केवळ व्यापक श्रेणीच नव्हे तर प्रत्येक जातीची गणना समजून घ्या

के कल्याणी अझीम प्रेमजी विद्यापीठ बेगळुरू

पुढील दशकीय जनगणनेत जातींची गणना समाविष्ट करण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय कदाचित निवडणुकीच्या गणितांमुळे झाला असेल, परंतु तो बराच काळ प्रलंबित आहे हे नाकारता येत नाही. २०११ मध्ये झालेल्या जातींच्या जनगणनेचा सामाजिक-आर्थिक डेटा अद्याप सार्वजनिक झालेला नाही हे दुर्दैवी आहे. सार्वजनिक चर्चेत, जातींच्या जनगणनेचा युक्तिवाद आधीच केला गेला आहे, तसेच जातीची गतिशीलता आणि वेगवेगळ्या लोकसंख्याशास्त्रीय संदर्भामध्ये सामाजिक संबंध कसे विकसित होतात हे चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी जातींची गणना करण्याची आवश्यकता आहे.

२०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती /अनुसूचित जमाती (SC/ST) उपवर्गीकरणाबाबत दिलेल्या निकालामुळे जातीय जनगणनेचे महत्त्व चर्चेत येण्याची गरज निर्माण झाली आहे. डेटाशिवाय, उपवर्गीकरणाची श्रेणी उघडल्याने केवळ चुकीची गणना होईल. उपवर्गीकरण हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे आणि त्यासाठी उप-जातीय गटांम धील प्रतिनिधित्वात्मक अंतरांचे बारकाईने मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. अशाप्रकारे, इतर मागासवर्गीय (OBC) श्रेणी समजून घेण्यासाठीच नव्हे तर SC/ST गटांमध्ये संसाधनांचे वेगळे वाटप कसे केले जाते आणि जातींच्या श्रेणींमध्ये असलेली विषमता देखील समजून घेण्यासाठी जातीय जनगणना अपरिहार्य आहे.

भारतातील सामाजिक न्याय चळवळीच्या सुरुवातीपासूनच जातीय जनगणनेचा अजेंडा केंद्रस्थानी राहिला आहे. जातींच्या जनगणनेचे काही सर्वात बोलके समर्थकांमध्ये राममनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकूर, शरद यादव, लालू प्रसाद आणि राम विलास पासवान हे समाजवादी होते; बहुजन समाज

पक्षाचे नेते कांशीराम हे देखील त्याचे कट्टर समर्थक होते. ‘जिसकी जितनी संख्या भरी, उसकी उत्तनी हिस्सेदारी’ (जास्त लोकसंख्या असलेल्यांसाठी अधिक प्रतिनिधित्व) या घोषणेद्वारे, कांशी राम यांनी प्रतिनिधित्व धोरण आखण्यापूर्वी संख्या मान्य करण्याची गरज अधोरेखित केली. जर मुख्य प्रवाहात बहुजन समाजाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा हेतू खरा असेल, तर कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या गटांचा डेटा सेट असणे अत्यावश्यक बनते जेणेकरून संस्थात्मक चौकटीत त्यांचे एकीकरण सुव्यवस्थित करता येईल.

गणनेसाठी जात हे एकक आहे

भारताची सामाजिक रचना समजून घेण्यासाठी जात ही मूलभूत आहे. दुर्दैवाने, डेटाच्या अभावामुळे ती गांभीर्याने घेतली जात नाही आणि बहुतेकदा ती फूट पाडणारी मानली जाते. यामुळे जातीची समज तात्काळ राजकीय समाधानासाठी कमी होते. भारतातील जात केवळ एखाद्याची सामाजिक स्थिती ठरवत नाही; राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, ती निवडक समुदायांच्या जातीच्या स्थिती मुळे असुरक्षितता देखील ठरवते. असं असलं तरी, जात ही एक गतिमान सामाजिक श्रेणी देखील आहे. अंतर्गत गतिशीलता आणि जात ओळखीचे दावे लक्षात घेता, तिचे स्वरूप आणि इतर जातींशी असलेले संबंध बदलू शकतात. बा पार्श्वभूमीवर, भारतीय समाजात सामाजिक पूर्वाग्रह आणि भेदभाव कशामुळे नियंत्रित होतो हे समजून घेण्यासाठी जातीय जनगणना एक महत्त्वाचे धोरणात्मक साधन बनते.

