बळीराजाची हाक

महाराष्ट्र राज्यासमाेरचे सगळ्यात माेठे आव्हान म्हणजे अनेक वर्षापासून सतत
त्रासदायक ठरलेले कृषी क्षेत्रावरील संकट. शेतक-यांच्या आत्महत्या ह्या जवळपास महाराष्टत
अंगवळणी पडल्यासारख्या झालेल्या आहेत. त्याबाबत बराच डाेंब उसळताे आणि काही काळानंतर आपाेआप शांत हाेताे
आणि शेतकरी हा त्या दुष्टचक्रात सतत पिसला जाताे. गेल्या दाेन दशकात याबद्दलची अनास्था ही जास्तीतजास्त जाणवत
आहे. राज्य पुनर्रचनेनंतर संयुक्त महाराष्ट—ातील जनतेला सर्वांगीण विकासाबाबत खूप अपेक्षा हाेत्या. त्या वेळी महाराष्ट—
ाच्या विकासाच्या संदर्भात काही माेठी आव्हाने समाेर उभी हाेती. महाराष्ट— त्या काळात जवळपास पूर्णपणे शेतीवरती
अवलंबून हाेता (काही शहरी भाग वगळता) आणि औद्याेगिक विकास हा सर्वदूर पसरला नव्हता. महाराष्ट—ाच्या धाेरणकर्त्यांनी
सुरुवातीला जेव्हा विकासाचा आराखडा ठरवला ताे औद्याेगिक व शहर विकासाकडेच पूर्णपणे लक्ष देण्याच्या
संकल्पावरती आधारित हाेता. विकासाची व्याख्याच ही शहरीकरण आणि औद्याेगिकीकरण अशीच ठरली. ह्यात
सकृत दर्शनी जरी काही चूक नव्हती, तरीसुद्धा महाराष्टला शेती विकासाची कास साेडणे, आणि
त्याकडे साेयीस्कर दुर्लक्ष करणे म्हणजे जवळपास शेतक-यांना विकासापासून दूर ढकलण्यासारखेच झाले. त्यामुळे महाराष्टने जे
विकासाचे प्रारूप स्वीकारले ते प्रामुख्याने मुळातच भेदभावपूर्ण हाेते. ही विकासाच्या वाटेवरची पहिली पायरीच चुकलेली आणि
त्यानंतर विकासाची दिशा ही औद्याेगिक व शहरकेंद्रित झाली. गेल्या दशकात ही परिस्थिती अजून
हाताबाहेर गेल्यासारखे दिसते आहे.

पुनर्रचनेनंतर आलेल्या प्रत्येक सरकारने मूळ धाेरणातरसा बदल केला नाही. गेल्या
दशकात ही परिस्थिती अजून जास्त तीव्र झाली. शेतक-याला ह्या बेगडी विकासाच्या गाजरामागे अनिच्छेने का हाेईना, पण
फरफटत जावे लागले. महाराष्टतील माेठा प्रदेश हा दुष्काळप्र वण असून ह्या प्रदेशात पावसाचे प्रमाण कमी असते, हयात
कधीच दुमत नव्हते तसे असून सुद्धा सुरुवातीच्या विकासाच्या प्रारुपात शेती धाेरणाची प्रारूपे समाविष्ट केली गेली नाहीत.
परिणामतः ‘नेमेची येताे दुष्काळ’ आणि शेतक-यांचा आर्थिक कणा माेडून जाताे, ह्या परिस्थितीकडे हेतुतः दुर्लक्ष केल्या गेले.
राज्याच्या इतर क्षेत्रांमधून निघणारा ना हा कधीच इतर मागे पडलेल्या क्षेत्रांकडे किंवा प्रदेशांकडे वळविला गेला नाहीच,
परंतु औद्याेगिक क्षेत्रात आणि औद्याेगिक व भांडवली क्षेत्रातच मिळकत पुढे वाढवण्यासाठी वापरण्यात आला. ह्याची
परिणती म्हणजे राज्यातील प्रादेशिक असमानता आणि समूह किंवा व्यक्तिविकासातील असमानता वाढवली गेली.
