शैक्षणिक वर्ष 2024-25 करिता अभियांत्रिकी वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली असून शासनाकडून घेण्यात येणारे दाेन कॅप राऊंड पूर्णत्वास आले आहे. परंतु अद्यापही अनुसूचित जातीच्या लाखावर विध्यार्थांचे जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्याने त्यांना प्रवेशापासून वंचित राहण्याची वळे आलेली आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर संशाेधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे अंतर्गतमहाराष्ट्र राज्यातील 36 जिल्ह्यातील जात पडताळणी समित्या काम करतात. सर्व समित्यांची जात पडताळणी प्रक्रियेची कामे मंदावली आहेत. सहा महिन्यांची मुदत वाढ फक्त ओबीसी व सईबीसी विध्यार्थांना देऊन अनसुचीत जातीच्या विद्यार्थ्यांवर शासन आणि प्रशासनाने अन्याय केला आहे. ज्याद्वारे अनुसूचित जातीचे लाखाे विद्यार्थी प्रमाणपत्राच्या अभावी उच्च शिक्षणापासून वंचित हाेणार आहते तेव्हा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनाही सहा महिन्यांची मुदत वाढ मिळावी. अशी मागणी मानव अधिकार संरक्षण मंच नागपूरच्या वतीने करण्यात आली आहे.
२. जातीनिहाय जनगणनेसाठी संप अनुकूल
देशातील विशिष्ट जातीचा विदा गाेळा करण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना करण्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनुकूल असल्याचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी स्पष्ट केले. मात्र या माहितीचा उपयाेग राजकारणासाठी न करता त्या समाजाच्या विकासासाठी केला जावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. हिंदू समाजामध्ये जाती आणि जातीय समीकरणे हा अतिशय नाजूक विषय आहे. मात्र देशाच्या एकता आणि अखंडतेसाठी ताे महत्त्वाचाही आहे त्यामुळेच हा विषय गांभीर्याने हाताळला पाहिजे आणि केवळ निवडणुकीच्या राजकारणाचा आधार हाेऊ नये असे आंबेकर म्हणाले. विराेधी पक्ष जातीनिहाय
जनगणनेची मागणी सातत्याने करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर संघाची ही भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे.
३. आयुध निर्माण मधील “डेमोक्रॅटीक मजदूर युनियन” कामगारांचे निदर्शने
सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर.. .. ..
सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे देशभरात संताप उसळला असून आयुध निर्माणी कामगारांनी याबाबत निर्देशने
दिली. अनुसूचित जाती आणि जनजातीमध्ये एक ऑगस्ट 2024 राेजी तीव्र नाराजी पसरली आहे. या निर्णयात आरक्षणाच्या रचनेत माेठे बदल (छेडछाड, वर्गीकरण, नाॅन क्रिमिलियर) करण्यात आले आहे. ज्यामुळे या समुदायांध्ये माेठ्या प्रमाणात संताेष आहे. डेमोक्रॅटीक मजदूर युनियनचे अध्यक्ष अमित मानकर आणि महासचिव राहुल नांदगावे यांनी राष्ट्रपती द्राैपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांना निवेदन देत या निर्णयाचा तीव्र विराेध दर्शविला आहे. सदर निवेदनात सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयाच्या एक ऑगस्ट 2024 च्या निर्णया विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि संविधानाच्या मूळ आरक्षणाच्या रचनेला धक्का न पाेहाेचता हा निर्णय निरस्त करण्यासाठी प्रयत्न करावा. सरकारने तातडीने अध्यादेश जारी करून या निर्णयाला नाकारावे ज्यामुळे अनुसूचित जाती जनजातींमध्ये उद्भवणाऱ्या संभाव्य संघर्षांना थांबवता येईल. तसेच सरकारी क्षेत्राचे हाेणारे निगमीकरण आणि खाजगीकरण तात्काळ बंद करावे ज्यामुळे या समूहांवर हाेणारे आर्थिक आघाडीवरील परिणाम टाळता येतील. याप्रकारचे निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनावर सरकारची भूमिका काय असेल याकडे देशाचे लक्ष लागलेले आहे या मुद्यावरून देशभरात माेठे आंदाेलन हाेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारने या विषयावर तातडीने उपाययाेजना केली नाही तर देशभरात सामाजीक अस्थिरता वाढू शकते.
