माजी राष्ट्रपती रामनाथ काेविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने नुकताच ‘एक देश, एक निवडणूक’ या
संदर्भात अहवाल राष्ट्रपती मा. द्राेपदी मुर्मू यांना सादर केला. या संकल्पनेच्या माध्यमातून संविधानातील समानता, सत्तेचे
विकेंद्रीकरण, नागरिकांचे अधिकार यांची पायमल्ली हाेत आहे का? व न्यायालयीन संविधानिक निकषावर टिकेल का? हे प्रश्न निर्माण हाेतात. जवळपास 10 वर्षे केंन्द्रस्थानी तसेच अनेक घटक राज्यांच्या सत्तास्थानी राहिल्या नंतर अचानक सत्तारूढ
भाजपाने जाहीर केले की दर पाच वर्षानंतर देशात ‘एक देश एक निवडणुक‘ या धाेरणानुसार देशात एकाचवेळी लाेकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांची निवडणुक झाली पाहिजे. वास्तविक पाहता व्यावहारिकदृष्ट्या आणि कायदेशीररित्या ते शक्य नाही. एकाच वेळी निवडणुका लागू करणे जवळजवळ अशक्य आहे कारण याचा अर्थ विद्यमान विधान मंडळाचा कालावधी अनियंत्रितपणे कमी करणे किंवा वाढवणे हा उपाय संविधानविराेधी व लाेकशाहीला क्षीण करणारा आहे.
जाेपर्यंत बहुमत असेल ताेपर्यंत राज्य व केंद्र सरकार सत्तेमध्ये राहील. जर पक्ष विभाजन हाेत असेल किंवा काही सदस्य पक्षांतर
करत असतील किंवा काही कारणास्तव सदस्यांनी सरकारचा पाठींबा काढला असेल अशावेळी जर सरकार काेसळले तर
मध्यावधी निवडणूक घेतल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. हे ’एक राष्ट्र एक निवडणूक’ या संकल्पनेत अश्यक्य बाब आहे.
समितीच्या काही ठळक शिारसी:
- लाेकसभेची नियुक्ती तारीख निश्चित करावी.
- संविधानसभेच्या निवडणूका या तारखेशी सुसंगत
हाेतील अशा प्रकारे नियाेजन करावे. - अविश्वास प्रस्ताव आला किंवा नव्याने जनादेश
घेण्याची सत्ताधारी पक्षाला गरज वाटली व लाेकसभा विसर्जित केली गेली तर निवडणुकीनंतर, अगाेदर ठरलेल्या पाच वर्षातील उरलेल्या कार्यकाळासाठीच लाेकसभा अस्तित्वात येईल. - विधानसभेची निवडणूक झाल्यानंतर 100 दिवसात
स्थानीय स्वराज्य संस्थेचा निवडणुकांचा दुसरा टप्पा पार पडेल. - या शिारसी अंमलात आणण्यासाठी संबंधित
उच्चस्तरीय समितीने संविधानातील अनुच्छेद 83, 172, 325 व 327 तरतुदींच्या बाबतीत घटनादुरुस्ती करण्याचे सुचविले आहे. - तसेच अनुच्छेद 82 अ व 324 अ या नवीन तरुतुदींच्या समावेश करण्याची सूचना केली आहे.
- दिल्ली प्रांत कायदा 1991, जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना
कायदा 2019 व केंद्रशासित प्रदेश कायदा 1963 यातही दुरुस्ती सुचविली आहे. आपल्या देशाची सध्याची राजकीय परिस्थिती बघता अनु.
356 आणि परिशिष्ठ 10 चा या अहवालात गांभीर्याने विचार हाेणे आवश्यक हाेते.
एक देश एक निवडणुकीच्या समर्थनार्थ सरकारचे मुद्दे
पुढिलप्रमाणे आहेत.
1) सातत्याने वारंवार हाेणा-या निवडणुकांमुळे वाढणारा भरमसाठ खर्चाला आळा घालता येईल.
2) प्रशासकीय यंत्रणेवर पडणारा भार.
3) पाेलीस व सुरक्षा दलांचे स्थानांतरमुळे सुरक्षा व्यवस्थेवर पडणारा ताण.
4) वारंवार निवडणुकांमुळे राज्यकारभारावर हाेणारा
प्रतिकुल परिणाम. - वरील मुद्दे किती तकलादू आहेत हे खालील माहितीवरून
दिसून येते. - मुदतपूर्व निवडणुकांमुळे आर्थिक फटका बसणारच.
