रमेश बिजेकर
शिक्षण ही स्वंयभू राजकीय कृती असल्यामुळे सत्ताधारी, स्व प्रभूत्वशाली शिक्षण रचना उभी करतात. त्यातही भाषा, इतिहास, सामाजिक शास्त्रे व मूल्यशिक्षण यात प्रभूत्वशाली राजकीय दृष्टी प्रभावीपणे काम करत असते. जनतेची विचारसरणी व संस्कृती सत्तेच्या समर्थनात घडवण्यासाठी सत्ताधारी शिक्षणाचा साधन म्हणून वापर करत असतात. सत्ताधा-यांचे धोरण अमान्य करुन पर्यायी विचार समांतरपणे त्याचवेळी मांडल्या जात असतो. त्यांच्या मते शिक्षण परिवर्तनाचे, शोषणविहीन नवी व्यवस्था निर्मितीचे साधन असते. इतिहासाची पाने चाळल्यास याची प्रचिती वारंवार येते. प्राचीन, मध्ययुगीन, अर्वाचीन काळातील भाषा शिक्षणाचा पुरस्कार व संघर्ष परस्पर विरोधी दोन भूमिकांमध्ये विभागला होता. गुरुकुल शिक्षण पध्दतीत संस्कृत भाषा, जैन शिक्षण पध्दतीत लोकभाषा, बौध्द शिक्षण पध्दतीत प्राकृत भाषा, मुस्लिम शिक्षण पध्दतीत अरेबीक व ब्रिटिश शिक्षण पध्दतीत इंग्रजी भाषेचा पुरस्कार केला गेला. याचे सिध्दांकन व वर्गीकरण केल्यास अभिजन व सर्वजण (बहुजन), अनुत्पादक (पारलौकिक संस्कृतीची पोषक) व उत्पादक (सृजन, नवनिर्मिती, इहलोकाचा विचार करणारी) शासक – शासित. शोषक – शोषित अशी होते.
संस्कृत (पुरुषसत्ताक वर्णजाती समर्थक), अरेबिक (मुस्लिम उच्चभ्रू समर्थक), इंग्रजी (साम्राज्यवादी वर्गीयहीत समर्थक) या तिंन्ही भाषांचे समर्थन अभिजन हितसंबंधांसाठी केले गेले. लोकभाषा (जैन शिक्षण पध्दती) व प्राकृत (बौध्द शिक्षण पध्दती) भाषांचे समर्थन बहुजनहीत संबंधांसाठी केले गेले. या दोंन्ही प्रवाहात राजकीय दृष्टी अंतर्भूत आहे. बहुजन परिभाषा तिच्या गर्भित भावार्थाला पुरेसा न्याय देत नाही. अभिजन ही परिभाषा विशिष्ट वर्गाला प्रतिबिंबिंत करते, तसेच बहुजन ही परिभाषा बाहार्थ्याने विशिष्ट वर्गाला प्रतिबिंबित करते. मुळात बहुजन परिभाषेतुन मांडल्या जाणारे तत्वज्ञान सर्वजनवादी असते. फुले-आंबेडकर आणि सर्वहाराचा विचार मांडणारा मार्क्स शोषणमुक्त तत्वज्ञानात वैश्विकत्व मांडतात. हे सूत्र भाषेच्या समर्थन विरोधातील राजकारण समजुन घेण्यास मदत कारक ठरेल. हिंदी सक्ती वा त्रिभाषा सूत्राची चिकित्सा वैश्विकत्वाच्या सिंध्दाताने आपण करणार आहोत.
महाराष्ट्रातील प्राथमिक शाळेत त्रिभाषा सूत्राचा स्विकार करुन हिंदी सक्तीचे समर्थन मेकॉलेच्या इंग्रजी समर्थनासारखेच आहे. मेकॉलेने सत्तेच्या समर्थनासाठी युरोपीयन संस्कृती व प्रशासकीय कौशल्य रुजवण्यासाठी इंग्रजीचा पुरस्कार केला होता. त्याच्या या भूमिकेशी हिंदी सक्तीचे बरेच साम्य आहे. भारतात पुरषसत्ताक जातवर्गीय व्यवस्था कार्यरत आहे. या व्यवस्थेचे दृढीकरण सत्ताधारी वेगवेगळ्या माध्यमातुन करु पाहत आहेत. हिंदी सक्ती हा त्यातील एक भाग आहे. याची झलक तामिलनाडु व कर्नाटकच्या हिंदी विरोधात दिसुन येते. हिंदीच्या निमित्याने जाती (ब्राह्मणी) समर्थक निती मूल्यांचा पुरस्कार सत्ताधा-यांकडुन केला गेला. तर हिंदी विरोधाच्या निमित्याने द्रवीडी संस्कृतीचा पुरस्कार दाक्षिणात्य राज्यांनी केला. हा मूळ संघर्ष हिंदी समर्थन विरोधा मध्ये अध्यारुत आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण भाषा शिक्षणात परंपरा, सनातन, गौरवीकरणाची भूमिका घेते. भारतीय ज्ञान प्रणालीसाठी वेदांतिक ज्ञानाचा पुरस्कार करते. त्यासाठी संस्कृतचा उघड व छुपा पुरस्कार करते. प्राथमिक शाळेपासुन ब्राह्मणी ज्ञान प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्कृत अव्यवहार्य ठरत आहे. ती जागा भरुन काढण्यासाठी हिंदीचा पुरस्कार केला जातो आहे. हिंदी भाषिक