ब्रिटिशांनी 1945 मध्ये भारताला राजकीय स्वातंत्र्य देण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांनी स्वतंत्र
भारतासाठी नवीन संविधान सभेद्वारे नवीन संविधानतयार करण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार 1947 मध्ये एक संविधान
सभा स्थापन करण्यात आली. संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मसुदा समितीही स्थापन करण्यात आली हाेती.
डाॅ. आंबेडकर यांना मसुदा समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले. यावेळी अनेक राजकीय पक्षांनी त्यांच्या संविधानाचा मसुदा
संविधान सभेच्या विचारार्थ सादर केला, ज्यामध्ये काँग्रेस, हिंदू महासभा, रॅडिकल डेमाेक्रेटिक पार्टी आणि साेशलिस्ट पार्टी यांचा समावेश हाेता. त्यातील गांधीवादी मसुदा संविधानाचाही समावेश हाेता. ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन या डाॅ. आंबेडकरांच्या राजकीय पक्षाने देखील संविधानाचा मसुदा सादर केला हाेता. त्याला ‘राज्य आणि अल्पसंख्यांक‘ त्यांचे हक्क काय आहेत ? आणि स्वतंत्र भारताच्या संविधानात कसे सुरक्षित करावे‘ या नावाने ओळखले जाते. त्याआधी डाॅ. आंबेडकरांनी देखील एक मसुदा तयार केला हाेता. 1945 मधील मेमाेरेंडम ‘कम्युनल डेड लाॅक आणि त्याचे निराकरण
करण्याचा मार्ग‘ म्हणून ओळखला जाताे. दाेन वर्षांनी या मेमाेरेंडममध्ये दिलेला प्रस्ताव 1947 मध्ये ऑल इंडिया
शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशनच्या मसुदा संविधानात राज्य आणि अल्पसंख्यांक या नावाने समाविष्ट करण्यात आला. मात्र डाॅ. आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष असून सुध्दा ते भारतीय संविधानात संसदीय लाेकशाहीचे स्वरूप आाणि धार्मिक व सामाजिक अल्यसंख्यांकांच्या सुरक्षेसंदर्भातील काही कल्पनाच समाविष्ट करू शकलेत.
डाॅ. आंबेडकरांचा प्रस्ताव हा लाेकशाहीचा संदर्भात आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांचे स्थान याविषयी हाेता. संविधानसभेने ताे बाजूला सारला. डाॅ. आंबेडकरांनी ब्रिटिश लाेकशाहीच्या सुधारित स्वरूपासाठी संविधान सभेत बराच आग्रह केला,
ताे अयशस्वी झाल्यामुळे त्यांनी धाेरणे आणि कार्यक्रमावर आधारित न राहता धर्म व जातीवर आधारित सांप्रदायिक
लाेकशाहीचा उदय हाेण्याचे भाकित केले हाेते. दुदैवाने त्यांचा इशारा खरा ठरला आहे आणि सध्याच्या काळात, स्वातंत्र्याच्या
75 वर्षानंतर हे स्पष्टपणे दिसत आहे. म्हणून आम्ही डाॅ. आंबेडकरांच्या जातीय निवाडा (कम्युनल डेड लाॅक) व ताे निराकरणाचा मार्ग 1945 व 1947 मधील स्टेट्स अँड मायनाॅरिटीज (राज्ये व अल्पसंख्याक 1947)
मध्ये सुचवलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करीत आहाेत, ज्यांनी त्यात भारतातील सांप्रदायिक लाेकशाहीच्या निर्माणाचा धाेका सांगितला हाेता. भारतीय सामाजिक संदर्भात ब्रिटिश प्रकारच्या संसदीय लाेकशाहीच्या मर्यादा: 1935 पासून ब्रिटिश-भारताचे संविधान ब्रिटिश संविधानावर आधारित हाेते. व स्वतंत्र भारतासाठी संविधान तयार करण्याचा प्रस्ताव ब्रिटिशांकडून आला. स्वतंत्र भारताचे संविधान ब्रिटिश संसदीय लाेकशाहीच्या धर्तीवरअसेल, हे स्वाभाविक हाेते. आम्ही ब्रिटिश प्रकारच्या संसदीय लाेकशाहीचे स्वरूप अमेरिकन प्रकाराविरुद्ध समजून घेण्याचा प्रयत्न करताे. लाेकशाहीची ब्रिटिश संसदीय लाेकशाही विधी मंडळात बहुमत मिळविलेल्या पक्षाला विधान व कार्यकारी
अधिकार देते. त्यानंतर पक्ष धाेरणे तयार करण्यासाठी व नाेकरशाहीच्या माध्यमातून अंमलबजावणी करण्यासाठी
कार्यकारिणी व मंत्रिमंडळाची स्थापना करताे. त्यामुळे स्थापन झालेले सरकार केवळ विधिमंडळातच बहुमत मिळवून कार्यकरते.
