उपजातींमधील आरक्षणाच्या लाभांतील विषमतेचे स्वरूप

मोहन कांबळे

भारतीय संविधानाने स्वीकारलेले आरक्षण हे एखाद्या विशिष्ट समाजघटकाला दिलेले सवलतीचे साधन नसून, शतकानुशतके चालत आलेल्या सामाजिक अन्यायाविरुद्ध दिलेले एक घटनात्मक उत्तर आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेत समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता हे तीन मूलभूत स्तंभ आहेत. आरक्षण ही याच तत्त्वांना व्यवहारात उतरवणारी यंत्रणा आहे. “Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy,” असे आंबेडकरांनी ठामपणे सांगितले होते. तथापि, आज अनुसूचित जाती व इतर आरक्षित प्रवर्गांतील उपजातींमध्ये आरक्षणाच्या लाभांच्या वाटपात दिसणारी असमानता ही बाब सामाजिक न्यायाच्या चौकटीत मर्यादित न राहता, राजकीय स्वार्थ, निवडणूक गणिते आणि समाजांतर्गत फूट यांचा भाग बनताना दिसते. हा प्रश्न केवळ “कोणाला किती लाभ मिळाला?” इतकाच नाही. तो आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी, राज्याची भूमिका, प्रशासकीय दुर्लक्ष, सामाजिक भांडवलातील तफावत आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी यांच्याशी थेट जोडलेला आहे. त्यामुळे या असमानतेचे आकलन करताना केवळ उपजातींची परस्पर तुलना पुरेशी ठरत नाही; तिच्यामागील रचनात्मक कारणांचा सखोल विचार करणे अपरिहार्य आहे.
अनुसूचित जाती हा एकसंध गट नसून त्यामध्ये विविध उपजाती, सामाजिक स्तर आणि विकासाची भिन्न पातळी आहे, हे वास्तव आहे. काही राज्यांमध्ये असा दावा केला जातो की आरक्षणाचा लाभ काही मोजक्याच प्रभावी जातींपर्यंत मर्यादित राहतो. याच पार्श्वभूमीवर पंजाब, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्रात उपवर्गीकरणाच्या मागण्या पुढे आल्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० आणि २०२४ मधील निर्णयांमध्ये स्पष्ट केले आहे की उपवर्गीकरण हे राजकीय दबावावर नव्हे, तर ठोस सामाजिक-शैक्षणिक आकडेवारीवर आधारित असले पाहिजे. केवळ कायदेशीर मान्यता मिळाली म्हणून तात्काळ अंमलबजावणी करणे योग्य ठरणार नाही. महाराष्ट्रातील अनुभव पाहता, १९७० ते २०२५ या काळात उपवर्गीकरणाच्या चळवळींनी आरक्षणातील अंतर्गत असमानतेकडे लक्ष वेधले आहे. मात्र त्याचबरोबर या चळवळींनी समाजात अंतर्गत संशय, असंतोष आणि संघर्षही वाढवला आहे. विशेषतः महार समाजाच्या शैक्षणिक व सामाजिक प्रगतीचे उदाहरण देऊन इतर उपजातींमध्ये असमानतेची भावना निर्माण केली जाते. शिक्षण, संघटन आणि आंबेडकरी विचारांमुळे महार समाजाने प्रगती केली, हे ऐतिहासिक सत्य असले तरी त्याला “इतरांच्या हक्कांवर गदा” म्हणून मांडणे हे वस्तुस्थितीचे विकृतीकरण आहे. एकत्रित आरक्षणामुळे अनुसूचित जाती समाजाने शिक्षण, नोकरी, उद्योजकता आणि राजकीय नेतृत्व या क्षेत्रांत लक्षणीय प्रगती साधली आहे. हजारो विद्यार्थी उच्च शिक्षणात गेले, प्रशासकीय सेवेत अधिकारी घडले आणि स्थानिक ते राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्व उभे राहिले. ही प्रगती सामूहिक सक्षमीकरणाचे उदाहरण आहे. जर आरक्षणाचे तुकडे केले गेले असते, तर ही शक्ती तुकड्यांत विभागली गेली असती. त्यामुळे उपवर्गीकरणामुळे दलित ऐक्य, बहुजन एकता आणि सामाजिक चळवळींची ताकद कमी होण्याचा धोका नाकारता येत नाही.