प्रदेशाची सामाजिक व सांस्कृतिक बैठक लक्षात घेतल्यास जाती समर्थक धार्मिक मूल्यांचा प्रभाव या प्रदेशात आहे. उत्तर भारत हिंदी बहुल राज्य मानल्या जातात. या संकल्पनेला भाषा तज्ञ गणेश देवी छेद देतात. त्याच्या मते भोजपुरी, मैथिली सारख्या 55 भाषा हिंदी भाषा माणुन हिंदीचा आकडा फुगवुन सांगितला जातो. तिथल्या बोली भाषांचा हिंदी भाषेसोबत आंतरिक संघर्ष सुरु आहे. त्या स्वतंत्र भाषा आहेत, हिंदी नाहीत. बोली भाषेचे स्वतंत्र अस्तित्व नाहीसे करण्यासाठी अभिजनाच्या भाषेचा भाग असल्याचे मांडले जाते. बोली भाषेची संस्कृती व जीवन दृष्टी नाकारुन अभिजनाच्या संस्कृतीचा भाग बनवल्या जाते. हिंदी ही अभिजनांची व ब्राह्मणी संस्कृतीची वाहक आहे. प्रत्येकच प्रदेशात राज्याची भाषा बोली भाषा यांचा आंतरिक संघर्ष सुरु आहे. महाराष्ट्र त्याला अपवाद नाही. हा वाद सोडवुन न्याय्य व्यवस्था शिक्षणात उभी करणे गरजेचे आहे. हिंदीचा पुरस्कार करण्याची नाही.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा संदर्भ देत हिंदीचा पुरस्कार सरकार करत आहे. त्याचा थोडक्यात आढावा घेऊ. 2020 च्या शिक्षण धोरणाची पाळेमूळे कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालात सापडतात. समितीच्या अहवालाची भूमिका काही किरकोळ बदलासह राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, राष्ट्रीय व राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात स्विकारली आहे. समिती म्हणते,
‘संवैधानिक प्रावधानो और भारतीय जन, प्रादेशिक क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें त्रिभाषा फार्मूला को लगातार बनाए रखना होगा। ‘बहु-भाषी देश में बहु-भाषिक क्षमताओं के विकास और उनके बढावें के लिए त्रिभाषा फार्मूला को शिद्दत के साथ अमल में लाया जाएगा। (रा.शि.नि. 2019, पृ.111), (राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020, पृ.20)
आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2023, (P.138) राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 2023 (पा.74) आणि राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 2024 (पा.114) (विस्तार भयास्तव संदर्भ न देता पान क्र. दिले आहेत.) यातून भाषा शिक्षणाची भूमिका स्पष्ट होते. कस्तुरी रंगन कमिटी व राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ने त्रिभाषा सूत्राचा पुरस्कार केलेला आहे. परंतू कोणत्याही राज्यावर, कोणत्याही भाषेची सक्ती केली जाणार नाही असे सुचवले आहे. कस्तुरीरंगन कमिटीची त्रिभाषा सूत्राची भूमिका राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ने ‘बहुभाषावाद` चा संदर्भ देत तशीच स्विकारली आहे. परंतू राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा, राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 2023 व 2024 ने द्विभाषा सूत्राचा वापर करुन त्रिभाषा धोरणात लवचिक भूमिका घेण्याचे सूचवले आहे. कोणत्याही राज्यांवर तीसरी भाषा थोपवली जाणार नाही याचा उल्लेख धोरणात केला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण व राज्य घटनेची समवर्ती सूची (राज्याचे स्वायत्त अधिकार) लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने तिसरी भाषा व ती हिंदी भाषा लागु करण्याचा निर्णय का घेतला. हा सरकारचा गोंधळाचा भाग नाही, धोरण शरणागतीचा भाग आहे. महाराष्ट्राने शिक्षण धोरणाविषयी भारत सरकारची शरणागतीपत्करलेली आहे. ब्राह्मणीभांडवली प्रभूत्वासाठी महाराष्ट्रातील 13 कोटी जनतेची अस्मिता पणाला लागली आहे.
