प्रा. गौतम कांबळे
केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण अंतर्गत शिक्षकांच्या पूर्वीच्या अर्हतेत बदल केला आहे
हा बदल शिक्षकाच्या पदोन्नती संदर्भातील अर्हतेत केलेला आहे. या बदलांचा दुष्परिणाम तळागाळातील उच्च शिक्षण घेऊन प्राध्यापक होऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांवर मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. त्यामुळे दिल्ली युनिव्हर्सिटीच्या प्राध्यापकांनी याबाबत आंदोलन सुरू केले आहे. नोकरीच्या कालावधीचा विचार केला तर सुरुवातीला असिस्टंट प्रोफेसर- त्यानंतर असोसिएट प्रोफेसर- व त्यानंतर प्रोफेसर.
असिस्टंट प्रोफेसरच्या नेमणुकी- संदर्भात ते आता पी.जी. + पीएचडी, हे अनिवार्य करण्याच्या विचारात आहेत. हा एक महत्त्वाचा बदल आहे. दिल्ली विद्यापीठाच्या प्राध्यापकांनी ही शैक्षणिक गुणवत्ता जी असिस्टंट प्रोफेसरसाठी आहे, तिचा विरोध केलेला दिसून येतो. कारण-
(1) सगळेच (मुले) उमेदवार हे पीएचडी होणं शक्य नाही. कारण एवढी यंत्रणा यूजीसीने सध्यातरी विकसित केलेली नाही.
(2)- दुसरा मुद्दा चार वर्षाच्या अंडर ग्रॅज्युएट कोर्सचा आहे. त्यांनी एक तर चार वर्षाचा पदवी परीक्षेत 75% किंवा पदव्युत्तर परीक्षेत 55% आणि पीएचडी, किंवा पदव्युत्तर परीक्षेत 55% अँड नेट या दृष्टीने ही अहर्ता प्राध्यापक होण्यासाठी कां टाकली, हे समजण्यासारखे नाही. यामुळे सुखवस्तू घरची मुलेच प्राध्यापक बनू शकतील आणि दलित – आदिवासींची मुले प्राध्यापक बनण्यात बऱ्याच अडचणी येतील सध्याच्या परिस्थितीत सुद्धा या वर्गाच्या मुलांना प्राध्यापक बनणे तितके सोपे नाही सध्याही त्यांना बऱ्याच अडचणी येतात.
(3) आणखी महत्त्वाचे म्हणजे असोसिएट प्रोफेसर पासून प्रोफेसर बनण्याच्या मार्गात पूर्वी एपीआय स्कोर महत्त्वाचा मानला होता. साधारणतः 70% योग्यता ही एपीआय स्कोरची आणि 30 टक्के गुण हे त्यासंबंधीच्या मुलाखतीला दिले जात दिले जाते. आता मुलाखतीला अवास्तव महत्त्व दिले जाणार आहे. आणि तुमचा असलेला ‘एपीआय स्कोर’ हा इंटरव्यू घेणाऱ्या तीन लोकांची समितीच योग्य आहे, की नाही ? हे ठरवणार आहे. या दृष्टीने हा एक मोठा अडसर किंवा कमतरता आहे किंवा दुजाभाव -भेद भावपूर्ण व्यवहार करण्यासाठी मिळालेला वाव आहे. यासंदर्भात आपण असे म्हणू शकतो की पूर्वीच्या पद्धतीमध्ये अधिक तरलता होती, ती अधिक भेदभावपूर्ण व्यवहार करणारी नव्हती आणि त्यामध्ये भ्रष्टाचारालाही अधिक वाव नव्हता. आता हे सगळे या पद्धतीमध्ये समाविष्ट केल्यामुळे मोठ्या पातळीवर वाढण्याची शक्यता आहे.