उपवर्गीकरणाचे समर्थक असे म्हणतात की काही उपजाती अजूनही अत्यंत मागास आहेत आणि त्यांना आरक्षणाचा पुरेसा लाभ मिळत नाही. हा मुद्दा पूर्णतः नाकारता येणार नाही. मात्र यावर उपाय म्हणून आरक्षणात फूट पाडणे हा एकमेव मार्ग नाही. वास्तविक गरज आहे ती डेटा-आधारित, लक्ष्यित आणि पूरक धोरणांची. आजही आरक्षण धोरण १९३१ च्या जनगणनेवर आधारित आहे, जे आधुनिक सामाजिक वास्तवाशी सुसंगत नाही. जातिवार जनगणना, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आणि जिल्हानिहाय आकडेवारीच्या आधारे कोणता गट किती मागे आहे हे ठरवणे अधिक न्याय्य ठरेल. या सर्व घटकाची कारणमीमांसा पुढील घटकांच्या आधारे अधिक स्पष्ट होईल.
आरक्षण आणि उपजाती : विषमता व मागास राहण्याची कारणमीमांसा
भारतीय समाजरचनेत आरक्षित प्रवर्ग—विशेषतः अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागास घटक—हे एकसंध सामाजिक समूह नसून त्यांच्यामध्ये अनेक उपजाती, सामाजिक स्तर, आर्थिक परिस्थिती आणि भौगोलिक वास्तव अस्तित्वात आहे. त्यामुळे आरक्षण व कल्याणकारी योजनांचा लाभ सर्व उपजातींना समान प्रमाणात मिळतोच असे नाही. परिणामी काही उपजाती तुलनेने पुढे गेल्या, तर काही अजूनही शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक प्रतिष्ठेच्या बाबतीत मागे राहिलेल्या दिसतात. ही विषमता समजून घेताना केवळ आरक्षणाकडे दोष देण्याऐवजी तिच्यामागील संरचनात्मक कारणांचा सखोल विचार करणे आवश्यक ठरते. आरक्षणामुळे उपजातींमध्ये असमानता निर्माण झाली आहे, की आरक्षणाच्या अपुऱ्या व असमतोल अंमलबजावणीमुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे—हा येथे मूलभूत प्रश्न आहे. वास्तव पाहता, आरक्षण ही संधी देणारी यंत्रणा आहे; मात्र त्या संधीपर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेली सामाजिक, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय पूरक व्यवस्था अनेक उपजातींसाठी अद्याप अपुरीच आहे.
१. उपजातींमधील विषमता निर्माण होण्याचे पहिले आणि सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे ऐतिहासिक व शैक्षणिक भांडवलातील तफावत. ज्या उपजातींमध्ये शिक्षणाची सुरुवात तुलनेने लवकर झाली, जिथे शहरी संपर्क वाढला किंवा जिथे सामाजिक सुधारणांच्या चळवळी प्रभावी ठरल्या, त्या उपजातींनी आरक्षणाच्या संधी अधिक प्रमाणात वापरल्या. महार समाजाचे उदाहरण यासाठी वारंवार दिले जाते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नेतृत्व, शिक्षणावर दिलेला भर आणि संघटनामुळे या समाजाने शैक्षणिक व प्रशासकीय क्षेत्रात ठोस प्रगती केली. मात्र ही प्रगती इतर उपजातींच्या मागासलेपणाचे कारण नसून, ती वेगवेगळ्या ऐतिहासिक संधींचा परिणाम आहे.
२. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे भौगोलिक आणि पायाभूत सुविधांची कमतरता. ग्रामीण, दुर्गम व वंचित भागांतील अनेक उपजातींना दर्जेदार शाळा, महाविद्यालये, वसतिगृहे आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक कोचिंग सुविधा सहज उपलब्ध नसतात. परिणामी, आरक्षण अस्तित्वात असतानाही त्या संधींपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. त्यामुळे आरक्षण अनेकदा कागदावर प्रभावी दिसते; प्रत्यक्षात मात्र त्याचा लाभ मर्यादित राहतो.
३. तिसरे कारण म्हणजे माहिती व मार्गदर्शनाचा अभाव. शिष्यवृत्ती, प्रवेश प्रक्रिया, स्पर्धा परीक्षा, सरकारी योजना आणि प्रशासकीय सवलती यांची माहिती अत्यंत मागास उपजातींपर्यंत पोहोचत नाही. योग्य समुपदेशन, मार्गदर्शन आणि रोल मॉडेल्सच्या अभावामुळे उपलब्ध संधींचा उपयोग होत नाही आणि मागासलेपणाची साखळी तुटत नाही.
४. चौथे आणि निर्णायक कारण म्हणजे राज्य व प्रशासनाची उदासीन भूमिका. आरक्षणासोबत आवश्यक असलेल्या पूरक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. अनुसूचित जाती घटक योजना (SCCS) आणि इतर विशेष निधी पूर्णतः खर्च न होणे, योजना वेळेवर न राबवणे आणि निधी इतरत्र वळवणे यामुळे मागास उपजातींसाठी अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक विकास घडून येत नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा फायदा काही मर्यादित गटांपुरताच केंद्रीत झाल्याचे भासते.
५. पाचवे कारण म्हणजे सामाजिक भेदभाव आणि उपजातींमधील अंतर्गत संघर्ष. उपजातींमध्येच श्रेष्ठ-कनिष्ठतेची भावना निर्माण झाल्यास एकात्मता कमी होते आणि सामूहिक संघर्षाची ताकद दुर्बल होते. ही परिस्थिती सामाजिक न्यायाच्या मूळ तत्त्वांनाच बाधा पोहोचवणारी ठरते.
आकडेवारी काय दर्शवते? – वास्तवाची झलक
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती घटक योजना (SCCS) याचे उदाहरण या संदर्भात अत्यंत बोलके आहे. २०१४ ते २०२४ या कालावधीत अनुसूचित जातींसाठी मंजूर एकूण तरतूद : ₹९२,००१.१४ कोटी रुपये तर न वापरलेला किंवा इतरत्र वळवलेला निधी : ₹३३,११७.८३ कोटी रुपये आहे. म्हणजेच सुमारे ३५.९९ टक्के निधी अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी वापरातच आला नाही. हा निधी जर शिक्षण, वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती, कौशल्यविकास, स्वयंरोजगार व उद्योजकतेसाठी प्रत्यक्षात वापरण्यात आला असता, तर “उपजातींमधील विषमता” हा प्रश्न आज इतक्या तीव्र स्वरूपात समोर आला नसता. त्यामुळे समस्या आरक्षणाच्या संकल्पनेत नसून राज्याच्या अकार्यक्षमतेत आहे, हे स्पष्ट होते.
उपवर्गीकरणाचा मुद्दा : मर्यादा आणि धोके
उपजातींमधील असमानतेवर उपाय म्हणून “उपवर्गीकरण” हा पर्याय अनेकदा पुढे केला जातो. समर्थकांचा दावा असतो की आरक्षणाचे अंतर्गत वाटप केल्यास सर्वाधिक वंचित घटकांपर्यंत संधी पोहोचतील. हा युक्तिवाद वरवर आकर्षक वाटतो; मात्र त्यामध्ये काही गंभीर धोके दडलेले आहेत. पहिला धोका म्हणजे सामाजिक एकात्मतेला तडा जाण्याचा. उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये “पुढारलेले” आणि “मागास” असे अधिकृत भेद निर्माण होतात, ज्यामुळे समाजांतर्गत संघर्ष तीव्र होतो आणि सामूहिक राजकीय ताकद कमजोर होते. दुसरा धोका म्हणजे राजकीय गैरवापराचा. उपवर्गीकरणाचा मुद्दा अनेकदा निवडणुकीपुरता उकरून काढला जातो. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न करता केवळ आश्वासनांच्या माध्यमातून समाजात फूट पाडली जाते. तिसरा धोका म्हणजे कायदेशीर अनिश्चिततेचा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या E.V. Chinnaiah (2005) निर्णयानुसार अनुसूचित जातींच्या यादीतील उपवर्गीकरणाचा अधिकार राज्य सरकारांना नसून संसदेकडे आहे. ठोस, वैज्ञानिक आणि जातिनिहाय आकडेवारीशिवाय असे उपवर्गीकरण न्यायालयीन कसोटीवर टिकणे कठीण आहे.
