Menu

उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील जातीय भेदभाव : पुरावे, परिणाम व उपाय

माणसाला व समाजाला सुद्धा शिक्षणाची गरज आहे, हे अनेक महापुरुषांनी सांगितले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यातही उच्च शिक्षणाची गरज दीन, पददलित समाजाच्या प्रगतीसाठी वेळोवेळी व्यक्त केली. शिक्षण व सर्वांगीण प्रगती याचा सहसंबंध लक्षात घेऊन स्वातंत्र्यानंतरच्या विकासप्रक्रियेत उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक संस्था सुरू करण्यात आल्यात. या उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये इतर समाजासोबतच आरक्षण धोरणाच्या माध्यमातून दलित व पददलित समाजातील विद्यार्थीनासुद्धा उच्च शिक्षणाची संधी मिळू लागली. मात्र संपूर्णपणे सरकारचे अनुदान प्राप्त अशा शैक्षणिक संस्थांमध्येसुद्धा जात, लिंग, प्रदेश व वंशावर आधारित भेदभाव मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे लक्षात आले.  या भेदभावाची चर्चा जातीभेदाचा प्रायोगिक पुरावा, जातीभेदाचे परिणाम, भेदभावामधील स्त्रोत व हेतू तसेच भेदभाव दूर करण्यासाठीची धोरणे व त्यांचे परिणाम या, मुद्द्यांवर करणे आवश्यक आहे.

भेदभावाचे स्वरूप व प्रकार स्पष्ट करण्यासाठी चार अभ्यास देश- पातळीवर केले गेलेत. त्यात एम्स, २००८; केंद्रीय व राज्य विद्यापीठे २०१५ व २०२३; NJEPA, २०१७ व आय.आय. टी मुंबई एस.सी./एस.टी सेलचे सर्वेक्षण ( २०१७/२०२१/२०२३) यांचा विशेष करून उल्लेख होतो.  जातीभेदाचे परिणाम अंतिमतः विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर व शेवटी त्यांच्या ज्ञान ग्रहण करण्याच्या क्षमतेवर प्रतिकूलपणे होतात असे या अभ्यासाचे निष्कर्ष निघाले.

 एम्सच्या अभ्यासाच्या पद्धतीत विद्यार्थी: शिक्षक, विद्यार्थी : विद्यार्थी,विद्यार्थी : प्रशासन, वर्तुळ,  वर्गखोल्या, लॅब, वसतिगृह, समवयस्क गट (peer group), सांस्कृतिक कार्यक्रम या परिघांचा समावेश केला गेला.

विद्यार्थी व शिक्षकांच्या संबंधांमध्ये दुर्गमता व उदासीनता लक्षात आली.  म्हणजे दलित-पददलित समाजातील विद्यार्थी एक तर त्यांच्या शिक्षकांशी व्यक्तिगतरित्या भेटू शकत नाहीत व शिक्षकांनासुद्धा अशा विद्यार्थ्यांना जवळ करण्यात कुठलाही रस नसतो, असे दिसून आले. या संदर्भातील भेदभावाचा विचार करता विद्यार्थ्यांच्या ६९ टक्के अडचणीसाठी कुठलीही सल्लामसलत करण्यात आली नाही. ७२ टक्के प्रकरणात भेदभाव प्रयोगशाळातच होतो, मूल्यांकनात ७६ टक्के भेदभाव, गुण मिळवताना ८८%, पूर्वग्रह व प्रत्यक्ष मुलाखतीत ( viva ) ८४ टक्के भेदभाव होतो,  असे दिसून आले.  ८५% प्रयोगशाळेच्या मूल्यांकनात शिक्षकांनी पुरेसा वेळ दिला नाही, तसेच ७६ % परीक्षकांनी विद्यार्थ्यांना त्यांची जात विचारली असेही आढळले. विद्यार्थी व विद्यार्थ्यांच्या संबंधांमध्ये,  वर्ग प्रतिनिधीच्या निवडीमध्ये विविध प्रकारांचा व क्षेत्रांचा भेदभाव ७२ % दिसून आला. त्यात विशेष करून जातीय पूर्वग्रह नोंदवला गेला.  माहितीच्या देवाणघेवाणी मध्ये ७६% तसेच पूर्वग्रहातून परस्परसंबंधांवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे लक्षात आले. विद्यार्थीच दलित विद्यार्थ्यांवर समवयस्क गटात ८८ % भेदभाव करतात, त्यांच्यापासून वेगळेपण (अलगाव) व परस्पर- संबंधात बहिष्कार करतात.  समवयस्क विद्यार्थ्यांमध्येही ७८ % भेदभाव होतो.  याचा परिणाम असा झाला की सुमारे ६८ % अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी सांस्कृतिक कार्यक्रम व पल्स फेस्टिवलमध्ये सहभागी होण्याचे टाळले, असे दिसून आले.

