गौतम कांबळे, श्रीनिवास खांदेवाले, जी. एस. ख्वाजा
हा ग्रंथ स्वतंत्र वेगळ्या विदर्भाची वैचारिक बाजू स्पष्ट करतो. महाराष्ट्र राज्य हे अनेक दशकांपासून देशातील विकसित राज्य म्हणून ओळखले जातो. या राज्यातील प्रादेशिक विषमतेची समस्या समोर आणण्याचे काम या ग्रंथाने केले आहे. महाराष्ट्रातील इतर प्रदेशांच्या तुलनेत विदर्भ प्रदेश विकासप्रक्रियेत किती स्थानावर आहे याचे मुल्यांकन हा ग्रंथ करतो. यासोबतच हा प्रदेश अविकसित राहण्याची कारणे व स्रोतसुध्दा हा ग्रंथ सांगतो. खरे तर हा अभ्यास आर्थिक विकासाचे अनेक निर्देशक घेऊन विदर्भाच्या अविकसिततेचे तपशीलवार पुरावे देतो. सर्वसाधारणपणे आर्थिक विकासातील प्रादेशिक विषमतेचे स्रोत व विशेषतः विदर्भाचे मागासलेपणा ची मुळे, विदर्भाच्या आर्थिक विकासासाठी आर्थिक गुंतवणूकीच्या वाटपातील राजकारण आणि राजकीय निर्णयप्रक्रिये असल्याचे या ग्रंथाने स्पष्ट केले आहे. विदर्भाच्या अविकसिततेचे अपश्रेय पक्षपाती राजकीय निर्णय प्रक्रियेला दिले जाते. दुसऱ्या शब्दांत, हा ग्रंथ केवळ आर्थिक प्रक्रियांच्या भूमिकेबद्दलच भाष्य करीत नसून अविकसितता व प्रादेशिक विषमतेच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेवरही मार्मिक भाष्य करतो,
हा ग्रंथ आर्थिक विकासातील प्रादेशिक असमतोल कमी करण्यासाठी योग्य धोरणांचा युक्तिवादही करतो. कारण १९६० मध्ये विदर्भ महाराष्ट्रात समाविष्ट झाल्यापासूनच राजकारणात विदर्भाच्या विकासाच्या अभावाची किंवा विदर्भाविरुद्ध असलेल्या पक्षपाताची समस्या शोधतो. म्हणूनच, हा ग्रंथ असे सुचवतो की विदर्भाच्या हितासाठी एकमेव व्यवहार्य उपाय म्हणजे विदर्भाचे वेगळे राज्य. १९६० मध्ये महाराष्ट्रात विदर्भाचा समावेश झाल्यापासून, जेव्हा ते महाराष्ट्रात विलीन झाले आणि १९६० पूर्वी ज्या मध्यप्रांत व बेरारचा भाग होते, त्यापासून ते विदर्भाच्या वेगळ्या राज्याचे समर्थन, डॉ. आंबेडकरांच्या शिफारशीवरुन देखील दिसते. डॉ. आंबेडकरांनी भाषिक राज्यांवरील तीन लेखांमध्ये, “भाषिक राज्यांवरील विचार ‘(१९५५), भाषिक प्रांत म्हणून महाराष्ट्र (१९४८) आणि तपासणी व समतोलाची गरज’ (१९५३) मध्ये महाराष्ट्र प. महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भ ही तीन राज्ये प्रस्तावित केली होती.
प्रस्तुत अभ्यासात प्रादेशिक असमानतेवरील विस्तृत डेटावर आधारित पर्याप्त पुरावे दिले आहेत. वर्तमान डेटा घेऊन प्रादेशिक विकासाचे विश्लेषण केले तरी विदर्भ प्रदेशाचा क्रमांक खालच्या पातळीवर असल्याने, असमानता अगदी स्वष्टपणे दिसून येते. महाराष्ट्रात कोंकण (किनारी), प. महाराष्ट्र ( अंतर्देशीय पश्चिम), खानदेश (अंतर्देशीय उत्तर), मराठवाडा ( अंतर्देशीय मध्य ) आणि दर्भ असे पांच विभाग आहेत. विदर्भ पुढे प. विदर्भ आणि पूर्व विदर्भ असा विभागला आहे. २०११ चा जनगणनेनुसार किनारी प्रदेश व प. महाराष्ट्र प्रत्येकी राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे २५% आहे. त्यानंतर २०% (प. विदर्भ १५% आणि पूर्व विदर्भ ५% ) असलेला विदर्भ आणि १६.७% असलेला मराठवाडा येतो. अशी विदर्भात महाराष्ट्राची लोकसंख्या एक पंचमांश आहे. निवडक निर्देशकाचा वापर करून हा ग्रंथ मानवी विकासाची पातळी सादर करतो. आधुनिक दृष्टिकोनात, मानवी विकासाचे मोजमाप प्रतिव्यक्ती उत्पन्न, साक्षरता दर व आयुर्मान या निर्देशकांव्दारे केले जाते. प्रतिव्यवती खर्च हा लोकांच्या कल्याणासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरला जाणारा प्रमुख निर्देशक आहे. साक्षरता आणि आयुर्मान मानवी विकास निर्देशांकात समाविष्ट करण्यापूर्वी प्रति व्यक्ती उत्पन्न हे आर्थिक कल्याणाचे एकमेव निर्देशक होते. काहींच्यामते उपभोग खर्च हा उत्पन्नापेक्षा चांगला निर्देशक आहे, कारण तो विकसनशील देशांमध्ये कल्याणाची चांगली माहिती देतो. म्हणूनच मागील वर्षी २०१२ मध्ये राज्य पातळीवर सरासरी उपभोग खर्च २१२७ होता. कोंकण प्रदेशात