-प्रा . सुखदेव थोरात
विद्यापीठांमध्ये परिसरात होणाऱ्या जातीभेदाच्या प्रश्नाविषयी रोहित वेमूला आणि पायल तडवी यांच्या आईंनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये युजीसीच्या विरोधात तक्रार केली. यूजीसीने 2012 ला तयार केलेल्या समानता नियमांचे दहा वर्ष लोटल्यानंतर आजपावतो विद्यापीठ, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांनी पालन केले नाही. ही तक्रार सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. 2012 चा समता नियम हे लागू करावे असा आग्रह त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने 3 जानेवारी, 2025 विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (यूजीसी) देशभरातील विद्यापीठे आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये 2012 च्या समता नियमांनुसार प्राप्त झालेल्या जातीभेदाच्या तक्रारींची एकूण संख्या एकत्रित करण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर 2012 चे नियम लागू करण्याकरिता काय कारवाई केली हे सुद्धा नमूद करायला सांगितले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उजळ भुयान यांच्या खंडपीठाने केंद्र, राज्य, मानित आणि खाजगी विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांनी किती समान संधी कक्ष स्थापन केले आहेत; त्यांना प्राप्त झालेल्या तक्रारींची संख्या; आणि या तक्रारींवर केलेल्या कारवाईची आकडेवारी गोळा करण्यासाठी आयोगाला सहा आठवड्यांची मुदत दिली. रोहित वेमुला आणि पायल तडवी यांच्या आईंनी सहा वर्षांपूर्वीदाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला आहे, ज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती की, विद्यापीठांमध्ये होणा-या जातीय भेदभावाच्या विरोधात कारवाई करावी, ज्यामुळे त्यांच्या मुलांचा जीव गेला.
हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठातील पीएचडीचा विद्यार्थी रोहित वेमूला आणि तामिळनाडू टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची आदिवासी विद्यार्थिनी पायल तडवी यांनी अनुक्रमे जानेवारी 2016 आणि मे 2019 मध्ये विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये जातीय भेदभाव असह्य झाल्यामुळे आत्महत्या केली. जातीय धर्मांधतेमुळे देशातील उच्चशैक्षणिक विद्यापीठाच्या परिसरात तरुण विद्वानांचा बळी जाणे हे अत्यंत निषेधार्थ आहे याची जाणीव करून दिली. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे (आय. आय. टी.) मधील अनुसूचित जातीचा विद्यार्थी श्री. सोलंकी याने फेब्रुवारी 2023 मध्ये आत्महत्या केली. त्याच्या मृत्यूचा संबंध कॅम्पसमध्ये झालेल्या जातीवादी अपमानांशी जोडला गेला होता. न्यायमूर्ती कांत यांनी नमूद केले की 2019 पासून सर्वोच्च न्यायालयात सहा वर्षांपासून अधिक काळ ‘या याचिकाकर्त्यांनी आपली मुले गमावली आहेत. या समस्येच्या संवेदनशीलतेबद्दलही आम्ही जागरूक आहोत. हे प्रकरण वेळोवेळी सूचीबद्ध केले जाईल याची आम्ही खात्री करू’ असे न्यायमूर्ती कांत यांनी आईंची बाजू मांडणा-या ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांना आश्वासन दिले. दरम्यान, यू. जी. सी. ने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की ते परिसरात होणा-या जातीभेदाच्या विरोधात ‘नवीन‘ नियमांवर काम करत आहेत.
हे नियम 2023 पासून प्रगती पथावर आहेत. ही याचिका 2019 ची आहे. तुम्ही म्हणता की तुम्ही 2023 पासून हे नवीन नियम तयार करत आहात… ते वर्ष संपले आहे. 2024 देखील संपले आहे. आम्ही 2025 मध्ये आहोत. नियमांच्या अधिसूचनेसाठी प्रत्यक्षात किती वेळ लागतो… एक किंवा दोन महिने? न्यायमूर्ती कांत यांनी यूजीसी च्या वकिलांचा समाचार घेतला. न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले की, यूजीसी ने या संवेदनशील मुद्द्यावर ’थोडी सहानुभूती’ दाखवण्याची वेळ आली आहे.
‘आम्ही यू.जी.सी. ला नवीन नियम असतील तर ते अधिसूचित करण्याचे आणि ते आमच्या विचारार्थ नोंदवून ठेवण्याचे निर्देश देतो‘, असे न्यायालयाने आदेश दिले. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेला दोषी ठरवले आणि त्यांना चार आठवड्यांत याचिकांबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.820 विद्यापीठे आणि इतर उच्च शैक्षणिक संस्था 2012 चे नियम प्रत्यक्षात लागू करत आहेत की नाही याबाबत यूजीसीने स्पष्टीकरण दिले पाहिजे, असे जयसिंग म्हणाल्या. 2004-2024 दरम्यान 115 आत्महत्या झाल्या असून त्यापैकी बहुतांश दलित समाजाचे आहेत. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आत्महत्येमुळे झालेल्या मृत्यूंच्या संख्येबाबत जातीनिहाय अचूक आकडेवारी मिळावी या जयसिंग यांच्या मागणीची छाननी करण्यास न्यायालयाने सहमती दर्शवली. 2012 च्या नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत 2017 मध्ये विद्यापीठांना विचारलेल्या प्रश्नांना अस्पष्ट प्रतिसाद मिळाला, असे त्या म्हणाल्या. जयसिंग म्हणाल्या की, 820 पैकी 419 विद्यापीठांनी त्यांच्या कॅम्पसमध्ये समान संधी कक्ष नियुक्त केले आहेत की नाही या प्रश्नावर ’लागू नाही’ असे उत्तर दिले आहे. वरिष्ठ वकिलाने निदर्शनास आणून दिले की 2012 च्या नियमांनुसार ई.ओ.सी.ना प्राप्त झालेल्या तक्रारींची नोंद करण्यासाठी समर्पित संकेतस्थळांना अनिवार्य केले आहे. त्यांनी नमूद केले की ई.ओ.सी. हे सहसा एका व्यक्तीचे काम असते आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित विद्यापीठ किंवा संस्थेबाहेरील त्यांच्यापैकी एकासह अनेक सदस्य असणे आवश्यक आहे. यासंबंधामध्ये हे सुचविणे आवश्यक आहे की, वेमुलाच्या प्रकरणामध्ये केंद्रीय विद्यालय हैद्राबाद येथील विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या संप हा ह्या अटींवर मागे घेतला होता की, केंद्रीय शैक्षणिक मंत्रालय हे उच्च शिक्षण संस्थेमधील जातीभेद थांबविण्यासाठी एक कायदा करेल. परंतु अद्यापही दहा वर्ष होऊनही केंद्र सरकारने कायदा तयार केला नाही. हे समजणे आवश्यक आहे की, उच्च शिक्षणामधील जातीय भेदभाव हा गुन्हा ( Crime) आहे. व त्यासाठी गुन्हेगारी कायदा ( Criminal Act) लागू केल्याशिवाय जातीय भेदभाव संपणार नाही. तो युजीसी ने आणलेल्या 2012 च्या नियमांची गेली 10 वर्षे पायमल्ली केली. यावरून दिसून येते की, आतापर्यंत 115 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली आहे ज्यामध्ये प्रामुख्याने दलित विद्यार्थ्यांची संख्या आहे. म्हणून हा प्रश्न सरकारने गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे.