प्रा. हिमांशू, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ
छत्तीया ही एक तरुण आई आहे जी ईशान्य भारतातील पाटणा येथील एका शहरी झोपडपट्टीत राहते. सार्वजनिक दवाखाना त्यांच्या नवजात मुलाची आवश्यक काळजी देऊ शक नसल्यामुळे, तिच्या पतीसह त्यांना कर्जबाजारीपणाचा सामना करावा लागला. ‘भारताच्या बाबतीत विशेषतः चिंताजनक गोष्ट म्हणजे जात, धर्म, प्रदेश आणि लिंग या आधारे आधीच विभाजित झालेल्या समाजात आर्थिक असमानता वाढत आहे.’
भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असला तरी, तो सर्वात असमान देशांपैकी एक आहे. गेल्या तीन दशकांपासून असमानता झपाट्याने वाढत आहे. क्रोनी कॅपिटलायझेशन आणि वारसाहक्काने निर्माण केलेल्या संपत्तीचा मोठा भाग श्रीमंतांनी ताब्यात घेतला आहे. ते खूप वेगाने श्रीमंत होत आहेत तर गरीब अजूनही किमान वेतन मिळिवण्यासाठी आणि दर्जेदार शिक्षण आणि आरोग्य सेवा मिळिवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत, जे दीर्घकालीन कमी गुंतवणुकीमुळे त्रस्त आहेत. या वाढत्या तफावती आणि वाढत्या असमानतेचा सर्वाधिक परिणाम महिला आणि मुलांना होतो.
चला संख्या पाहूया.
भारतीय लोकसंख्येच्या वरच्या १०% लोकांकडे एकूण राष्ट्रीय संपत्तीच्या ७७% संपत्ती आहे. २०१७मध्ये निर्माण झालेल्या संपत्तीपैकी ७३% संपत्ती सर्वात श्रीमंत १% लोकांकडे गेली, तर ६७० दशलक्ष भारतीय जे लोकसंख्येच्या सर्वात गरीब अर्ध्या लोकांपैकी आहेत त्यांच्या संपत्तीत फक्त १% वाढ झाली.
भारतात ११९ अब्जाधीश आहेत. २००० मध्ये त्यांची संख्या फक्त ९ होती ती २०१७ मध्ये १०१ झाली आहे. २०१८ ते २०२२ दरम्यान, भारतात दररोज ७० नवीन करोडपती निर्माण होतील असा अंदाज आहे. एका दशकात अब्जाधीशांच्या संपत्तीत जवळजवळ १० पट वाढ झाली आहे आणि त्यांची एकूण संपत्ती २०१८-१९ च्या भारताच्या संपूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त आहे, जी २४४२२ अब्ज रुपये होती. अनेक सामान्य भारतीयांना आवश्यक असलेली आरोग्य सेवा मिळू शकत नाही. दरवर्षी आरोग्यसेवेच्या खर्चामुळे त्यापैकी ६३ दशलक्ष लोक गरिबीत ढकलले जातात दर सेकंदाला जवळजवळ दोन लोक. ग्रामीण भारतातील किमान वेतन कामगाराला एका आघाडीच्या भारतीय वस्त्र कंपनीतील उच्चपदस्थ अधिकारी एका वर्षात जितके कमावतो तितके कमाई करण्यासाठी ९४१ वर्षे लागतील.