ब्रिटिश शासन प्रणाली बहुसंख्य हे राजकीय बहुमत आहे या आधारावर अवलंबून आहे. याला राजकीय बहुमत
असे म्हणतात. कारण ते बहुसंख्य पक्षाने प्रस्तावित केलेल्या धाेरणांवर आधारित आहे व धर्म, वंश किंवा जात यासारख्या
इतर काेणत्याही घटकांना विचारात घेत नाही. तथापि, डाॅ. आंबेडकरांनी असा युक्तिवाद केला की, ‘भारतात बहुसंख्य
हे राजकीय बहुसंख्य नाही. ते सांप्रदायिक बहुसंख्य आहेत. ते सामाजिक व आर्थिक धाेरणांचा विचार न करता धार्मिक
आणि जातीवर आधारित आहेत. भारतात ते राजकीय बहुसंख्य झालेले नाहीत. त्यामुळे जातीय बहुसंख्य कायमस्वरूपी आहेत.
राजकीय बहुसंख्य हे निश्चित किंवा कायमस्वरूपी बहुसंख्य नसते. हे असे बहुमत असते, जे नेहमीच धाेरणांवर आधारित
असते. म्हणून ते बदलले जाऊ शकते. हाच जातीय बहुसंख्य आणि राजकीय बहुसंख्य यांच्यातील फरक आहे. (आंबेडकर 1945) भारतात बहुसंख्य हे जातीय बहुसंख्य असल्याने, त्याचे काेणतेही सामाजिक व राजकीय कार्यक्रम असले तरीही, बहुसंख्य लाेक धार्मिक आणि जातीय अस्मितेशी जाेडलेले त्यांचे सांप्रदायिक वैशिष्ट्य टिकवून ठेवतील, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, हे स्पष्ट आहे की जर ब्रिटिश व्यवस्थेची नक्कल केली तर त्याचा परिणाम, जातीय बहुसंख्यांकांना कार्यकारी अधिकार, बहुसंख्यांकांच्या फायद्यासाठी व अल्पसंख्यांकांच्या नुकसानासाठी साेपविण्यात हाेईल. म्हणून आंबेडकरांच्या
मते, भारतात बहुसंख्यांक आणि अल्पसंख्यांक यांच्यात कायमचा वैरभाव आहे आणि त्यामुळे अल्पसंख्यांकांविरुद्ध
बहुसंख्यांकांकडून जातीय भेदभावाचा धाेका हा अल्पसंख्यांकांसाठी कायमचा आहे. (आंबेडकर 1945)
डाॅ. आंबेडकरांचा सुधारित लाेकशाहीचा प्रस्ताव : डाॅ. आंबेडकरांनी, म्हणून प्रस्तावित संविधानाच्या मसुद्यात
भारताच्या संदर्भात स्वीकारण्यासाठी ब्रिटिश प्रकारच्या संसदीय लाेकशाहीमध्ये महत्वपूर्ण सुधारणा सुचवली. त्यांनी (अ)बहुसंख्य आणि अल्पसंख्यांकांच्या कायदेमंडळाचे प्रमाण आणि(ब) सांप्रदायिक कार्यकारिणीपासून संरक्षण या दाेन्ही मध्ये सुधारणा सुचवल्या. सुधारणा तीन तत्वांद्वारे नियंत्रित केल्या जाणार हाेत्या. त्यात (अ) सापेक्ष बहुमताचे तत्व (ब)
कार्य कारिणीवरील विश्वासाचे तत्व आणि (क) एकमत नियमाचे तत्व या तीन तत्त्वांचा समावेश हाेताे.