४. हिंदू दलित मतपेटीसाठी आरक्षणाचे उपवर्गीकरण ( दलित विचारवंतांच्या बैठकीतील सूर)
दलित जातींध्ये फुट पाडण्याचे भाजपचे राजकारण हाणून पाडण्यासाठी महाराष्ट्रात जागृतीची गरज असल्याचा मुद्दा
दलित विचारवंतांच्या बैठकीत पुढे आला. या बैठकीला अर्जुन डांगळे, सुधाकर सुरडकर, अ‍ॅड. सुरेश माने, अ‍ॅड. अच्युत भोईटे, डाॅ. भालचंद्र मुनगेकर आदी उपस्थित हाेते. अनुसूचित जाती जमातीचे उपवर्गीकरण करण्याच्या मागे ‘हिंदू दलित मतपेटी’ गठीत करण्याची राजकीय चाल असून दलित आदिवासी जातींवर प्रभुत्व निर्माण करण्यासाठी भाजपने उपवर्गीकरणाचा अवलंब केला आहे. असा सूर दलित विचारवंत, साहित्यिक, कार्यकर्त्यांच्या परिषदेत निघाला. आरक्षणाचे उपवर्गीकरण विषयावर परिषद आयाेजित करण्यात आली हाेती. उपवर्गीकरणाची मागणी काही माेजक्या जातींची हाेती. आदिवासींच्या एकाही जमातीने मागणी केलेली नव्हती. राेहिणी आयाेगाच्या माध्यमातून इतर मागासवर्गीयांच्या पूर्वी चार तुकडे पाडले असून यामागे ‘ाेडा आणि झाेडा ही नीती असल्याचा आराेप बी. आर. एस. पी. चे अध्यक्ष अँड. सुरशे माने यांनी केला. महाराष्ट्रात चर्मकार, मातंग जातींनी उपवर्गीकरणाचे समर्थन केले आहे. विधानसभेत 11 चर्मकार आमदार असून उपवर्गीकरणानंतर 1.3 टक्के लाेकसंख्येनुसार त्यांचे 3 आमदार हाेतील. उपवर्गीकरणात सर्वात माेठा वाटा बाैद्ध समाजाचा मिळणार असल्याने बाैद्धांचे 8 असलेले आमदार 17 हाेतील असा दावा अच्युत भाेईटे यांनी केला. उपवर्गीकरणाच्या निकालानंतर आरक्षणाचा लाभ एकाच पिढीला देण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. शिरकावासाठी पहिल्या पिढीला आणि स्थैर्यासाठी दुसऱ्या पिढीला आरक्षण राहिले पाहिजे अशी भूमिका डाॅ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी मांडली.
५. भटक्या समाजाच्या विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची मागणी करणारी संवाद यात्रा
‘ना राेजगार, ना डाेक्यावर छप्पर, ना जनगणनेत नाव’ असे म्हणत भटक्या विमुक्त व आदिवासींच्या हक्कासाठी पुण्याहून
निघालेली संवाद नागपुरात दाखल झाली. स्वातंत्र्यासाठी लढलाे आणि ब्रिटिशांनी आमच्या कपाळावर जन्मजात गुन्हेगारीचा शिक्का लावला. स्वातंत्र्यानंतरही गुन्हेगारीचा हा शिक्का कायम आहे. त्यामुळे आता भटक्या समाजाच्या विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालय हवे अशी मागणी संवाद यात्रेचे संयाेजक अँड. अरुण जाधव यांनी केली. मदारी, गाेंधळी, गोपाळ, नाथजाेगी, नाथपंथी, भराडी, सिख सिकलगर, डमरूवाले, गारुडी धनगर, गाेंड आदिवासी, पारधी, कलार अशा विविध भटक्या समाजातील नागरिकांचा संवाद यात्रेत समावेश हाेता.
६. सीताराम येचुरी यांचे निधन- भारतातील डाव्या पक्षातील एक महत्वाचा आवाज हरवला.
दि. 12 सप्टेंबर 2024 राेजी मा.सीताराम येचूरी यांचे निधन झाले. भारतातील विविध पक्ष, संघटना आणि मान्यवरांकडून त्यांना आदरांजली वाहण्यात येत आहे. मा.सीताराम येचूरी एक उत्कृष्ट संसदपटू आणि विलक्षण बुद्धिमान व्यक्ती हाेते. त्यांनी व्यवहारवाद आणि आदर्शवादाची उत्तम सांगड घालून देशाच्या जनतेची सेवा केली. ते पुराेगामी विचारांचे रक्षक असल्याने त्यांच्या निधनामुळे उदारमतवादी गटांचे मोठे नुकसान झाले. भारतीय राज्यघटनेच्या मूल्यांबाबत त्यांनी कधीच तडजाडे केली नाही. देशाची विविधता जपण्यासाठी ते ठामपणे आग्रही राहिले. त्याचप्रमाणे धर्मनिरपेक्षतेचेही ते पुरस्कर्ते हाेते. येचुरी केवळ माकपासाठी नव्हे तर डाव्या आघाडीसाठी आणि भारतीय राजकारणासाठी मार्गदर्शक हाेते. पन्नास वर्षाच्या राजकीय कारकीर्दीमध्ये येचुरीनी देशातील अनेक स्थित्यंतरे अनभुवली. गेल्या दहा वर्षातील भाजपच्या राजकारणाबाबत बाेलताना अधिक संघर्ष करणे हाच पर्याय आहे असे ते म्हणत. राजकारणाची सद्यस्थिती पाहून काेणीही निराश हाेईल अशी परिस्थिती असताना येचुरींचा आशावाद उत्साह निर्माण करत असे. त्यांच्या जाण्याने आशावादाचा स्त्राेत देशाने गमावला असे म्हणता येईल.
-विद्या चंदा