विकासाच्या धाेरणाचे प्रारूपच (Model) असमताेल विकासाला कारणीभूत असे प्रतिपादित केले तर वावगे हाेणार
नाही. गेल्या दशकातील या धाेरणात्मक अपयशामुळे राज्यात दाेन परस्परविराेधी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. एक समृद्ध
प्रदेश (मुंबई, पुणे, नाशिक, काेल्हापूर, सातारा आणि काही शहरे), जिथे औद्याेगिक विकास किंवा सिंचनाने आणलेली
सुबत्ता तर दुसरीकडे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत प्रदेश व जनता (गडचिराेली, भंडारा, चंद्रपूर, बीड, उस्मानाबाद आणि 77
दुष्काळी तालुके). गेल्या दशकात परिस्थिती अजून बिघडते असे दिसते आहे. राज्यात आज प्रादेशिक असमताेल, कृषि क्षेत्रातील बिकट परिस्थिती आणि शेतकरी व शेतजमीन ह्यांचे वाढते शहरीकरण अशी असुरक्षित परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. दुर्दैवाने, ह्या दहा वर्षातील राजकीय उलाढाली आणि प्रशासन यांनी राज्यातील आर्थिक व कृषि क्षेत्रात आलेली संकटमय
परिस्थितीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेले. महाराष्ट्रत अनेक मुद्द्यांसाठी व विषयांवर बरेच तज्ञ समितीचे अहवाल
तयार करून घेतात. सुरुवातीच्या उत्साहानंतर हे तज्ञ अहवाला यलींखाली गुपचूप दडपून ठेवण्याचा आणि शिारसी
साेयीस्कररित्या विसरण्याचा एक अतिशय मनाेरंजक प्रकार यानंतर चालू हाेताे. असे अनेक अहवालांबाबत सांगता
येईल. त्याची सुरुवात बर्वे समिती अहवाल (1962) ते चितळे समिती (1995) आणि परदासानी समिती (1962) पासून
ते सुखटणकर समिती अहवाल (1973) ते केळकर समिती अहवाल (2013) पर्यंत झाली. अखेरीस, हे सर्व दस्तऐवज
नीटपणे सत्तेच्या आसनाखाली दडपले गेले. ह्या काळात तज्ञ समितीच्या शिारशींना अनुसरून नाव घेण्याजाेगे ारसे
धाेरणात्मक बदल घडून आले नाहीत. नुकतेच 7 फेब्रुवारी 2017 राेजी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट
दुष्काळमुक्त करण्याच्या उद्देशाने तज्ञ समितीची पुनर्रचना करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. केवळ सेवारत सरकारी
अधिकारी न भरता समितीमध्ये फक्त स्वतंत्र तज्ञ असावेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यानंतर दुष्काळाचा मुद्दा संपला
आणि न्यायालयाने दिलेला निर्देश सुद्धा बासनात गुंडाळला गेला व या प्रकरणाला स्थगिती दिली गेली.
सिंचन क्षेत्रात सध्या महाराष्ट राज्याचे एकूण सिंचन हे 20 टक्क्याच्या पेक्षा सुद्धा कमी आहे आणि इतर राज्यांच्या तुलनेत
महाराष्ट राज्याने सगळ्यात जास्ती पैसा सिंचनावरती खर्च केलेला आहे. आश्चर्याची गाेष्ट म्हणजे ह्या कमकुवती
लक्षात घेवून सुद्धा त्याबाबत धाेरणाद्वारे सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला नाही किंवा कर्नाटकासारख्या दीर्घकालीन
कृषी धाेरणाचा तर कधीच प्रयत्न केला गेला नाही. जेंव्हा कधी अत्यंत बिकट वेळ येते तेंव्हा तेंव्हा शेतक-यांच्या
त्रासावर क्षुल्लक उपाययाेजना करून पुढे त्याचा पाठपुरावा न करता पुनः दुस-या आपत्तीची वाट पहात धाेरणकर्ते राज्य
करतात. महाराष्टत एक दीर्घकालीन धाेरणात्मक विचार केला गेला पाहिजे, जाे किमान पुढच्या दशकापर्यंत जाईल आणि

त्यात बाजार, तंत्रज्ञान, जमीन आणि कच्च्या मालाची वितरण प्रणाली या प्रमुख निर्धारकांचा समावेश असेल. महाराष्टच्या
कृषी क्षेत्रात प्रतिगामीपणाचे संकेत दृश्यमान आणि मजबूत आहेत. आमचा अभ्यास हे दर्शविताे की अधाेगती आधीच सुरू
झाली आहे आणि आता शेतक-यांच्या कल्याणाचा -हास राेखणे हाच एकमेव पर्याय उरला आहे.