जेवणाच्या संदर्भात सामान्य व खाजगी अशा दोन प्रकारच्या जेवणावेळी आहेत. त्यापैकी सामान्य जेवणावेळी अनुसूचित जाती व जमातीसाठी खुल्या आहेत. मात्र बसण्याची व्यवस्था वेगळी असते.  खाजगी जेवणावळीत मात्र बहिष्कार असतो, असे दृष्टीस पडले. हस्तांतरणाद्वारे वसतिगृह वेगळे करणे,त्यात छळांची प्रकरणे,ही प्रसारमाध्यमातसुद्धा आलीत.  आरक्षणप्राप्त विद्यार्थ्यांचा अपमान (Humiliation) केला जातो, असे लक्षात आले.

 ऑक्सफर्ड व एनजिईपीए चे सर्वेक्षण सुद्धा एम्सच्या अशाच निष्कर्षांची पुष्टी करतात.  मात्र याशिवाय ते अधिकचे मुद्देही समोर आणतात.  जसे नेईफाने विविधतेची चौकट,  धार्मिक अल्पसंख्यांक तसेच अनुसूचित जाती -जमातींच्या मुलींसाठी शिक्षकांचा वेगळा दृष्टिकोन, हे वेगळे मुद्दे सांगितले. या दृष्टीने शिक्षकांचा दृष्टिकोन, धोरणे व अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करण्याची गरज स्पष्ट केली.

 जातिवादाची सुरुवात कॅम्पसच्या पहिल्या दिवसापासूनच होते. जात जाणून घेण्याचा प्रयत्न होतो.  कमी रँक, जेईई मधील मार्क्स, यावरून ती कळते किंवा थेट जातीबद्दलही विचारले जाते. जात कळली की अपमानाला सुरुवात होते.  आरक्षणाविरोधाची भावना स्पष्ट होते.  समाजाला कलंक-कोटा -कमी गुणवत्ता, आळशी -अस्वच्छता अशी दूषणे  दिली जातात. “अपमान गृहीत धरा”, “खाली पहा”,असेही सांगितले जाते.

 जातीभेद हा जातीतील दोष सांगून, जातीच्या पार्श्वभूमीची ओळख प्रसार करून,पीडित विद्यार्थ्यांची मते दुर्लक्षित करून, कमकुवत शैक्षणिक कामगिरीचा संबंध जातीशी जोडून, आडनाव विचारून, शिष्यवृत्तीशी संबंधित अपमान करून,समुपदेशन खुले करून,अशा अनेक माध्यमातून किंवा खुली टिपणी करून केला जातो, असा निष्कर्ष आयआयटी, मुंबई व नेईफानी काढला आहे.

 जातिभेद करण्याचे इतर मार्ग म्हणजे समवयस्क गटातून मैत्री कमी करणे,दोष दाखवणे, जातीबाहेरची ओळख दाखवणे, मते नाकारणे, किंवा दुर्लक्षित करणे,  कमकुवत शैक्षणिक कामगिरीचा जातीशी संबंध जोडणे,  हे आहेत.  याशिवाय अन्नाचे पृथक्करण, जातीच्या अपशब्दांना उच्चारणे,  आडनाव विचारणे,शिष्य वृत्तीशी संबंधित अपमान करणे,  समुपदेशन खुले किंवा जाहीर करणे,  जाती विषयी खुली टिपणी करणे किंवा “सरकारी जावई” अशा टिपणीचा जाहीर उच्चार करणे, हे सुद्धा आहेत,  असे सर्वेक्षण स्पष्ट करतात.

