–डाॅ. सुखदेव थोरात
उपजातीमधील आरक्षणाचा वादग्रस्त मुद्दा वारंवार सर्वाेच्च न्यायालयासमाेर आणला गेला. ताे पुन्हा 2024 ला उच्च न्यायालयासमाेर आला. निकालात सर्वाेच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींना ’विषम गट’ मानून पाेटजाती अंतर्गत आरक्षणाला मान्यता दिली. त्याला एक वगळता सर्व न्यायाधीशांनी सहमती दर्शविली.
डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ह्या सदंर्भात काय विचार आहेत हे समजून घेणे उपयाेगी ठरेल. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुसूचित जातींची एकसंघ व विषम अशी दाेन्ही वैशिष्ट्रये मान्य केलीत. अनुसूचित जातींमधील सर्व पाेटजातींना अस्पृश्यतेचा समान भेदभावाला सहज करावा लागताे, त्यामुळे अस्पृश्य हा एकसंघ गट आहे हे मान्य केले. त्यांच्यातील अंतगर्त अस्पृश्यतेमुळे ते विषम आहेत हे ही मान्य केले. अनु. जातींचे हे दाेन्ही वैशिष्ट एकसंघता व विषमता हे वेगवेगळे स्वरूप लक्षात घेऊन
डाॅ. आंबेडकर यांनी यावर दुहेरी धाेरण सुचवले. पहिले धाेरण म्हणजे कायदेशीर संरक्षण आणि दुसरे धाेरण म्हणजे विधिमंडळ, सार्वजनिक सेवा व शिक्षणामध्ये आरक्षण हाेय. त्याचबराेबर व्यक्तिगत केंद्रित धाेरण सुद्धा त्यांनी मालमत्ताहिन, भूमिहीन व कमी शिक्षित व्यक्तींकरिता सुचविले. हे धाेरण अशांना आर्थिक व शैक्षणिक सक्षमतेकरिता सुचविले. आर्थिक व शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी वैयक्तिक केंद्रित धाेरणांचा उद्देश हा त्यांची शैक्षणिक पातळी उंचावून त्यांची आरक्षणांतर्गत नोकऱ्या मिळवण्यासाठी राेजगार सक्षमता वाढवणे हा हाेता. 1947 मध्ये ’राज्य आणि अल्पसंख्यांक’ मूलभूत हक्क समितीच्या निवेदनात डाॅ. आंबेडकरांनी हे दुहेरी उपाय सुचवलेत. त्यातील एक- गटकेंद्रित उपाय म्हणून भेदभावाविरुद्ध कायदेशीर संरक्षण व आरक्षण आणि दाेन-आर्थिक उन्नतीकरिता जमीन, मूलभतू व महत्त्वाचे उद्याेग आणि शिक्षण ह्यांचे राष्ट्रीयकरण. ह्यासंदर्भात माननीय मुख्य न्यायाधीशांनी उपजातीमधील विषमता दूर करण्यासाठी जे धाेरण सुचविले ते अपुरे असणार असे दिसते. त्यामुळे डाॅ. आंबेडकरांनी मांडलेले दुहेरी गटकेंद्रित व व्यक्ती केंद्रित धाेरण हे सर्वात मागासलेल्या उपजातींना वर खेचण्यासाठी याेग्य उपाय ठरू शकताे. 1919 ते 1950 ह्या 31 वर्षांच्या त्यांच्या प्रदीर्घ शाेधात, काेणत्याही वेळी डाॅ. आंबेडकरांनी पाेटजातीं धील आरक्षणाचा प्रस्ताव कधीच मांडला नव्हता, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.