-प्रदीप शेेंडे, कर्पुरी ठाकूर विचार मंच
भारतीय संविधानाची निर्मिती होऊन ७५ वर्षे पूर्ण झाले असून संविधानाचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करीत आहोत. हे पर्व साजरे करीत असतानाच सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशात तीन महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीमुळे सर्वसामान्य भारतीय जनमानसामध्ये लोकशाही सुदृढ होण्याची आशा पल्लवीत झाली होती. किंबहुना देशामध्ये चैतन्याचे वारे वाहण्यास प्रारंभ झाला होता. परंतु ज्याप्रमाणे भारतीय क्रिकेट वर्ल्ड कप मध्ये उपांत्य सामना जिंकल्यानंतर सुद्धा अंतिम सामन्यात पराभूत झाल्यामुळे भारतीय प्रेक्षकांच्या पदरी निराशा पडली होती, तसाच काहीसा प्रकार हरियाणातील विधानसभा व त्या पाठोपाठ महाराष्ट्रात झालेल्या निवडणुकांमध्ये आपणास पाहावयास मिळाला. याचा परिणाम संविधानिक मूल्यांवर अढळ विश्वास असणा-या लोकांवर झाल्याचे चीत्र संपूर्ण देशात व महाराष्ट्रात दिसून येत आहे. आशेचा किरण एवढाच आहे की, झारखंड विधानसभा निवडणुकीत इंडीया आघाडीला यश मिळाल्याने त्याची थोडी धग कमी झाली आहे.
अशी परिस्थिती का निर्माण झाली असावी? असा प्रश्न माझ्यासह संविधानावर विश्वास असणा-या बहुतांशी नागरिकांना पडला आहे. खरं तर अब्राहम लिंकन लोकशाहीची व्याख्या करताना म्हणतात, ‘लोकांनी लोकांकरिता लोकांसाठी चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही होय‘ हे कागदावर कितीही योग्य वाटत असले तरी वास्तवात मुठभर उद्योगपती, राज्यकर्ते, नोकरशहा व जमीनदारी प्रवृत्ती मानणा-या व्यक्ती यांचेच भोवती लोकशाही फिरात असल्याचा अनुभव सर्वसामान्य जनता घेत आहे. तरीसुद्धा बहुजन ओबीसी समाज आपले संविधानिक हक्क व अधिकारांबद्दल अनभिज्ञ आहेत. ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. त्याचाच फायदा प्रस्थापीत व्यवस्थेची भलावण करणारी एनडीए व महाराष्ट्राचा विचार करता महायुती घेत आहे. त्यामुळेच ‘लाडकी बहीण योजना’ ऐन निवडणुकीच्या तीन महिन्यापूर्वी आणून बहिणींच्या खात्यात रुपये १५०० जमा करून त्यांना आकर्षित केले. याचा अनुभव मी स्वतः घेतला आहे. निवडणुकीच्या दुस-या दिवशी आमच्या परिसरातून कचरा वेचणारी एक बहीण जात होती, मी तिला सहजच प्रश्न केला निवडणुकीचा काय माहोल आहे? तर त्या माऊलीने उत्तर दिले की, ‘लाडक्या बहिणीचे तीन महिन्याचे ४५०० माझ्या खात्यात जमा झाले. त्यामुळे मी माझे मत कमळाला दिले. चुकले असेल तर माफ करा‘ त्याचवेळेस मला अंदाज आला की, सरकार महायुतीचेच येणार! आणि निकालाने ते सिद्ध केले. याचाच परिपाक म्हणजे शिक्षण, आरोग्य, महागाई, बेरोजगारी, महिलांवरील वाढते अत्याचार, शेतक-यांच्या पीकाला हमीभाव हे प्रश्न गंभीर असताना, ‘बटेंगे तो कटेंगे’ ‘एक है तो सेफ है’ हे नारे सर्वसामान्य भारतीयांना महत्त्वाचे वाटतात. विशिष्ट समुदायाची लोकसंख्या वाढल्यास हिंदू अल्पसंख्यांक होण्याची साधार भीती जनमानसावर घट्ट पकड निर्माण करते. यास काय म्हणावे? त्यामुळेच मराठा-कुणबी वगळता बौद्धेतर दलित व ओबीसी प्रवर्गातील बलुतेदार -अलुतेदार समूहाची एक गठ्ठा मते, महायुतीच्या पारड्यात पडली. त्याचबरोबर अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ, होमगार्ड भत्यात दुप्पट वाढ, कोतवाल या पदाऐवजी त्यांचे पदनामात ग्राम सहाय्यक म्हणून बदल, बलुतेदार व अलुतेदार समाज घटकांसाठी संतांच्या नावाने आर्थिक विकास महामंडळाची निर्मिती करून सोशल इंजिनिअरिंग साधण्याचा प्रयत्न देखील यशस्वी झाला. त्याचीच परिणती म्हणजे महायुतीस दणदणीत २३० जागा व महाविकास आघाडीस जेमतेम ४६ जागांवर समाधान मानावे लागले.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे महायुतीने या प्रश्नांवर रान माजविले होते व नकारात्मक वातावरण निर्मिती करून काँग्रेस शासीत राज्यांमध्ये घोषणापत्रात दिलेल्या आश्वासनांची वचनपूर्ती करण्यात आली नाही, असा कांगावा केला होता. याविरुद्ध संबंधित राज्याचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात येऊन स्पष्टीकरण देण्यास बराच कालावधी निघून गेला. पर्यायाने ही नकारात्मक बाब महाराष्ट्रीयन जनतेच्या मनावर बिंबविण्यात महायुती यशस्वी झाली. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी आपल्याच कोशात अडकलेली होती. निवडणूक अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होई पर्यंत, उमेदवारांची नावे निश्चित झाली नव्हती, अनेक ठीकाणी महाविकास आघाडीचे उमेदवार एकमेकांच्या विरोधात शड्डू ठोकून उभे ठाकले. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे घटक दलात व कार्यकर्त्यात संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली. परिणामी आपसात संघर्षाची मशाल तेवत राहिली.
