-प्रा. सुखदेव थोरात
सुप्रीम काेर्टाने पाेटजातीमधील आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. हा निकाल पाेटजातींमध्ये असमानता असल्याच्या गृहीतांवर आधारित आहे. सरकारी सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी अनुसूचित जातीमध्ये सर्वात मागासलेल्या पाेटजातींसाठी वेगळे आरक्षण असावे हे सूचित केले आहे. पाेटजातीमधील असमानता हे पाेटजातीमधील आरक्षणाचे कारण दिल्या मुळे पाेटजातीं धील असमानतेचे स्वरूप समजून घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील पाेटजातीमधील विषमता ह्यावर संपादकीय लेख आहे. महाराष्ट्रातील उपजातींसाठी महार, मातंग, चर्मकार, वाल्मिकी, ढाेर आणि इतर लहान पाेटजातींवर जी मर्यादित स्वरुपात आकडेवारी उपलब्ध आहे त्यावर हे विश्लेषण आधारित आहे. त्यात दाेन सर्वेक्षणानुसार 2011ची लाेकसंख्या जनगणना उपजातीनुसार साक्षरता दर, शिक्षणाची पातळी आणि व्यवसायांवरील माहिती देते.
दुसरी आकडेवारी ही 2013 ची आहे. ही आकडेवारी नॅशनल काैन्सिल ऑफ अप्लाइड इकाॅनाॅमिक रिसर्च आणि मेरीलँड युनिव्हर्सिटी, यूएसए (यूएस/एनसीएईआर) ने आयाेजित केलेला प्राथमिक सर्वेक्षण आहे.
अनुसूचित जातींमधील अस्पृश्यता: यूएस/एनसीएईआरच्या अभ्यासात अस्पृश्यांनी अनुभवलेल्या अस्पृश्यतेच्या अभ्यासाची सुद्धा आकडेवारी आहे. अस्पृश्य व्यक्तींना गेल्या 5 वर्षात अस्पृश्यतेचा अनुभव आला कां? असा वेगळा प्रश्न विचारला हाेता.
त्यामधून असे आढळून आले की सुमारे 21% महार, 18% मातंग, आणि 15% चर्मकार आणि 11.7 % इतर जातींनी अस्पृश्यता अनुभवली असे निर्देशनास आले. तुलनेने महारांना अस्पृश्यतेचा जास्त सामना करावा लागला, त्यानंतर मातंग आणि चर्मकारांचा क्रमांक लागताे. काही पाेटजाती आपसामध्ये सुद्धा अस्पृश्यता पाळत असतील तर त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला की ते स्वयंपाकघरात प्रवेश करताना किंवा भांड्यांचा वापर करतांना ह्यात अस्पृश्यता पाळतात का? सुमारे 5.5% चर्मकार अस्पृश्यता पाळतात असे निर्देशनास आले. मातंगाच्या बाबतीत हे प्रमाण 3.3% हाेते .अस्पृश्यता पाळणा-या महारांचे प्रमाण केवळ 0.70% हाेते त्यामुळे महार, मातंग आणि चर्मकारामध्ये आपापसात अस्पृश्यता फार कमी प्रमाणात दिसून आली. कारण केवळ 0.70%
महार, 3.3% मातंग आणि 5.5% चर्मकार आपापसात अस्पृश्यता पाळतात असे आढळले. अस्पृश्यता पाळण्याचे
प्रमाण महाराष्ट्रामध्ये फार कमी हाेते. हा बाैद्ध मानण्याचा परिणाम असावा. शैक्षणिक पातळी 2011: साक्षरता आणि शैक्षणिक पातळी लाेकसंख्या जनगणनेचा आकडेवारीतून प्राप्त हाेते. राज्य स्तरावर प्रभावी साक्षरता दर 83 % हाेता.
चर्मकार (83%) आणि महार ( 81.3%) ह्याचा दर राज्य सरासरीच्या जवळपास हाेता. परंतु मातंगामध्ये दर
(72%) कमी हाेता. ढाेर आणि वाल्मिकीमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण चांगले हाेते .
प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर चर्मकार , महार आणि मातंग यांच्यात शिक्षणाच्या पातळीत कमी फरक
हाेता. तथापि चर्मकार आणि महार यांच्या तुलनेत मातंग आणि वाल्मिकी यांच्यामध्ये मॅट्रिक आणि उच्च माध्यमिक
शिक्षणाचे प्रमाण कमी हाेणे ह्याचा अर्थ असा की, मातंग आणि वाल्मिकीमध्ये माध्यमिक शाळेनंतर गळतीचा दर
जास्त हाेता. उच्च शिक्षण स्तरावरही चर्मकाराचा शिक्षणाचा दर जास्त हाेता. (9.5%) त्यानंतर महाराचा क्रम हाेता.
(8%) चर्मकार आणि महार यांच्या तुलनेत मातंगाचा दर (3.5%) कमी हाेता. चर्मकार/ महार आणि मातंग यांच्यातील शिक्षण दरातील अंतर जास्त हाेते. व्यवसाय: चर्मकार, महार आणि मातंग आणि इतर उपजातीच्या व्यवसायात देखील फरक दिसतात. 2011 ची लाेकसंख्या जनगणना व्यवसायाची माहिती देते. हे शेती, शेतमजुरी, घरगुती उद्याेग आणि गैरघरगुती उद्याेग व्यवसायात कामगारांचा वाटा याबद्दल माहिती देते. मातंगामध्ये शेतक-याची टक्केवारी (6.3%) महार आणि चर्मकारांच्या तुलनेत कमी हाेती .(12.7%). ) त्याचप्रमाणे बिगर घरगुती उद्याेगातील कामगारांची टक्केवारी महार (40%) आणि चर्मकार (56%) यांच्या तुलनेत मातंगमध्ये (34%) कमी हाेती. मातंगाचे शेती आणि बिगरशेती कामगारामधील कमी सहभागामुळे , त्यांचे शेतमजुरीवरीलचे प्रमाण जास्त हाेते,( 57% ) त्यानंतर महार (47%) आणि चर्मकार (26.6%) यांच्या क्रम लागताे.
