माझ्या मते, संविधान कितीही चांगले असाे, ते राबविण्याची
जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील
तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच संविधान
कितीही वाईट असाे, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते
जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही.
संविधानाचा अंमल हा संपूर्णतः संविधानाच्या स्वरुपावर अवलंबून नसताे. संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभागजसे की कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, आणि न्यायपालिका निर्माण करुन देते. राज्याच्या या विभागांचे कार्य लाेक आणि लाेकांनी स्वतःच्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष यावर
अवलंबून राहणार आहे.
दुर्दैवाने भारतातील अल्पसंख्याकांसाठी भारतीय राष्ट—वादाने एक
नविन सिद्धांत विकसीत केला आहे ज्याला बहुसंख्यांकांच्या इच्छेनुसार
अल्पसंख्यांकांवर राज्य करण्याचा बहुसंख्यांकांना दैवी अधिकार आहे
तर अल्पसंख्याकांनी सत्तेच्या वाटणीत आपल्या दावा सांगितला तर ताे
जातीवाद आहे. बहुसंख्यांकांची संपूर्ण मक्तेदारी म्हणजे राष्ट्रवाद हाेय.