जातीभेदासंबंधीच्या काही उदाहरणांचा उल्लेख सर्वेक्षणांनी केला तो अत्यंत बोलका आहे.  तो असा : “ श्री अरुण ठाकूर यांनी एकदा माझ्या शैक्षणिक कामगिरीबद्दल सर्वांसमोर माझा अपमान केला, तेव्हा त्यांनी मला माझ्या जातीबद्दल विचारले. ते स्वतः म्हणाले,” हे बघ हे काय आहे?  हे बघून तुम्हाला कोणीही साथ देणार नाही.  अगदी ङीनसुद्धा तुमची उशिरा फी भरण्याची विनंती नाकारतील.  ज्या दिवशी या माणसाने मला मारहाण केली तो दिवस माझ्या आयुष्यातील एक अत्यंत वाईट दिवस आहे, त्या दिवशी मला खूप वाईट वाटले. मी रडलो व माझ्या मनात काही वाईट विचार आले, पण मी कसातरी तो टप्पा पार पाडला”.- आयआयटी मुंबई.

 जातीभेदाचा परिणाम :

आय.आय.टी. मुंबईने केलेल्या आरोग्य सर्वेक्षण परिक्रमातून असे आढळले की त्यांच्या संस्थेतील अनुसूचित जाती -जमातीच्या एक चतुर्थांश विद्यार्थ्यांना मानसिक आरोग्याच्या समस्येचा सामना करावा लागतो,  हे अतिशय गंभीर आहे.

नेईफातील अनुसूचित जाती- जमातीतील स्त्रिया ह्या लिंग आधारित अपमानित करणाऱ्या रुढीच्या अधिक बळी आहेत.  अपमानास्पद टिपण्या,जशा –“ कोटे से आये हो या कोठे से आये हो”? म्हणजे “तुम्ही  कोट्यातून आला आहात की वेश्यालयातून ?”

या दोन उदाहरणावरून उच्च शैक्षणिक संस्थांमधूनही जातिभेद अजूनही कायम आहे हे सिद्ध होते.

 जातीभेदाचे स्त्रोत व हेतू –

जातीभेदामागेही हेतू आहेतच.  जातीभेदामागील सिद्धांतांमधूनची  आंतरदृष्टी ते स्पष्ट करतात. बेकरचा १९५६ चा चाचणी सिद्धांत, बाणचा १९७१ चा सिद्धांत, अँकरलिफचा २००४/२०१० मधील विश्वास सिद्धांत, डॅरिटीचा २००८ चा ओळख सिद्धांत,ओशिखचा ओळख नॉर्मस सिद्धांत, एटबिलचा १९५२ चा पूर्वग्रह सिद्धांत व बंलबरचा १९५६ चा सिद्धांत या सगळ्या सिद्धांतांमधून जातीभेदाचे हेतू स्पष्ट झाले आहेत.

भेदभावाच्या स्त्रोताचा विचार केल्यास सामाजिक उतरंड, वंश, लिंग, धर्म व सामाजिक श्रेष्ठींना इतर गटांची वागण्याचे नियम हे आहेत.  हे नियम भेदभाव करणारे आहेत. यातील गट, मानदंड आणि गटक्रिया या वैयक्तिक नाहीत. यातून जातिभेद व भेदभाव निर्माण होतो.

हेतू काय आहे?

 बेकरनुसार, स्वतःच्या सामाजिक अस्मितेकरीता म्हणजे ओळखीकरिता मानसिक समाधान मिळावे म्हणून काही व्यक्तींना पाठिंबा देणे,  यातून भेदभाव केला जातो.  अँकर-लिफ व अँरोनुसार,आर्थिक क्रिया, रोजगार, व्यवसाय, शिक्षण, उत्पन्न,व नफा यातून भेदभाव केला जातो.  कमी वेतन यातून सुद्धा भेदभाव होतो.  शिक्षण एका गटापुरते मर्यादित- त्यांनाच नोकऱ्यात प्रवेश,  त्यांचीच शक्ती म्हणजे सत्ता व त्यांचीच उच्च सामाजिक स्थिती, यातून पुढे भेदभाव करण्याची उर्मी निर्माण होते.

 जातीभेद का ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी प्रथम त्याची वैशिष्ट्ये जाणून घ्यावी लागतात.  त्याचे पहिले वैशिष्ट्य हे सांगितले जाते की जातीव्यवस्था दैवी शक्तीनेच निर्माण केली आहे.