2013 च्या सर्वेक्षणात ग्रामीण आणि शहरामधील व्यवसायाची आकडेवारी स्वतंत्रपणे दिली आहे. ग्रामीण भागात शेतक-यांचे प्रमाण महार आणि मातंग (सुमारे 20%) यांच्यामध्ये जवळपास सारखेच हाेते. मात्र चर्मकाराचा सहभाग कमी हाेता. (12%) बिगरशेती व्यवसायात, मात्र महार आणि मातंगांच्या तुलनेत चर्मकाराचा (30%) सहभाग
जास्त हाेता. महाराच्या तुलनेत मातंग व चर्मकारामध्ये बिगर भांडवली मालमत्तेची मालकीचे प्रमाण जास्त हाेते. (2 ते 2.4%) पगारदार कामगारांच्या बाबतीत क्रमशः महार (7 %) नंतर मातंग (2.6%) आणि चर्मकार (1.3%) अशी क्रमवारी हाेती. म्हणून नियमित पगाराच्या नाेक-यांमध्ये महार हे मातंग आणि चर्मकाराच्या पुढे हाेते. खाजगी आणि सार्वजनिक , आरक्षणामध्ये पाेटजातीनिहाय प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी उपलब्ध नाही त्यामुळे सरकारी नाेक-यामधील त्यांचा प्रमाणाची कल्पना येत नाही.
शहरी भागात स्वयंराेजगारात चर्मकाराचा वाटा जास्त हाेता (44%) आणि त्यानंतर मातंग 23% व शेवटी महाराचा (11%) क्रम हाेता. त्यामुळे महारांचा शहरी व्यवसायात प्रवेश कमी हाेता. पगारदार कामगारांच्या बाबतीत महारांचे प्रतिनिधित्व जवळ जवळ (56%) मातंगाचे (53%) बराेबरीचेच हाेते. चर्मकाराचा सहभाग मात्र महार आणि मातंगापेक्षा कमी हाेता. (44 %) दैनिक मजुरीचा सहभाग मात्र महार (25 %) मध्ये जास्त हाेता, त्यानंतर मातंग (17%) आणि चर्मकार (11%) अशा प्रकारे , मातंग आणि चर्मकारच्या तुलनेत, प्रासंगिक मजुरीमध्ये महारांचे प्रमाण जास्त हाेते. निष्कर्ष 2011 च्या लाेकसंख्येतील ही आकडेवारी आणि
2013 च्या सर्वेक्षणाची आकडेवारी जवळ-जवळ आठ- दहा वर्षापूर्वीची आहे, यावरून अस्पृश्यां धील अस्पृश्यतेची
थाेडी फार कल्पना येते. हे महाराष्ट्रातील पाेटजातींच्या शिक्षणाची पातळी आणि व्यवसायाची सुद्धा कल्पना येते. यावरून असे दिसून येते की जाती-जातीतील अस्पृश्यता खूपच कमी आहे. पुराव्यांवरून असे दिसून येते की महार आणि मातंग यांच्या तुलनेत चर्मकाराचा कल अस्पृश्यता पाळण्यात जास्त हाेता. शैक्षणिक पातळीच्या बाबतीत , महार आणि चर्मकाराच्या तुलनेत मातंगामधील शिक्षण पातळी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणात कमी हाेती. महार आणि चर्मकाराच्या तुलनेत पगाराच्या नाेक-यांमध्ये मातंगाचा सहभाग कमी हाेता. ग्रामीण भागात व शहरी भागात पगारदार कामगारां ध्ये महार आणि मातंग यांचा वाटा जवळपास सारखाच हाेता. परंतु चर्मकारामध्ये ताे काहीसा कमी हाेता. नियमित पगारदारां ध्ये मातंग यांचे प्रतिनिधित्व कमी शैक्षणिक पातळीमुळे कमी असावे असे दिसते. मातंगामधील कमी शैक्षणिक पातळी हे शेतजमि नीच्या कमी मालकीमुळे आहे. महारांच्या बाबतीत ग्रामीण आणि शहरी भागात शेतजमीन आणि व्यवसायाची मालकी कमी आहे. चर्मकाराच्या बाबतीत, त्यांच्या व्यवसायाची मालकी जास्त असल्याने, नियमित पगाराच्या नोकऱ्या आणि अनाैपचारिक मजुरीत सहभागी हाेण्याचा त्यांच्यावर जास्त दबाव दिसत नाही. यासाठी काही धाेरणांची आवश्यकता आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात महार, मातंग ह्यांचामध्ये शेतजमीन आणि व्यवसायाची मालकी वाढवण्यासाठी धाेरणांची गरज आहे. यामुळे शिक्षणाचा स्तर वाढण्यास मदत हाेईल. शिक्षण पातळीत सुधारणा झाल्यास आरक्षणाखालील सरकारी नाेक-यांमध्ये राेजगार वाढण्यास मदत हाेईल. त्यामुळे सुप्रीम काेर्टाने सुचवलेल्या पर्यायी धाेरणापेक्षा सरकारी नाेक-यांमध्ये सहभाग वाढवण्यासाठी, जमीनी व उद्याेगधंद्याची मालकी व शिक्षणामधील वाढ हा मातंग, महार व चर्मकार ह्यांच्या विकासाचा याेग्य मार्ग राहील. आर्थिक व शैक्षणिक विकासाची मातंग समाजाला अधिक गरज आहे.