बहुभाषावाद व सामाजिक वास्तव
शिक्षण धोरण व अभ्यासक्रम आराखड्यातील बहुभाषावादाचा अर्थ सरकारी विचारवंत व प्रशासनाने अनेक भाषा शिकवा असा काढलेला आहे. बहुभाषीय वर्ग अध्ययन – अध्यापनाचे हे विकृतीकरण वा सोईचा काढलेला अर्थ आहे. मुळात भारताची प्रत्येक वर्ग खोली बहुभाषीय आहे. याचे अधिक खोलात जाऊन विश्लेषण केल्यास उत्पादकांची (बोलीभाषा) व प्रभूत्वशाली भाषा अशी वर्गवारी होते. भारताच्या वर्गखोल्यात उत्पादक भाषेला (बोलीभाषा) कधीच न्याय्य व सन्मानाचे स्थान मिळाले नाही. उलट हेटाळणीचे व अपमानात्मक स्थान तिचे राहिले आहे. त्यामुळे विद्यार्थी वर्ग खोलीत नैसर्गिकरित्या व्यक्त होऊ शकलेला नाही. चुकुन व्यक्त झाल्यास वर्गखोलीतील व अभ्यासक्रमातील प्रभूत्व असलेली भाषा त्याचे दमन करते. ‘कायले` म्हणायचे नाही, ‘कशाला` म्हणायचे याचा आग्रह धरते व सक्ती करते. विद्यार्थी जी भाषा जाणतो त्या भाषेत त्याला व्यक्त होण्याची व अध्ययन करण्याची सम्मानजनक रचना उभी करणे म्हणजे बहुभाषीय अध्यापन होय. ज्याचा उल्लेख शिक्षण धोरण करते मात्र हमी देत नाही. महाराष्ट्रातील पाचही विभागात बोलीभाषा बहुल जिल्हे मोठ्या प्रमाणात आहे. गोंडी, कोरकु, कोलाम, माडीया, हलबी, व-हाडी, कोकणी, अहिराणी या बोली भाषा व मराठी मातृभाषा आहेत. यातील प्रादेशिक प्रभाव लक्षात घेऊन ती भाषा प्रथम भाषा स्विकृत करुन द्विभाषा धोरण स्विकारणे महाराष्ट्राच्या हिताचे आहे. ज्याचा सल्ला राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने दिला आहे. हिंदीची सक्ती बहुभाषावादाचा पुरस्कार ठरत नाही, तर अभिजनवादाचा पुरस्कार ठरते.
मानसशास्त्र, भाषाशास्त्र व शिक्षणशास्त्राच्या कसोटीवर –
मानसशास्त्र, भाषाशास्त्र व शिक्षणशास्त्राच्या कसोटीवर हिंदीची सक्ती गैरलागू ठरते. शैक्षणिक मानसशास्त्र म्हणते, अध्ययन कर्त्याच्या शैक्षणिक गरजा आणि त्यांचे वातावरण या संबंधी वर्तनाच्या अभ्यास शैक्षणिक मानसशास्त्रातून करावा. हिंदीच्या अभ्यासाची गरज प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी केंव्हा व्यक्त केली ? त्यांची मराठीची गरज पुर्ण झाली आहे का ? त्याच्या जगण्यात हिंदीचे वातावरण आहे का ? मूळ भाषेवर किमान प्रभूत्व मिळाल्याशिवाय इतर भाषेवर प्रभुत्व मिळवता येत नाही. असे भाषाशास्त्र सांगते. परंतु त्यापुर्वीच विद्यार्थ्यांवर बहुभाषेचे ओझे लादल्यास विद्यार्थी गोंधळून जाऊन न्युरॉलॉजिकल समस्या निर्माण होऊ शकतात असे मानसशास्त्राचे अभ्यासक सांगतात. प्राथमिक विद्यार्थ्यांचे नैसर्गिक अध्ययन अवधान लक्षात घेऊन अध्यापनाचे तास निश्चित केले जातात. विषयाच्या तासिकांमध्ये वेळेचे व विषय निश्चितीचे बंधन आहे. त्यामुळे वयाच्या टप्प्याप्रमाणे भाषा शिकण्याचे संकेत शिक्षणशास्त्र देते. परंतू हिंदी सक्तीच्या अट्टाहासापायी शिक्षणशास्त्राचे संकेत डावलुन खेळ, कलेच्या तासिका कमी करायचे सुचवल्या जात आहे. ही शोकांतिका आहे. सिग्मन फ्रॉईड म्हणतो, वयाच्या 5 वर्षापर्यंत व्यक्तिमत्वाच्या जडणघडणीची बिजे रोवली जातात व दिशा निश्चित होते. अचेतन मन हे विचार, आठवणी आणि भावनांचे भांडार असते. जे जागरुक मनाच्या जाणिवेच्या बाहेर असते. हे अबोध मन जास्तीत जास्त वयाच्या 8 वर्षापर्यंत घडत असते. या अबोध मनावर हिंदीच्या सक्तीने व अतिरिक्त ओझ्याने शिक्षणाचा मृत्यू तर ओढवणार नाही ? फ्राईड जीवन आणि मृत्यूची प्रवृत्ती मांडताना म्हणतो, लैगिक प्रजनन, (नवनिर्मिती,पुनर्निमिती) जगणे आणि आनंद म्हणजे जीवन होय. ज्याच्यासाठी महाराष्ट्रातील विद्यार्थी आसुसलेला आहे. तर मृत्यू म्हणजे आक्रमकता, (दमन, सक्ती) स्वत:ला हाणी पोहोचवणे आणि विनाश होय. जे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण करु पाहत आहे.