्तविक पाहता सहकारी संस्थांना तलाव
लीजवर दिल्यामुळे मत्स्याेत्पादन केल्यामुळे सदस्यांना राेजगार मिळताे व आर्थिक उत्पन्न ही हाेते मात्र हेच तलाव ही खासगी
व्यापारी वा ठेकेदारांना दिल्यावर त्याचा ना हा एकट्याच्या खिश्यात जाताे व मासेमारी करतांना व राेजगार देतांना ताे बाहेरील
राज्यातून मासेमाराकडून मासेमारी करून घेताे व स्थानिक मच्छिमारांना राेजगार देण्यास मनाई करताे. अश्या कृतीत सरकारी
अधिकारी व ठेकेदार, खासगी व्यापारी यांची साठगांठ हाेवून मच्छिमारावर अत्याचार केला जाताे.
एकीकडे माेदी सरकारने आपली दुसरी पारी खेळतांना जाहीर केले की देशातील मच्छिमारासाठी वीस हजार काेटीची मत्स्य संपदा याेजना आणली आहे. माेठा ढाेल वाजवित या याेजनेचे लाेकांनी स्वागत ही केले तर भक्त उड्या मारू मारू
काैतुक सांगत हाेते. मात्र मागील 5 वर्षातील या याेजनेचा ऑडिट रिपाेर्ट बघता सहाही जिल्ह्यातील एकही लाभार्थी मच्छीमार सापडला नाही, हे या याेजनेचे शून्य \लित हाेय. या याेजनेतील 80 टक्के याेजना ह्या शेत जमिनी असलेल्या
शेतक-यासाठी असून उरलेल्या 20 टक्के याेजना ह्या पारंपरिक मच्छिमारासाठी उपयाेगाच्या आहेत. एकीकडे इथला मच्छिमार समाज हा माेठ्या प्रमाणात भूमिहीन असल्यामुळे ‘मत्स्य संपदा याेजनेतील 80 टक्के याेजनांचा ायदा
घेवू शकला नाही. वास्तविक पाहता ह्या सर्व याेजना माेठे शेतकरी व भांडवल ज्यांची बँक वा अन्य पत पुरवठा संस्था द्वारा कर्ज घेण्याची क्षमता असणा-या भांडवलदारासाठी असून त्यावर शासनाची 40 टक्के सबसिडी आहे. दुसरीकडे,
या याेजनेतील 20 टक्के याेजना ह्या पारंपरिक मच्छिमारासाठी असल्या तरी ह्या मच्छिमार सहकारी संस्थानी कर्जासाठी बँकेकडे अर्ज केला तरी बँकेला तारण देण्यासाठी कांहीही नाही वा मच्छिमार सहकारी संस्थांना तारणाशिवाय कर्ज
देण्याची काेणतीही याेजना उपलब्ध नाही. त्यामुळे मागील पाच वर्षात एकही संस्था ह्या याेजनेचा लाभ घेवू शकली नाही. अश्या प्रकारे गरीब मच्छिमार मात्र या याेजनेपासून वंचित राहिले व भांडवलदार, खासगी कंपनी यांनी याेजनेतील
40 टक्के सबसिडीचा लाभ घेत सरकारी पैसे \स्त केले. संघर्ष वाहिनी द्वारा नुकताच करण्यात आलेल्या पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यात सर्वेक्षणानुसार 66 टक्के लाेक ही भूमिहीन असून ते फक्त आणि फक्त मजुरीवर जगतात, ग्रामीण भागात शेतीची कामे हा हमखास राेजगार मात्र शेती ही निसर्गाच्या पाण्यावर अवलंबून असून राज्यातील सिंचनाची स्थिति ही वाईट आहे. राज्यात केवळ 17 टक्के सिंचनाच्या साेई असल्यामुळे उरलेली 87 टक्के शेती ही पावसाच्या
लहरीपणावर अवलबून असल्यामुळे त्रीस्तरीय पिके ही घेता येत नाही. पर्यायाने तीन ऋतु पैकी पावसाळ्यात व हिवाळ्यात शेतात काम असते व मजुरांना राेजगार उपलब्ध हाेताे. याचा अर्थ असा की 365 दिवसापैकी माेठ्या मुश्किलीने 120
दिवस इतके काम मिळते व उरलेल्या दिवशी बेराेजगारीचा सामना करावा लागताे.