शेतजमीन व भूसंपादनाच्या बाबतीत राज्य गंभीर परिस्थितीला ताेंड देत आहे. गेल्या दशकात झपाट्याने पिकाखालील 12
लाख हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन कमी झालेली आहे आणि ती इतर उपयाेगांकडे वळविली गेली. ख-या शेतक-यांची संख्या
1991 ते 2011 दरम्यान खूप घटली आहे. गेल्या चार दशकात अल्पभूधारकांची संख्या 26 लाखांनी वाढली आहे.
लागवडीखालील जमीन कमी झाल्याने आणि शेतीव्यतिरिक्त इतर कामांसाठी जमिनीचा वापर वाढल्याने जमिनीच्या
वापरातही अवास्तव बदल हाेत आहेत. हे एक धक्कादायक सत्य आहे की शेतजमिनीचा माेठा भाग (सुमारे 9.79 लाख हेक्टर)
लागवडीबाहेर गेला आहे आणि बिगर शेतीसाठी वापरला जात आहे. त्यामुळे जमीनधारणेचा आकार सतत कमी हाेत चालला
आहे आणि त्यामुळे शेती व्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य ठरत आहे. आता तर अल्प आणि अत्यल्प (विशेषतः दलित)
शेतक-यांचा शेती व्यवसाय दिवाळखाेरीच्या उंबरठ्यावर पाेहाेचला आहे. ह्यामुळे अत्यल्प भूधारक आणि अल्पभूधारक
शेतक-यांची सतत घटणा-या निव्वळ मिळकतीमुळे त्यांना शेती व्यवसायातून बाहेर पडण्यास भाग पाडत गेली. याशिवाय,
शहरी भागात बांधकाम कामगार हाेण्याचे एक स्पष्ट आकर्षण त्यांच्यापुढे हाेते आणि त्यामुळे त्यांना चांगले उत्पन्न मिळते,
हे दिसून येताच त्यांची धाव ही बांधकाम मजुरीकडे वळली. महाराष्ट—ातील शहरांमध्ये मागासलेल्या प्रदेशातून बांधकाम
कामगारांचे स्थलांतर ही एक सामान्य गाेष्ट आहे. परंतु 1991 ते 2011 आणि यानंतर ग्रामीण मजुरांचे हे स्थलांतर अतिशय
वेगात हाेत गेले. अशा परिस्थितीत, त्यांच्या जमिनीच्या किंम तीची काेणतीही आकर्षक मिळणारी किंमत ही शेतक-याला
जमिनीपासून मुक्त हाेण्यास आणि शेतमजुरांच्या टाेळीत सामील हाेण्यास प्रवृत्त करीत गेली. ही प्रवृत्ती दुर्दैवाने दूरगामी
धाेरणाच्या अभावामुळे उद्भवली ज्यामध्ये बाजारपेठेतील भेदभाव, चुकीचे दिशानिर्देश, त्राेटक तांत्रिक पर्याय आणि
व्यावसायिकीकरणाचा प्रचंड दबाव यांचा समावेश आहे. जमीन सुधारणांमुळे राज्याला ारसा उपयाेग तर झालाच नाही
पण अनेक माेठे व शेतीत काम न करणारे शहरी शेतकरी निर्माण झाले. ह्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट—ाचे सध्याचे जमीन धाेरण नव्याने पाहण्याची गरज आहे. महाराष्ट—ाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कृषि कामगारांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे परंतु 2001 च्या
जनगणनेनुसार महाराष्ट—ातील कामगारांची एकूण संख्या, मुख्य व सिमांतिक काम करणारे मिळून 4.94 काेटी इतकी हाेती.