या संदर्भात दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे त्यांनी ९ पात्रतेचे निकष लावले आहेत. तीची अध्यापन आणि संशोधनाच्या व्यतिरिक्त ज्याला आपण शैक्षणिक उपलब्धी म्हणतो, याव्यतिरिक्त इंडियन नॉलेज सिस्टीमचेही ज्ञान उमेदवाराला असावे, असे त्यांना अपेक्षित आहे. याचा अर्थ असा की उमेदवाराला ‘ब्राह्मणी धर्मा’चे मुख्य आधार व गाभा असलेले वेद, उपनिषदे, मनुस्मृति व इतर स्मृती माहीत असावेत असे आहे.
याशिवाय तिसरा मुद्दा एनजीओ मध्ये कामाचा सहभागसुद्धा त्यांना अपेक्षित आहे. मूलभूतदृष्टीने सिलेक्शन कमेटीलाच सर्व अधिकार देण्याचा व त्यांचीच माणसे सिलेक्ट करण्याचा उद्देश यातून स्पष्ट होतो.
चौथा मुद्दा- सर्व अधिकार तीन सदस्यांच्या कमेटीलाच देणे अभिप्रेत आहे. ज्यातून अपारदर्शकता/ भेदभाव व (Non transparency, Discrimination and Corruption) भ्रष्टाचाराच्या संधी किंवा शक्यता अधिक प्रमाणात आहे, हे सिद्ध होते. कमतरता किंवा उणिवा पूर्वीच्या धोरणामध्येही होत्या, त्या पूर्ण करण्यासाठी किंवा दूर करण्यासाठी “एपीआय स्कोर” सिस्टीम धोरण आणले गेले. ते आता होत असलेल्या बदलामुळे असे वाटायला लागले की एपीआय स्कोरच्या अगोदर ज्या कमतरता पूर्वी होत्या, त्या असताना नव्याने हे धोरण आणून त्या तशाच ठेवणे हे न समजण्यासारखे आहे.
पाचवा मुद्दा सुमारे पंधरा वर्षे म्हणजे 2007 पासून एपीआय पद्धती चालू आहे. त्यानंतर सातव्या पे कमिशनमध्ये त्यांनी आणखी काही उणिवा काढल्या. आता त्या उणीवांचा कुठलाही अभ्यास न करता हा निर्णय लादला जाण्याचे प्रकार आहे.
सहावा मुद्दा – त्यांनी करावयाचे बदल सध्या संदिग्ध ठेवले आहेत. ते सध्या कुठे नमूद केले नाही. पण डॉ. थोरात सरांनी हिंदुस्तान टाइम्स मध्ये लिहिलेल्या आपल्या लेखांमध्ये ते नमूद केले आहेत. आणि त्याला यूजीसी चे आतापर्यंतचे कुठलेही उत्तर नाही.
निष्कर्षाच्या स्वरूपात असे म्हणता येईल की-
(1) पहिला मुद्दा रेगुलेशन फॉर इक्विटी इन एज्युकेशनचा आहे, जो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट, हे 2012 चे रेग्युलेशन आहे, जे कपिल सिबल यांनी काढले होते. डॉ. सुखदेव थोरात सरांचा ते रेगुलेशन करण्यात हातभार होता. पायल तडवी, वेमुल्ला व सोळंकी यांच्या केसेसमध्ये काही प्रोग्रेस नाही. यासाठी या तिन्ही व्यक्तीची आई सुप्रीम कोर्टमध्ये गेल्या. त्यासाठी की 2012 चे रेगुलेशन अंतर्गत शिक्षा कां दिली जात नाही. या रेगुलेशनची अंमलबजावणी होत नाही, म्हणून अंमलबजावणी करावी, या उद्देशाने त्यांनी सुप्रीम कोर्टकडे धाव घेतली. त्यांच्याकडून श्रीमती इंदिरा जयसिंग यांनी बाजू मांडली तर या तिघांकडून दिक्षा वाडेकर यांनी हायकोर्टमध्ये