‘सापेक्ष बहुमत’ या तत्त्वाबाबत डाॅ. आंबेडकरांनी असा युक्तिवाद केला की बहुसंख्य शासन हे सिद्धांतात असम
र्थनीय आणि व्यवहारात अन्यायकारक आहे. म्हणून बहुसंख्य समुदायाचे प्रतिनिधित्वाच्या ‘सापेक्ष बहुमतात‘ रूपांतर केले जाऊ शकते. कायदेमंडळातील बहुसंख्य समाजाच्या जागा कमी करून विधिमंडळातील सापेक्ष बहुमत प्राप्त केले जाऊ
शकते. त्यानंतर बहुसंख्यांकडून घेतलेल्या जागा विविध अल्पसंख्यांकांची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीच्या आधारे अल्पसंख्यांकांमध्ये वाटल्या जाव्यात. अशाप्रकारे, बहुसंख्यांकांच्या जागांची संख्या कमी करणे आणि
अल्पसंख्यांकांच्या जागांमध्ये त्यानुसार वाढ यामुळे त्याला ‘संतुलित प्रतिनिधित्व‘ असे म्हटले जाईल. समताेल प्रतिनिधित्व हे सुनिश्चित करेल की काेणत्याही एका समुदायाला अशा स्थितीत ठेवले जाणार नाही की त्याच्या बहुसंख्येच्या कारणास्तव ताे दुस-यावर प्रभुत्व मिळवेल. यामुळे अल्पसंख्यांकांना प्रभावी प्रतिनिधित्व मिळेल.
डाॅ. आंबेडकरांनी विधानसभेच्या निवडणूकीच्या पध्दतीत सुधारणा करण्याचाही प्रस्ताव दिला. अल्पसंख्यांक संयुक्त
मतदार आणि स्वतंत्र मतदारांच्या पध्दतीमध्ये त्यांनी स्वतंत्र किंवा संयुक्त मतदारांमध्ये काही सुधारणांना प्राधान्य
दिले. वस्तुतः हा मुद्दा जेव्हा संविधान सभेत चर्चेसाठी आला तेव्हा त्यांनी प्रस्तावित केले हाेते, ज्याला त्यांनी पात्र संयुक्त
मतदार‘ म्हटले हाेते, जे त्यांच्या मते पात्र संयुक्त मतदारांमध्ये अल्पसंख्यांकांचे खरे आणि वास्तविक प्रतिनिधी निवडण्याची
खात्री करेल, ते फक्त अनुसूचित मतदार आहेत. ज्या जातीच्या उमेदवारांना अनुसूचित जातीच्या एक तृतियांश किंवा एक
चतुर्थांशपेक्षा जास्त मते मिळतात त्यांचे सामील झालेले मत (सर्वसाधारण आणि अनुसूचित जाती) माेजले जाते, आणि
ज्यांना जास्तीत जास्त मते मिळतात त्यांना निवडून आणले जाते. ज्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवार जास्तीत जास्त मते
मिळवताे ताेच खरा अनुसूचित जातीची प्रतिनिधी मानला जाताे.
डाॅ.आंबेडकरांनी मांडलेले दुसरे तत्व म्हणजे,‘कार्यकारिणीवरील विश्वास’ हे आहे. हे तत्त्व सांप्रदायिक कार्यकारिणीपासून संरक्षण म्हणून डाॅ. आंबेडकरांनी सुचवले. यात ज्या बहुसंख्य पक्षाला निवडणूकीत बहुमत मिळाले आहे ताे पक्ष सरकार स्थापन करण्याचा हक्कदार मानला जाताे. मात्र त्याला कायदेमंडळातील सर्व अल्पसंख्यांकांचा ‘विश्वास’ संपादन करणे आवश्यक असेल. त्यासाठी पहिले, कार्यकारिणीत अल्पसंख्यांकांचे प्रतिनिधित्व त्याच्या कायदेमंडळातील वाट्याच्या प्रमाणात असले पाहिजे. दुसरे, कायदेमंडळातील बहुसंख्य पक्षाची कार्यकारिणी स्थापन करावी ती अशा रितीने की त्याला सभागृहातील विधिमंडळातील बहुसंख्य पक्षाकडूनच नव्हे तर अल्पसंख्यांकांच्या विधिमंडळाकडूनही जनादेश मिळेल. हे घडण्यासाठी प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडळ सदस्य आणि अल्पसंख्यांकांच्या मंत्रिमंडळ सदस्यांवर संपूर्ण सभागृहाचा विश्वास असायला पाहिजे, अशी भूमिका डाॅ. आंबेडकरांनी मांडली. त्यामुळे हा विश्वास संपादन करण्यासाठी प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सदस्यांची निवड संपूर्ण सभागृहाने केली पाहिजे. मंत्रिमंडळातील विविध अल्पसंख्यांकांचे
प्रतिनिधी संपूर्ण सभागृहातील प्रत्येक अल्पसंख्यांक सदस्याने निवडले पाहिजेत. त्यामुळे विराेधी पक्षातील विधिमंडळे तसेच
अल्पसंख्यांक पक्षातील सदस्यांवर व बहुसंख्य पक्षाच्या कार्यकारिणीवर विश्वास निर्माण हाेईल.