त्यात शेतकरी व शेतमजूर मिळून 4.02 काेटी हाेते. वर्ष 2011 मध्ये एकूण राज्यातील कामगारांपैकी 52 टक्क्यांपेक्षा जास्त
कामगार (शेतकरी व शेतमजूर मिळून) हे उपजीविकेसाठी प्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहेत. गेल्या दशकात, म्हणजे
2001 ते 2011 ह्या दाेन जनगणनेत महाराष्टतील शेतक-यांचे प्रमाण हे 28.7 टक्क्यावरुन घसरून 25.4
टक्क्यापर्यन्त खाली आले आहे ह्याच वेळी शेतमजुरांचे प्रमाण हे 26.26 टक्क्यांवरून 27.3 टक्के एव्हढे वाढले आहे. म्हणजे
एकूण शेतक-यांचे प्रमाण कमी हाेत आहे आणि शेतमजुरांचे प्रमाण वाढत आहे. अर्थातच शेतकरी शेती व्यवसाय साेडत
आहेत हे स्पष्टच हाेते पर्यायाने शेतमजूर वाढत आहेत पण त्यांचा ओढा हा शहरातील बांधकामावर काम करण्यास
जाण्याकडे जास्त आहे. ह्याचे साधे कारण म्हणजे शेतमजूर वा अल्प व अत्यल्प भूधारकांना शेती कामातून मिळणारे दरडाेई
उत्पन्न हे शहरात कुठलीही मजूरी करून मिळणा-या उत्पन्ना पेक्षा खूपच कमी असते. ही एक शाेकांतिका आहे. ह्याचा परिणाम
हा राज्याच्या स्थूल उत्पन्नामध्ये कृषी व पशुसंवर्धन यांचा वाटा तुलनेने सतत घसरणीत दिसून येताे. ही घसरण 1960-61

मध्ये 26 टक्क्यांवरून सुरू हाेऊन 2019-20 साली 10.4 टक्क्यांपर्यंत पाेचली आहे. परिणामी राज्यातील शेती (फक्त
ऊस वगळता) ही देशपातळीवरील शेतीइतकी उत्पादक नाही हे लक्षात येते. पण त्याकडे धाेरणकर्त्यांचे दुर्लक्षच आहे. राज्या- तील शेतीखालील क्षेत्राचे प्रमाण हे 57.2 टक्के हे देशपातळीवरील तशा प्रमाणापेक्षा (43.4 टक्के), शेती क्षेत्रातून
बाहेर पडून शहरी उद्याेगात मजुरीवर जाणे ही एक प्रथा देशातच कायम झालेली आहे आणि ह्याचे मुख्य कारण म्हणजे शेतीतील
आणि शेतमजुरीत मिळणारे तुटपुंजे उत्पन्न. ह्या ऊलट शहरात मजूरीचे दर जास्त आहेत आणि उत्पन्न हे नियमित प्रत्येक
आठवड्याला अथवा महिन्याला मिळते. परंतु शेतीत हेच उत्पन्न दाेन तीन महिन्याला एकदा मिळते. महाराष्टत खेड्या- कडून शहराकडे जाणा-यांचे प्रमाण हे इतर राज्यांच्या तुलनेत बरेच जास्त आहे.