तो सर्वाधिक होता. त्यानंतर प. महाराष्ट्र (२०५०), विदर्भात तो सर्वात कमी (१६७३ ) होता. त्यामुळे विदर्भात सर्वाधिक दारिद्रय निर्माण झालेले दिसते. २०१२ मध्ये कोंकण व प. महाराष्ट्रात गरिबी सर्वात कमी १% होती. पूर्व विदर्भात ३३%, खानदेशात २९% . या ग्रंथातील अभ्यासात विदर्भातील कमी प्रति व्यक्ती उपभोग खर्च व उच्च दारिद्रयाची कारणे शोधण्यात आली. ती सिंचन, जंगले आपण खनिज संसाधनांसारख्या स्थानिक संसाधनांच्या मर्यादित विकासामुळे आहेत. त्यावर कृषि विकास आणि सिंचन विकास अवलंबून आहे. काही अलिकडील आकडेवारीचा आधार घेतल्यास असे दिसते की, बिगर- शेती रोजगाराची टक्केवारी औद्योगिक विकासाची सूचक म्हणून वापरली जाऊ शकते. २०१२ मध्ये खानदेश, विदर्भ आणि मराठवाड्यात बिगर शेती रोजगारात कामगारांचा वाटा ३० ते ४०% होता. तर कोंकणात तो ८५%, व प. महाराष्ट्रात ४८% होता. यातूनही राज्यातील प्रादेशिक असमानता स्पष्टपणे दिसते,
” या ग्रंथात महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक विकासाची राजकीय अर्थव्यवस्था १९६० ते २००० या काळातील प्रादेशिक असमतोल, वैधानिक विकास मंडळाच्या मागण्या व राज्यपालांचे निर्देश २०१३ चा उच्चस्तरीय समिती अहवाल, उच्च स्तरीय समिती अहवालाचे गंभीर विश्लेषण, १९९१ ते २०१७ या काळातील प्रादेशिक विषमता व राज्यत्वाचा प्रश्न अशी सात प्रकरणे आहेत, याशिवाय विविध परिशिष्ट संकलित आहेत.
महाराष्ट्रातील प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेचा व्यापक दृष्टीकोन या ग्रंथात दर्शविला आहे, त्यातील विकास मंडळानिहाय प्राथमिक क्षेत्राचे सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये महाराष्ट्रातील चित्र असमानता ठळकपणे दर्शविणारे आहे, त्यात उर्वरित महाराष्ट्राचे सकल देशांतर्गत उत्पादन २००४-०५ मध्ये ३०००० कोटी होते ते वाढून २०१३-१४ मध्ये १ लाख कोटी झाले. त्याचवेळी विदर्भ व मराठवाड्याचे उत्पादन ४०००० कोटीच्या वर कधी वाढलेच नाही. दुय्यम क्षेत्राची स्थिती पाहिल्यास उर्वरित महाराष्ट्रात सकल देशांतर्गत उत्पादन २००४-०५ मध्ये १ लाख कोटी होते ते वाढून २०१३-१४ मध्ये ३ लाख कोटी झाले नाही.
विदर्भ : मराठवाड्याचे सकल देशांतर्गत उत्पादन ४०,००० कोटींच्या वर कधी वाढलेच नाही. तृतीय क्षेत्रात उर्वरित महाराष्ट्राचे सकल देशांतर्गत उत्पादन २ लाख कोटी रु. वरून २०१३-१४ मध्ये ७ लाख कोटी रु. पर्यंत वाढले. विदर्भ- मराठवाड्यातील सकल देशांतर्गत उत्पादन १ लाख कोटी रु. च्या वर कधी गेलेच नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की, सर्व क्षेत्रांमध्ये कोणतेही प्रादेशिक एकत्रीकरण दिसत नाही. उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेश विदर्भ आणि मराठवाड्यापासून वेगाने वेगळा होत आहे. २००४-०५ मध्ये विदर्भाच्या तुलनेत उर्वरित महाराष्यच्या कृषी क्षेत्रासाठी सकल प्रादेशिक देशांतर्गत उत्पादन १५,४११ कोटींनी जास्त होते. २०१३-१४ पर्यंत दोन्ही प्रदेशातील अंतर वाढले. विदर्भाच्या तुलनेत उर्वरित महाराष्ट्राचे सकल देशांतर्गत उत्पादन ५९,९२८ कोटींनी जास्त होते. प्राथमिक क्षेत्रातही असाच कल दिसून येतो. निर्माणी क्षेत्रातही असाच कल आहे. उर्वरित महाराष्ट्र विदर्भापेक्षा सकल जिल्हा देशांतर्गत उत्पादनाबाबत ६३, ४५८ कोटी रु. ने अधिक आहे, हे चित्र मोठी तफावत दर्शविणारे आहे. काही आलेख यासंदर्भात सपष्ट जाणीव करून देतात, कारखानदारीच्या बाबतीतही उर्वरित महाराष्ट्र विदर्भापेक्षा २०१५ मध्ये २६,६५३ (कारखान्यांची संख्या) पेक्षा अधिक आहे. रोजमजूर, नोकरी (सेवा), एकूण अन्नधान्य उत्पादन, कापूस उत्पादकता, सिंचन सुविधा १ क्षेत्र, प्रत्ययः जमा प्रमाण या सर्व बाबतीत विदर्भ महाराष्ट्राच्या कितीतरी पिछाडीवर आहे. या ग्रंथात हे सगळे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. या ग्रंथात विदर्भाचे वेगळे राज्य या एकमात्र उपायाची गरज व्यक्त केली आहे.