आपली बाजू मांडली. शैक्षणिक संस्थांमध्ये भेदभावपूर्ण वागणूक अजूनही दिली जाते. त्यामुळे 2012 च्या या रेगुलेशनची अंमलबजावणी करावी. याचा पुरावा म्हणून त्यांनी डॉ. थोरात यांना पिटीशनर करावे, असे सुचविले. तेव्हा डॉ थोरात सर जॉइंट – पिटीशनर झाले. डॉ. थोरात यांनी या जीआर अंतर्गत केलेल्या कामाचा अनुभव आहे. त्यामुळे त्यांना जॉईंट पिटीशनर म्हणून मान्यता दिली. यावर सुप्रीम कोर्टनी यूजीसीला नोटीस पाठवली. की तुम्ही या रेगुलेशनच्या इम्प्लिमेंटेशनसाठी काय काय केले? ते आम्हाला सांगा. त्यात अशी प्रोव्हिजन आहे की इक्वल अपॉर्च्युनिटी ऑफिस स्थापन करावे व एक लायझनिंग ऑफिसरदेखील नेमावा. त्याने या रेगुलेशनची नीट अंमलबजावणी करावी. यूजीसीला किती कॉलेजेस व इन्स्टिट्यूट आहेत? ते सांगावे व आतापर्यंत त्यांनी किती कंप्लेंट्स रजिस्टर केल्या? व किती मध्ये ॲक्शन घेतल्या? ते सांगावे आणि त्याची अंतिम तारीख 28 फेब्रुवारी 2025 ही दिली. यावर यूजीसीने सांगितले की आम्ही या संबंधाने कमेटी बसवली आहे, तेव्हा आम्हाला वेळ द्या. तेव्हा सुप्रीम कोर्टने 28 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत वेळ दिली. दुसऱ्या सुनावणीचा वेळी यूजीसी ने सांगितले की देशात ४०००० ते ४२००० कॉलेजेस आहेत. त्यापैकी 11000 कॉलेजनी आपले कार्यालय स्थापन केले आहे, आणि अकराशे विद्यापीठांपैकी पाचशे विद्यापीठांनी आपल्या विद्यापीठात यासंबंधीचा सेल स्थापन केला आहे, मात्र कंप्लेंट म्हणजेच तक्रार काही आल्या नाहीत. त्यांना पुन्हा विचारण्यात आले की रेगुलेशनचे काय केले? तेव्हा त्यांनी असे उत्तर दिले की आम्ही ते वेबसाईटवर टाकले आहे. पण जेव्हा दिक्षा वाडेकरांनी वेबसाईटवर आहे की नाही ते पाहिले तर त्या वेबसाईटवर हे रेगुलेशन नव्हते असे आढळले. तेव्हा यूजीसीच्या हे लक्षात आणून दिल्यानंतर त्यांनी ओव्हरनाईट बसून त्यात छोटासा बदल करून टाकले व लोकांना त्याच्यावर आपली प्रतिक्रिया कमेंट मागितल्यात. त्याची तारीख त्यांनी 28 मार्च पर्यंतची दिली. आणि हेच हे खऱ्या अर्थाने खूप आक्षेप घेण्यासारखे आहे. याच्यामध्ये पहिले आक्षेप असा की भेदभावाची व्याख्या स्पष्ट करावी लागते. 2012 च्या रेगुलेशनमध्ये ते व्यवस्थितपणे व्याख्या केली आहे. आणि अशाप्रकारे भेदभाव व भेदभावाची वागणूकीचे 25 प्रकार स्पष्ट केले होते. यांनी नवीन रेगुलेशनमध्ये ते सगळे प्रकार काढून टाकले व त्या ऐवजी फक्त एक छोटासा परिच्छेद त्यांनी दिला. वस्तूतः अशी कार्यप्रणाली कुठेच नसते. त्यामुळे याच्यावर आक्षेप घेणे गरजेचे आहे. ॲट्रॉसिटी ॲक्ट मध्येसुद्धा उच्चवर्णीय लोकांचा वंचित जातीसंदर्भात असलेला दृष्टिकोण ३७ प्रकारे स्पष्ट केला आहे.