स्वतंत्र भारतात झालेल्या दशवार्षिक जनगणनेत अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या गणनेमुळे सरकारांना त्यांच्या बहिष्काराबद्दल आणि त्यांच्यावर झालेल्या हिंसाचाराबद्दल आकडेवारी आणि डेटा गोळा करण्यास मदत झाली आहे. पुढील जनगणनेत भारतात जातींच्या गणनेचा प्रस्ताव धम मिध्ये, विशेषतः ओबीसी आणि धार्मिक अल्पसंख्याक गटांमध्ये, जातींचे गुंतागुंतीचे स्वरूप पाहता महत्त्वाचा आहे. जातींच्या जनगणनेमुळे भारतात जातीचे खरे स्वरूप कसे आहे याचे संपूर्ण चित्र मिळू शकते.

उदाहरणार्थ, अनेक जातीय ओळखींनी स्वतःला वेगवेगळ्या पंथीय पद्धतींशी जवळ ठेवले आहे, तर अनेकांनी स्वतःला इतर समान जातींच्या ओळखींपासून वेगळे केले आहे. ओबीसींच्या उप-जातींमध्ये, संस्कृती आणि प्रथांम ध्ये अनेक अंतर्गत फरक आणि फरक आहेत. उप-जाती गटांमधील जमीन-संबंध, संसाधनांची उपलब्धता, सामाजिक गतिशीलता, उप-जाती समुदायांमधील आंतर-विवाह इत्यादी बाबतीतही, एक व्यापक मूल्यांकन सारणी तयार करणे आवश्यक आहे. भारतातील जात कशी दिसते याचे व्यापक चित्र मिळिवण्यासाठी ‘ज्ञानकोषिय दृष्टी’ आवश्यक आहे आणि हे साध्य करण्यासाठी जातीय जनगणना एक मूलभूत सुविधा देणारी ठरू शकते.

जातीय जनगणनेचे संकलन आणि विश्लेषण करण्यासाठी जातीचा डेटा, विशेषतः नवीन ओबीसी डेटा सेट जो मिळवला जाईल, तो असमानता, जमीन संबंध, सरकारी संस्थांमधील प्रतिनिधित्व इत्यादींच्या मूल्यांकनाच्या रचनेत एकत्रित करण्यासाठी पद्धती आणि साधने आवश्यक असतील. हे काम कंटाळवाणे आहे आणि त्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न आणि तज्ञांच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता असेल, परंतु त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, ते विविध उप-जातीय श्रेणी उघड करेल ज्यांना अन्यथा ओबीसीच्या व्यापक आणि अस्पष्ट व्याख्या अंतर्गत सामावून घेतले जाते.

जात जनगणना आणि ओबीसी

ओबीसींवरील चर्चा देशभरातील लोकांच्या कल्पनेतून बऱ्याच अंशी नाहीशी झाली आहे. बिहारमध्ये, बिहार सरकारच्या नेतृत्वाखालील जातगणना उपक्रमामुळे उपजातींचा मुद्दा चर्चेच्या टेबलावर आला आहे. आजच्या घडीला, ओबीसी श्रेणी अत्यंत मागासवर्गीय वर्ग (ईबीसी), ईबीसी महिला, मुस्लिमांमध्ये ईबीसी आणि इतर अल्पसंख्याकां-मध्ये उपवर्गीकृत आहे. उपवर्गीकरणाचे असे प्रकार उपजाती ओबीसी गटांमध्ये संसाधनांमध्ये विभेदक प्रवेश, असमान जमीन वितरण आणि शिक्षण आणि सरकारी संस्थांमध्ये प्रवेश दर्शवतात. उत्तर प्रदेशात, ओबीसी श्रेणीतील सर्वात मागासवर्गीय जाती (एमबीसी) मध्ये कहार, कश्यप, निषाद, प्रजापती, राजभर, मल्लाह आणि इतर जाति गटांचा समावेश आहे. सामाजिक प्रोत्साहनांच्या अभावामुळे हे गट अनुसूचित जातीच्या दर्जाची मागणी करत आहेत. झारखंडमध्ये, ओबीसीमधील उपजातींचे विभाजन मागासवर्गीय वर्ग १ आणि मागासवर्गीय वर्ग-२ (बीसी-१ आणि बीसी-२) सारख्या श्रेणींद्वारे सुलभ केले जाते.