संकल्प पत्र २०२४ च्या माध्यमातून महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी घोषणा पत्राद्वारे ‘भाजप महायुती आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे. या जाहिरातीचा सपाटा, मोक्याच्या ठीकाणी जाहिरात फलकांद्वारे भाजप महायुतीकडून केला जात होता, तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी ‘लोकसेवेची पंचसूत्री’ अर्थात महालक्ष्मी योजनेंतर्गत महिलांना दर महिन्याला ३००० महिना व मुलींसाठी मोफत बस प्रवास, कुटुंब रक्षण म्हणून रुपये २५ लाखापर्यंतचा आरोग्य विमा, मोफत औषधे, शेतक-यांना रू. ३ लाखापर्यंत कर्ज माफी, समानतेच्या हमीद्वारे जातीनिहाय जनगणना व ५० टक्के आरक्षण मर्यादा हटविणे, बेरोजगार तरुणाला दरमहा रू. ४००० पर्यंत मासिक भत्ता, या लोकप्रिय योजनांची माहिती जाहिरात लोकांद्वारे जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यात कमी पडली. जे उमेदवार निवडणुकीच्या मैदानात उतरले होते, ते पक्ष खर्चाचा भार उचलेल, याचीच प्रतीक्षा करित बसले. महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष विशेषतः काँग्रेस व राष्ट्रवादी (शप) च्या नेत्यांनी स्वतःसाठी व पक्षासाठी खर्च करण्याची वेळ आली, तेव्हा आखडता हात घेतला. परिणामी पंचसूत्री योजना जनतेपर्यंत पोहोचल्याच नाहीत. शिवाय काँग्रेस सेवादल, युवक काँग्रेस, महिला काँग्रेस, एन.एस.यू.आय. व नागरिक संघटना यांना विश्वासात न घेता लोकसभा विजयाच्या अहंकारात ते मश्गुल राहिले.
तात्पर्य नियोजन शून्यतेचा फटका महाविकास आघाडीला बसून त्याचे रूपांतर दारुण पराभवात झाले. महाविकास आघाडीची ही परिस्थिती असताना, महायुतीतील घटक पक्षांनी मात्र अंतर्गत यंत्रणा कामाला लावल्या व त्यांनी घरोघरी जाऊन प्रभावीपणे प्रचाराची धुरा सांभाळली. एवढ्यावरच ते थांबले नाही तर बूथ व्यवस्थापनाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत आणण्याची जबाबदारी देखील उत्कृष्टपणे सांभाळली. महाविकास आघाडी मात्र यात कमी पडली, हे वास्तव आहे. यात सत्यांश असला तरी विविध यंत्रणांचा दुरुपयोग व मनी पॉवर या निवडणुकीत काम करून गेले. अशी चर्चा महाराष्ट्रात जनतेमध्ये रंगली असून याबाबत जनतेच्या मनात रोष उद्भवत असल्याचे दिसून येते.
वरील वस्तुस्थिती असली तरी लोकशाहीमध्ये जेव्हा कायदेमंडळ, कार्यपालिका, न्यायव्यवस्था, प्रचार-प्रसार माध्यमे, सर्वसामान्य जनतेस व्यवस्थेविरुद्ध न्याय मिळवून देण्यास अक्षम ठरतात, त्यावेळेस जनतेतील दबाव गट प्रभावीपणे सर्वसामान्यांचे प्रश्न घेऊन समाजामध्ये काम करण्यास उद्युक्त होतात, तेव्हा सरकारवर अंकुश बसतो व समस्यांचे निराकरण होऊन प्रश्न मार्गी लागतात. याकरिता महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी विशेषतः काँग्रेस पक्षाने निराश न होता जनतेला सोबत घेऊन त्यांच्या अंतर्गत यंत्रणा काँग्रेस सेवा दल, युवक काँग्रेस, एन.एस.यू.आय. व महिला काँग्रेस आणि समविचारी संघटनांना विश्वासात घेवून याद्वारे तळागाळातील जनतेपर्यंत जाऊन पंचसूत्री व पक्षाचे ध्येयधोरणे पोहोचविण्याची जबाबदारी घ्यावी. तसेच सत्ताधारी पक्षाने अर्थात महायुतीने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होत आहे की नाही, यावर महाविकास आघाडीने लक्ष ठेवून वेळप्रसंगी आंदोलनात्मक भूमिका घेण्याची तयारी ठेवावी. कारण महाविकास आघाडीला विपरीत परिस्थितीत सुद्धा एकूण मतदानाच्या ३४% टक्के मतदारांनी कौल दिलेला आहे. आगामी महानगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये एक दिलाने, एकत्रित येऊन महानगरपालिका निवडणूकीत संघटीतपणे प्रायोगिक तत्त्वावर सूक्ष्म योजना आखून काम केल्यास आलेली मरगळ दूर होण्यास मदत होईल. यासाठी सूत्रबद्धरीत्या नेटाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी बूथ पातळीपर्यंत पक्ष बांधणी प्रारंभ करावी. यामध्ये समाजाच्या सर्व घटकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देवून युवकांना मोठ्या प्रमाणात सामावून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. तरच संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात संविधानकर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय व धर्मनिरपेक्षता यावर आधारित दर्जाची व संधीची समानता व व्यक्तीची प्रतिष्ठा वृद्धिंगत होईल. अन्यथा २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत भाषण करताना बाबासाहेबांनी जो इशारा दिला होता की ‘तारीख २६ जानेवारी १९५० रोजी मोठ्या विसंगत जीवनात आपण पदार्पण करीत आहोत राजकारणात आपल्याला समता मिळाली आहे. मात्र आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रातील विषमता तशीच राहिली आहे. परस्परविरोधी हा खेळ किती काळ आपण आपल्या ही विसंगती आपण अशीच चालू दिली तर राजकीय लोकशाही धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही.‘ तो इशारा खरा ठरतो की काय? असे वाटायला लागेल. बसपा व वंचीत आघाडीला महाराष्ट्रातील आंबेडकरी बौद्धांनी नाकारले. आंबेडकरी बौद्धांनी काँग्रेसला मतदान करणे ही काळाची गरज होती. पण येणारी ५ वर्षे आता रिपब्लिकन चळवळ गतिमान केल्याशिवाय गत्यंतर नाही.
रिपब्लिकनची तत्वे मात्र आजही जिवंत आणि ताजी आहेत, त्याला दुर्गंधी नाही. आमच्या बापाने जे नाव दिले त्याच्याशी आमची भावनिक नाळ जुळून असल्याने आपण तेच नाव निवडले पाहिजे. आपल्या पक्षाची रेषा मोठी केली की बाकीच्या गटांच्या रेषा आपोआप लहान होतात आणि नष्ट देखील होतात.
नकारात्मक होऊ नका. भाजप रडीचा डाव जिंकला आहे, स्वबळावर किंवा त्याचे तत्त्व लोकांना खूप पटले म्हणून नव्हे. अन्यथा लाडकी बहीन योजना आणण्याचे काही औचित्य नव्हते. त्यांचे यश हे काही खूप मोठेही नाही आणि नीतिमत्तेला धरून तर मुळीच नाही. इतर पक्ष फुटल्यामुळे त्यांना आपल्या पक्षाकडे आणणे व सत्ता काबीज करणे हे कोणत्याही नितीमत्तेला धरून नाही आणि कोणत्याही तत्वांचा तो विजय सुद्धा नाही. जर भाजपचे तत्त्व हे सर्वमान्य असले असते तर भाजपने समविचारी पक्षांसोबत निवडणूक लढवली असती आणि आता मात्र आपल्याला प्रमुख विरोधी पक्ष बनवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सकारात्मक पद्धतीने आपण सर्वजण समोर जाऊया.
बाबासाहेबांचा रिपब्लिकन पक्ष पुनर्जीवित करून त्याचे सभासद होऊन त्याचा उत्साह येणारे ५ वर्ष वाढवू, बाबासाहेबांच्या सांगण्यानुसार धर्मांतर धर्मदीक्षेचे कार्यक्रम लावू, ज्वलंत आणि सर्वसामान्यांचे मुद्दे उचलुया, सरकारला जाब विचारूया, जनतेच्या प्रश्नांना घेऊन त्याबाबत सर्वांना जागरूक करूया. हे काम जर येणारी ५ वर्षे आपण करत राहिलो तर, नक्कीच आपली ताकद वाढेल.