डाॅ. आंबेडकरांनी मांडलेले तिसरे तत्व म्हणजे ‘एकमत’ हा नियम, ज्यात केवळ बहुमताच्या नियमाने महत्वाच्या
निर्णयासाठी याेग्य मानले जात नाही. त्यांनी अमेरिकेचे उदाहरण दिले आणि नमूद केले की ‘मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट असलेली बाब ही अशा सर्वाेच्च चिंतेची बाब आहे की केवळ बहुमताचा नियम त्याच्यात हस्तक्षेप करण्यासाठी पुरेसा नाही. अमेरिकेची राज्यघटना म्हणते की, तीन चतुर्थांश बहुमताने प्रस्ताव मंजूर केल्याशिवाय व राज्यांनी मतदानाव्दारे मान्य केल्याशिवाय संविधानाचा काेणताही भाग बदलला जाणार नाही. यावरून हे दिसते की अमेरिकन राज्यघटना काही ठराविक हेतूने प्रेरीत असून ती केवळ बहुमताच्या नियमाचा विचार करीत नाही.‘ आंबेडकरांनी लीग ऑफ नेशनचे उदाहरण दिले जे एकमताच्या नियमाचे पालन करतात. हे उदाहरण उद्धृत करताना डाॅ. आंबेडकरांचा हेतू असा हाेता की अल्पसंख्यांकाशी संबंधित काही महत्वाच्या निर्णयामध्ये एकमत किंवा दाेन तृतियांश बहुमताचा नियम लागू केला जावा, एकट्या बहुमताचा नाही.
(आंबेडकर, 1945) या तीन गंभीर सुधारणा हाेत्या ज्या डाॅ. आंबेडकरांनी ब्रिटिश संसदीय प्रणालीमध्ये भारताच्या संदर्भात स्विकारण्यासाठी सुचवल्या हाेत्या. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की भारतासारख्या सर्व देशांनी जे संविधान निर्मितीच्या क्षेत्रात
उशिरा आले आहेत त्यांनी ब्रिटिश संसदीय लाेकशाहीच्या दाेषांची नक्कल (पुनरावृत्ती) करू नये,
त्यांनी त्यांच्या पूर्ववर्तीच्या अनुभवाचा ायदा घ्यावा (आंबेडकर 1947: 38-39) मात्र 1950
च्या संविधानाच्या निर्मितीमध्ये या सुधारणा संविधानसभेच्या सदस्यांनी बाजूला सारल्या हाेत्या.
शाेकांतिका अशी की डाॅ. आंबेडकरांनी अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षणासाठी सूचविलेल्या सुधारणांसह
संसदीय लाेकशाहीचा स्वीकार केला नाही. त्याचा पूर्ण स्वीकार संविधान सभेने केला नाही, त्याचे
परिणाम समकालीन काळात स्पष्टपणे दिसत आहेत.
डाॅ. आंबेडकरांचा इशारा खरा ठरलाजातीयवादी हिंदू बहुसंख्यांकांकडून अल्पसंख्यांकांना, विशेषतः मुस्लिम आणि ख्रिश्चन यासारख्या
धार्मिक अल्पसंख्यांकांना आणि अस्पृश्य व आदिवासींसारख्या सामाजिक अल्पसंख्यांकावरील
हिंसाचाराच्या बाबतीत डाॅ. आंबेडकरांनी दिलेला इशारा खरा ठरला आहे. विविध (हिंदू) धर्माचा
आधार मिळवून राजकीय लाेकशाहीला धार्मिक आधार देण्याच्या पध्दती वापरल्या जात आहेत. ‘एक
देश एक राष्ट्र’ हा या भारताच्या अजेंड्याचा एक भाग आहे, जिथे या प्रकारच्या व्यवस्थेत हिंदू राष्ट्रीय
स्तरावर एकीकरण करतील आणि धार्मिक जाणिवेने एकाच पक्षाला मतदान करतील अशी त्यांची
अपेक्षा आहे. संसदीय लाेकशाहीस हा माेठा धाेका आहे.
– डाॅ. सुखदेव थाेरात इमेरीटस प्राध्यापक, प्रादेशिक विकास अभ्यास केंद्र,