 पुरुषसुक्तात असे लिहिण्यात आले की इसवी सन पूर्व १५०० वर्षांपूर्वी जगाच्या उत्कर्षासाठी देवानेच म्हणजेच ईश्वराने किंवा जगाच्या निर्मात्याने त्याच्या तोंड, बाहू,मांड्या व पायापासून अनुक्रमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र निर्माण केलेत. (डॉ. आंबेडकर, १९८७ पृष्ठ ११२)

 जातीचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे जातीचे व्यवसाय. या व्यवसायाने सामाजिक, सांस्कृतिक,धार्मिक व आर्थिक हक्क निश्चित केले. ब्राह्मणाला धार्मिक शिक्षण व उपदेश, क्षत्रियाला संरक्षण,  वैश्यांना शेती व व्यापार व शूद्रांना या तीन जातींची सेवा करणे ( मनुस्मृती) प्रत्येक जातीचे व्यवसाय निश्चित म्हणजेच कायमस्वरूपी व वंश परंपरागत असतात, आणि विशिष्ट जातींमध्ये व्यवसाय बदलण्याचे स्वातंत्र्य नसून ते जन्माने आधारित कायमस्वरूपी असतात.

 जातीचे तिसरे वैशिष्ट्य म्हणजे सामाजिक विचारधारा, आदर्श,मूल्ये, रितीरीवाज यांचे कायद्यात रूपांतर केले. तसेच मनुस्मृती सर्व स्मृती, सर्व धार्मिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराणे, गीता, स्मृती, रामायण व महाभारत इत्यादी अंतिमतः कायदेच आहेत.

ते कायदेशीर असल्याने सरकार व समाजाकडून शिक्षेची तरतूद आहे. राजा हा वर्ण व जातीचा संरक्षक म्हणून काम पाहतो, जो जातीतील दर्जानुसार राजाने काळजीपूर्वक शास्त्रानुसार वैश्याला सक्ती करावी व शूद्रांना निहीत कार्य करण्यासाठी सक्ती करावी असे आहे.

या तिसऱ्या वैशिष्ट्यांची समाजाद्वारे अंमलबजावणी, त्यासाठीचा संवाद व सामाजिक बहिष्काराद्वारे शास्त्रामध्ये सांगितलेल्या उच्च जातीचे कर्तव्य म्हणजे वैदिक धर्माचे रक्षण करणे,  अशी ही प्रक्रिया आहे.  यात जात हा धर्माचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. त्यात शूद्र व अस्पृश्यांचे अपंगत्व समाविष्ट आहे.  त्यांना संपत्ती व उद्योगधंद्याचा अधिकार नाही.  उच्च जातीच्या व्यवसायात रोजगार नाही, शिक्षण, नागरी सेवा व  धार्मिक अधिकार नाहीत.  त्यात  सामाजिक व वसाहतीचे पृथक्करण निहित आहे.  शूद्र माणूस असला तरी तो  माणूस नाही तो गुलाम आहे.  जबरदस्तीशी संलग्नित मजूर सूत्र त्याला लागू केले जाते.  तो विकत घेतलेला असो,  किंवा नसो, तो शेवटी गुलामच असतो.  म्हणून त्याला शास्त्रानुसार गुलामगिरीतच ढकलले पाहिजे.  कारण त्याला जन्मजात, देवाने, ब्राह्मणांच्या व उच्चवर्णीयांच्या सेवेसाठीच निर्माण केले आहे. एका शुद्राला, जरी त्याच्या मालकाने मुक्त केले असले तरी तो गुलामगिरीतून मुक्त होऊ शकत नाही, कारण तो जन्मजात गुलाम असल्याने त्याला ईश्वरच मुक्त करू शकतो. ( डॉ.  आंबेडकर, १९८७,  पृष्ठ २६,  भूलेर, १८८६,  मनुस्मृती,  पृष्ठ २४)

 जात काय आहे?  ती अस्पृश्यतेपासून कशी वेगळी आहे?

 अपंगत्वाच्या दृष्टीने शूद्र व  अस्पृश्यतेमध्ये फरक हा आहे की,  शूद्रांना सर्व हक्क नाकारले.  यासोबतच अस्पृश्य हे प्रदूषित व अपवित्र आहेत. म्हणून त्यांना स्पर्श करायचा नाही, पाहायचेही नाही व त्यांना दूर ठेवायचे. त्यांना निवासी व सामाजिकदृष्ट्याही वेगळे ठेवायचे, असा रीतीरिवाज आहे.  अस्पृश्यांना उरलेले उष्टे जेवण दिले जाते, जुने कपडे,धान्याचा कचरा व जुने अडगळीचे टाकाऊ सामान शूद्राने द्यावे,  असे गौतम स्मृतीत नमूद आहे.( डॉ.आंबेडकर,१९८७)

