नुकत्याच जारी झालेल्या ‘असंघटीत क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण’ यांमधील तथ्यपत्रिका आणि ‘राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालया’ने (एन.एस.ओ) २०१४-१६ मध्ये जारी केलेल्या ७३ व्या सर्वेक्षणातील आकडेवारीच्या तुलनात्मक अभ्यासातून ही माहिती समोर आली. असंघटीत क्षेत्राला आलेली उतरती कळा याला खालील घटक कारणीभूत आहे. वस्तू व सेवा कर (GST), कोविड-१९ मधील लॉकडाऊन आणि अनेक सार्वजनिक उद्योगांचे निर्गुंतवणीकरण असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
वाढती झुंडबळींची प्रकरणे
अलीगढ २५-०६-२०२४
भोजनालयात तंदूर रोट्या भाजणारा फरीद वय वर्ष ३७, हा काम पूर्ण करून घरी परत असतांना हिंदू कट्टरपंथीयांच्या जमावाने त्याला वेढले, लाकडी दांडके व लोखंडी रॉडने बेदम मारहाण केले. घटनास्थळी त्याचा मृत्यू झाला. उत्तर प्रदेशमधील ३ ट्रक चालकांना हिंसक जमावाने दिनांक ७ जुन २०२४ रोजी ठार केले. ही घटना महानदीच्या पुलावर घडली. त्यांचे मृत देह पुलावरून खाली फेकण्यात आले. गुजरातमध्ये बनासकाठा येथे म्हशींची वाहतूक करणाऱ्या मिश्रीखानला ५ गोरक्षकांनी लोखंडी दांड्याने ठार मारले. तर मुंबईच्या कुर्ला परिसरातील कुरेशी नगर येथील रहिवासी रफिक याचा ट्रक दौंड मधील रावण गावाजवळ अडवला व गोरक्षकांनी त्याच्यावर हल्ला केला. तेव्हापासून रफिक बेपत्ता आहे.
जमात-ए-इस्लामी हिंदचे उपाध्यक्ष सलीम इंजिनियर म्हणाले, “लोकसभेची निवडणूक झाल्यानंतर मुस्लिम समुदायाला अन्यायकारक लक्ष्य करण्यात आले.” ७ जून ते ५ जुलै दरम्यान लिंचिंगच्या दहा घटना घडल्या आहेत ज्यात छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि पश्चिम बंगाल याशिवाय तेलंगणा, ओडिशा आणि राजस्थानमध्ये जातीय हिंसाचाराची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. हिमाचल प्रदेशातील मुस्लिम प्रतिष्ठानांवर झालेल्या हल्ल्यांनंतर जबरदस्तीने बेदखल करण्याव्यतिरिक्त मध्य प्रदेश आणि यूपीमध्ये लक्ष्यित बुलडोझर कारवाया करण्यात आल्या आहेत. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, प्रथम माहिती अहवालाची नोंद असूनही, अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. “सरकारने हिंसाचाराच्या या घृणास्पद कृत्यांविरूद्ध कठोर भूमिका घेतली पाहिजे आणि प्रत्येक नागरिकाची सुरक्षा आणि सुरक्षा सुनिश्चित केली पाहिजे.