सामाजिक गतिशीलता (किमान राजकीय सत्तेत प्रवेश आणि जमीन मालकीच्या बाबतीत) मिळवलेल्या श्रीमंत ओबीसींसह अधिक वंचित ओबीसी जाती गटांना एकत्र करणे हे सर्वात खालच्या स्तरापर्यंत पोहोचणाऱ्या सामाजिक समावेशन धोरणासाठी हानिकारक ठरेल. मंडळानंतर, हे गट क्वचितच २७ टक्के आरक्षणांचे लाभार्थी राहिले आहेत आणि हे त्यांच्या किरकोळ सामाजिक-आर्थिक स्थितीतून दिसून येते. या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल रोहिणी आयोगाच्या अहवालाने (२०२३ मध्ये सादर केलेल्या) उचलले गेले.

या अहवालात पहिल्यांदाच ओबीसी वर्गात असमान प्रतिनिधित्वाचा सामना करणाऱ्या निवडक जाती गटांचा धोरणात्मक पातळीवर समावेश करण्यावर चर्चा करण्यात आली. अहवालात हे मान्य करण्यात आले की ओबीसी जाती गटांमध्ये, काही प्रभावी जाती गट आहेत, ज्यांच्याकडे मोठी जमीन आहे आणि म्हणूनच त्यांनी राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात सत्ता आणि वर्चस्व मिळवले आहे. त्यांचे दृश्यमान प्रतिनिधित्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आणि राजकीय प्रतिनिधित्वात दिसून येते.

जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती/जमातींमध्ये उपवर्गीकरणाबद्दल बोलण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे, तेव्हा रोहिणी आयोगाच्या अहवालातील (२०२३० मध्ये सादर केलेला अहवाल) निष्कर्ष देखील अशाच प्रकारे का विचारात घेतले जाऊ शकत नाहीत ? अद्याप सार्वजनिक न झालेला हा अहवाल अधिक विलंब न करता सादर करणे आवश्यक आहे. जनगणनेचा डेटा जात गट कोणत्या जटिल स्वरूपामध्ये संघटित आहेत यावर अधिक प्रतिबिंबित करेल.

पुढे जाण्याचा मार्ग

मोदी सरकारने जातीच्या जनगणनेचा निर्णय जनतेला आवडला आहे कारण ते एक अपूर्ण, दीर्घकाळ प्रलंबित काम आहे. १९५३ मध्ये काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिल्या मागासवर्गीय जाती आयोगाने ओबीसींमध्ये ‘सर्वात मागास’ ही श्रेणी निश्चित केली होती. १९७१ मध्ये स्थापन झालेल्या मुंगेरी लाल आयोगाने आणि १९७५ मध्ये स्थापन झालेल्या चेड्डी लाल साथी आयोगाने ओबीसी श्रेणींमध्ये ‘सर्वात मागास’ आणि ‘अत्यंत मागास’ यावर चर्चा केली.

कर्पूरी ठाकूर यांनी प्रत्यक्षात मुंगेरी लाल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या ज्याने ओबीसी, एमबीसी, महिला आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी आरक्षणाची शिफारस केली होती. बहुतेक अल्पसंख्याक जाती गटांची मागणी राजकीय युतींद्वारे देखील आली आहे, ज्याद्वारे ते त्यांच्या जाती समुदायाचे चांगले प्रतिनिधित्व करण्याची मागणी करत आहेत. जातीच्या जनगणनेद्वारे गोळा केलेल्या डेटामुळे ओबीसींची बास्तविक स्थिती उघड होईल, ही एक जात श्रेणी आहे जी बर्याच काळापासून पद्धतशीर धोरणानुसार परीक्षेतून वगळण्यात आली आहे.

जातींच्या वर्गीकरणाचे गतिमान स्वरूप पाहता, उप-जातीय गट आणि त्यांच्या प्रभाबाच्या अक्षांची समज सुलभकरण्यासाठी जातींची सतत गणना करणे महत्वाचे आहे. हे बळकट करण्यासाठी, विविध उप-जातीय गटांमधील सामाजिक-आर्थिक डेटा आणि सांस्कृतिक भेदभावाशी संबंधित प्रश्न असणे देखील महत्वाचे आहे.

जातीय जनगणना, जर प्रभावीषणे केली गेली तर, जातींच्या वास्तविकता पद्धतशीरपणे समजून घेण्यासाठी एक योग्य क्षण असेल. यामुळे सीमांत जाती गटांना लक्ष्यित दृष्टिकोन सुलभ होईल, ज्यामुळे समान सामाजिक न्यायाचा मार्ग मोकळा होईल. यामुळे दीर्घकाळ रखडलेल्या आणि प्रलंचित असलेल्या सामाजिक न्याय प्रक्रिया देखील सुलभ होतील.