- राष्ट्रपती राजवटीला 3 वर्षापर्यंत मुदत वाढ देता येते.
- केंद्र सरकारच्या मर्जीवरच मध्यावधी निवडणूका
घेतल्या जातील अथवा टाळल्या जातील.
2014 च्या सार्वधिक निवडणुकीचा खर्च रु. 4000 काेटी पेक्षा कमी झाला. 2019 लाेकसभा
निवडणुकीचा खर्च रु. 9000 काेटी पर्यंत वाढला. परंतू यापेक्षा कितीतरी पटीने राजकीय पक्षांनी व उमेदवारांनी केलेला
खर्च ठाेकळ मनानुसार 50,000 काेटी पेक्षा जास्त झाला. वारंवार हाेणा-या निवडणुकीमुळे जाे प्रचंड प्रशासकीय खर्च
हाेताे त्याचा वस्तुनिष्ठ डाटा उपलब्ध नाही. तसेच हे जरी खरे असले की निवडणुकीत केन्द्र आणि राज्यांची सुरक्षा दले आणि
शासकिय कर्मचारी यांच्या सेवा त्यांच्या नियमित कर्त्यव्या व्यतिरिक्त घेतल्या जातात त्या किती कालावधीसाठी घेतल्या
गेल्या याची निश्चित सांख्यकीय माहिती उपलब्ध नाही. जर पाच वर्षातून एक किंवा दाेनदा सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी तर उपराेक्त सुरक्षादले आणि शासकीय कर्मचा-यांच्या सेवा/ कर्तव्य घेतले जात असेल तर त्या कश्या वारंवार हाेणा-या निवडणूकीसाठी हानीकारक आणि अनैच्छिक आहे. हा सत्तारूढ भाजप शासनाचा मुद्दा स्वतंत्र वादविवादाचा मुद्दा आहे. असे स्पष्टीकरण माजी निवडणुक आयुक्त श्री. अशाेक लवासा यांनी आपल्या ‘थहे ळी रषीरळव ेष शश्रशलींळेपी‘ या इंडियन एक्सप्रेस मधील 20/09/2023 च्या लेखात केले आहे. त्याचप्रमाणे वारंवार हाेणा-या निवडणुकीमुळे विकासकामे प्रभावित हाेतात किंवा खाेळंबतात याला वस्तुनिष्ठ माहितीचा आधार नाही. या संदर्भात एवढेच म्हणता येईल की, ज्यावेळी निवडणूक आयाेगाची
आदर्श आचार संहिता लागू असते तेव्हा विवक्षित वर्गवारीतील सार्वजनिक खर्चाला मनाई असते. ‘एक देश एक निवडणुकीची’ अधिसूचना भाजप सरकारने जारी केली ती केवळ भाजपाच्या स्वयंमनावर आधारित आहे. असे श्री. अशाेक लवासा आपल्या लेखात स्पष्ट करतात. देशातील निवडणुकी संदर्भात संविधानकारांनी संपूर्ण निवडणुका मग त्या संसदेच्या असाेत किंवा विधानसभांच्या त्या केवळ विशिष्ट चाकाेरीबद्ध असाव्यात असा विचार करणे त्यांना आवश्यक आणि गरजेचे वाटले नाही. ती जबाबदारी त्यांनी स्वतंत्र स्वायत्त असलेल्या संविधानिक निर्वाचन आयाेगावर साेपविली आहे. उपराेक्त विवेचनावरून एक गाेष्ट स्पष्ट हाेते ती म्हणजे एक देश एक निवडणुकीच्या आड भाजपाला केंद्रात ‘एक पक्ष एक नेता’ अभिप्रेत आहे. हा कार्यक्रम संविधानाला व लाेकशाहीस मारक आहे. सदर शिारसी अंमलात आणल्यास राज्य सरकारचे अधिकार, सातवी सूची, संघराज्य पद्धती, अनु. 356, परिशिष्ठ 10 व समानता इत्यादींवर प्रभावशाली ठलेल. म्हणून संविधानिक मर्यादांचे उल्लंघन करणारे ठरू शकते. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक व आर्थिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष समाजवाद या संविधानिक शाश्वत मूल्यांसाठी सुज्ञ नागरिकांनी विवेक व तर्काचा आधारे येत्या निवडणुकीत निर्णय घ्यावा.
– डाॅ. जाेगेंद्र गवई,