याचा अर्थ असा की मानवी ऊर्जा उपलब्ध आहे पण मानवी ऊर्जेचे रूपांतरण हे उत्पादन करण्यात खर्च न हाेता ती वाया जात आहे, हे या राज्याचे दुर्दैव्य आहे. घर व निवारा : घरा संदर्भात सर्वेक्षणातून आढळून आलेले सत्य हे
भयानक आहे. मच्छिमार समाजाकडे फक्त 40 टक्के घरे अशी आहेत, जी राहण्यायाेग्य आहेत. उरलेली सर्व घरे ही
गवताची, टीन शेडची तर माेठ्या प्रमाणात ही मातीची आहेत. भंडारा जिल्हा असाे वा चंद्रपुर असाे वा गडचिराेली जिल्हा असाे सगळीकडे घरांची एवढी दुरवस्था आहे की एकीकडे घराला भेगा पाडलेल्या आहेत, भिंती पावसाच्या
पाण्याने जीर्ण जमीनदाेस्त झालेल्या आहेत तर बरीच लाेक अश्या पडलेल्या घरात जीव मुठीत
घेवून नाईलाजास्तव राहत आहेत. गावाच्या सरपंचांना विचारले तर ते म्हणतात
की घरकुलासाठी तयार असलेली जुनी यादी पूर्ण झाल्याशिवाय तुमचा नंबर लागणार नाही.
भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्यातील चुल्हाड गावातील तीन कुटुंब
अशी आहेत की मागील दाेन वर्षापूर्वी पावसाच्या पाण्यात त्यांची घरे जमीनदाेस्त झाली
तेव्हा त्यांना सरकारी दवाखान्याच्या इमारतीत सहारा घ्यावा लागला. दाेन वर्षापासून ते तिथेच
राहत आहेत तरीही त्यांना त्यांचे हक्काचे घर मिळू शकले नाही. तर भंडारा जिल्ह्यातील
लाखणी तालुक्यातील सवारी गावातील एक व्यक्ति घर काेसळल्यामुळे ढिगा-याखाली घरात
दबून मेला तरी शासनाने दखल घेतली नाही किंवा त्या पीडित कुटुंबाला आर्थिक सहाय्य
मिळाले नाही वा अजूनही हक्काचे घरही मिळू शकले नाही. तसेच चंद्रपुर जिल्ह्यातील
नागभीड तालुक्यातील बाळापुर गावातील 7-8 कुटुंबाच्या घराच्या भिंती काेसळलेल्या
आहेत. तरीही त्यांना घरकुल याेजनेचा लाभ मिळत नाही अन आज ही ती लाेक पडक्या
घरात राहून भीतीच्या सावटाखाली जगत आहेत. गडचिराेली जिल्ह्यातील आरमाेरी
शहरातील मच्छिमार समाजाच्या वस्तीत इतकी लहान घर आहेत की प्रत्येक कुटुंबाला 200 चाै
फुट जागा आहे. कुटुंब माेठे हाेत गेले घराचे तुकडे पडत गेले. घरकुल याेजनेचा लाभ
घेण्यासाठी कमीत कमी 1000 चाै फुट जागेची गरज असते, अश्यावेळी सरकारी अटी
शर्तीनुसार ह्या लाेकांना घरकुल याेजनेचाहीलाभ मिळू शकत नाही. एवढे भयावह चित्र
आहे.