कृषी क्षेत्रातील धाेरणे अपरिहार्यपणे कठीण आकृतीबंधातून जातात. अशा प्रक्रियेत किमान पाच ठळक
अडचणींची यादी करता येईल. प्रथम, कृषी हे असंघटित क्षेत्र आहे आणि म्हणूनच, विविध घटकांचा धाेरणात्मक
प्रतिसाद आणि एकूण संभाव्यता फक्त पूर्वानुभवावरुन सांगता येत नाही तर सध्याच्या परिस्थितीशी निगडीत
असते. दुसरे, कृषी क्षेत्राकडे माहितीचा प्रवाह इतर क्षेत्रांइतका जलद हाेत नसताे ही वस्तुस्थिती आहे (पहा 2022 चे महाराष्ट
ाचे आर्थिक सर्वेक्षण). महाराष्टच्या आर्थिक सर्वेक्षणात सिंचना खालील क्षेत्राची आकडेवारी ही 2010-11 पासून प्रत्यक्ष
सरकारला उपलब्ध नाही असे अगदी कुठलीच तमा न बाळगता नमूद केले आहे (महाराष्टचे आर्थिक सर्वेक्षण 2022,
पान क्रमांक 134). खर तर तपशीलवार माहिती उपलब्ध नसते आणि असलेली माहिती ही विशुद्ध नसते ही वस्तुस्थिती आहे. परिणामांबद्दल वस्तुनिष्ठ संभाव्यतेच्या अनुपस्थितीत, माहितीतील विषमतेवर आधारित, तपशीलवार अभ्यास न करता किंवा
अनियंत्रितपणे कुठल्याही घटकाशी चर्चा न करता धाेरणे तयार करण्याची प्रक्रिया महाराष्ट—ात सर्वसाधारण आहे. त्याबाबतची
कुणालाही खंत नाही. तिसरे, बहुतेक सगळ्या राज्यातील कृषी-हवामान क्षेत्रांचे हवामान अवलंबित्व हे अगदी स्पष्ट
आहे आणि त्यामुळे वेळेवर धावपळ करून आग विझवण्याची जी प्रवृत्ती महाराष्टत आहे ती अत्यंत हानिकारक आहे आणि
अशा घाईत धाेपटलेल्या याेजना ह्या दूरगामी धाेरणाचा गाभा हाेऊच शकत नाहीत. चाैथा, महत्त्वाचा घटक म्हणजे या क्षेत्रातील उत्पन्न आणि मालमत्तेच्या वितरणातील असमानता हा नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिला आहे. कुठलेही धाेरण हे उत्पन्न
आणि किंमतीतील \रकामुळे अधिक गुंतागुंतीचे हाेते, हे कृषि क्षेत्राचे नेहमीचे दुखणे ज्यावर अजूनही उपाययाेजना केलेली
नाही. गेल्या साठ वर्षात महाराष्ट—ात किंवा इतर ब-याच राज्यात (पंजाब, कर्नाटक, ओरिसा, तामिळनाडू आणि केरळ वगळता)
दूरगामी कृषि धाेरण तयार करण्याची व्यवस्थाच निर्माण केलेली नाही. ह्या गाेष्टी लक्षात ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
शेवटी, या क्षेत्राचा ग्राहक व इतर उद्याेगांशी मजबूत असा संबंध आहे, परंतु बाजारपेठेतील सापत्नभाव हा शेती क्षेत्राला त्याचा
याेग्य परतावा (Terms of Trade) मिळूच देत नाही. हाच मुद्दा शरद जाेशींनी शेतकरी आंदाेलनात बरीच वर्ष लावून धरला
हाेता. त्यातून काहीही निष्पन्न निघाले नाही. काेणत्याही देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेची वाढ ही कृषि क्षेत्रातील चढउताराबाबत
संवेदनशील असते. त्यामुळे, भारतातील तसेच इतर अनेक देशांतील कृषीधाेरणांवर त्या राज्यांचे अथवा देशांचे मजबूत
आर्थिक धाेरण अवलंबून असते. अशा दूरगामी कृषिधाेरणाच्या अभावामुळेच महाराष्ट—ाच्या कृषिक्षेत्रात अत्यंत गंभीर परिस्थिती
असते व शेतक-यांना आत्महत्या कराव्या लागतात. तेंव्हा राजे हाे आत्ता तरी बळीराजाची हाक ऐका रं .

– राम देशपांडे लेखक निवृत्त निर्देशक, आर्थिक आणि सामाजिक संशाेधन संस्था, नागरभावी, बंगलाेर.