(2) दोन सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी आतापर्यंत वापरण्यात आलेला शेड्युल कास्ट Scheduled Caste हा शब्द न वापरता स्टेट होल्डर हा शब्द वापरला आहे. जो स्पष्ट केला नाही. हे निश्चितच बेकायदेशीर आहे. तसेच त्यांनी न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये Socially disadvantage , Economically disadvantage असा शब्द वापरला. ही खरे तर एक प्रकारची बदमाशी आहे. म्हणजे जातीय भेदभाव नाही, अनुसूचित जाती जमाती नाहीत, असे त्यांना सुचवायचे आहे.
(3) क्रमांक तीन खोट्या केसेस बद्दल शिक्षा द्या, असेही या नवीन रेग्युलेशन मध्ये म्हटले आहे. 2012 च्या रेगुलेशनमध्ये असे म्हटले नाही. तेव्हा हे रेगुलेशन जर कार्यान्वित झाले तर त्यामुळे अनुसूचित जाती -जमातीतील लोकांना तक्रार करण्याची भीती वाटेल, शिक्षा होण्याची भीती वाटेल. आणि त्यामुळे कोणी तक्रार करण्याची हिंमतच करणार नाही.
(4) क्रमांक चार जरी हा प्रमोशन ऑफ इक्विटी आहे, तरी त्यात जात, धर्म व भेदभावाची वागणूक टाकल्या तरी त्या फक्त जातीशी संबंधित राहतील, असे असायला पाहिजे. यात ते नाही. कारण त्यात अनुसिचीत जाती असे नावच नाही. यावरून पुढे डिस्क्रिमिनेशनचा त्यानंतर ॲट्रॉसिटी चा कायदा नष्ट करण्याची ही नेहमीची चाल आहे, अशी शंका घेण्यास बराच वाव आहे.
(5) आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे- यापूर्वी एम ए इन इकॉनॉमिक्स असल्याशिवाय त्याची नेमणूक, संबंधित विषयाचा प्राध्यापक म्हणून होऊ शकत नाही. मात्र नवीन सुधारणेत डिग्री कोणतीही असली तरी इनोव्हेटिव्ह टीचिंग क्वालिफिकेशनच्या नावाखाली पीएचडी असली तर तो कोणत्याही विषयाचा प्राध्यापक होता येईल, अशी आहे. यापैकी क्रमांक चार मध्ये चार वर्षाच्या कोर्समध्ये तो संबंधित विषयाविषयी घेऊन उत्तीर्ण झालेला असला पाहिजे.
(6) आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे निवड समिती, जी तीन सदस्यांची आहे ते तुम्ही केलेले विविध पब्लिकेशन किंवा सादर केलेले निबंध त्याचा दर्जा आहे की नाही हे ठरवतील.
(7) आणखी महत्त्वाचे म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरणअंतर्गत जे करिक्युलम दिलेले आहे, त्यात वेद, उपनिषदे, मनुस्मृती हे प्रामुख्याने समाविष्ट केले आहे. याचा अर्थ असा की ज्याला याची माहिती नसेल किंवा जो या साहित्याशी संबंधित नसेल, त्याचे सिलेक्शन होऊ शकणार नाही, हे उघड उघड सत्य आहे.
(8)आणखी महत्त्वाची बाब अशी की चार वर्षाची डिग्री गरिबांना परवडणारी नाही नुकसानदायक राहील. आणि त्यामुळे यांची जेवढी ऐपत असेल, तेवढाच तो शिकू शकेल. आणि याचा परिणाम जातीव्यवस्था टिकून ठेवण्यास त्यांना सोयीचे जाईल. निश्चितच यातून जातीयता मोठ्या प्रमाणात वाढेल. हा शैक्षणिक क्षेत्रातील सर्वात मोठा धोका आहे. म्हणून यावर सतर्क होण्याची आवश्यकता आहे.