आंबेडकरी विचारधारा आणि उपजातींचा प्रश्न
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कधीही दलित समाजांतर्गत संघर्षाला उत्तेजन दिले नाही. उलट त्यांनी शिक्षण, संघटन आणि संघर्ष या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून सामूहिक सक्षमीकरणावर भर दिला. आरक्षणाचा उद्देश केवळ प्रतिनिधित्व वाढवणे नव्हता; तर अन्याय, गुलामगिरी आणि हीनतेच्या मानसिकतेचे उच्चाटन करणे हा होता. उपजातींमधील असमानतेवर उपाय शोधताना हा वैचारिक पाया विसरून चालणार नाही. कारण सामाजिक न्याय हा केवळ वाटपाचा प्रश्न नसून तो बंधुत्वाचा मूलभूत प्रश्न आहे. बंधुत्वाशिवाय समता टिकू शकत नाही, हे आंबेडकरांचे ठाम मत होते.
खरे उपाय : फूट न पाडता समावेशक न्याय
उपजातींमधील आरक्षणाच्या लाभांतील असमानता दूर करण्यासाठी उपवर्गीकरण हाच एकमेव पर्याय नाही. उलट खालील उपाय अधिक परिणामकारक ठरू शकतात—
१. आरक्षणासोबतच्या पूरक योजनांची सक्तीची अंमलबजावणी अनुसूचित जाती घटक योजना (SCCS) व तत्सम योजनांचा १०० टक्के वापर कायदेशीर बंधनासह सुनिश्चित करणे.
२. डेटा-आधारित धोरणनिर्मिती जातिनिहाय व जिल्हानिहाय शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाचा अद्ययावत व पारदर्शक डेटा संकलित करणे.
३. लक्षित हस्तक्षेप (Targeted Intervention) अत्यंत मागास उपजातींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे, कोचिंग सुविधा, शिष्यवृत्ती व ब्रिज कोर्स राबवणे.
४. शैक्षणिक साखळी मजबूत करणे प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंत गळती (dropout) रोखण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवणे.
५. उद्योजकता आणि रोजगारनिर्मिती अनुसूचित जाती उद्योजकांसाठी सुलभ कर्ज, बाजारपेठेचा प्रवेश आणि कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे.
६. सामाजिक संवाद आणि विश्वासनिर्मिती उपजातींमध्ये संघर्ष न वाढवता संवादाच्या माध्यमातून प्रश्नांची सोडवणूक करणे.
निष्कर्ष : सामाजिक न्यायाचा दिशादर्शक मार्ग
उपजातींमधील आरक्षणाच्या लाभांतील असमानता ही निःसंशयपणे खरी समस्या आहे. मात्र तिचे उत्तर फूट पाडण्यात नाही, तर राज्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आणि धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आहे. उपवर्गीकरण हा तात्कालिक राजकीय उपाय ठरू शकतो; पण तो दीर्घकालीन सामाजिक समाधान देऊ शकत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दाखवलेला मार्ग आजही तितकाच स्पष्ट आहे—शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. संघटन टिकली, तर न्याय मिळेल; फूट पडली, तर नुकसान सर्वांचेच होईल.