शिक्षण व दुरवस्था :
मच्छीमा रामध्ये गरीबी, मागासलेपणा खूप माेठ्या प्रमाणात असल्यामुळे समाजातील विकासाची गती खुंटलेली आहे. मात्र यावर मात करण्यासाठी समाजात शिक्षणाचा प्रसार हाेणे गरजेचे आहे. 12 वी पर्यन्तचे माे\त शिक्षण
उपलब्ध असतांना माेठ्या प्रमाणात मुले शिक्षण घेताना दिसत नाही, कारण मुले-मुली 17-18
वर्षाची झाली की मुले कमावती झाली असा समज आहे. खेडे गांवात शिक्षणाच्या साेयी
उपलब्ध नाही वा मुलींना जास्त शिकू द्यायचे नाही म्हणून कमी वयात लग्न लावून देण्याचा
प्रघात आहे तर दुसरीकडे मुलांना शिकू द्यायचे म्हटले की शहरात राहण्याच्या साेयी नाहीत वा
ओबीसी समाजासाठी जिल्हा/ राज्य स्तरावर शासकीय वसतिगृह उपलब्ध नाही. (मच्छिमार
समाज हा राज्यात विमुक्त भटक्या जमातीच्या आरक्षणात असला तरी उच्च शिक्षणासाठी
भटके विमुक्तांना स्वतंत्र वसतिगृहाची कुठेही साेय नाही,) तसेच उच्च शिक्षणात आरक्षणामुळे
शिष्यवृत्ती सारख्या सुविधा उपलब्ध असतांना शिक्षणातील टक्केवारी खूपच कमी आहे.
नाेकरी व राेजगारातील टक्केवारी वाढविण्यासाठी उच्च शिक्षणातील टक्केवारी वाढविणे गरजेचे असते.
एखाद्या समाजाचा विकास हा उच्च शिक्षण, नाेकरी, व्यवसाय यातील टक्केवारीवर अवलंबून
असताे. ह्याची टक्केवारी वाढेल तर समाजातील गरीबीचे प्रमाण ही कमी हाेत जाईल.
प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षणाची टक्केवारी वाढविण्यास शिक्षणाचे महत्व सांगणारी
सामाजिक संघटनाचे प्रबाेधन मेळावे, बैठका, कार्यशाळा, परिषदा, शिबिरे यांचे माेठे याेगदान
असते परंतु ही कमतरता खास करून दिसून येते. लाेकांना शिक्षणाचे महत्व कळावे, पुढील
शिक्षणासाठी मार्गदर्शन केंद्रे उपलब्ध असणे, समाजातील शिक्षित व्यक्तीचे मार्गदर्शन
उपलब्ध हाेत असल्यास प्रबाेधंनाची चळवळ पुढे चालू राहू शकते. मात्र ह्या चळवळीची
कमतरता दिसून येते, हे दुर्दैव्य आहे.
झराे माइल, नागपुर येथील मच्छिमारांची इमारत जमीनदाेस्त
स्वातंत्र्य पूर्वी ज्यांनी रामटेक नगरपरिषदेवरील ब्रिटीशांचा राष्ट ध्वज उतरविताना पाेलिसांच्या गाेळ्या झेलल्या व तुरुंगवास भाेगला, त्यांनी मच्छिमारांच्या उत्थानासाठी जिवापाड प्रयत्न केले. गांव
स्थरापासून जिल्हा-राज्य-राष्ट स्तरावर मच्छिमार सहकारी संस्थाचे जाळे उभे केले व
त्य माध्यमातून नागपुर शहरातील झिराे माइल येथील जागेवर स्वत:च्या पैशाने भव्य इमारत
उभी केली. ही इमारत बीजेपी सरकार सत्तेत आल्यावर मेट्राेसाठी जागेची गरज आहे असे
सांगत रामटेकचे माजी खासदार ज्याेतिरामजी बर्वे यांची कर्मभूमि नेस्तनाबुत केली. मात्र ह्या
जागेचा मेट्राे साठी वापर करण्यात आला नाही वा मागील सात वर्षात काेणत्याही सरकारी
याेजनेसाठी वापर केला नाही वा त्याबदल्यात संस्थेला काेणतीही पर्यायी जागा मिळाली
नाही. तरीही मच्छिमार समाज हा अन्याय सहन करीत आहे, हे दुर्दैव्य आहे.
–दिनानाथ वाघमारे, संघटक, संघर्ष वाहिनी