 शूद्र उच्चवर्णीयांची (उच्च वर्गीय) सेवा करतात, त्यांच्याकडून आपली उपजीविका शोधतात,  त्यांच्या टाकून दिलेल्या छत्र्या, कपडे, चटया व इतर वस्तू वापरताना त्यांचे उरलेले अन्नही खातात. ( डॉ.  आंबेडकर १९८७ पृष्ठ ४३०)

 उच्च जातींचे विशेषाधिकार-

 मनुस्मृती II १०० नुसार जोपर्यंत ब्राह्मण अस्तित्वात आहे, त्याच्या उत्पत्तीच्या उत्कृष्टतेनुसार (श्रेष्ठत्व) ब्राह्मण खरोखरच सर्व मालमत्तांचा हक्कदार आहे.( डॉ.  आंबेडकर,  पृष्ठ ७२-७३)

 एक ब्राह्मण संपूर्ण मनःशांतीसह शूद्राचा ताबा घेऊ शकतो. शूद्राचे स्वतःचे असे काहीही नाही.  तो असा आहे की त्याची संपत्ती म्हणजेच मालमत्ता त्याचा मालक कधीही घेऊ शकतो.(डॉ.  आंबेडकर १९४६ पृष्ठ ५०, भूलेर १८८६, मनूचा कायदा. या जातीव्यवस्थेत स्त्रियांना संपत्तीचा अधिकार नाही,  शिक्षणाचा अधिकार नाही.  तिला सती,  बालविवाह व विधवापण नाकारण्याचा अधिकार नाही.

जाती म्हणजे समाजविरोधी भावना व तिरस्कार :

जात ही एक वचनी असली तरी ती अनेक वचनात अस्तित्वात आहे.  ती समूह, समूह चेतना,  गटक्रिया,  विकृत भौतिक हितसत्ता व सामाजिक दर्जा (स्थिती)  साठी गटक्रिया,  या बाबींसाठी अनेकदा वापरली जाते.  यातून जाती- जातींमध्ये तिरस्कारच पेरला जातो.  ही समाजविरोधी वृत्ती – कृती असून त्यातून समाज नेहमीच भयभीत असतो.  जातीचे अनुकरण करण्यासाठी धार्मिक कर्मकांडाचे स्तोम माजवले जाते.

जात विरोधी धोरणे :

भारताच्या संविधानाने जातविरोधी धोरणे कायद्याच्या स्वरूपात आणली.  संविधानाने कायद्याद्वारे समानता आणली.  प्रत्येक माणसाला उत्कर्षाची समान संधी दिली.  जात, वंश, लिंग व रंग यावर आधारित भेदभाव न करण्याचा कायदा केला.  अस्पृश्यतेवर बंदी आणली.  समान संधी,  नुकसान भरपाई व सहभागासाठी आरक्षणाची तरतूद केली.  अस्पृश्यता गुन्हा, १९५५ चा कायदा आणला.  अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ ला मंजूर केला व २०१२ ला त्याचे नियमन केले, तसेच सर्वांसाठी शिक्षण, लिंग कायदा व नियमन आणले.

उपाय :

उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील जातिभेद व भेदभाव रोखण्यासाठी रॅगिंग विरोधी सारखे विनियमन, १९१२ कायदेशीर संरक्षण देण्याची गरज आहे.  दुसरे म्हणजे,  अत्याचार व अलोकतांत्रिक जातीय मूल्य ना शिकणे व शिकवणे, यासाठी शिक्षण व्यवस्थेत योग्य सुधार करावे लागतील. यासाठी विद्यार्थी व शिक्षकांचा संवाद वाढवावा लागेल.  विविधतेशी सकारात्मक व्यवहार करण्याची मानसिकता विद्यार्थ्यांमध्ये वाढवण्यासाठी जाणीव जागृतीच्या कार्यक्रमावर भर द्यावा लागेल.  व या सगळ्यांसाठी शैक्षणिक सहाय्य देण्याची तरतूद करण्याचा आग्रह धरावा लागेल.

-प्रा. गौतम कांबळे
माजी वि भाग प्रमुख (अर्थशास्त्र)
डॉ. आंबेडकर महावि द्या लय, दीक्षा भूमी नागपूर